एक दर्जन बढी ऐन खारेज, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेको हो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकट ग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ । तर, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउपर्ने बताइएको छ । आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने मान्यता लिएको छ । संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ । ‘नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन, सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन । पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ,’ उनले भने । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनियतामा सुधार नल्याइ क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव पेस गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रम हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमा रहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकाय गत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको खनालले बताए ।
राज्यमन्त्री प्रमुख अथिति रहेको कार्यक्रम बहिस्कार गरेको भन्दै सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै ऊर्जा, जल सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले चैत २५ गते आयोजना गरेको सिँचाई दिवस एवं ७२ औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको अनुपस्थितिमा राज्यमन्त्री तामाङ प्रमुख अतिथि थिए । कार्यक्रम संचालकले उर्जा सचिवलाई आसन ग्रहणको लागि बोलाउँदा समेत मञ्चमा सहभागी नभई वेवास्ता गरि बाहिरिएको साथै विभागका महानिर्देशक संजिव बरालले पटक-पटक आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरेका थिए । तर, आचार्यले राज्यमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा आफू बस्न तयार नभएको भन्ने तुच्छ अभिव्यक्ति दिएको, पदीय आचरण पालना नगर्नुको साथै पदीय गरिमा समेत कायम गर्न नसकेको, नेपाल सरकारको सचिव पदको गरिमा र मर्यादालाई समेत धज्जी उडाउने गरि कार्यक्रम बहिष्कार गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘तपाइलाई अनुशासनको कारवाही किन गर्नु नपर्ने हो ? तपाइको अव्यवस्थित र असंयमित व्यवहारले मन्त्रालयको प्रतिष्ठा र कार्य पद्धतिमा असर पुर्याएकाले तपाइलाई किन कारवाही गर्नुनपर्ने हो? तपाईंले के कस्को प्रभाव वा पूर्वाग्रही भावनाले विभागीय मन्त्रीको अपहेलना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको हो ?,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । साथै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।
नेपालको शून्य कार्बन रणनीतिः स्टिल उद्योगमा विद्युतीय भट्टी, जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप-२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूको लिखित राय सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा निर्धारित लक्ष्यअनुसार सबै पक्ष राष्ट्रले ५ वर्षको अन्तरालमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी)पेस गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नेपालले मस्यौदा तयार गरेको हो । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो एनडिसी प्रस्तुत गरेको थियो । अब भने सन् २०२५ सम्म नेपालले तेस्रो एनडिसी पेस गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तावित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया सङ्कलन भइरहेको छ । २१औँ कोपको पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्य आवधिक रूपमा परिमार्जन गरी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । ‘प्रस्तावित तेस्रो एनडिसी तयारी गर्न सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा पनि विविध मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच विभिन्न समयमा औपचारिक तवरमा छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । सबै सरोकारवालालाई लिखित राय सुझावका लागि मन्त्रालयको आधिकारिक बेवसाइटमा मस्यौदासहित राखेका छौँ,’ उनले भने । नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि ‘कभर’ गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । तेस्रो एनडिसीमा विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य छ । विश्वव्यापी ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान भए पनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा विस्तार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने छ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको बताए । ‘यस प्रक्रियामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, युवा, महिला तथा आदिवासी जनजाति, निजी क्षेत्र, विज्ञ, शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपालको उच्चतम सम्भावित महत्वाकाङ्क्षा पहिचान गर्न पहल गरेको थियो । नेपालले अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनका बाँकी जोखिम हटाउने प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’ जलवायुजन्य सबै जोखिम हटाउन सम्भव नभए पनि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय तथा प्रविधि सहयोगको माध्यमबाट जलवायुजन्य क्षति तथा हानी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘एनडिसी कार्यान्वयनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, गरिबी निवारणमा योगदान गर्न र न्यायोचित रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सहायक भूमिका खेल्नेछ । नेपालको न्यूनीकरण, अनुकूलन, क्षति तथा हानि, सहलाभ, न्यायोचित रूपान्तरण, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, समावेशिता र विविधता पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको धारा ६, कार्यान्वयनका साधन (जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण, प्रविधि स्थानान्तरण), शासन प्रणाली, पारदर्शितालगायत विषयलाई समेटेको छ,’ शर्माले भने । साथै, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत उपाय सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन रणनीति, हानि तथा क्षति व्यवस्थापन र वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता सुनिश्चित गर्ने तेस्रो एनडिसीले लक्ष्य राखेको छ । तेस्रो एनडिसीको महत्त्व जलवायुविद् मञ्जित ढकालले निरन्तर वृद्धि भइरहेको कार्बनका कारण विश्वको तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम बढ्ने भन्दै विश्वका सबै देशले सम्भव भएसम्मको प्रभावकारी एनडिसी बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा सबै देशको एनडिसी कार्यान्वयन हुँदासमेत पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि लगभग ३ डिग्री हुने हुन्छ । सबै देशले तेस्रो एनडिसी अझ प्रभावकारी बनाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको तेस्रो एनडिसीमा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना, क्षति र नोक्सानी सम्बोधनलगायत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भने आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयबिचको समन्वय, एनडिसीमा उल्लेख भएका विकासका योजनासँग समायोजन गर्ने र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यसका साथै योजना कार्यान्वययनका लागि आन्तरिक र बाहिरी स्रोत जुटाउन गर्नुपर्ने पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले तेस्रो एनडिसीका १० वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘रणनीति बन्नुभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूूर्ण हुन्छ । जुन कार्यान्वयन सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबै सरोकारवालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो एनडिसीलाई कार्यान्वयनको खाका तयार गरेर कार्यान्वनयमा लानुपर्छ । यही एनडिसीको कार्यान्वयनका सिकाइका आधारमा तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनमा कहाँ पुग्छौँ ? मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । नेपालले तयार गरेको एनडिसीका लक्ष्यले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि उत्सर्जन घटाउन नैतिक दबाब सृजना हुने उप्रेतीको भनाइ छ । जलवायुविद् गीता पाण्डेले तेस्रो एनडिसीमा नेपालले सबै सरकारी तहमा लैङ्गिक, वातावरणीय, सामाजिक समावेशिता र जलवायु परिवर्तन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार गर्नु सकरात्मक रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबैको सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र समावेशी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,’ उनले भने । यी हुन् एनडिसीका मुख्य लक्ष्यहरू नेपालले सन् २०४५ सम्म लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति (नेट-शून्य) प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि सन् २०३५ भित्र प्रमुख क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालले २०३० र २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १४ हजार ३१ मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११.५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १०.५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने अर्को लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यातायातः इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल निजी सवारी साधनको सन् २०३० सम्म मा ९० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको सन् २०३० सम्ममा र सन् २०३५ सम्ममा ९० प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय यातायत सन् २०३० सम्ममा ५० किमी र सन् २०३५ सम्म १०० किमी ट्रलीबस, लाइटरेल जडान गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५० किमी इलेक्ट्रिक बस, ट्रली र रेल प्रणाली सञ्चालन गर्ने तेस्रो एनडिसीको लक्ष्य छ । यसैगरी सन् २०३५ सम्ममा देशव्यापी रेल नेटवर्क २०० किमी र सन् २०३५ सम्ममा ३०० किमी विस्तारको लक्ष्य छ । औद्योगिकः सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टी सन् २०३५ सम्म सबै फलाम र स्टिल उद्योगमा विद्युतीय फर्नेस प्रयोग गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा उद्योगमा प्रयोग भइरहेका कुल बायलर (पानी तताएर बाफ बनाउने यन्त्र हो, जुन विद्युत् उत्पादन, तातो आपूर्ति र खाना पकाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ) मध्ये ३० प्रतिशत बायलरलाई र सन् २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत बायलरलाई विद्युतमा आधारित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्ममा सबै फलाम तथा स्टिल उद्योग विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्ने र सिमेन्ट उद्योगमा ३५ प्रतिशत इन्धनका रूपमा वायु ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा वनः बगैँचाको रोपाइँ गरिने सन् २०३५ सम्म पाँच लाख सुधारिएको गाई गोठ निर्माण गर्ने, ४६.०८ प्रतिशत वनक्षेत्र जोगाउने तथा वन व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म दक्षिणी नेपालमा कृषि अवशेष जलाउने समस्यामा आधारभूत अध्ययन गरिनेछ र २०३५ सम्म अवशेष जलाउने प्रचलन घटाइने छ । सन् २०३० सम्म ५ हजार हेक्टर नयाँ बगैँचाको रोपाइँ गरिनेछ, जसलाई २०३५ सम्म १० हजार हेक्टरमा पुर्याइने छ । अनुकूलनः जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गरिने सन् २०३० सम्म २०० जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । सात लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि-मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा-सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ । त्यसैगरी, २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने अर्को लक्ष्य छ । अन्य लक्ष्य नेपाली सरकारको योजनाअनुसार २०३० सम्म ७ नगरपालिका क्षेत्रमा सहरी प्रतिरोधात्मकता र जीवनस्तर सुधारका पहल नगरपालिका पूर्वाधार र शासन प्रणालीमा एकीकृत गरिने छ । यसका साथै २०३० सम्म जलवायु-प्रतिरोधी र समावेशी सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका विकास गरिनेछ । सन् २०३५ सम्म नेपालका सहरी क्षेत्रमा पूर्वाधार सूचकाङ्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि भवन र पूर्वाधारका लागि नयाँ निर्देशिका र कोड अद्यावधिक गरिने छन् जसले जलवायु प्रतिरोधात्मकता सुनिश्चित गर्ने एनडिसीको लक्ष्य छ । ‘यातायात पूर्वाधार परियोजनामा २०३० सम्म जलवायु प्रतिरोधी योजना लागू गरिनेछ र संशोधित नियमका आधारमा प्रमुख राजमार्गमा पूर्वचेतावनी प्रणाली राखिने योजना अघि सारिएको छ,’ एनडिसीको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी २०३५ सम्म नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहरस्थलको संरक्षण गरिनेछ, विशेष ध्यान विश्व धरोहरस्थलमा केन्द्रित गरिने लक्ष्य छ । तेस्रो एनडिसी तयारीमा सुदृढ प्रगति जलवायु युवा अभियन्ता राजन थापाले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदानको तयारी राम्रो गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘“लगभग एक वर्षअघि सुरू भएको यस प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत छलफल सञ्चालन गरिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालाको संलग्नता रहेको छ । यसले वैज्ञानिक आधारमा आधारित, सशक्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि एनडिसीजस्ता मापनयोग्य लक्ष्य अङ्गीकार गर्नु अनिवार्य छ– यसले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न, लगानी जुटाउन र न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा सहनशीलता अभिवृद्धिमा ठोस प्रगति देखाउन सहयोग पुर्याइने छ ।’ एनडिसीका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको तथा स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन, सहयोग जुटाउन र संरक्षित तथा प्रभावशाली जलवायु कार्यमा गति ल्याउन सक्ने थापाले बताए । ‘आगामी बाटोले महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ, अनि मात्र आज गरिएको प्रतिबद्धता भोलिका लागि वास्तविक समाधान बन्न सकोस्,’ उनले भने । के हो एनडिसी ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारण योगदान ९एनडिसी० पेरिस सम्झौताका केन्द्रीय अंश हुन् र यसको दीर्घकालीन लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । एनडिसीले प्रत्येक देशको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासलाई समावेश गर्छ । पेरिस सम्झौताका अनुच्छेद ४, परिच्छेद २ अनुसार प्रत्येक पक्षले आफ्नो निर्धारित योगदान तयार गर्नुपर्छ । पेरिस सम्झौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नो सन् २०२० पछि जलवायु क्रियाकलापको रेखाचित्र तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको हुन्छ । जसलाई ती देशको एनडिसी भनिन्छ । एनडिसीहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसिसी) सचिवालयमा प्रस्तुत गरिन्छ । पक्ष मुलुकलाई आफ्नो आगामी एनडिसी (नयाँ एनडिसी वा अपडेटेड एनडिसी) २०२० सम्म र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको छ ।रासस
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङः अदालतको फैसला कानुनसम्मत नभएको भन्दै पुनरावेदन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साबिक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझेको भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत कर्जा प्रवाह गरी ३ करोड ८७ लाख ९४ हजार ७२४ रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधि सञ्चालक छवि रमण अधिकारी, साबिक रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष वसन्त मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाका सम्बन्धमा विशेषले २०८० फागुन १० गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित आयोगले बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले सोही फाइनान्स कम्पनीका लागि नागरिक लगानी कोषका सञ्चालक छवि रमण अधिकारी, अध्यक्ष वसन्त मल्लका हकमा विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादीहरु मधुवनलाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रीता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यको मुद्दामा पनि विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत गएर उनीहरूले ११ लाख ५४ हजार ७०८ रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा २०८० फागुन १० गते विशेषले फैसला गरेको थियो । आयोगले सो ऋण प्रवाहका सम्बन्धमा विभिन्न १२ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । सबै मुद्दामा विशेषले गरेको फैसला कानुनसम्मत नभएको पाइएको भन्दै आयोगले बिहीबार सामूहिक रूपमा नै पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
रिजेनेरेटिभ टुरिजम’ प्रति युवा पुस्तामा सचेतना अभिवृद्धि जरूरी
काठमाडौं । पुनस्थापनात्मक पर्यटन ‘रिजेनेरेटिभ टुरिजम’ प्रति युवा पुस्तामा सचेतना अभिवृद्धिसँगै ज्ञान र सीपसहित यसतर्फ आकर्षण गर्ने उद्देश्यले एक अन्तरक्रिया गरिएको छ । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को ब्याच्लर अफ ट्राभल एन्ड टुरिजम (बिटिटिएम) का पाँचौँ सत्रका विद्यार्थीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिए । नाथमका कार्यकारी निर्देशक सङ्गीता ओझाले कार्यक्रमले युवा पर्यटनकर्मीलाई आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न तथा पर्यटनको अनुसन्धान र सरकारी नीति निर्माणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले कुनै पनि मुलुकले दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए पनि रिजेनेरेटिभ पर्यटनबारे खासै ध्यान नदिइएको सन्दर्भमा नेपालमा आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । ‘सस्टेनेबल टुरिजम टू रिजेनरेटिभ टुरिजम’ शीर्षकमा विशेष वक्ता सोसियल टुर्सका संस्थापक राज ज्ञवालीले रिजेनेरेटिभ टुरिजमको अवधारणा र भविष्यको पर्यटनबारे प्रस्तुति दिए । छलफल सत्रमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का महासचिव युबिका भण्डारी, कोरा टुर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ) विजय अमात्य र पर्यटन अनुसन्धानकर्ता राक्सित बहादुर खड्का सहभागी थिए । ज्ञवालीले पर्यटनलाई दिगो बनाउन गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए। पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गले पुनःस्थापना गर्न युवापुस्तालाई यसप्रति प्रोत्साहन र दक्षता अभिवृद्धि गर्न रिजेनेरेटिभ टुरिजम अपरिहार्यता भएको बताए । पर्यटनमा स्थानीयको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको खण्डमा मात्रै दिगो पर्यटन सार्थक हुने उनको धारणा छ । नाट्टाका महासचिव युबिका भण्डारीले समयक्रमसँगै रिजेनेरेटिभ टुरिजम ट्रेन आएको भन्दै पर्यटनलाई नयाँ तौर तरिकाले विकास र यसको पहुँच स्थानीयस्तरमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले विगतमा पनि रिजेनेरेटिभ टुरिजममा काम गर्दै आएको छ । संरक्षण क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । हामीले दिगो पर्यटन मात्रै ध्यान दिएको भए अहिलेको अवस्थामा आउन कठिन हुने थियो । पर्यटनले प्रकृतिलाई कसरी अपडेट गर्छ अहिलेको पुस्ताले पर्यावरण मैत्री पर्यटनलाई सँगै लैजान पनि ध्यान खिच्छ ।’ कोरा टुर्सका सीईओ विजय अमात्यले रिजेनेरेटिभ पर्यटनको अवधारणामा विश्वमा विगत १० वर्षदेखि आएको र नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकता बारे बहस गरिरहेको भन्दै नेपालको सन्दर्भमा यो अपरिहार्य भएको बताए । पर्यटन प्रशिक्षक डम्बरराज भट्टले दिगो पर्यटनमा भएका कामलाई पुनः नयाँ सोच र अवधारणाका साथ लैजान उदाहरणका रूपमा लोप भइसकेका संस्कृतिलाई पुनर्जागृत गर्ने, वन वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणसँगै पर्यटन अगाडि बढाउने नयाँ अवधारणाका रूपमा रिजेनेरेटिभ टुरिजमको अवधारणा विकास भएको उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमले नेपालको पर्यटन उद्योगको भविष्यका बारेमा सोच र अवधारणा तयार गर्नका साथै दिगोबाट पुनरूत्थानात्मक पर्यटनमा सरेर, नेपालले आफ्नो सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण मात्रै गर्दैन, वृद्धि गर्ने जिम्मेवार पर्यटन गन्तव्यका रूपमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने आयोजकको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाली वास्तुकला, माटोको कला, बाँसका सामग्रीहरू प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
म्याग्दीमा १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन, ४५६.५ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
काठमाडौं । म्याग्दीको कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र निलगिरि खोलामा १२ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना निर्माण सकिएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४५६.५ मेगावाट विद्युत् थपिने छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट पछिल्लो ५ वर्षमा ४ वटा आयोजनाले १११ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये केही यसै आर्थिक वर्ष र केही आउँदो वर्ष केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छन् । केही आयोजनाले भने पहुँचमार्ग निर्माण गरी टनेल खन्ने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै ४०.७ मेगावाट क्षमताको निलगिरि पहिलो, ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाट र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला आयोजना अन्तिम चरणमा छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण भएका ७१ मेगावाटको निलगिरि दोस्रो, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, १४ मेगावाटको घारखोला र ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६.५ मेगावाटको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कुल ३९ अर्ब ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको १८० मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माणको तयारी गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट नदीमा ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना र सबैभन्दा माथि २२.५ मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला माथिल्लो ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यी सबै आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने रघुगङ्गाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ३७.५ मेगावाटको मङ्गले राहुघाटले परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्रमा रहेका २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दी खोला आयोजना, ५३ मेगावाटको अपर म्याग्दी–१ र ३७ मेगावाटको अपर म्याग्दीले धमाधम टनेल निर्माण गरिरहेका छन् भने ५७ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेका धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । म्याग्दीको उत्तरी भेगमा बेनीबाट मुस्ताङ सीमावर्ती घाँसासम्मको ३७ किमी खण्डमा बग्ने कालीगण्डकी नदीमा १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ६६.५ मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी, ५८ मेगावाटको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी, ६५ मेगावाटको अपर कालीगण्डकी तथा ५०.५३ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी गरी करिब ३८८ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् विकास विभागसँग खरिद सम्झौता गरी निर्माण प्रक्रियामा छन् । बेनी कालीगण्डकीको ‘एलाइमेन्ट’मा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको अवरोध रहेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । म्याग्दीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरिडोर दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण भइसकेको छ । १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए ।
बिना ब्याज १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण, अनुदान पाएपछि उद्यममा रमाउँदै
काठमाडौं । कतारमा १४ वर्ष ‘एसी टेक्निसियन’को भूमिका निर्वाह गरेर स्वदेश फर्किएका सूर्योदय नगरपालिका–४ श्रीअन्तुका डिल्लीराम मुखियालाई गाउँमै उद्यम गर्न रहर थियो । फेरि विदेश जाने मन थिएन । विदेशमा कमाएको पैसा जग्गा जोड्दा, बिहे गर्दा, बच्चा पढाउँदा र घर खर्च टार्दा सकियो । गाउँमै सानोतिनो व्यवसाय गर्न मन भए पनि लगानी नहुँदा उनी दोधारमा थिए । ‘गत साल सूर्योदय नगरपालिकाले रेमी कार्यक्रममार्फत कुखुरा पाल्न अनुदान दियो,’ पौरखी मुखियाले भने, ‘नगरपालिकाले सात दिनको उद्यमशीलता तालिमसँगै कुखुरा पालन गर्न ४० हजार अनुदान पनि दिएपछि स्थानीय जातका कुखुरा पाल्न थालेँ । अब विदेश जान्न ।’ डेढ लाख लगानीमा व्यवस्थित खोर बनाएर ६०० वटा चल्ला पालेका उनले कुखुरा बेचेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । उनी मात्र होइन उक्त वडाका इन्द्रजित मुखिया, सपना सुवेदी, राजेन्द्र गिरी, विराज तामाङले नगरपालिकाको अनुदानबाट कुखुरा पालन गरिरहेका छन् । साढे ३ वर्ष साउदी अरब बसेकी सपना सुवेदीलाई त्यहाँको दुःख सम्झँदा आङ सिरिङ्ग हुन्छ । बाख्रा र कुखुरा पालनसँगै चिया खेतीमा व्यस्त उनी पनि विदेश नजाने अठोटका साथ कृषि कर्ममा रमाएकी छिन् । नगरपालिकाबाट उनले १ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएकी हुन् । ‘गाउँमा केही गर्छु भन्ने सबैसँग लगानी गर्ने रकम हुँदैन । रेमीले बिना ब्याजमा पैसा दिएपछि बाख्रा, कुखुरा पाल्न सजिलो भएको छ । तीन वर्षमा साँवा फर्काउने मात्र हो । ब्याज लाग्दैन,’ कुखुरालाई दाना दिँदै उनले भनिन् । गत वर्ष नगरपालिकाले स्वरोजगार कार्यविधि बनाएर उद्यम गर्न चाहनेलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख रण बहादुर राईले बताए । व्यक्तिगत रूपमा १ लाख रुपैयाँसम्म र समूह वा सहकारीमा आबद्ध भएमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बिना ब्याज ऋण दिइने उनले जानकारी दिए ।
२०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले तयारी नपुगेकाले २०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन सिरहा शाखाले आज लहानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशन समयमै नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म सचिवालय पनि गठन भएको छैन । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएको छ,' प्रवक्ता डा महतले भने, ‘त्यसकारण महाधिवेशनको निर्धारित समय सर्छ ।ँ विधानअनुसार म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यही अनुसार महाधिवेशनको समय कम्तीमा एक वर्ष थपिने उनको भनाइ छ । अहिले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मधेस प्रदेशका जिल्लामा कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया अभियान आफूले सुरु गरेको डा महतले जानकारी दिए । फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता डा महतले नेपालमा अब संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
