‘मौद्रिक नीति छिटो ल्याएका छौं, अब बैंकलाई आगामी वर्षका कार्यक्रम बनाउन सहज हुनेछ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले पर्याप्त विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन मुखी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक पछि राष्ट्र बैंकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले धेरै पहिल्यैदेखि तयारी गरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए । उनका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिनको गोपनीयता राखिएको हो । खरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले पनि आगामी बर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने भनेको छ । यही महिनामै ल्याउनुपर्ने हो । कहिले यही महिनाको अन्त्यमा त कहिले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको छ । विगतमा बजेट आउन ढिलो हुँदा मौद्रिक नीति आउन समय लाग्ने गरेको थियो । १/२ गते नै सर्कुलर गरेर मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै कार्यान्वयनको गति बढ्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा पनि आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै मौद्रिक नीति ल्याउन कोसिस गरिने बताए । आगामी आवको मौद्रिक नीतिलाई केही दिनअघि नै ल्याइँदा आवश्यक तयारी पुरा गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ । पौडेलले भने, ‘यो मौद्रिक नीतिको ठूलो स्टेक होल्डर बैंक वित्त संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू बजेटहरुलाई पनि यो मौद्रिक नीतिले दिशा निर्देश गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । अब आगामी आवको योजनाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिलाई आधार बनाएर बनाउन सक्नेछन् ।’ उनले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समितिका प्रतिवेदनहरूलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको बताए ।
टेक एक्सस् एलिभेट सुरू हुँदै, २० भन्दा बढी रोबोटिक्स र एआई परियोजना प्रस्तुत गरिने
काठमाडौं । सफ्टवारिका कलेज अफ आईटी एण्ड ई–कमर्सले आफ्नो बहुप्रतीक्षित प्रविधि महोत्सव ‘टेक एक्सस् एलिभेट २०२५’ को तेस्रो संस्करणको घोषणा गरेको छ । असार ३२ देखि साउन ३ गतेसम्म चार दिन सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम कलेजकै परिसरमा आयोजना हुनेछ । टेक एक्सस् एलिभेट २०२५ प्रविधिमा रुचि राख्ने विद्यार्थीहरूका लागि सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको उत्कृष्ट प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । आयोजकहरूका अनुसार यसपटकको संस्करण अझ व्यापक, इनोभेटिभ र प्रेरणादायी बन्नेछ । प्रविधिको वास्तविक अभ्यासमा आधारित प्रोजेक्ट प्रदर्शनीमा करिब २० भन्दा बढी रोबोटिक्स र एआई परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिने छन् । प्रमुख प्रोजेक्टहरूमा ‘करुणा’ (ज्ञानमा आधारित सहयोगी रोबोट), ‘मिरा’ (शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्मार्ट इन्स्ट्रक्सनल रोबोट), ‘वारदोग’ (सुरक्षा निगरानी प्रणाली), ‘स्टडीसेन्स’ र ‘तोमात्रों’ (कृषिमा एआई प्रयोग) समावेश छन् । साथै, केम्लाब वीआर, फिसअवेर, सुरक्षित एभी स्ट्रिम, फ्लिप आरएफआईडी च्यालेन्ज जस्ता परियोजनाहरूले पनि कार्यक्रम समृद्ध बनाउनेछन् । स्टार्टअप उत्सवमा विद्यार्थी तथा पूर्व विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालनमा रहेका २० वटा स्टार्टअपहरूले आफ्ना व्यवसायिक मोडेल, नवप्रवर्तन र सोच प्रस्तुत गर्ने छन् । यसले नेपालमा उद्यमशीलता कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनेछ । जब फेयर अन्तर्गत २५ भन्दा बढी प्रतिष्ठित आईटी कम्पनीहरूको सहभागिता रहनेछ । दुई दिने यो रोजगार मेलामा सहभागीहरूले सयौं रोजगारी तथा इन्टर्नसिप अवसरमा पहुँच पाउनेछन् । स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुनौलो अवसर हुनेछ । उद्यमशीलता मास्टर कक्षा अन्तर्गत विद्यार्थीहरू व्यवसाय सुरु गर्ने अभ्यास, योजना बनाउने तरिका, लगानीकर्ता र मेन्टरहरूसँगको सिधा सम्पर्क र पिचिङ सेसनमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछन् । इन्सपायर टक्स मा नेपालका सफल प्रविधिकर्मी तथा उद्यमीहरूद्वारा सञ्चालित प्रेरणादायी सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । यी सत्रहरूले सहभागीलाई फरक सोच्न र नयाँ दिशा पहिल्याउन उत्प्रेरणा दिने विश्वास लिइएको छ । २ वर्षभन्दा लामो अभ्यास गरेका विद्यार्थी समूहहरूबीचको ‘आइरन क्ल्यास - फलामको महासंग्राम’ नामक प्रतिस्पर्धामा प्रविधिको प्रयोग र कार्यान्वयन देख्न पाइनेछ । कार्यक्रममा भविष्यका टेक लिडर, रोजगारी खोजिरहेका आईटी विद्यार्थीहरू, नवप्रवर्तनशील स्टार्टअप फाउन्डर, लगानीकर्ता, मेन्टर, मिडिया र इन्फ्लुएन्सरहरू समेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सफ्टवारिका कलेजले टेक एक्सस् एलिभेट २०२५ लाई शिक्षा, इनोभेसन र प्रभावशाली सोचको साझेदारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रविधिमा आधारित, प्रयोगात्मक र विश्वस्तरीय शिक्षाको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
बलेफी हाईड्रोपावरको सेयर रजिष्ट्रारमा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर नियुक्त
काठमाडौं । बलेफी हाईड्रोपावर लिमिटेडले सेयर रजिष्ट्रार परिवर्तन गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार अबदेखि सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडमार्फत सञ्चालन हुने भएको हो । काठमाडौंस्थित हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडलाई सेयर रजिष्ट्रारको रुपमा नियुक्त गरिएपछि अब उक्त संस्थाले सेयर अभिलेख व्यवस्थापन, दाखिला-खारेज, नामसारी, रोक्का राख्ने तथा लगत अद्यावधिक सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्नेछ । यस सम्बन्धमा बलेफी हाईड्रोपावरको दरबारमार्गस्थित रजिष्ट्रर्ड कार्यालयमा शुक्रबार एक औपचारिक समारोह आयोजना गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कम्पनीले यो निर्णयबारे सम्पूर्ण सेयरधनीहरू र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा सेयरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडबाट सम्पादन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
विश्वभर ६८ हजारभन्दा बढी एनआरएनए सदस्यता स्वीकृत, जापान र अष्ट्रेलिया अग्रस्थानमा
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता संकलन तीव्र गतिमा जारी रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ६८ हजार ६५१ सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप ५ हजार १९८ नयाँ आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । विश्वभर रहेका ५६ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमार्फत सदस्यता संकलन भइरहेको छ। सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्यता संकलनमा जापान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०२५ जुलाई ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार जापानबाट १८ हजार ३९३ जना सदस्यता स्वीकृत भएका छन् भने अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार ५५१ जनाले सदस्यता लिएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ९ हजार ६७१ जनाको सदस्यता स्वीकृति भएको छ । त्यस्तै, बेलायतबाट ३ हजार ५०८, साउदी अरेबियाबाट ३ हजार १२७, क्यानाडाबाट ५ हजार ७५०, कतारबाट १ हजार १२४, आयरल्याण्डबाट १ हजार ४०२ र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १ हजार ९२० जनाको सदस्यता आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ९११ जनाले सदस्यता लिएका छन् । त्यसपछि ओसियानिया क्षेत्रबाट १६ हजार ५३६, अमेरिकाजबाट १५ हजार ४२१, युरोपबाट ९ हजार ८११, मध्यपूर्वबाट ६ हजार ३५७ र अफ्रिकाबाट ६१५ जनाले सदस्यता लिएका छन् । सक्रिय सहभागिताको अनुपातमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रले २९ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने ओसियानियाले २४.१ प्रतिशत, अमेरिकाजले २२.५ प्रतिशत, युरोपले १४.३ प्रतिशत, मध्यपूर्वले ९.३ प्रतिशत र अफ्रिकाले १ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । गैरआवासीय नेपाली संघले स्मार्ट एनआरएनए मोबाइल एप र एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र डिजिटल बनाएको छ । हालसम्म जापान र अष्ट्रेलियामा सदस्यता वितरण पूरा भइसकेको छ । तीमध्ये जापानले सबैभन्दा बढी सदस्यता वितरण गरेर अग्रस्थान कायम राखेको छ भने अष्ट्रेलियाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, साउथ सुडान र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा पनि सदस्यता वितरण सकिएको छ । बाँकी देशहरूमा सदस्यता स्वीकृति प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी दिनहरूमा कुल सदस्यता संख्या थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायको बढ्दो सक्रियता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सदस्यता प्रणालीले एनआरएनएलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरको बजेटको सीमा २५ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महागनरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिकका लागि तयारी गर्दै छ । बैठकमा प्रमुख शाहले जनचाहना अनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णय समेत गरेको छ । आजै बस्ने ४० औं नगरकार्यपालिका बैठकले नगर सभाको मिति तय गर्नेछ । नगर सभामा मेयरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् । उपमेयर सुनीता डंगोलले बजेट पेश गर्ने छिन् । बैठकमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक, सदस्य, सदस्य सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
बैंकको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, आधार दर यथार्थपरक बनाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई यथार्थपरक बनाइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने बएका हुन् । यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ । साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने उनले बताए । गभर्नर पौडेलका अनुसार विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वार्षिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थितिको समीक्षा समेत गरे । उनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८२ जेठ मसान्तमा कायम रहेको सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्नी सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दर ५.० प्रतिशत निर्धारण गरी भारित औसत अन्तरबैंक दर नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गराउने सञ्चालन लक्ष्य तय गरेको थियो । २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.० प्रतिशत कायम रहेको छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिएको गभर्नर पौडेलले बताए । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदरतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनासम्ममा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी रु.२७ खर्व ८४ अर्ब ८० करोड तथा स्थायी निक्षेप सूचीमार्फत १२५ पटक गरी १८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत उपभोग गरेको २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घटाउँदा खुद २१३ खर्व ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद ३८ खर्ब ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनासम्ममा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलरको खुद खरिदमार्फत ६७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भाएको छ । अधिल्लो आर्थिक बर्षमा यस्तो कारोबारमार्फत ७८३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको थियो । यस अबधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरू स्थायी निक्षेप सुविधा दरकै हाराहारीमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर अघिल्लो आर्थिक वर्ष औसत ३.६२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठसम्ममा औसत २.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी, ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत व्याजदर २०८१ असारमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा २.९४ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून रहेकोले निक्षेप र कर्जाको व्याजदरहक समेत घट्दै गएका छन् । २०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.१७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ७.०७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा यस्ता औसत व्याजदरहरू क्रमशः ४.२९ प्रतिशत, ५.०२ प्रतिशत र ६.०९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी, २०८१ जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत व्याजदर १०.१५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ११.६३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.८५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा यस्ता ब्याजदरहरू क्रमशः ७.९९ प्रतिशत, ९.४० प्रतिशत र १०.२२ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.९ प्रतिशत अर्थात् ६४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ९.० प्रतिशत अर्थात ४१८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उयम क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशत अर्थात ५०३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.४ प्रतिशत अर्थात १३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूबाट १८.८ प्रतिशत १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ । वणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये २०८१ चैत मसान्तमा औसत ५.६ प्रतिशत अर्थात २५२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऊर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट ७.१ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरूबाट ५.५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न बर्गमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने, एक बैंकमा केवाईसी भरेपछि सबै बैंकमा उपलब्ध हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन’ एवं वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रकृयाअन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको संख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च संख्यामा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
