सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव, सरकारी कलेजमा छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य हवकास हुने समय बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल रहेको ५८ वर्षको उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सामाजिक सुरक्षामा हुुने कुल खचएको आगामी ५ वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तैस संघ संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दीगो व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरुमा विद्यार्थी संङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएोमो विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेड र भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार सेवाहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्न दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताअनुसार, बैंकका कर्मचारीहरू र खाता भएका ग्राहकहरूले अस्पतालका विभिन्न सेवाहरूमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । नेपाल बैंक लिमिटेडका बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख विश्वराज भण्डारी र भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामजी कुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताले बैंकका कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यस सम्झौताले बैंकका कर्मचारीहरू र ग्राहकहरूलाई उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच बढाउने विश्वास लिइएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारी र ग्राहकहरूको स्वास्थ्य र कल्याणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै यस्ता साझेदारीहरू गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षसम्म वृद्धभत्ता नबढाउन सुझाव, उमेर सीमा पनि ७० वर्ष पुर्याउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति थप गर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । यस्तै, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र संग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकिकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकिकृत रूपमा राख्ने, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकिकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने, ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गर घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने सुझाव दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाइ उत्प्रेरित गर्ने स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सबैभन्दा सस्तो बन्दा, यस्तो छ सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ३०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ५०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ७० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३०० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १८०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६५, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५० तथा अमला प्रतिकिलो रु १३० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १४० र राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
निर्यातमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउन सुझाव, ५ वर्षसम्म कर्जाको ब्याज स्थिर गर्नुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निर्यातमा कर लगाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव बुझाउँदै निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने सुझाव दिएको हो । आयोगले कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसंग आवद्धता गर्ने, कर मुद्धा तथा विवादहरू समयमा नै सल्टाउने र करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनु पर्ने सुझाव दिएको हो । भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भंसार शुल्क समयानुकल परिवर्तन गर्नु पर्ने, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउनु पर्ने, विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने र राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाइ शेयर बिक्री गर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तैm यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुराउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकिय क्षमता पनि सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता संस्थानहरूको शेयर विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोगले ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने र बैकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने राय दिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने, सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढंगले राख्ने र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने राय आयोगको छ । उत्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । ‘अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी बैंकहरूले अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि विशिष्टता हासिल गर्ने,’ प्रतिवेदनमाम भनिएको छ । बैकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने, यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने र विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक दर्जन बढी ऐन खारेज, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेको हो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकट ग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । तर, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउपर्ने बताइएको छ । आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने मान्यता लिएको छ । संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । ‘नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन, सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन । पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ,’ उनले भने । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनियतामा सुधार नल्याइ क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव पेस गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रम हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकाय गत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको खनालले बताए ।
राज्यमन्त्री प्रमुख अथिति रहेको कार्यक्रम बहिस्कार गरेको भन्दै सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै ऊर्जा, जल सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले चैत २५ गते आयोजना गरेको सिँचाई दिवस एवं ७२ औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको अनुपस्थितिमा राज्यमन्त्री तामाङ प्रमुख अतिथि थिए । कार्यक्रम संचालकले उर्जा सचिवलाई आसन ग्रहणको लागि बोलाउँदा समेत मञ्चमा सहभागी नभई वेवास्ता गरि बाहिरिएको साथै विभागका महानिर्देशक संजिव बरालले पटक-पटक आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरेका थिए । तर, आचार्यले राज्यमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा आफू बस्न तयार नभएको भन्ने तुच्छ अभिव्यक्ति दिएको, पदीय आचरण पालना नगर्नुको साथै पदीय गरिमा समेत कायम गर्न नसकेको, नेपाल सरकारको सचिव पदको गरिमा र मर्यादालाई समेत धज्जी उडाउने गरि कार्यक्रम बहिष्कार गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘तपाइलाई अनुशासनको कारवाही किन गर्नु नपर्ने हो ? तपाइको अव्यवस्थित र असंयमित व्यवहारले मन्त्रालयको प्रतिष्ठा र कार्य पद्धतिमा असर पुर्याएकाले तपाइलाई किन कारवाही गर्नुनपर्ने हो? तपाईंले के कस्को प्रभाव वा पूर्वाग्रही भावनाले विभागीय मन्त्रीको अपहेलना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको हो ?,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । साथै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।
नेपालको शून्य कार्बन रणनीतिः स्टिल उद्योगमा विद्युतीय भट्टी, जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रले ५ वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ । २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य आवधिक रूपमा परिमार्जन गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । ‘प्रस्तावित तेस्रो एनडिसी तयारी गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा पनि विविध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच विभिन्न समयमा औपचारिक तवरमा छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । सबै सरोकारवालालाई लिखित राय सुझावका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक बेवसाइटमा मस्यौदासहित राखेका छौँ,’ उनले भने । नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि ‘कभर’ गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ । विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने छ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको बताए । ‘यस प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, युवा, महिला तथा आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको उच्चतम सम्भावित महत्वाकाङ्क्षा पहिचान गर्न पहल गरेको थियो । नेपालले अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनका बाँकी जोखिम हटाउने प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’ जलवायुजन्य सबै जोखिम हटाउन सम्भव नभए पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधि सहयोगको माध्यमबाट जलवायुजन्य क्षति तथा हानी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘एनडिसी कार्यान्वयनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, गरिबी निवारणमा योगदान गर्न र न्यायोचित रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहायक भूमिका खेल्नेछ । नेपालको न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षति तथा हानि, सहलाभ, न्यायोचित रूपान्तरण, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र विविधता पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, कार्यान्वयनका साधन (जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण, प्रविधि स्थानान्तरण), शासन प्रणाली, पारदर्शितालगायत विषयलाई समेटेको छ,’ शर्माले भने । साथै, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत उपाय सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन रणनीति, हानि तथा क्षति व्यवस्थापन र वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने तेस्रो एनडिसीले लक्ष्य राखेको छ । तेस्रो एनडिसीको महत्त्व जलवायुविद् मञ्जित ढकालले निरन्तर वृद्धि भइरहेको कार्बनका कारण विश्वको तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै विश्वका सबै देशले सम्भव भएसम्मको प्रभावकारी एनडिसी बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा सबै देशको एनडिसी कार्यान्वयन हुँदासमेत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि लगभग ३ डिग्री हुने हुन्छ । सबै देशले तेस्रो एनडिसी अझ प्रभावकारी बनाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको तेस्रो एनडिसीमा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना, क्षति र नोक्सानी सम्बोधनलगायत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भने आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयबिचको समन्वय, एनडिसीमा उल्लेख भएका विकासका योजनासँग समायोजन गर्ने र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यसका साथै योजना कार्यान्वययनका लागि आन्तरिक र बाहिरी स्रोत जुटाउन गर्नुपर्ने पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले तेस्रो एनडिसीका १० वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘रणनीति बन्नुभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूूर्ण हुन्छ । जुन कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै सरोकारवालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो एनडिसीलाई कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर कार्यान्वनयमा लानुपर्छ । यही एनडिसीको कार्यान्वयनका सिकाइका आधारमा तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छौँ ? मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । नेपालले तयार गरेको एनडिसीका लक्ष्यले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि उत्सर्जन घटाउन नैतिक दबाब सृजना हुने उप्रेतीको भनाइ छ । जलवायुविद् गीता पाण्डेले तेस्रो एनडिसीमा नेपालले सबै सरकारी तहमा लैङ्गिक, वातावरणीय, सामाजिक समावेशिता र जलवायु परिवर्तन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार गर्नु सकरात्मक रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैको सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,’ उनले भने । यी हुन् एनडिसीका मुख्य लक्ष्यहरू नेपालले सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति (नेट-शून्य) प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र प्रमुख क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११.५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १०.५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने अर्को लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यातायातः इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल निजी सवारी साधनको सन् २०३० सम्म मा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको सन् २०३० सम्ममा र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय यातायत सन् २०३० सम्ममा ५० किमी र सन् २०३५ सम्म १०० किमी ट्रलीबस, लाइटरेल जडान गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडिसीको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा देशव्यापी रेल नेटवर्क २०० किमी र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किमी विस्तारको लक्ष्य छ । औद्योगिकः सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टी सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योगमा विद्युतीय फर्नेस प्रयोग गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा उद्योगमा प्रयोग भइरहेका कुल बायलर (पानी तताएर बाफ बनाउने यन्त्र हो, जुन विद्युत् उत्पादन, तातो आपूर्ति र खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ) मध्ये ३० प्रतिशत बायलरलाई र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बायलरलाई विद्युतमा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्ने र सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा वायु ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा वनः बगैँचाको रोपाइँ गरिने सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाई गोठ निर्माण गर्ने, ४६.०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म दक्षिणी नेपालमा कृषि अवशेष जलाउने समस्यामा आधारभूत अध्ययन गरिनेछ र २०३५ सम्म अवशेष जलाउने प्रचलन घटाइने छ । सन् २०३० सम्म ५ हजार हेक्टर नयाँ बगैँचाको रोपाइँ गरिनेछ, जसलाई २०३५ सम्म १० हजार हेक्टरमा पुर्याइने छ । अनुकूलनः जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि-मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा-सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ । त्यसैगरी, २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने अर्को लक्ष्य छ । अन्य लक्ष्य नेपाली सरकारको योजनाअनुसार २०३० सम्म ७ नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मकता र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिने छ । यसका साथै २०३० सम्म जलवायु-प्रतिरोधी र समावेशी सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका विकास गरिनेछ । सन् २०३५ सम्म नेपालका सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार सूचकाङ्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि भवन र पूर्वाधारका लागि नयाँ निर्देशिका र कोड अद्यावधिक गरिने छन् जसले जलवायु प्रतिरोधात्मकता सुनिश्चित गर्ने एनडिसीको लक्ष्य छ । ‘यातायात पूर्वाधार परियोजनामा २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागू गरिनेछ र संशोधित नियमका आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्वचेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ,’ एनडिसीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरस्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहरस्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ । तेस्रो एनडिसी तयारीमा सुदृढ प्रगति जलवायु युवा अभियन्ता राजन थापाले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानको तयारी राम्रो गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘“लगभग एक वर्षअघि सुरू भएको यस प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत छलफल सञ्चालन गरिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाको संलग्नता रहेको छ । यसले वैज्ञानिक आधारमा आधारित, सशक्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि एनडिसीजस्ता मापनयोग्य लक्ष्य अङ्गीकार गर्नु अनिवार्य छ– यसले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, लगानी जुटाउन र न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा सहनशीलता अभिवृद्धिमा ठोस प्रगति देखाउन सहयोग पुर्याइने छ ।’ एनडिसीका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको तथा स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन, सहयोग जुटाउन र संरक्षित तथा प्रभावशाली जलवायु कार्यमा गति ल्याउन सक्ने थापाले बताए । ‘आगामी बाटोले महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ, अनि मात्र आज गरिएको प्रतिबद्धता भोलिका लागि वास्तविक समाधान बन्न सकोस्,’ उनले भने । के हो एनडिसी ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान ९एनडिसी० पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन् र यसको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । एनडिसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्छ । पेरिस सम्झौताका अनुच्छेद ४, परिच्छेद २ अनुसार प्रत्येक पक्षले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हुन्छ । जसलाई ती देशको एनडिसी भनिन्छ । एनडिसीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ । पक्ष मुलुकलाई आफ्नो आगामी एनडिसी (नयाँ एनडिसी वा अपडेटेड एनडिसी) २०२० सम्म र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।रासस
