ओलीले विद्यासँग राख्दैछन् कार्यवाहक अध्यक्षको प्रस्ताव, सदस्यता नवीकरणबारे अधिवक्तासँग परामर्श
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच आज (आइतबार) भेटवार्ता हुँदैछ । उनीहरुबीच एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा दिउँसो ३ बजे भेट्ने कार्यक्रम तय भएको हो। भेटवार्तामा पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन, विधान संशोधन, र भण्डारीको राजनीतिक भूमिकाबारे निर्णायक छलफल हुने एमालेका शीर्ष नेताहरूको भनाइ छ । एमाले विश्वसनीय स्रोतका अनुसार भेटका सम्भावित मुख्य एजेण्डामा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको औपचारिकता टुंग्याउने गरी ओली भण्डारीबीच छलफल हुनेछ । भण्डारीले गत महिना एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन् । तर, पार्टीले त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिन बाँकी छ । ओलीले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह समेत सुरु गरेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ । भण्डारीको आगामी राजनीतिक भूमिकाको विषयमा पनि आज ओली र भण्डारीबीच छलफल हुने विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ । ओली निकट स्रोतका अनुसार आसन्न भारत भ्रमणपछि विद्यालाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी ओलीको छ । भण्डारीलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा के भूमिका दिने भन्नेबारे छलफल हुने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको भनाइ छ । भण्डारी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्यासी बन्ने तयारीमा छिन् । तर, ओली भने उनलाई उपाध्यक्ष पदमा ल्याएर भावी नेतृत्वको रूपमा उभ्याउने वा ‘वरिष्ठ नेताको’ भूमिकामा राख्ने र महाधिवेशन पछि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनेसम्मको तयारीमा रहेको बुझिएको छ । भण्डारी निकट स्रोत भने आज नै सबै विषयमा निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछ । भण्डारी पार्टी भित्रको आफ्नो शक्ति पहिचान गरेपछि मात्रै निर्णायक वार्ता गर्ने मनस्थितिमा छिन । सम्भवतः आज यी विषयमा कुरा उठे पनि वार्ताको फोकस भने विधान संशोधन, उमेर सीमा हटाउने र दुई कार्यकालको प्रस्तावमै सहमति खोजिने प्रयास हुने ओली निकट स्रोतको दाबी छ । एमालेको हालको विधानले अध्यक्ष बन्ने उमेर सीमा ७० वर्ष तोकेको छ । यसलाई हटाउने विषयमा ओली लागेका छन भने भण्डारी उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउन नहुने पक्षमा छिन ।
'मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा, निजी क्षेत्रको सुझावलाई केही हदसम्म समेटियो'
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीताले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रको शीर्ष संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार नीतिमा ब्याजदर घटाइएको, कर्जाको सीमा र पहुँच विस्तार गरिएको, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहजीकरण गरिएको, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, र विदेशी लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याइएको जस्ता बुँदाले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर, अझ व्यवस्थित कार्यान्वयन, सार्थक निर्देशन, र संवेदनशील क्षेत्रका लागि लचिलो नीति आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत, र निक्षेप संकलन दर ३ बाट २.७५ प्रतिशत कायम गरेपछि कर्जामा केही राहत भए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ब्याज घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए पनि बचतकर्तामा निराशा उत्पन्न हुन सक्ने महासंघको टिप्पणी छ । निजी घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको र पहिलो घरका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले बताएको छ । यसले घरजग्गा बजारमा चालचलन ल्याउने र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मिडिया लगायतका क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा संरचना परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि उपयुक्त भएको बताइएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म धितो मूल्यांकन बैंकले आफैं गर्न सक्ने र ग्रेस पिरियडमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गरिने प्रावधानसँगै कृषि उत्पादनअनुसार कर्जाको समय तालिका मिलाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ । नार्कले सिफारिस गरेका बालीहरूमा कर्जा सहजीकरण गरिने नीति पनि लक्ष्यित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास महासंघले लिएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको छ, जुनले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । जाजरकोट, रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजमा छुट र पुनरसंरचना सम्बन्धी नीति स्वागतयोग्य भए पनि अन्य समस्यामा परेका ऋणीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था, लाभांश फिर्ता लैजान सजिलो बनाउने नीति, र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२५ मा सीमित विदेशी लगानी वृद्धि गर्न तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । अमेरिकी डलर सटही सीमा २५ सय बाट बढाएर ३ हजार पुर्याइएको, विप्रेषण कम्पनी वर्गीकरण गरिने, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । त्यस्तै, ग्राहक पहिचान एकीकृत प्रणालीमा जडान गरी एउटै बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंकले पनि उपयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माणको पहल स्वागतयोग्य छ । महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित धेरै व्यवस्था सकारात्मक भए पनि निर्देशिका र परिपत्रमार्फत कार्यान्वयन स्पष्ट र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हाल कर्जा प्रवाह ८५ भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू नीति कार्यान्वयनमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘समुन्नति योजना-२’, नयाँ खाता योजनासँग आकर्षक सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै 'ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना-२' नामक नयाँ खाता योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम मौज्दात ५०० रुपैयाँ कायम गरी खाता खोल्न सक्नेछन् । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले निःशुल्क डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ सेवा, एसएमएस बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड सेवा, खातामा रकम जम्मा र झिक्दा शुल्क नलाग्ने सुविधा, साथै बैंकिङ सम्बन्धी परामर्श लगायतका सेवा पाउनेछन् । खासगरी बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना बैंकको वित्तीय समावेशीकरण अभियान अन्तर्गत ल्याइएको हो । साथै, योजनाले ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार, समुन्नति योजना–२ बाट ग्राहकले उच्चतम ब्याजदरको लाभ लिन सक्नेछन् भने बचत संस्कार अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालभर ३५० भन्दा बढी शाखा, सयौं एटीएम, र देशका सबैजसो प्रमुख स्थानमा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । यो योजना पनि देशभरका सबै शाखा कार्यालयहरूमा उपलब्ध हुने जानकारी बैंकले दिएको छ ।
निवृत्तभरण कोषमा ४ हजारभन्दा बढी संस्था आबद्ध, १५ अर्ब भन्दा बढी संचित
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषअन्तर्गत सञ्चालित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ४ हजार २९० कार्यालय तथा संस्था यस योजनामा आबद्ध भइसकेका छन् । यी संस्थाहरूमा कार्यरत ९९ हजार ३९१ जना योगदानकर्ताबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा संचित भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा थप सरकारी कार्यालय, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानहरू आबद्ध हुने क्रम जारी छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट पनि कोषमा आबद्धताका लागि सम्पर्क बढ्दो क्रममा रहेको कोषका मुख्य प्रबन्धक तथा प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका लाभ र सुविधा उपलब्ध गराइएका छन् । तीमध्ये दुर्घटना क्षतिपूर्ति अन्तर्गत २ लाख रुपैयाँसम्म, काजकिरिया अनुदान ४० हजार, प्रसूति सुविधा ७ हजार ५००, सामान्य रोगको उपचारमा १ लाख रुपैयाँसम्म तथा कडा रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । कोषले सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यिनै सुविधाका कारण कोषप्रति विश्वास बढ्दै गएको कोषको विश्वास छ । यसैबीच, कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न थालेको हो । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ लागू भएपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई यो कोष सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो । नेपाल सरकारले २०८२ असार २० गते सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ । कोषले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै, कोषले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफाको निश्चित हिस्सा पनि योगदानकर्तालाई थप रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित निवृत्तभरण, आवधिक निवृत्तभरण, उपदान तथा आजीवन निवृत्त योजना सञ्चालनमा छन् । यी योजनाहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा र लाभ दिने विश्वास कर्मचारी सञ्चय कोषले लिएको छ ।
नेपालमा 'प्रो होण्डा' इन्जिन आयल सार्वजनिक, गुणस्तर र इन्जिन सुरक्षामा जोड
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले नेपालमा प्रो होण्डा जेनुइन इन्जिन आयल सार्वजनिक गरेको छ । मोटरसाइकल र अन्य पावर प्रडक्ट्सका लागि विकास गरिएको यो आधुनिक तथा विश्वस्तरीय इन्जिन आयल अब नेपालभर उपलब्ध हुनेछ । प्रो होण्डा आयल इन्जिनको घर्षण कम गर्ने, इन्धन बचत गर्ने, मर्मत खर्च घटाउने तथा इन्जिनको आयु लम्ब्याउने विशेषतासहित तयार गरिएको छ । साथै, यसमा खिया लाग्न नदिने तत्व रहेको हुँदा इन्जिनका पाटपुर्जाहरू दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहने कम्पनीको दाबी छ । स्याकार ट्रेडिङका अनुसार, प्रो होण्डा आयल न केवल वातावरणमैत्री छ, तर सवारीधनीका लागि आर्थिक रूपमा पनि लाभदायक विकल्प हो । कम्पनीले यो आयलले इन्जिनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपाली प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्ने अपेक्षा राखेको छ । प्रो होण्डा आयल विभिन्न गुणस्तरीय भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छन् । यसमा १० डब्लु ३० एमए नेपाल १ लिटर, त्यसपछि १० डब्लु ३० एमबी नेपाल ०.८ लिटर, त्यसैगरी ५ डब्लु ३० एमए नेपाल ०.६ लिटर, साथै ५ डब्लु ३० एमबी नेपाल १ लिटर, र अन्तमा होण्डा हाई पर्फमेन्स इन्जिन आयल एसएई १० डब्लु ३० रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाली सवारीधनीलाई दीर्घकालीन फाइदा दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो इन्जिन आयलसँगै स्याकार ट्रेडिङले गुणस्तरमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ । कम्पनी विगत ५५ वर्षदेखि नेपालमा होण्डाका आधिकारिक उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआरएनए अमेरिका विभाजनको संघारमा, केसी र श्रेष्ठ समूह छुट्टाछुट्टै निर्वाचन तयारीमा
काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका राष्ट्रिय समिति अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । विभाजित अवस्थामा रहेको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समितिको प्रभाव अमेरिकाको राष्ट्रिय समितिमा पनि प्रत्यक्ष देखिन थालेको एक एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो विवाद राष्ट्रिय समिति निर्वाचनको मितिलाई लिएर सुरु भएको हो । दुवै समूहले आ-आफ्नो समूहबाट निर्वाचन समिति बनाएका छन् । डा. केसी समूहको निर्वाचन समितिको नेतृत्व डा. अर्जुन वन्जाडेले गरिरहेका छन् भने महेश श्रेष्ठ समूहको निर्वाचन समितिको नेतृत्वमा वासु फुलारा रहेका छन् । एनआरएनए अमेरिका एनसीसीको निर्वाचनका लागि अहिले दुईवटा निर्वाचन समिति बनेका छन् । केसी समूहको निर्वाचन समितिले जुलाई २७ मा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो जानकारी एनआरएनए अभियन्ता बाबुराम काफ्लेले दिएका हुन् । उता श्रेष्ठ समूह भने सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि निर्वाचन नगर्ने मुडमा रहेको एकजना अमेरिका एनसीसी सदस्यले बताएका छन् । उनका अनुसार एनआरएनए विधानले एनसीसीहरूको निर्वाचन सेप्टेम्बरसम्म गर्न छुट दिएको छ । एनआरएनए विवादको पछिल्लो जड २०२३ को अक्टोबरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन भएको एक अभियन्ताले बताएका छन् । उक्त निर्वाचनमा डा. बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ र शर्माले निर्वाचनलाई अवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि २०२५ को मे महिनामा श्रेष्ठ पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए, तर त्यस निर्वाचनलाई केसी पक्षले अवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विवादको असर अहिले अमेरिकी एनसीसीमा समेत देखिन थालेको अभियन्ता काफ्लेले बताएका छन् । उनका अनुसार यो विवादको असर अब एनआरएनएका विश्वभरिका समितिहरूमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको धुलिखेल-खावा खण्ड स्तरोन्नति गरिँदै, ४२ करोडको नयाँ ठेक्का
काभ्रेपलाञ्चोक । तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल-खावा सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिँदैछ । यसअघि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण रोकिएको उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । अलपत्र बनेको धुलिखेल-खावा खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि काम गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरिएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । चार महिनाअघि पुरानो ठेक्का रद्द गरी ४२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दै १४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी पुनःठेक्का आह्वान गरिएको उनले बताए । पहिलो चरणमा आगामी फागुनसम्मका कालोपत्र सक्ने र बाँकी काम निर्धारित समयभित्र सक्नुपर्ने बताउँदै योगेशले काम भएरनभएको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिने उल्लेख गरे । 'समयमा काम नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा सास्ती हुनुका साथै आलोचना पनि खाइयो, अब समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौँ', काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने । उनका अनुसार नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई कम गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिएर पुरानो ठेक्क रद्द गरी पुनःबोलपत्र आह्वान गरिएको हो । अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरी तातोपानी नाका र छिमेकी दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकका रूपमा धुलिखेल-खावा खण्ड रहेकाले समयमा निर्माण नहुँदा यात्रीलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर योगेशले बताए । 'हालसम्म धुलिखेल बसपार्कबाट जिपलाइनसम्म डाँडा कटिङको काम मात्रै भएको छ भने केही स्थानमा नाली तथा ड्रेनवाल लगाउने काम भएको छ । जिपलाइनबाट तल खावासम्मको करिब एक किमी सडक कटिङ गर्न बाँकी छ । अघिल्लो जेठमा धुलिखेलतर्फबाट बेस, सब-बेस हाल्ने काम सुरु गरिए पनि पटकपटकको वर्षामा सबै बगाएपछि पुनःकाम गर्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । स्रोत सुनिश्चित भई नयाँ ठेक्कामा गएपछि पनि निर्माण सम्पन्न गर्न केही महिना लाग्ने भएकाले सवारीसाधन र यात्रीलाई सहज बनाउन खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 'नयाँ ठेक्काको प्रक्रियापछि काम सुरु गर्न दुईदेखि साढे दुई महिना लाग्छ, भदौ अन्तिम साता वा असोजदेखि काम सुरु गर्नेगरी तयारी भएको छ', योगेशले भने । उनका अनुसार धुलिखेल-खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाई कालोपत्र गर्न लागिएको हो । योसँगै दुर्घटनाको जोखिम कम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने र दोस्रो चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल प्रविधिबाट गर्ने योजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सेयर प्रिमियमबाट नगद बाँड्न नपाउने, यस्ता छन् लाभांश वितरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक)हरूले सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गर्दै सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । साथै, सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लाभांश वितरणका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल हुन आवश्यक हुन्छ । लाभांश घोषणा गर्दा संचित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको, संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरुले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको, यस बैंकबाट भएको स्थलगत एवं गैर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेकोको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन समेतलाई आधार लिई लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्नेछ । यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ । साथै, लाभांश नीतिमा मुख्य गरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण, नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने छ । यस्तै, जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने र कोषहरूबाट भएको खर्चको विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कोषहरूमा पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । नाफा वितरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न, संस्थालाई नियामकीय पुँजी कायम गर्न आधार निर्माण हुने, कारोबारको निरन्तर अभिबृद्धि साथै जोखिम बहन गर्ने क्षमता विकासका लागि स्रोतको योजनाबद्ध व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र समग्र भुक्तानी प्रणालीको सबलता र सुरक्षामा टेवा पुगी सर्वसाधारणको विश्वास अभिबृद्धि हुने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेका छन् । कोषहरूमा रकम छुट्याई बाँकी रहेको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । लाभांश वितरणका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने, स्वीकृतिसँगै लाभांश प्रस्ताव समेत समावेश गरी यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । संस्थाको संचित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कोषहरूमा रकम छुट्याइएको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व नरहेको र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको/हुने ब्यहोरा सहितको स्वघोषणा पत्र चाहिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
