विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउनु सकारात्मक छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सक्रियतालाई स्वागतयोग्य बताएका हुन् । उनले भने, 'विद्या भण्डारीले वाम एकताको आवश्यकता महसुस गरेर एमालेमा फर्किने र नेतृत्व लिन चाहनुभएको हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।' खनालका अनुसार वर्तमान समयमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी शक्ति नेकपा (एमाले) नै हो। तर, वाम शक्तिहरू विभाजित हुनुको मुख्य कारण पनि एमालेले नै एकताको पहल नगर्नु हो भन्ने उनले संकेत गरे । 'एमालेले चाहनु हो भने वाम शक्तिहरूबीच ठूलो मात्रामा एकता सम्भव छ,' खनालले भने । उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई वाम आन्दोलनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थपे, 'एमाले नेतृत्व अहिले जुन किसिमको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसलाई विद्या भण्डारीले महसुस गर्दै एकता आवश्यकताका रूपमा राजनीतिमा फर्किने निर्णय लिनुभएको हो भने त्यो वाम आन्दोलनको हितमा हुनेछ ।' खनालको यो अभिव्यक्ति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सक्रियता र वामपन्थी एकताको बहसबीच आएको हो । भण्डारी २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । हालसम्म उनी औपचारिक रूपमा कुनै दलमा फर्किएको घोषणा नभए पनि राजनीतिक वृत्तमा उनको सक्रियताबारे चर्चा तीव्र छ ।
विवेकभन्दा आवेग हाबी हुँदा संसदमा अवरोध र बहिष्कार प्रवृत्ति बढेको हो : विश्वप्रकाश शर्मा {अन्तर्वाता}
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । संसद्मा अहिलेको भूमिकालाई सिकाइ र अनुभवका रूपमा लिएका सांसद शर्मा राष्ट्रिय एजेन्डा उठाउन, लोकतान्त्रिक सुसंस्कृतको अभ्यास गर्न र जनतालाई दिइएका वाचा पूरा गर्न क्रियाशील रहेका छन् । तार्किक बहस र भद्र प्रस्तुतिको बेग्लै परिचय बनाएका महामन्त्री शर्मा जलवायु न्यायका वकालतकर्ता समेत रहेका छन् । सांसद शर्माले राजनीतिलाई नैतिक र पारदर्शी बनाउन कानुन कडा बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी जरुरी भएको धारणा राख्छन् । झापाको मेचीनगर–५ स्थायी बसोबास रहेका विसं २०४१ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विद्यालय अध्यक्ष भई प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई आत्मसात् गरेका शर्माले सोही सङ्घको क्याम्पस अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भए । त्यसपछि शर्मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता हुँदै विसं २०७८ देखि महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्मासँग संसदीय अभ्यास, संसद्मा देखिने गरेका अवरोध, राजनीतिक सुधार, नयाँ नेतृत्वको तयारीलगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : यहाँको संसदीय अभ्यासको अनुभव बताइदिनुहोस् न ? प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर आएको पहिलो पटक हो । पहिलो पटकमा सामान्यतया सिक्ने कुरा नै पहिलो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कतिपय नसिक्नुपर्ने पाठहरू पनि पढिरहेको छु । राम्रा काम पनि संसद्बाट भएका छन् । संसद्बाट राम्रा सन्देश नगएका पनि उदाहरण छन् । कुन कुरालाई जीवनमा आत्मसात् गर्ने, कुन कुराबाट प्रभावित हुने र के कुरालाई अनुसरण गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले म सिक्ने चरणमा नै छु । संसद्मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समग्र मुलुकको विकासमा पनि उचित ठानिएका विषयलाई आफ्ना प्रस्तुतिमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु । संसद्मा यहाँले कस्ता एजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ र ती एजेन्डा सम्बोधन भएका छन् ? संसद्मा उठाइएका विषयवस्तु सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ । मैले निर्वाचनको समयमा नै सोचेका मुख्य दुई–तीन विषय थिए । बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्र विकास होइन, समग्र मानव विकास नै विकास हो । तर राजनीतिक प्रणालीलाई सुसंस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । यो कर्तव्य राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दलको आलोचना त हुन्छ, तर ती आलोचनालाई कति विनम्र बनाएर लैजाने भन्ने हुन्छ । शब्दमा विनम्रता र भावमा क्रान्तिकारी भाव राख्दा पनि आफ्नो कुरा खरो रूपमा राख्न सकिन्छ । ठुलो स्वरमा र कडा शब्द मात्रै राखेर अगाडि बढ्ने कुरा संसदीय संस्कृति होइन । त्यसमा विपक्षीको आलोचना, सरकारको आलोचना, आफ्नै आलोचना लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । अब राजनीतिमा परिवर्तन जरुरी छ । अर्को कुरा, मुलुकको विकासमा हामी कहाँ चुक्यौँ रु यसको व्याख्या पनि आउनुपर्छ । नबन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका छन्, घाटा बेहोर्नुपरेको छ । बन्नै पर्ने संरचना बनाउन कतिपय स्थानमा ध्यान पुगेन । लहडमा हुने कुरालाई रोक्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ । कामको गति बढाउने सन्दर्भमा संसद्मा मैले निरन्तर बोलिरहेको छु । तर संसद्मा मात्र बोलेर हुँदैन भनेर मैले ‘ऐना’ कार्यक्रममार्फत पनि विषय उठान गरिरहेको छु । धनी मुलुकचाहिँ राति पनि बाटो बनाउँछ । गरिब राष्ट्र नेपालचाहिँ ‘सूर्य अस्त, नेपाल मस्त’ किन हुन्छ ? नेपालले तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्छ । तीन सिफ्टमा तीन समूह श्रमिकले कार्य गर्न सम्भव पनि छ । तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनदेखि, गरेका गल्तीहरूमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा, काम गर्ने शैलीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा निर्वाचनको समयदेखि संसद्मा राख्दै आएको छु । यहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पहल कस्तो छ त ? सामान्यतया एउटा सांसदले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दुई–तीन वटा काम गर्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जस्तै, डुबान, नदी तटबन्धका कुराहरू मैले उठाउँदै आएको छु । कतिपय व्यक्तिले धनी पुर्जा नपाएको अवस्था छ, अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासीका समस्या छन् । यी समस्या सम्बोधन गरियोस् भनेर कुरा उठाउँदै आएको छु । भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा झापामा हात्ती प्रवेश गरेर मानिसको ज्यान लिएको छ, यस्ता समस्याहरू पनि उठाएँ । यही असार ३० गते सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर करिब दुई सय जना नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरी वर्षौंदेखिको समस्यालाई हल गर्दैछौँ । हात्तीको समस्या समाधान गर्न गएको तीन महिनामा मात्रै रु साढे चार करोड थप निकासा गराएर हात्ती नियन्त्रणको काम भइरहेको छ । रु अढाई करोड मूल्य बराबरको वन मन्त्रालयमार्फत १८ किलोमिटर लामो सोलार फेन्सिङ बनाउने क्रममा जाँदैछौँ । ती क्षेत्रमा यी मुद्दाहरू ज्वलन्त थिए । त्यसबाहेक पर्यटनको सन्दर्भमा पनि कामहरू भएका छन् । चन्द्रागढ भन्ने ठाउँमा सिमसार छ, त्यसलाई बजेट राखेर पर्यटकीय विकासका कामहरू गर्दैछौं । काँकडभित्तामा खेल मैदान निर्माणका लागि पहल भएको छ । बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको वडा नं ६ र ७ वारि र पारिमा जोड्ने रु पाँच करोड ९८ लाखको लागतमा नेपालको तेस्रो लामो झोलुङ्गे पुल बनायौँ । खानेपानीका परियोजना लगेका छौँ । झापामा सामुदायिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस खुलेको छ । त्यो सबैको प्रयास थियो, तर म जनप्रतिनिधि भएकाले मेरो पहल अलिक बढी भयो । बजेट बनाउने बेलामा, कुनै पनि दलले आफ्नो गल्तीबाट प्रभावित भएर प्रस्तुति गर्न हुन्न । झापा क्षेत्र नं १ को सन्दर्भमा, सङ्घीय सांसद कांग्रेसको, प्रदेश सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, अर्को प्रदेश सांसद कांग्रेसको, नगरप्रमुख एमालेको, अन्य स्थानीय तहका प्रमुख पनि विभिन्न दलका छन् तर हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्छौं, काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेट्छौँ । हामी राजनीतिलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर, विकासको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । विकासका प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट माग गर्छौं । विकास र समृद्धि सहकार्यमा हुनुपर्छ । प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ र सबैले अपनत्व बोध गर्नुपर्छ । उसो भए यहाँले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राखेका प्रतिबद्धता सबै पूरा हुनेतर्फ अगाडि बढेका छन् ? निर्वाचनअघि मैले ठोस रूपमा ‘यो बाटो, यो पुल म बनाउँछु’ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता गरेको थिइनँ । चुनावमा जाँदा म अनावश्यक कुरा गर्दिन । मैले भनेको थिएँ – म विपक्षीलाई गाली गर्दिन । गाली गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच्ने हो भने माफ गर्नुहोला, म तेस्रो पटक हार्न तयार छु भनेको थिएँ । अनि अर्को कुरा, खोला देख्नासाथ पुल बनाउँछु भन्ने शैली गलत छ । सांसदले के भन्नुपर्छ भने – म आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक लाग्नेछु । “यो गर्छु त्यो गर्छु, भन्दा म जे सक्छु त्यो गर्छु”, भनेर बोलेको थिएँ । पछिल्लो समय संसद्मा देखिने गरेका अवरोध र बहिष्कारका प्रवृत्तिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? विषय वस्तुलाई हेरेर विवेक सङ्गत रूपमा कुरा गर्दा सजिलो हुन्छ । आवेगलाई हाबी बनाउँदा यस्ता जटिलता आउने गर्छन् । अहिलेको समस्याको हल गर्नकै लागि छानबिन समिति बनाइएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण वर्षौंदेखि चल्दै आएको रहेछ । यसबिचमा छ जना गृहमन्त्री बन्नुभयो । अख्तियारजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धान सुरु गरिसकेपछि त्यो अनुसन्धानलाई सबैले सघाएर जानुपर्छ । जो–जो दोषी देखिन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । संवैधानिक अङ्गले अनुसन्धान गरेको कुरामा भरोसा गर्नुपर्छ । अर्को, विपक्षी दलबाट गृहमन्त्रीमाथि छानबिन अहिले किन नगर्ने भन्ने कुरा आएको छ । प्रस्टै छ, गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै अदालतमा उजुरी परेको अवस्था छैन । अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आवेगमा आएर ‘छोड’ भन्नु वा ‘नछोड्दासम्म विरोध’ गर्नु राजनीतिक फण्डा मात्रै हो । ठगिएका मानिस सबै पार्टीका हुन्, उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ । अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानलाई सबै दलले सघाउनुपर्छ । कानुन सक्रिय हुँदा राजनीति मौन बस्नुपर्छ । प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रश्न र गुनासो मात्रै नभई अहिले देखिएको भिजिट भिसा प्रकरणजस्तो विषय छानबिनबाट टुङ्गिनुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमा गहिरो छलफल हुनुको सट्टा हतारमा पारित हुन्छ भन्ने आलोचना छ, तपाईँको धारणा के छ ? निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सन्दर्भमा भएको शब्द फेरबदल गम्भीर त्रुटि हो । हामी सबै त्यसका अंशियार छौँ – मात्रात्मक रूपमा कम बेसी होला । यसमा सर्वदलीय छानबिन समिति पनि बनेको छ । तर विधेयकको सन्दर्भमा कम छलफल हुन्छ भन्ने होइन । राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयक पनि लामो समय छलफल भएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न २०७६ सालमा आएको विधेयक पनि सोही समितिले लामो छलफलपछि संसद्मा पठाएको हो । कहिलेकाहीँ हतारिएर विधेयक पारित गराउने प्रयास हुन्छ, त्यस्तो रोक्न हामी लागेका छौँ । केही दिनअघि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसहित कार्यसूचीमा राखिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन मैले नै पहल गरेको थिएँ । सांसदको रूपमा तपाईँले देख्नुभएको विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो ? सुधारका लागि तपाईँका दृष्टिकोणहरू के छन् ? अध्यादेशमार्फत पनि विधेयक आउँछ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउँछ । अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याएको कुरामा प्रश्न उठ्छ । आरोप पनि आउँछ – नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्यो, सरकारमा हुँदा समर्थन गर्यो । तर यो बिर्सनुभएन कि – २०८१ साल वैशाखमा हामी विपक्षमा हुँदा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई समर्थन गरेका थियौँ । विषयवस्तु हेरेर समर्थन–विरोध गर्नुपर्छ । विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आवेगविहीन सोचको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको गिरावट र भ्रष्टाचारबारे तपाईँको दृष्टिकोण के छ ? यसमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? कुनै पनि देशमा बलियो कानुन भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै दलका नेताहरू परेका छन् । कानुन निर्माण गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैभन्दा अग्रसर नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको हो । कानुन पढेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसकै मन्त्री जेल जानुभयो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारबाट आएको हो । कांग्रेसले बनाएको कानुनले कांग्रेसकै नेता जेल गएका छन् नि । भोलि मैले गल्ती गरे म पनि जेल जान्छु । तर कानुन कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । आफ्नो दललाई कारबाही गर्दा ‘गलत’ र प्रतिस्पर्धी दललाई कारबाही गर्दा ‘ठिक’ भन्ने प्रवृत्ति गलत हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्छ । ती निकायहरूलाई राजनीतिमुक्त गराउनुपर्छ । नेपाललाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन समय लाग्ला, तर त्यस दिशामा प्रयास भइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नव–नेतृत्व उत्पादन र प्रशिक्षणको अभ्यासबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ? अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसभित्र अलि व्यवस्थित अभ्यास छ । जति लोकप्रिय भए पनि दुई पटकभन्दा बढी जिल्ला वा केन्द्रीय सभापति बन्न पाइँदैन । महाधिवेशन आउनुअघि नै अहिले पाँच जना सभापतिका आकाङ्क्षी देखिनुभएको छ । को बन्छ थाहा छैन, तर अरू दलमा चाहिँ को अध्यक्ष हुन्छ पहिल्यै थाहा हुन्छ । कांग्रेसमा हरेक ४–५ वर्षमा महाधिवेशन हुने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिपाटी छ । प्रश्न उठाउँदैमा पार्टीबाट निष्कासन हुँदैन । मैले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईं अब छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न’ भनेको थिएँ, भोलिपल्ट उहाँसँगै बसेर चिया पियौँ । मेरो हातमा स्पष्टीकरणको पत्र परेन नि त । अबको महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । तपाईं स्वयं लामो समयदेखि पार्टीको विचार, सिद्धान्त र सङ्गठनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सभापतिको जिम्मेवारीमा उम्मेदवारी दिने चाहना वा तयारी तपाईंको छ कि छैन ? पार्टीको महामन्त्री भइसकेको मान्छे सभापति बन्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा हुनु अनौठो कुरा होइन । आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्छ, तर अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । म पक्कै जित्छु, तर अहिले होइन । अहिले जसको हातमा जे जिम्मेवारी छ, उसले त्यो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । सिधै भन्नुपर्दा, १५औँ महाधिवेशनमा नै सभापति बन्ने मेरो आकाङ्क्षा छैन । अरू साथीहरूलाई शुभेच्छा र शुभकामना छ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा तपाईंको चासो झनै बढेको देखिन्छ । जलवायुजन्य सङ्कटको प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहनेछ ? धेरै कुरामा रूपान्तरण जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत भएका छन् । यसको असर विश्वव्यापी रूपमा परेको छ । नेपालले बेमौसमी बाढीका घटना बेहोर्नुपरेको छ । इसिमोड र युएनडिपीका अध्ययनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने देखाएको छ । तीमध्ये २५ चीनमा, २१ नेपालमा र १ भारतमा पर्छ । यी हिमताल जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्छन् । तिनको सतह घटाएपछि मात्रै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । असार २४ गते सुप्राग्लेसियर ताल फुट्दा रसुवामा बाढी आयो । नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । त्यसर्थ, जलवायु न्यायका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वकालत बढाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन, पूर्व सूचना प्रणाली विकास, विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनचेतना बढाउनुपर्छ । हिमाल हाम्रो सम्पत्ति हो- जलवायु सङ्कटबाट हिमाल जोगाउन पैरवी बढाउनुपर्छ । रासस
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा रङ्गशाला बनाइँदै
स्याङ्जा । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सुरू गरिएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ आरुचौरमा जन्मिएका क्रिकेटर लामिछानेको सम्मानमा सोही वडाको थाप्लेमा गाउँपालिकाले रङ्गशाला बनाउन सुरू गरेको हो । गाउँपालिका कार्यालयको लगानी तथा अगुवाइमा स्थानीयहरूको जनश्रमदानसहित रङ्गशाला निर्माण सुरू भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए । डाँडाको टुप्पो तर समथर रहेको सार्वजनिक गौचरनलाई क्रिकेट मैदान बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि बनाउन सुरू गरेको उनले बताए । ‘चालु आवदेखि गाउँपालिकाको लागत तथा स्थानीयहरूको जनश्रमदानमा रङ्गशाला बनाउन सुरू गरेका हौँ’, उनले भने, ‘अहिले मैदान बनाउने ठाउँलाई सम्याउने काम भएको छ, वर्षा लागेकाले तत्काललाई काम रोकेका छौँ, वर्षा सकिएपश्चात् कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्छौं ।’ समुद्री सतहदेखि १९०७ मिटरको उचाइमा यो ठाउँ रहेको छ । निर्माणाधीन मैदानलाई ‘नाइन्टिन ओ सेभेन अरिना’ नाम दिएको उनले बताए । मैदान बीच भागबाट चारैतिर ४५ मिटर वृत्ताकारमा फैलिएको छ । राष्ट्रियस्तरको मैदानका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई पूरा हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । मैदानमा पीच बनाउनका लागि क्रिकेटसँग सरोकार राख्ने जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वकर्ता, अनुभवीहरूको परामर्शमा काम भइरहेको छ । अहिले देश तथा विदेशमा आफ्नो र देशको नामलाई परिचित गराउन सफल क्रिकेटर सन्दीपको जन्म यसै ठाउँमा भएकाले उनको सम्मान सँगसँगै नयाँनयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्नका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास अध्यक्ष तिवारीको छ । ‘क्रिकेट मैदान निर्माणाधीनस्थलबाट झण्डै आधा घण्टाको दूरीमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक घरबास (होमस्टे)को रूपमा पहिचान बनाएको सिरुबारी गाउँ रहेको छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘यस क्षेत्रमा क्रिकेट र पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर अगाडि लैजान सकिने देखिएको छ ।’ क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न भएसँगै यस ठाउँमा राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी छ । पछिल्लो समय युवामाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नयाँ नयाँ प्रतिभाको प्रतिभाको खोजी गर्दै प्रतिभा बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्ने धारणा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीको छ । उनका अनुसार अभ्यासका लागि छुट्टै ठाउँ बनाइने छ । रासस
यस वर्ष सरदरभन्दा कम वर्षा : मधेसमा खडेरी, सुदूरपश्चिममा भने बढी वर्षा
काठमाडौं । मनसुनको सुरुवाती पहिलो महिनामा मुलुकभर सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ । जुन महिनासम्म सामान्य वर्षा भए पनि जुलाईको पहिलो १० दिनमा वर्षा हुने दरमा कमी आएको देखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन १ तारिखदेखि जुलाई १० सम्मको मनसुनको अवस्था विश्लेषण गरी जारी गरेको पुनरावलोकनमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको देखिएको हो । सरदर वर्षा भन्नाले कुनै केन्द्रमा मापन गरिएको ३० वर्षको औसत वर्षालाई जनाउँछ । यस वर्षको मनसुन मे २९ तारिकमा नेपालको पूर्वी भूभागबाट प्रवेश गरेको थियो । मनसुन आगमन हुने सरदर मिति जुन १३ तारिख हो तर यस वर्षको मनसुन आगमन सरदर भन्दा छिटो सुरु भएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मुलुकभर ५ सय भन्दा बढी वर्षा मापन केन्द्रहरू छन् । विभागले दैनिक अनुगमन गरेका २० केन्द्रहरू मध्येको तथ्याङ्कहरूका आधारमा मधेस प्रदेशमा सरदरभन्दा कम र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखिएको छ । समग्रमा विश्लेषण गर्दा मुलुकभर यो अवधिमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको हो । मुलुकभर मनसुन अवधिभर १४ सय ७९ दशमलव ७ मिलिमिटर वर्षा हुनुलाई सरदर वर्षा मानिन्छ । अहिलेसम्म सरदर वर्षाको जम्मा २६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको छ । जुलाई ११ सम्मको सरदर वर्षा ३ सय ९१ दशमलव ३ मिलिमिटर अर्थात् ८५ प्रतिशत भएको छ । यो अवधिमा गत वर्ष ४ सय ६० दशमलव ३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । मनसुन प्रक्षेपणको विश्लेषण मनसुन अवधिभरलाई गरिने भएकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने भए पनि नमुना अनुगमनका वर्षामापन केन्द्रको तथ्याङ्कहरूका आधारमा यो अवधिमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको भन्न सकिने विभागका प्रवक्ता एवं मौसमविद् विभूति पोखरेलले बताइन् । मौसमविद् पोखरेलले सुदूरपश्चिमका केही भूभागमा पछिल्ला केही दिनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको रेकर्ड भए पनि मुलुकभरको समग्र विश्लेषणमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको देखिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘१८ जेठबाट १४ असोजसम्म मनसुन अवधिको हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौँ । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा प्रक्षेपण गरे अनुसार वर्षा भएको देखिँदैन । अहिलेसम्मको वर्षा सरदर भन्दा कम नै देखिएको छ । मधेस प्रदेशका कतिपय स्थानहरूमा त खडेरी जस्तै देखिएको छ । पश्चिमका भूभागका केही स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको देखिए पनि समग्रमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ । ‘ विभागले दैनिक अनुगमन गरेका वर्षामापन केन्द्र मध्येको विराटनगर विमानस्थलको वर्षामापन केन्द्रका अनुसार जुलाई १ देखि ११ सम्म ४ दशमलव ६ प्रतिशत वर्षा भएको छ । जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म २ सय ११ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । विराटनगर विमानस्थलको सरदर वर्ष १४ सय ६ दशमलव २ मिलिमिटर हो । सन् २०२४को मनसुन अवधिमा २१ सय ४२ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यो १ सय ५२ प्रतिशत थियो । त्यसै गरी जनकपुर विमानस्थलको तथ्याङ्कअनुसार जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म १ सय ५४ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सो स्थानमा ५ सय ५४ दशमलव ४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । त्यसै गरी सिमरा विमानस्थलको वर्षामापन केन्द्रमा रेकर्ड भएको तथ्याङ्कअनुसार, जुन १ देखि जुलाई ११ सम्म २ सय ६१ दशमलव १ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ४ सय २६ दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसैबिच, मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । मनसुनको समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ हुन नसकिरहेको र रोपिएका खेतमा पनि धाँजा फाट्न थालेपछि सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । सरकारले विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको स्वागतमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ : निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याएकोमा राष्ट्र बैंकप्रति आभार
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संघले स्वागत गर्दै यसलाई समय सान्दर्भिक र उद्यमशीलताप्रति लचिलो भएको टिप्पणी गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले शुकबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजी क्षेत्रका सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभारी छौं । यो नीति आर्थिक स्थायित्व, समावेशी वित्तीय प्रणाली, र निजी लगानीमैत्री कार्यदिशाको परिचायक हो ।' संघका अनुसार सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको, आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड बनाइएको, तथा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको व्यवस्था निजी लगानीकर्ताको हितमा रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ३ करोड कायम गर्नु, आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियमसम्म मात्र थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु, तथा कृषि र घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्नु सकारात्मक पहल भएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै फसल, जमिन तथा व्यवसाय धितो राखी १० लाखसम्मको कृषि कर्जा, ग्रेस पिरियडमा कर्जा नोक्सानीमा सहुलियत, र लघुवित्तका लागि ३ प्रतिशत प्रिमियमको आधारमा व्याजदर निर्धारण जस्ता प्रावधानले ग्रामीण र लघु उद्यमहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संघले यस नीतिले बजेटमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नबिल बैंक ४२औँ वर्षमा प्रवेश, सूचकांक र प्रविधिमा अब्बल
काठमाडौं । नबिल बैंक स्थापनाको ४१औँ वर्ष पूरा गरी ४२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बैंकले आफ्नो सेवा र उत्पादनलाई ग्राहक केन्द्रित बनाउँदै नेपालको पहिलो नम्बरको बैंकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । बैंकले वित्तीय सेवा मात्र नभई समाज र वातावरणमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने दिगो बैंकिङलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ । ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज कुमार ज्ञवालीले नबिल बैंकले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो निरन्तर योगदानलाई गर्वका साथ स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि उत्तरदायी, नवीन र दिगो बैंकिङ अभ्यासमार्फत अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै उनले सम्पूर्ण ग्राहक, कर्मचारी, नियामक, सरकारी निकाय, शेयरधनीलगायत सरोकारवालालाई यहाँसम्म आइपुग्नका लागि दिएको साथ र साहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे । स्थापनादेखि नै कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने पहिलो संयुक्त लगानी बैंकको रूपमा परिचित नबिलले आजको डिजिटल युगसम्म आइपुग्दा प्रविधि प्रयोगमा अग्रणी स्थान बनाउन सफल भएको छ । मुलुकको आधुनिक बैंकिङका लागि पर्याय बनेको नबिलले सरकारको मौद्रिक तथा राजस्व नीतिअनुरुप वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकले विगत चार दशकमा आफ्नो पहुँच र प्रभाव दुवैलाई विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ । बैंकले २०८२ असार २६ सम्म कूल ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा व्यवस्थापन गरेको छ भने ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकले सुरुआती दिनदेखि आजसम्म वित्तीय क्षमता मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र संस्थाको मजबुत आधारशिला स्थापना गरेको छ । यस अवधिमा विकासको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रहरूमा बैंकको कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय देखिन्छ । जस्तै, जेष्ठ मसान्त सम्ममा कृषि क्षेत्रमा ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ४० अर्ब रुपैयाँ ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादनमा सहयोगी हुँदै, सूक्ष्म, लघु, साना तथा मझौला उद्यममा ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ब्याज अनुदानित योजनामार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ । सूचकांकमा अब्बल नबिल बैंकको चार दशक लामो वित्तीय यात्रा हेर्दा, बैंकले हरेक प्रमुख सूचकहरूमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रगति गरेको छ । पुँजी, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, नाफा, सम्पत्तिदेखि शाखा विस्तारसम्म र मानव संशाधनमा बैंकले आफूलाई अब्बल बनाएको छ । चार दशकभन्दा बढी लामो यात्रामा नबिल बैंक एउटा वित्तीय संस्था मात्रै नभई नेपालका लाखौँ नागरिकको सपना र समृद्धिको सहयात्री बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०४१-४२ मा बैंकको नेटवर्थ दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ६१ अर्ब २४ करोड ७० लाख पुगेको छ भने निक्षेप संकलन १४ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आइपुग्दा ५ खर्ब १० अर्ब ६६ करोड ९० लाख पुगेको छ । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०४१-४२ मा १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो बढेर ४ खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड ९० लाख पुगेको छ । बैंकको कुल सम्पत्ति पनि २६ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म ६ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड २० लाख पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षमा बैंकको कर पछिको नाफा १० लाख रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तेस्रो त्रैमासमा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी सुरुआती समयमा दुईवटा शाखा र १४४ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको यात्रा अहिले २६८ शाखा र २,४३१ कर्मचारी पुगेको छ । बैंकको देशभर फैलिएको सञ्जालले ग्राहक सेवा विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । हाल नबिल बैंकले मुलुकभर २६८ शाखा, ३२१ एटिएम र २१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २५ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङतर्फ मोबाइल बैंकिङ, एनबैंक, क्यूआर भुक्तानी, अनलाइन कर्जा र अनलाइन खाताखोल्ने जस्ता सेवा सुरु गरिसकेको छ । वार्षिकोत्सवका विशेष योजना ४१ दिने विशेष अफर नबिल बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकहरूप्रतिको आभार स्वरूप ४१ दिने विशेष अफर ल्याएकोे छ । असार २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म नयाँ बचत खाता खोल्ने सबै ग्राहकलाई पहिलो वर्षको लागि डेबिट कार्ड निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । यो अफर कुनै पनि बचत योजना अन्तर्गत नयाँ खाता खोल्ने सबै ग्राहकका लागि लागू हुनेछ । नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंकको रूपमा नबिल बैंकले सधैँ उत्कृष्ट सेवा र ग्राहक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस अफरमार्फत बैंकले अझ बढी नागरिकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवामा पहुँच दिलाउने उद्देश्य राखेको छ । यो सीमित अवधिको अवसरको लाभ लिन नजिकको नबिल बैंकको शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । नबिल ‘स्मार्ट नारी घर कर्जा’ योजना नबिल बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा महिलालाई लक्षित गर्दै ‘स्मार्ट नारी घर कर्जा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । महिलाहरूलाई घरजग्गा स्वामित्वमा पहुँच बढाउन र उनीहरुलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त योजना ल्याइएको हो । यस योजनाअनुसार महिला आर्थिक वर्षेदकले घर खरिद, घर निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको आर्थिक वर्षास कर्जा सार्नका लागि सजिलो, सहज र आकर्षक सर्तमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ । उक्त योजनाअन्तर्गत न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पहिलोपटक घर खरिद गर्ने महिलाका लागि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिइनेछ । बैंकका अनुसार अधिकतम ३५ वर्षे अवधि र कर्जाको आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदरमा कर्जा पाइनेछ । यस योजना अनुरुप ग्राहकले आफुलाई सहज हुने गरी कर्जाको किस्ता रकम छान्न सक्नेछन् भने कुनै पूर्वभुक्तानी शुल्क नलाग्ने बैंकको भनाइ छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले जीवनभर निःशुल्क क्रेडिट कार्ड लिई दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा लिन पाइने जनाएको छ । नबिल बैंकले यस योजनालाई देशभरिका आफ्ना सम्पूर्ण शाखामार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
नबिल बैंकका सीईओ ज्ञवालीको विश्लेषण, मौद्रिक नीति रियलस्टेट र साना उद्योगतर्फ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिबारे नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विश्लेषण गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिका मुख्य नीतिगत प्रावधानहरू र तिनका सम्भावित असरबारे फेसबुक पोस्टमार्फत विस्तृत टिप्पणी गरेका हुन् । ज्ञवालीका अनुसार मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरमा कटौती गरेर तरलता व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसको असरस्वरूप निक्षेपको ब्याजदरमा सामान्य गिरावट आउन सक्नेछ । आवास कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याइएको छ, जुनले रियल स्टेट क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । यसले विशेषगरी पहिलोपटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेहरूलाई सहज बनाउनेछ । चालु पूँजी कर्जामा लचिलोपन, कर्जा वर्गीकरणमा पुनरावलोकन, ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याज पूँजीकरणको सहजीकरण, र मार्जिन कर्जाको सीमा वृद्धि जस्ता बुँदाहरूले नीति उद्यमी र लगानीकर्ता–मैत्री रहेको देखिने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, सेयर बजारमा पनि सकारात्मक असर पर्न सक्ने संकेत दिँदै सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइनु महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) व्यवस्थामा लचिलोपन, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रवाह भएको कर्जा गणनामा सहजीकरण, रियल स्टेट र जग्गा विकास कम्पनीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना, र ग वर्गका वित्त कम्पनीको निक्षेप परिचालन सीमा हटाउने जस्ता प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रियता अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाका लाभांश नीतिमा लचिलोपन, विपन्न वर्ग र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सस्तो कर्जाको प्रावधान, र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘नियो बैंक’ को आधार तयार गर्ने योजना पनि मौद्रिक नीतिको उल्लेखनीय पक्षका रूपमा उनले औंल्याएका छन् । ज्ञवालीका अनुसार समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । उनले भनेका छन्, 'कतिपय व्यवस्था सकारात्मक छन् भने केही विषयहरू थप निर्देशन र व्याख्या पछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ ।' उनले २१ बुँदामा फेसबुक पोस्टमा यसरी मौद्रिक नीतिको विश्लेषण गरेका छन् : १.ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । असर : निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत सम्मले तल जान सक्ने हुन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेपमा राखी कमाउने ब्याज आम्दानी मा कमी आउने देखिन्छ । २.आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोड रूपैयाँबाट बढाई ३ करोड रूपैयाँ कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : यसले आवासीय घर कर्जा को सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गई रियलस्टेट सेक्टर मा रियलस्टेट सेक्टरलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । ३.चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ । असर : चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन कर्जाको प्रकृति व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने र यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायी ले बारम्बार उठाइरहेको चालु पुजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन का कठिनाइहरु हट्न गई यो मार्गदर्शन लाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायी लाई सहज हुने देखिन्छ । ४. विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ यसबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ । ५. ३ करोड रूपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : यसबाट निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पुर्याउन बैंकहरुलाई सहज हुनेछ र बैंकहरुले जरिवाना तिर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ६. ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : ऊर्जा क्षेत्रलाई ब्याजपुजीकरणमा सहजीकरण हुने देखिन्छ । यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण हुन गई ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण हुने देखिन्छ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रूपैयाँबाट बढाई २५ करोड रूपैयाँ बनाइनेछ । असर : यसबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सेयरको माग बढ्ने हुन्छ । यसरी माग बढ्ने कारणले गर्दा सेयर बजार मा यसको सकारात्मक असर पर्न गई सेयर मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ८. चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ । असर : विभिन्न कारणबाट कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सब एक लाख पुग्न जाँदा र यसमध्ये पनि धेरैजसो उद्यमी व्यवसायी नै भएका कारणले थप उद्यम व्यवसाय मा वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा कालोसूचीबाट निस्किन सहज हुनेगरी निर्देशन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ । यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता वा थप व्यवसाय गर्ने हुँदा कर्जाको माग बजारमा अलिकति बढ्न सक्ने देखिन्छ । ९.नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । असर : तीन चार वर्षदेखि रियलस्टेट सेक्टरमा खासै माग नबढेका कारण रियलस्टेट व्यवसायीहरू समस्यामा परेको सँगै कर्जा चुक्ता हुन पनि नसक्ने र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पनि नभएको अवस्थामा कर्जा खराब वर्गमा परिणत परिणत हुने कारण व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सँगै समस्यामा परेको वा पर्न सक्ने स्थितिबाट राहत मिल्ने देखिन्छ । १०. ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ । असर : वित्त कम्पनीहरूलाई समेत पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन समान रुपमा जारी भइसकेको अवस्थामा निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा जरुरी नभएको हुनाले उक्त सिमा हटाइएको । ११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । असर : यसबाट बैंकको पूरकपुजी मा सकारात्मक असर पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात बढ्न जाने जसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने । १२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष को कारण धेरै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा ६%को आर्थिक वृद्धि दर लाई पूरा गर्न चाहिने मौद्रिक नीतिले लिएको १२%को कर्जा वृद्धि लाई सहयोग पुर्याउन आवश्यकता अनुसार पुजी थप गर्न पाउने नीति अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै समयदेखि अघोषित रुपमा रोक लगाएको राइट सेयर जारी गर्न पाउने अधिकार अवस्था हेरी पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन सक्ने देखिन्छ । यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक पर्ने भइरहेको छ । १३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ । असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर मा सञ्चालन खर्च सबै नभएको र सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत नभएको कारण आधार दरमै कर्जा दिँदा बैंकको नोक्सानी हुने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ कमसेकम पनि सञ्चालन खर्च र न्यूनतम प्रतिफल समेत जोडी आधार दर निर्धारण भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर परि लगानीको प्रतिफलमा सामान्य वृद्धि हुने अवस्था अपेक्षा गरिन्छ । १४. सरकारको आर्थिक वर्ष २०८/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ । असर : नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकङ मार्फत नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकङ मार्फत सुलभ र किफायती सेवा ग्राहकहरूले पाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । १५.विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : देशको सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंककै शाखाहरूको पहुँच भइसकेको अवस्था छ । र सहरी स्थानहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू स्थापना भई बैंकिङ क्षेत्रको लागत मात्र बढिरहेको अवस्थामा पहुँच नभएको ठाउँमा थप शाखाहरु स्थापना तथा बढी शाखाहरु भइरहेको ठाउँमा शाखाहरु एकआपसमा मर्ज गर्ने गरी कार्यविधि आएको अवस्थामा यसले आवश्यकता अनुसारका शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । र यसको सकारात्मक असर समग्र बैंकङ क्षेत्रमा पर्छ । १६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । असर : हाल क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने बैंकिङ कारोबार र दिने सेवा उस्तैउस्तै भएको अवस्थामा बैंकको वर्गीकरण र यसका कार्यक्षेत्र लाई पुनरसंरचना गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग र हरेक वर्गले दिने सेवा सुविधा सुविधालाई कर्जाको प्रकारको आधारमा निर्देशित गर्न सकेको अवस्थामा यसले ग्राहक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । १७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । असर : राम्रो मुनाफा कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूले लाभंश १५% भन्दा बढी पनि दिन सक्ने व्यवस्थाले मुनाफा राम्रो कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूका सेयरधनीहरू लाभान्वित हुन सक्ने र यस्ता संस्थाहरूको बजार मूल्यमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । १८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ गरिनेछ । असर : यसबाट सानो पैसाको जोहो पनि गर्न नसकी व्यक्तिगत ऋण चर्को ब्याजदरमा लिएर विदेशिनुपर्ने सामान्य नागरिकहरुलाई राहत पुग्नेछ । र वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी पनि हुने स्रोतको निश्चितताका कारण लघुवित्तको कर्जा खराब हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ । यसले एकातिर नागरिकलाई चर्को ब्याजदरबाट बचाउने छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तको खराब कर्जा पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ । १९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ । असर : यसबाट लगभग ३५ अर्ब रूपैयाँ जति नन डेलिभरेबल फर्वार्ड मा गई बजारको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपर्ने रकममा कमी आउनेछ । भने बैंकहरुले पनि ब्याजदरभन्दा बढी कमाइ गर्नेछन् । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ । २०.बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ । असर : एउटै व्यक्तिको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग अलग समयमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कागजातहरु पेश गरी केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अब कुनै एक संस्थामा केवाइसी अपडेट हुँदा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गरी केवाईसी अपडेट हुने हुँदा प्रक्रियामा सहजता हुनेछ । २१.नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका संस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि सहजै स्रोत प्राप्त गर्नेछन् । भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता लाई लगानी गर्ने थप माध्यम प्राप्त गर्नेछन् । यसले गर्दा एकातिर पूर्वाधारको विकास हुनेछ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार हुनेछ । समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको देखिन्छ कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू को वास्तविक असर नेपाल राष्ट्र बैंकको थप अध्ययन पश्चात सार्वजनिक हुने निर्देशनहरू आइसकेपछि मात्र आँकलन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय कुराहरुलाई छोएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरू आगामी दिनहरूको जरुरत अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सक्दछ । समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ ।
बस्ती र जमिन संरक्षणका लागि म्याग्दीका चार ठाउँमा ३ करोडमा नदी नियन्त्रण संरचना निर्माण
म्याग्दी । तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा म्याग्दीको चार ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराले नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र कम्पोजित पर्खाल निर्माण गरेको हो । आयोजनाका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दरवाङ, तातोपानी, सिंगा र लामगरामा योजना निर्माण भएको जानकारी दिए । बेनी नगरपालिका–४ सिंगा तातोपानीको मसारस्थित सरस्वती माविको पछाडि म्याग्दी नदीको किनारमा ठेक्कामार्फत ६६ मिटर लामो, चार मिटर चौडाइ भएको तीन/तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथी ग्याविन पर्खाल निर्माण भएको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत फागुन महिनामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको साहाना–बिआरटी जेभीले बर्खा अघिनै काम सम्पन्न गरेको हो । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङस्थित म्याग्दी नदी किनारमा २६ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ सिंगाको म्याग्दी नदी किनारमा १५० मिटर र वडा नम्बर १ लामगरास्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा १५० मिटर लामो ग्यावियन पर्खाल निर्माण भएको छ । ७०/७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको दरवाङ, सिंगा र लामगराको नदी नियन्त्रण योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भएको हो । लामगरामा निर्माण भएको ग्यावियन पर्खालको बाहिरी भागमा तारजालीलाई खिया लाग्न नदिन ‘ज्याकेटिङ’ प्लास्टर गरिएको छ । लामगराको नदी नियन्त्रण योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले तटबन्धपछि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार संरक्षण भएको बताए । आयोजनामार्फत यस वर्ष थप चार ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग नौ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सिंगा तातोपानी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर लामो कम्पोजिट प्रविधिको पर्खाल निर्माण गर्न आरआरसी जेभीसँग दुई करोड ७१ लाख र बेनीस्थित दरवाङ बसपार्क क्षेत्रमा म्याग्दी नदी किनारमा १६५ मिटर कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि रुपल–सुप्रिमसँग चार करोड २१ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दीर संरक्षणका लागि ५० मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्न गुरुङ बाजे मण्डली जेभीले ७४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बेनीको कालीपुल बस्ती पारी बगरफाँटतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि साहना–गोपी जेभीले दुई करोड नौ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेकेदार छनौट र सम्झौता भएका योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने आयोजना प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले बताए । बेनी र आसपासका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण आयोजनाले तीव्रता पाएसँगै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । रासस
