४ वटा तारसहित २० उद्योगको कारोबार रोक्का, वैशाख १ देखि सिमेन्टमा एमआरपी राख्नुपर्ने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी नराखेको पाएपछि चार वटा तार उद्योगको कारोबार रोक्का गरेको छ । विभागले आज गरेको अनुगमनका क्रममा चार तार उद्योगले एमआरपी नराखेको भन्दै उनीहरुको कारोबार रोक्का गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा १५० उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा २० वटाभन्दा बढीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । आजको अनुगमनका क्रममा कारोबार रोक्का गरिएका उद्योगमा जनता केवल इन्डस्ट्री प्राली, युनाइटेड वायर एण्ड केवल इन्डस्ट्री प्रालि, प्राइम केवल इन्डस्ट्री प्राली र राठी ब्रान्डको अन्नपूर्ण केवल्स प्रालि रहेका विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विभागले काठमाडौंको भोटाहिटी क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा उक्त तार उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखेको पाएपछि कारोबार रोक्का गरिएको हो ।' कारबाहीमा परेका उद्योगीले रोक्का गरिएको कारोबार फुकुवाको लागि बिलविजक लगायत आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशक दाहालले बताए । अनुगमन टोलीले मगाएका सबै कागजपत्र र नमुनासहित विभागमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजहरुको कारबाही फुकुवा हुने उनको भनाइ छ । यसअघि कारोबार रोक्का भएका केही उद्योगको कारबाही फुकुवा गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको वाणिज्य विभागले उत्पादित सबै सामग्रीहरूमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । सिमेन्टका बोरामा (एमआरपी) राख्नका लागि भने उद्योगीहरूले केही दिनको समय माग गरेकामा उक्त समय सकिन लागेको र आउँदो वैशाख १ देखि (एमआरपी) राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले तौलेर वा गजले नापेर बेच्ने बाहेकका हरेक सामग्रीमा (एमआरपी) अनिवार्य गरेको हो ।
सिकारी सरदार गुरुङको योगदानका कारण आज स्वतन्त्र भएर बस्न पाएका छौं: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सिन्धुलीगढिमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई पराजित गर्न सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको नेपालको इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको बताएका छन् । हुलाक सेवा विभागले फिलाटेलिक कार्यक्रम २०२४/२५ अन्तर्गत प्रकाशित हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्ने कार्यक्रममा आज मन्त्री गुरुङले सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका हुन् । नेपालको इतिहासमा सिकारी सरदारको योगदानका कारण आज नेपाललाई स्वतन्त्र भएर रहन पाएको र उनको हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउन पाउँदा खुसी लागको मन्त्री गुरुङले बताए । इतिहासमा सिकारी सरदारको योगदान सदा हुलाक टिकटमा रहने उनले बताए । सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङको १० रुपैयाँको हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले नेपालका ‘इन्डेमिक’ बनस्पतीहरुमा पनि टाँचा लगाए । ती सबै १० रुपैयाँका हुलाक टिकट रहेका छन् । सिकारी सरदार वंशु (वंश) गुरुङ सिन्धुलीगढिमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई पराजित गर्ने मध्येका नाइके थिए। उनको जन्म लमजुङको कोने नासा गाउँमा भएको हो । पछि उनी बसाइँ सरेर तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ ढोर जस्पुर पुगेका थिए । उनी धनुष वाण खेलाउन निपुण थिए। त्यसैले पनि उनलाई तत्कालीन राजा पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो टोलीमा समावेश गर्दै अंग्रेज फौजसित लड्न सिन्धुलीगढी खटाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।
४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै, प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा लिन सक्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पुर्याएपछि गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका हुन् । गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ । 'विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै विधेयक राखेका छौँ,’ गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणी रिजालले भने, ‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्छौँ ।’ जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ कानुनमा सङ्घ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिन सक्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।' त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐन अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ । उनले सङ्घीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढाइएको बताए । ‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्,’ सहसचिव रिजालले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना वा पुनः वास कार्यक्रम लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।’
जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको नेतृत्व हामीले गर्यौं, देश विकास युवाको काँधमा छ : नेता सिटौला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कमिटीद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता र स्थायित्वको अपरिहार्यता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले संविधान कार्यान्वयनका उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस नेता सिटौलाले संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष नाघिसकेको बताउँदै हालसम्म संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै राष्ट्र, जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । गरिबी हटाउन, देशमा समृद्धि ल्याउन केही त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउन आफूहरू तयार रहेको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौँ । संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष भइसक्यो । संविधानको समीक्षा गरेर राष्ट्र, जनताको हितमा काम गरौँ ।’ उनले मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको उल्लेख गरे । ‘विसं २००७ तथा २०४६ सालको नेतृत्व र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व हामीले गर्यौं । संविधान निर्माणको नेतृत्व पनि हामीले गरेका हौँ,’ उनले भने । नेता सिटौलाले ८ दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त परिणामलाई बचाउने र त्यसको माध्यमबाट देशको विकास गर्ने कार्यभार युवापुस्ता काँधमा रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, गोष्ठीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नै नभएको बताए । उनले लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था भएकाले यसलाई सबै मिलेर प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको ११ औँ शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णयले मात्र दिगो विकास सम्भव बनाउने बताइन् । ‘तथ्य र प्रमाणमा अनुसन्धानकर्ताको निश्चित निष्कर्षका आधारमा नीति निर्माण भए दिगो विकास सम्भव हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान नीति निर्माणको आधारशिला र मार्गदर्शन हो,’ उनले भनिन् । नीति र निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् । देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका अनुसन्धानले नीति निर्मातालाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ । मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य र परिवेश सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको तथा त्यसका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवल र प्रभावकारी बनाउनुमा अनुसन्धानका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धानलाई नियमन गर्न, नवप्रवर्तक अनुसन्धानकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नीति तथा योजना र कार्यक्रम निर्माण जस्ता प्रशंसनीय कार्य परिषदले गर्दै आएको बताइन् । विश्वव्यापी रुपमा नसर्ने रोगको समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जैविक प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने असर तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । जलवायु परिवर्तन चुनौतीको रुपमा आएको र यस क्षेत्रमा थपिएका समस्या तथा सम्भावित असरलाई मापन गर्न विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्क र निष्कर्षलाई नीति निर्माण तथा कार्य योजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नभएकाले समस्या भएको जिकिर गर्दै ओएनएम गरेर स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिषदका कार्यकारी सचिव डा प्रमोद जोशीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न पूर्वाधार बनाउन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताए । सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशका एक सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा एक हजारभन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधि भौतिक तथा भर्चुअल रुपमा उपस्थित हुनेछन् । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका कारण लाग्ने रोग लगायतबारे समूहगत रुपमा छलफल गरिने छ ।
विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ, भारतबाट काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ परेका छन् । चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक घटना हुन भूमिका खेलेका उनी भारतको असाम राज्यबाट पक्राउ भएका हुन् । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको टोलीले नेपाल ल्याउँदैछ । प्रसाईंकै उक्साहटमा चैत १५ गते तीनकुने घटनामा परेर दुई जनाको निधन भएको थियो भने दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । विभिन्न निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा आगजनीसँगै लुटपाट पनि भएको थियो ।
पञ्चकन्या समूहले गर्यो रुपन्देहीमा निःशुल्क क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर आयोजना, ४७७ जना लाभान्वित
काठमाडौं । पञ्चकन्या समूहले रुपन्देहीमा निःशुल्क क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविरको आयोजना गरेको छ । सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल, सुमित्रा मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सँगको साझेदारीमा तिलोत्तमा–१५ कोटिहवास्थित आफ्नो औद्योगिक परिसरमा निःशुल्क क्यान्सर स्क्रिनिङ शिविर सफलतापूर्वक आयोजना गरेको हो । यो शिविरले स्थानीय बासिन्दा, कम्पनीका कर्मचारीहरू र रूपन्देहीमा बसोबास गर्ने समुदायको स्वास्थ्य र कल्याणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. उज्वल चालिसेको नेतृत्वमा, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालको टोलीसँगै शिविरमा स्तन क्यान्सर जाँच र सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण सहित आवश्यक स्क्रिनिङहरू प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमले क्यान्सर रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानको महत्वको बारेमा जागरुकता बढाउनमा पनि केन्द्रित रहने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । पाँचदेखि नब्बे वर्ष उमेरका ४३३ महिला र ४४ पुरुषले शिविरबाट लाभ प्राप्त गरेकोमा २०३ वटा स्तन स्क्रिनिङ र ७१ वटा सामान्य स्वास्थ्य जाँचहरू समावेश भएका थिए । यस जाँचका क्रममा एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो र सोको तुरुन्तै उपचारका साथै निःशुल्क औषधिसमेत प्रदान गरिएको थियो । १९ जनामा लक्षणहरू देखा परेको र थप प्रयोगशाला रिपोर्टहरूको पर्खाइमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस शिविरबाट लगभग ९५ प्रतिशत सहभागीहरूले निःशुल्क औषधि प्राप्त गरेको तथाङ्गक कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र जनस्वास्थ्य पहलहरू प्रतिको समर्पणलाई यस शिविरले पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन । पञ्चकन्या समूह नेपालको एक अग्रणी औद्योगिक समूह हो, जुन पाइप, फिटिङ, निर्माण सामग्री र निर्माणमा क्षेत्रमा उत्कृष्टताको लागि आमग्राहकमाझ परिचित छ । दिगोपन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा बलियो ध्यान केन्द्रित गर्दै कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, र वातावरणीय दिगोपनमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ ।
घरजग्गामा बैंकहरूको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून, १० प्रतिशत बढ्यो ऋण
काठमाडौं । ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी बढाएका छन् । बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा पनि न्यून अंकमा झरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गामा झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले २ खर्ब ३४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको फागुनसम्ममा बैंकहरूले २ खर्ब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले १०.०८ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा कर्जा बढाएका हुन् । साथै फागुनमा बैंकहरूको घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको औसत ब्याजदर ८.७२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार उक्त ब्याजदर २०७० असार यताकै न्यून हो । समीक्षा अवधिमा कुमारी बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी बढाएको छ । फागुनसम्म कुमारीले १४१२.१७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको हो । गत वर्षको फागुनमा बैंकले ५७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको थियो । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ४५.५७ प्रतिशत बढाएर १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले २८.१० प्रतिशत बढाएर २१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २६.६३ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले २६.१२ प्रतिशत बढाएर १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले २३.९१ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १६.२३ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १६.१३ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकले १५.८८ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ७.९३ प्रतिशत बढाएर १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले ५.५६ प्रतिशत बढाएर २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४.५६ प्रतिशत बढाएर ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २.१२ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १.३२ प्रतिशत बढाएर ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा आधा दर्जन बैंकले भने घरजग्गामा लगानी घटाएका छन् । यसअवधिमा एनआईसी एशिया बैंकले ११.६० प्रतिशत घटाएर २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत वर्षको फागुनमा बैंकले २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकले १०.३४ प्रतिशत घटाएर १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले १०.३० प्रतिशत घटाएर ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकले ४.१२ प्रतिशत घटाएर ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बैंकले ३.४९ प्रतिशत घटाएर २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २.२५ प्रतिशत घटाएर १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
