सेयर कर्जाको ब्याजदर साढे ३ वर्ष यताकै न्यून, ब्याज घटेपछि ४३.५९ प्रतिशत बढ्यो लगानी
काठमाडौं । बैंकहरूले पछिल्लो समय निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै लगेपछि पुँजी बजारमा पनि लगानी बढेको देखिन्छ । ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबर सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले ९६ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । जबकी गत वर्षको फागुनसम्ममा बैंकहरूले ६७ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले ४३.५९ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा बढाएका हुन् । बैंकहरूको सेयर कर्जाको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि कर्जा पनि बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्ममा बैंकहरूको सेयर धितो कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४९ प्रतिशत छ । जुन ब्याजदर साढे ३ वर्ष यताकै न्यून हो । यसअघि विसं २०७८ असारमा सेयर धितो कर्जाको औसत ब्याजदर ८.०५ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा नेपाल एसबिआई बैंकले सेयर धितो कर्जा सबैभन्दा धेरै बढाएको छ । बैंकको सेयर कर्जा २८८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढेर ४७ करोड २७ लाख रपैयाँ प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको फागुनमा यस बैंकले १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जा प्रदान गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा माछापुच्छ्रे बैंकले २४८.६६ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ११७ प्रतिशत बढाएर ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १०६.४८ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ९२.७४ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राइम बैंकले ७७.९५ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६५.५१ प्रतिशत बढाएर ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ६०.३४ प्रतिशत बढाएर ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ५४.३४ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् । सिटिजन्स बैंकले ४७.७८ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ४४.२७ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४२.१५ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३९.८८ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो प्रदान गरेका छन् । प्रभु बैंकले ३५.२३ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २८.७० प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले १७.९५ प्रतिशत बढाएर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १३.७७ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक र हिमालयन बैंकले भने सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा घटाएका छन् । हिमालयन बैंकले ४३.६० प्रतिशत घटाएर २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ११.१२ प्रतिशत घटाएर २ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा सेयर कर्जा झारेका हुन् ।
५३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिँदा निर्माणाधीन आयोजनामा गम्भीर संकट उत्पन्न : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ । लेखा समितिको निर्देशनमा के भनिएको छ ? सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो । ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सकिने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरूले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् । यस्तै, लेखा समितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूले आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई सेयर ३ वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ । यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भएकाले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो । लकइन अवधिको विश्वव्यापी प्रचलन कस्तो छ ? जलविद्युत उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक शेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कतै पनि राखिएको पाइँदैन । अधिकांश देशहरूले दुई वर्षको लकइन अवधि धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङमार्फत पुँजी जुटाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र त्यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको छ । त्यसकारण ठप्प भएको आयोजना निर्माण सुचारु गर्न वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सबै निकाय गुहारी सकियो, समाधान भएन यसअघि पटक–पटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोकिएको शेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीबाट छिटो पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ। यसका लागि सम्मानित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशिघ्र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले अपेक्षा गरेको छ । इप्पान नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कूल ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४३६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । त्यस्तै, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानले आग्रह गरेको हो ।
सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो, आज साँझसम्म सबै होटल भरिने
चितवन । नेपाली नयाँ वर्ष मनाउन जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक आउन थालेका छन् । स्वदेशीसँगै विदेशी पर्यटक आउन थालेका हुन् । लामो समययता पर्यटकको सङ्ख्या न्यून रहँदै आएको सौराहा क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आइतबार साँझसम्ममा सबै होटल भरिने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेका अनुसार सौराहामा नयाँ वर्ष मनाउन आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यद्यपि वीरगन्जको कर्फ्युलगायत आन्दोलनका कारण केही प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । यसका साथै सडकका कारण पनि प्रभाव देखिने उनले बताए । उनले भने, ’विभिन्न कारणले प्रभाव पारे पनि नयाँ वर्षको साँझमा सौराहाका होटल भरिन्छन् ।’ विगतका वर्षहरूमा नयाँ वर्षको अघिल्लो साँझ पर्यटकले कोठा नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्था भने यस वर्ष नआउने उनको भनाइ छ । माघयता सौराहामा पर्यटकको आगमन कम हुँदै आएको थियो । सङ्घका उपाध्यक्ष गुणराज थपलियाले केही होटल शुक्रबारदेखि नै भरिएको जनाउँदै अहिलेको बुकिङ राम्रो रहेको बताए । उनले भने, ’मेरो होटल केही दिनयता भरिएको छ, साथीहरूले पनि बुकिङ राम्रो हुँदै गएको बताएका छन् ।’ यद्यपि विगतको तुलनामा पर्यटकको आगमन कम रहेको उनको भनाइ छ । शुक्रबार र शनिबार परेकाले पनि पर्यटकको आगमन क्रमशः बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे विद्यालयमा बिदा र शुक्रबार–शनिबार परेकाले पर्यटकको आगमन बढ्दो रहेको बताउँछन् । उनले भने, ’साँझसम्म सौराहाका सबै होटल भरिन्छन् ।’ सौराहामा रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनले आज साँझ सांकृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाउँदै उहाँले नयाँ वर्षमा रमाउन आउने धेरै नेपाली रहेको बताए । होटल सिद्धार्थ भिलासा वनवासका महाप्रबन्धक प्रकाश न्यौपानेले शुक्रबारदेखि मङ्गलबारसम्म होटलका ३४ कोठा पूरै भरिएको बताए । आएका पर्यटकमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी रहेको उनको भनाइ छ । पोल्याण्ड, चीन, भारतलगायत देशबाट पर्यटक धेरै आएका छन् । उनले भने, ’नयाँ वर्षमा होटलमा कोठा छैन भन्दैमा फुर्सद छैन ।’ अरू बेलामा पर्यटकको आगमन कम भए पनि यो बेला भरिभराउ हुने गरेको उनको भनाइ छ । जङ्गल क्राउन होटल पनि केही दिनयता भरिएको छ । होटलका महाप्रबन्धक सन्तोष गिरीका अनुसार दुई महिनायता होटलमा पर्यटकको सङ्ख्या राम्रो छ । शनिबारबाट सबै कोठा भरिएका छन् । अब ‘सिजन’ भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जाने उनले बताए । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेवान) सौराहाका महासचिव नवीन नेपालले आज साँझ नयाँ वर्ष विशेष कार्यक्रम राखिएको बताए । उनका अनुसार ख्यातिप्राप्त कलाकारको प्रस्तुति हुने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख हुने अपेक्षा गरिएको छ नयाँ वर्ष प्रारम्भसँगै सौराहा आउने पर्यटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती, जीप, पैदल, डुङ्गा सयर गर्ने गर्दछन् । जङ्गल सफारीका लागि सौराहा विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल हो ।
कान्ति भैरब सहकारीमा २७ करोड ठगी प्रकरण : अध्यक्षसहित ९ जना पक्राउ
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ मा रहेको कान्ति भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ठूलो मात्रामा ठगी प्रकरण खुलेको छ । सहकारी सञ्चालकले करिब २७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा अध्यक्षसहित ९ जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार बचतकर्ताको २६ करोड ८२ लाख ३ हजार ३८ रुपैयाँ र ८७ लाख ६ हजार १४४ रुपैयाँ अपचलन गरी ठगी गरिएको पाइएको छ । पक्राउ पर्नेमा संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार प्रेम श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष सेरलाल श्रेष्ठ, सह–प्रबन्धक राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठ, सचिव तथा प्रबन्धक रामदाश श्रेष्ठ, सदस्य अनिरुद्र श्रेष्ठ, लेखा समिति संयोजक चन्द्रप्रसाद पौडेल लगायत रहेका छन् । उनीहरूमाथि सहकारी ऐन अन्तर्गत ठगीको मुद्दा दायर गरिएको छ । पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अनुसार संस्थामा करिब ८ हजार बचतकर्ता छन् । सञ्चालकहरूले आफन्तलाई बिना धितो कर्जा दिने, कर्मचारीमार्फत अपचलन गर्ने जस्ता कार्य गरेको खुलेको छ । हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरू विरुद्ध ७ वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
निकिताले दर्ता गरेको मुद्दा सर्वाेच्चका न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशी परेको छ । लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध लामेछानेको तर्फबाट निकिताले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ढुंगानाको इजलासको पहिलो नम्बरमा पेशी परेको छ । गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट आएको हो । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर बुटवल इजलासले सो आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त आदेशसँग असहमति जनाउँदै निकिताले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए‍की हुन् ।
वर्ष २०८१ : आठ हजार बढी घटनामा ७४५ जनाको मृत्यु, ३५१ जना पहिरोका कारण
काठमाडौं । गएको एक वर्षमा विपद्जन्य घटनामा ७४५ जनाको ज्यान गएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षमा आठ हजार ८६१ वटा विपद्का घटना घटेको र ती घटनामा परी ७४५ जनाको मृत्यु भएको हो । ती घटनामा परी ६९ जना बेपत्ता भएका र एक हजार ७०२ जना घाइते भएका प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्षमा विपदबाट १८ हजार ९९१ घरपरिवार प्रभावित हुन पुगेका छन् । कुल रु तीन अर्ब १३ करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुन घटनामा कति मानवीय क्षति ? सबैभन्दा बढी पहिरोका कारण ३५१ जनाको ज्यान गएको छ । त्यसपछि बाढीबाट ९७, चट्याङबाट ७८ र आलागीबाट ७७ जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारी वर्षाका कारण आठ, जनावरको आक्रमणबाट ४३, लेक लागेर २४, हवाई दुर्घटनामा २३, सर्पदंशबाट १९ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी, डढेलोबाट १०, हुरीबतासका कारण सात, डुङ्गा पल्टेर एक र अन्य विविध कारणबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोबाट ४८, बाढीबाट १८ र हिउँ पहिरोमा परेर तीन जना बेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना विपद्जन्य घटनाका सङ्ख्या अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना यस वर्ष भएका छन् । विसं २०८१ वैशाख १ देखि चैत २९ गतेसम्मको तथ्याङ्कानुसार आगलागीका मात्र चार हजार १४५ वटा घटना भएका छन् । त्यसपछि डढेलोका एक हजार १९५ वटा र पहिरोका एक हजार पाँच घटना भएको छ । त्यस्तै, बाढी ४१८, भारीका वर्षाका ५६८, चट्याङका ४१८, जनावर आक्रमणका ४७७, लेक लागेका १११ वटा घटना भएका छन् । हवाई दुर्घटनाका दुई, सर्पदंशका ८४, हावाहुरीका ३४९, डुङ्गा पल्टेका एक, हिउँ पहिरोका छ, भूकम्पका ७४, असिनापानी एक र अन्य सातवटा विपद्जन्य घटना भएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा ९७ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ९७ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार सूचना जारी गर्दै उक्त रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा ७७ करोड ६० लाख, 'ख' वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा १४ करोड ५५ लाख र 'ग' वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिनेछ । उक्त लगानी ७ वैशाख २०८२ देखि ७ वैशाख २०८३ सम्म, अर्थात् ३६६ दिनका लागि हुनेछ । इच्छुक संस्थाहरूले आवेदन आगामी ३ वैशाख साँझ ७ बजेसम्म दिनुपर्नेछ । निक्षेपको लागि योग्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकका विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ, जसमा कम्तीमा दुई वर्षको सञ्चालन अवधि, निर्धारित पूँजीकोष, न्यूनतम तरलता, सीमित निष्क्रिय कर्जा, तथा विगतमा कारबाहीमा नपरेको अवस्था हुनुपर्नेछ ।
२ सय जनालाई इसेवामा रोजगारीको अवसर, १२ कक्षा पासले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं । डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवामा रोजगारीको अवसर खुलेको छ । कम्पनीले देशभरका विभिन्न प्रदेशमा कार्य गर्नका लागि २०० जना बजार प्रतिनिधिको माग गरेको हो । इसेवाले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८/२८ जना र बागमती प्रदेशमा ३२ जना गरी कुल २०० जनाको माग गरेको जनाएको छ । उम्मेदवारले न्यूनतम १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्नो बायोडाटा कम्पनीको इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् ।
