कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, कर्जा प्रवाहलाई थप सरलीकरण गर्ने
काठमाडौं । कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने बताए । साथै, कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने उनले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपंछी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ ।
भियतनाममा ४ करोड ५० लाख डलर भ्रष्टाचारमा ३० जनालाई जेल सजाय, क्षतिपूर्तिमा करोडौं तिर्न बाध्य
काठमाडौं । भियतनामको एक अदालतले शुक्रबार राज्यलाई चार करोड ५० लाख डलरको क्षति पुर्याउने भ्रष्टाचारमा संलग्न धेरै पूर्व वरिष्ठ अधिकारीसहित ३० जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ । यसमा एक पूर्व अधिकारीलाई नगद घुसले भरिएका सुटकेसहरू लिएको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । हालैका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कम्युनिस्ट राष्ट्रको दमनले दुई राष्ट्रपति र तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएको र शीर्ष व्यापारिक नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ । शुक्रबार, राज्य मिडियाले हनोई अदालतले ३० जना पूर्व अधिकारी र ११ जना व्यापारीलाई घुसखोरी, शक्तिको दुरुपयोग र बिडिङ तथा ठेक्का कानूनको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा फैसला सुनाएको बताएको छ । एकचालिस मध्ये ३० जनालाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार उनीहरूले राज्यलाई ११ खर्ब ६० अर्ब डोङ (चार करोड ४६ लाख डलर) भन्दा बढी क्षति पुर्याएको पब्लिक सिक्योरिटी न्युजले बताएको छ । घुसको रकम त्यसभन्दा धेरै कम थियो । सन् २०१० र सन् २०२४ को बीचमा फुक सन समूहका अध्यक्ष गुयेन भ्यान हाउले तीन प्रान्तमा एक दर्जनभन्दा बढी अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सम्झौता जित्न अधिकारीहरूलाई घुस दिन ५० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । अभियोजकहरूका अनुसार हाउले घुसका लागि अन्य प्रतिवादीहरूको कार्यालय वा निजी निवासमा नगदले भरिएका सुटकेसहरू लगेका थिए । त्यो र अन्य उल्लङ्घनका लागि उनलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । भिन्ह फुक प्रान्तका पूर्व पार्टी प्रमुख होङ थी थु लानलाई सबैभन्दा ठूलो घुस ६० किलोग्राम तौलका सुटकेसमा लगभग २० लाख डलर लिएको आरोपमा १४ वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । 'म मेरा गल्तीहरू र मेरो अपराधलाई स्वीकार गर्दछु र अभियोगलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु', लानले अदालतमा भने, 'म अदालतलाई मेरा कमरेडहरूको सजाय मानवीय रूपमा कम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।' वकिलहरूका अनुसार हाउ र उनको समूहले मुद्दामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि चार करोड ५० लाख डलर तिरेको थियो । अप्रिलमा, भियतनामले पूर्व उद्योग तथा व्यापार उपमन्त्री होआङ क्वोक वुओङलाई सौर्य ऊर्जा विकास योजनामा ‘बिजुलीको दुरुपयोग’ गरेको आरोपमा छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । बैसठ्ठी वर्षीय वुओङले दक्षिणी निन्ह थुआन प्रान्तमा सौर्य ऊर्जा संयन्त्रको पक्षमा ५७ हजार छ सय डलर घुस लिएको स्वीकार गरेका थियो तर उनको परिवारले सजाय सुनाउनुअघि रकम फिर्ता गरेको थियो । रासस
प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशत पुर्याइयो, रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने बताए । साथै, विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईने उनले बताए । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग÷कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा÷सम्पर्क कार्यालय÷स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । भन्सार स्वःघोषणा गर्नु पर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार कायम गरिनेछ । विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । साथै, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने मौद्रिक नीति : मुद्रास्फीति नियन्त्रण र लगानी प्रवाहमा जोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी विनियम व्यवस्थापन वित्तिय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त वित्तीय पहुँच एवं ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । उनकाअसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको छ । २०८१/८२ को पहिलो ११ महीनामा ५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ४.२ मुद्रास्फीति रहेको छ । गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षका लागि खुल्ला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित गरिएको बताए । उनकाअनुसार ५.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहने अनुमान छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत पूरा गर्न विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्तता ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी कायम राख्दै मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदायक १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गरिनेछ', गभर्नर पौडेलले भने, 'मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ । निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा घटाएको छ ।’ यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरधितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एक ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर सतप्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयरधितो कर्जामा क्याप लगाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा घटाइएको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा थप मुद्रा आपूर्ति हुने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको गभर्नर पौडेलले बताए । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताबाट लाभ लिन सकिने उनले जानकारी दिए । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घरकर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाइएको बताए । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको ऋणपत्र जारी गरिनेछ । मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने घोषणा गरे । यसअघि २ हजार ५ सय डलर बराबर सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । गभर्नर पौडेलले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने समेत उद्घोष गरे । बढ्दो खराब कर्जा मध्यनजर गर्दै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले खासगरी सेयरबजारका लगानीकर्तालाई उत्साह दिने देखिएको छ ।
उर्जामा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने, यस्तो छ मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताए । साथै, चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्याङ्कन गरिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा हुलाकी तथा मध्य-पहाडी मार्ग आसपासका होटल, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल तथा रेष्टुरेण्टले २ प्रतिशत प्रिमियमा कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिएको हो । ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न पाउने, यस्ता छन् लघुवित्त सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ प्रतिशत लाभांश सम्बन्धि व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ३ हजार डलरसम्म लैजान पाउने
काठमाडौं । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजान पाउने रकमको सीमा बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विदेशी मुद्रा वृद्धि हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सहज नीति ल्याएको हो । हाल यस्तो रकमको सीमा २ हजार ५ सय डलर छ ।
