२५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा लगाएको २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले सन् २०२५ मा अमेरिकास्थित अटो निर्माता कम्पनीहरूले करिब १०८ अर्ब डलरको थप लागत बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । अटोमोटिभ रिसर्च केन्द्रले गरेको नयाँ विश्लेषणले यस्तो देखाएको हो । मिशिगन राज्यको एन आर्बरमा आधारित संस्थाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स र स्टेलान्टिस (जीप र राम ट्रक बनाउने कम्पनी) लगायत डिट्रोइटका प्रमुख तीन अटो कम्पनीहरूलाई मात्र ४२ अर्ब डलरको अतिरिक्त लागत पर्ने देखिएको छ । अध्ययन अनुसार यी डिट्राेइट थ्री कम्पनीहरूले अमेरिकाभित्र उत्पादन गरिएका प्रत्येक सवारीका लागि आयात गरिएका पार्टपुर्जामा औसत करिब ५ हजार डलर ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र आयात गरिएका सवारीका लागि करिब ८ हजार ६०० ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ । ट्रम्पको २५ प्रतिशत अटो आयात ट्यारिफ अप्रिल ३ देखि लागू गरिएको थियो, जसले विश्वभरबाट आउने आपूर्तिमा आधारित अटो उद्योगमा ठूलो असर पारेको छ । मेक्सिको र क्यानडामा बनेका सवारीसाधनहरूमा पनि यो ट्यारिफ लागू भए पनि युएस-मेक्सिको-क्यानडा सम्झौताअनुसार अमेरिकी सामग्रीको मूल्य घटाएर ट्यारिफ गणना गर्न सकिन्छ । यी ट्यारिफहरूले अटो निर्माता कम्पनीहरूलाई उत्पादन रणनीति फेरबदल गर्न बाध्य पारेका छन् । जीएमले इन्डियानाको प्लान्टमा ट्रक उत्पादन बढाएको छ भने स्टेलान्टिसले मेक्सिको र क्यानडाका दुई प्लान्ट अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ । यी परिवर्तनहरूले ती प्लान्टहरूसँग सम्बन्धित पाँच अमेरिकी प्लान्टहरूमा प्रभाव पारेका छन् । अध्ययन अनुसार डिट्रोइट थ्री कम्पनीहरूले प्रत्येक सवारीका लागि पार्ट्समा औसत ४ हजार ९११ ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ, जुन सम्पूर्ण अटो उद्योगको औसत ४ हजार २३९ भन्दा बढी हो । आयात गरिएका सवारीहरूमा सम्पूर्ण अटो उद्योगको औसत ट्यारिफ लागत ८ हजार ७२२ देखिएको छ भने डिट्रोइट थ्रीको लागि ८ हजार ६४१ । अमेरिकन अटोमोटिभ पोलिसी काउन्सिलका अध्यक्ष म्याट ब्लन्टले एक विज्ञप्तिमा भने, '२५ प्रतिशत ट्यारिफले अटो उद्योगमा पार्ने गहिरो प्रभाव यो अध्ययनले देखाउँछ ।' अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीहरू- फोर्ड, जीएम, र स्टेलान्टिसले संयुक्त रूपमा भनेका छन् कि उनीहरूले अमेरिकी अटो उत्पादन वृद्धिका लागि प्रशासनसँग चलिरहेको संवादलाई जारी राख्नेछन् । जीएम र स्टेलान्टिसले उक्त अध्ययनबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न व्यापार समूहको टिप्पणीलाई समर्थन गरेका छन् भने फोर्ड तत्काल उपलब्ध थिएन । साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा टोयोटाले २०२७ सम्म १५ वटा ईभी मोडेल विकास गर्ने, १० लाख उत्पादन लक्ष्य ट्रम्प ट्यारिफ : निसानले मेक्सिकोमा बनेका इन्फिनिटी एसयूभीहरूको लागि नयाँ अमेरिकी अर्डर नलिने
सिटिजन्स बैंक र मोर्डन डायग्नोस्टिक सेन्टरबीच छुट सम्बन्धी समझदारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र बुटवलस्थित मोर्डन डायग्नोस्टिक सेन्टर नेपालबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी अनुसार, सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले मोर्डन डायग्नोस्टिक सेन्टर नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिंदा २० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस सहकार्यबाट ग्राहकहरू लाभान्वित हुने र नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा ग्राहकहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
सुनचाँदी व्यवसाय संकटमा, व्यवसायी संघको नीति पुनरावलोकनको माग
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले हालको सुनचाँदी व्यापार संकटमा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल नीति पुनरावलोकनको माग गरेको छ । संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वर्तमान नीति व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै सुधारको आग्रह गरेको हो । संघका अध्यक्ष महेन्द्र रत्न शाक्यले विगत ४० वर्षदेखि चलिरहेको नीति र नियमनले व्यवसायमा अनिश्चितता र अस्थिरता निम्त्याएको बताए । उनले लाखौं नेपाली नागरिकको रोजगारी यो व्यवसायसँग जोडिएको हुँदा यसको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । व्यवसायी तेज रत्न शाक्यले समयमै समस्याको समाधान नभए देशभरका सुनचाँदी पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । हाल दैनिक २० केजी सुनको बिक्री वितरण गरिनु बजार मागका आधारमा पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । अर्का व्यवसायी मणि रत्न शाक्यले ४० वर्षदेखि नीतिमा खासै परिवर्तन नआउनुले व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको बताए । उनले खुला बजार अर्थतन्त्रमा अन्य सामग्रीको बिक्री वितरणको नीति परिवर्तन भइरहँदा सुनचाँदीको व्यवसायका लागि समेत नीतिगत सुधार तथा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले सुनचाँदी व्यवसायीहरूका सबै सङ्गठनहरूको कुरा सुनेर सबैको धारणा आधारमा उपयुक्त निर्णय गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताएका छन् । उनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हितमा हुने गरी नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । व्यवसायीहरूको मुख्य मागहरू सुनचाँदीको आपूर्ति र मूल्य निर्धारणमा स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाउने हातले बनाइने गहनालाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने सुनचाँदी रत्नको मूल्य ह्रास सम्बन्धी स्पष्ट कर नीति ल्याउने सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न युवालाई प्रोत्साहन दिने वातावरण तयार गर्ने।
उपकुलपति नहुँदा त्रिविको प्रशासनिक काममा अन्योल
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै त्रिवि उपकुलपतिविहीन भएको छ । जसका कारण विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा कार्यकारी कामकारवाही प्रभावित भएका छन् । बरालले १५ चैतमा स्वास्थ्य कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए, जुन बिहीबार स्वीकृत भएको हो । उपकुलपति नभएपछि परीक्षाका प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर लगायतका कार्यहरू रोकिएका छन् । जसले विद्यार्थीहरूलाई असर पुर्याएको छ । बरालले चार महिनायता प्रधानमन्त्रीको असहयोग र अनावश्यक दबाबका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनले मेरिटका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर सत्तारूढ दलको हस्तक्षेपका कारण सो सम्भव नभएको बताएका छन् । बरालको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै त्रिविमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुर्गा प्रसाईं भारतमा पक्राउ, आज काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि फरार रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई भारतको आसामबाट पक्राउ गरिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई आज गुवाहाटी हुँदै झापा ल्याएर काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको छ । प्रसाईंले आफू नेपालमै रहेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू सार्वजनिक गरेका थिए । तर, प्रहरीको विशेष टोलीले उनको लोकेशन ट्र्याक गरी भारतको आसाममा फेला पारेको थियो । उनले आसाम प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रसाईंको सचिवालयले दाबी गरेको छ । तीनकुने प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । प्रसाईंमाथि संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई आज नै नेपाल ल्याएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
आयोगको सुझाव: बैंकप्रति विश्वास घट्दैछ, विशिष्टिकृत संस्था र क्रेडिट स्कोरिङ लागू गर्नुपर्छ
काठमाडौं । बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको हो । वित्तीय साधनको उत्पादनशील लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको सुझाव छ । वित्तीय उदारीकरण र वित्तीय सुधारसँगै बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि उत्पादनमूलक लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर खासै बढ्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । साथै प्रवाहित कर्जा घरजग्गा र आयातमा केन्द्रित हुन पुगेको उल्लेख छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भइरहेको समयमा नेपालले एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व व्यहो–यो भने आन्तरिक द्वन्द्वको समाप्तीसँगै एक दशक लामो उर्जा संकट र मजदुर आन्दोलन भोग्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय साधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेन । उदारीकरणसँगै भारत र चीनको उत्पादन निर्वाध आप्रवाहसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको वित्तीय साधन अधिक रुपमा घरजग्गातर्फ प्रवाहित भएकोले घरजग्गाका मूल्यहरू उच्च मात्राले बढ्न पुग्दा उत्पादन लागत थप महङ्गो भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय घरजग्गा बजार शिथिल हुन पुग्दा घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रभावित भएको छ । दुई तिहाइ भन्दा बढी कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा हुने गरेकोले घरजग्गाको मूल्य र यसको बजारमा आउने उतारचढावले धितोको मूल्य परिवर्तन भई कर्जा प्रवाहमा पनि उतारचढाव आउने गरेको आयोगको विश्लेषण छ । सहकारीमा आएको समस्या कुनै न कुनै रुपमा बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि जोडिएको र केही सहकारीमा आएको समस्याले गर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएका, साना व्यवसायीहरूले ऋण पाउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइ बैंकको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सहकारीबाट ठूलो मात्रा ऋण लिएका व्यक्तिहरूले बैंकबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बचत गरेको पनि पाइन्छ । सहकारीको समस्यासँगै त्यस्ता ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न पनि सकिरहेका छैन । सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ। तर, समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता र सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रको लागि स्थिर बनाउनु आवश्यक छ । नेपालको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेको छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढावले आन्तरिक रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पार्दै ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएको छ । घरजग्गा धितो बिना परियोजना धितोमा कर्जा लगानी गर्ने प्रवृतिको कमी रहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको लागि समेत घरजग्गामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धितोको अभावले गर्दा पनि धेरै जना खास गरी स्टार्टअपको बैंकको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको आयोगले औँल्याइएको छ । साथै अर्कातर्फ व्यक्तिगत विश्वास घटिरहेको अवस्थामा बिना धितो लगानी गर्न पनि जोखिमयुक्त छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको व्यवस्था हुने हो भने स्कोरिङको आधारमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ । किनभने, व्यक्तिहरूको वित्तीय कारोबारको प्रवृत्ति र विश्वसनीयताको आधारमा क्रेडिट स्कोरिङ बन्दछ । यस्ता छन् बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि आयोगका सुझावहरू ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने । बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखे र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने । उत्त्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने । अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने । यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने । बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित इकेवाईसीको व्यवस्था गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।
आयोगले सार्वजनिक गर्यो ३८० पेजको प्रतिवेदन : कर बढाउनेदेखि ब्याज घटाउनेसम्मको सुझाव {प्रतिवेदनसहित}
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । यस्तैm निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तो छ सुझाव प्रतिवेदन
सुनरा स्कुटरको नयाँ वर्ष अफर : ६० हजारसम्म छुट, निःशुल्क बीमा र हेल्मेट
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा इलेक्ट्रिक स्कुटर ब्रान्ड सुनराले ग्राहकहरूका लागि छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । 'सुपर सेभ अफर' अन्तर्गत ग्राहकहरूले सुनराका विभिन्न स्कुटर मोडेलहरूमा ६० हजार रुपैयाँसम्मको छुट पाउनेछन् । अफर अन्तर्गत के.५ मोडेल १ लाख ६९ हजार ९०० रुपैयाँमा, रोबो–ए ३ लाख २० हजार ९०० रुपैयाँमा र एचडब्ल्युएके २ लाख ३६ हजार ९०० रुपैयाँमा उपलब्ध छन् । साथै, प्रत्येक स्कुटरमा निःशुल्क बीमा, फ्री हेल्मेट र रोड ट्याक्स कम्पनीले तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अफर सीमित अवधिको लागि मात्र लागू हुनेछ । इच्छुक ग्राहकहरूले नजिकको सुनरा शोरूममा सम्पर्क गरी यो अफरको लाभ लिन सक्नेछन् ।
