पौने ५ अर्बमा ६० वटा भिल्लासहित पाँचतारे होटल बन्दै, यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । भक्तपुरको गुण्डुस्थित ४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी लगानीमा टाइम-सेयर मोडलका ६० वटा भिल्ला रिसोर्ट र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाँचतारे होटल बन्ने भएको छ । स्वनिगः रिसोर्ट प्रालिले यो परियोजना बनाउन लागेको हो । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसर पारेर स्वनिगः ले वैशाख १ गते भूमि पूजा गरेर निर्माण थालनी गरेको हो । यो परियोजनामा विभिन्न मनोरञ्जन केन्द्रहरू पनि समावेश हुने जनाइएको छ । उक्त प्रोपर्टी नयाँ नेपाली ब्रान्ड स्वनिगः अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । स्वनिगः नेवारी शब्द हो जसको अर्थ काठमाडौं (येँ), ललितपुर (यलाः) र भक्तपुर (ख्वपः) समेटिएको काठमाडौं उपत्यका हो । स्वनिगः उक्त परियोजनाको लागि उपयुक्त नाम हो, जसले यी सहरहरूमा सहअस्तित्वमा रहेको स्थापत्य (पर्फर्मिङ आर्ट) कला, परम्परागत हस्तकला, खाद्य संस्कृति र इतिहास जस्ता अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासहित परम्परागत संरचनालाई पुनः निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित प्रोपर्टी निर्माणस्थल सुन्दर हिमशृङखला देखिने घना जंगलले घेरिएको पहाडी थुम्कोमा रहेको छ ।यहाँबाट उपत्यकाका प्राचीन तीन सहर येँ, यलः र ख्वपःका विहंगम दृश्य देखिन्छ । यो महत्वाकांक्षी परियोजना नेपाली संस्कृति, सम्पदा र संगीतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पारखी र प्रकृतिप्रेमीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुने स्वनिगः रिसोर्ट प्रालिले जनाएको छ । यो गन्तव्यले स्थानीय समुदायको उत्थान गर्दै नेपाली र स्थानीय सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्नेछ । यो परियोजना इम्प्लिमेन्टिब एक्सपर्टस् ग्रुप (आईईजी)ले एस एन्ड जेजी होल्डिङ्ग (अस्ट्रेलिया) सँगको संयुक्त उपक्रममा सञ्चालन गरिरहेको छ । आईईजीको प्रतिनिधित्व अमृत रत्न शाक्य र सुवर्ण कृष्ण श्रेष्ठले गरिरहेका छन्, जसले ५० वर्षदेखि मन्दिर, सत्तल जस्ता विशाल संरचनाहरूको निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा प्रशंसा र पुरस्कार जितेका छन् । उनीहरू समिट होटल, एयरपोर्ट होटल र निर्माणाधीन ओएसीस होटलमा लगानी गरेर अतिथि सत्कार परियोजनाहरूमा पनि संलग्न छन् । अस्ट्रेलियाको एस एन्ड जेजी इन्भेस्टमेन्ट्स प्रालि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) कम्पनी हो । यसमा विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा, अतिथि सत्कार तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा सक्रिय अगुवा गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) मध्येमा पर्ने शेष घले र जमुना घले गुरुङको स्वामित्व छ । एस एन्ड जेजीले आफ्नो सहायक कम्पनी एमआईटी ग्रुप होल्डिब्समार्फत यसअघि नै काठमाडौंको कान्तिपथमा एउटा पाँचतारे होटल निर्माण गरिसकेको छ । उक्त विलासी पाँचतारे होटल यसै वर्षको अन्त्यतिर सञ्चालनमा आउने र अतिथि सत्कार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रहेको परियोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । एस एन्ड जेजीले काठमाडौंबाहिर पनि अन्य पर्यटनसम्बद्ध व्यावसायीक अवसरहरूको सक्रियतापूर्वक अन्वेषण गरिरहेको छ । र, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने यसको लक्ष्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायीक गतिविधिमा संलग्नताबाहेक शेष घले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । उनी नेपाल र विदेशका धेरै परोपकारी सामाजिक संस्थाहरुमा जोडिएका छन् । यो परियोजना सन् २०२७ को नोभेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ वर्षको उपहार योजना : मोबाइल टपअपमा जित्न सकिन्छ आइफोन १६
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदायक एफवानसफ्टसँगको सहकार्यमा 'नयाँ वर्षको नयाँ सुरुवात, जित्नुहोस् आइफोन १६' योजना घोषणा गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत सहभागी हुन इच्छुक ग्राहकले एनआईसी एशिया मोबाइल बैंकिङ एप ‘मोबैंक’ प्रयोग गरी कम्तीमा १०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको मोबाइल टपअप गर्नुपर्नेछ । वैशाख १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो योजनामा सहभागी ग्राहकहरुमध्येबाट गोलाप्रथामार्फत एक जना भाग्यशाली विजेता छानिनेछ, जसलाई बैंकले आइफोन १६ उपहारस्वरूप प्रदान गर्नेछ । बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नयाँ वर्ष २०८२ ले ग्राहकमा थप खुसी, उत्साह र उमंग ल्याओस् भन्ने कामनासहित, यस योजनाले बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्धलाई अझ आत्मीय, सहज, सबल, गतिशील, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।'
सिटिजन्स बैंकले रक्षा नेपाललाई गर्यो सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणमा सक्रिय संस्था रक्षा नेपाल लाई सहयोग गरेको छ । बैंकले यौन शोषण, बेचबिखन र यौन हिंसाको जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा क्रियाशील रक्षा नेपाललाई दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्री र स्यानिटरी प्याड प्रदान गरेको हो । रक्षा नेपाल दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि हिंसामा परेका महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई सुरक्षा, पुनर्स्थापना, सीप विकास, शिक्षा, कानुनी सहयोग, आत्मरक्षा तालिम तथा आत्मजागरूकता कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउन क्रियाशील छ । बैंकद्वारा आयोजित समारोहमा उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो । सहयोग प्राप्त गरेपछि संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस्तो सहयोगले आगामी दिनमा पनि महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका पक्षमा कार्य गर्न थप हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिए । बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'समाजमा उल्लेखनीय मानवीय कार्य गर्दै आएको संस्थालाई सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरेका छौं । यस्ता कार्यले संस्थाको सञ्चालनमा केही सहजता ल्याउने विश्वास लिएका छौं ।' सिटिजन्स बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै जाने योजना रहेको जनाएको छ।
२०८२ सालमा ८८ दिन सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले २०८२ सालका लागि ८८ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार शनिबार र चाडपर्व गरी कुल ८८ दिन बिदा पर्नेछ । यस वर्ष ५२ दिन शनिबार र थप ३६ दिन विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व तथा राष्ट्रिय दिवसहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । राजपत्रअनुसार सार्वजनिक बिदाको सूचीमा १३ दिन प्रमुख पर्वका बिदा, ३ दिन क्षेत्र विशेषका लागि, २ दिन महिला कर्मचारीका लागि, १ दिन शिक्षण संस्थाका लागि, ४ दिन काठमाडौं उपत्यकाका लागि, ४ दिन जात्रा तथा पर्वका लागि, ६ दिन राष्ट्रिय दिवस, १ दिन अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि, २ दिन सार्वजनिक जन्मजयन्ती तथा ३ दिन विशेष धर्मावलम्बीका लागि छुट्टाइएको छ । नयाँ वर्ष वैशाख १ गते, चण्डी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, साउन २४ गते जनै पूर्णिमा, साउन ३१ गते कृष्ण जन्माष्टमी, असोज ६ गते घटस्थापना, असोज १३ देखि १८ गतेसम्म फूलपातीदेखि द्वादशीसम्म दशैंको बिदा दिइनेछ । कार्तिक ३ देखि ७ गतेसम्म तिहार बिदा रहनेछ । कार्तिक १० गते छठ पर्व, मंसिर १८ गते धान्य पूर्णिमा, पुस १० गते क्रिसमस डे, पुस १५ गते तमु ल्होछार, माघ १ गते माघे संक्रान्ति, माघ ५ गते सोनाम ल्होछार, फागुन ३ गते महाशिवरात्रि, फागुन ६ गते ग्याल्पो ल्होछार, फागुन १८/१९ मा पहाडी तथा तराईमा होली र चैत १३ गते राम नवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा हुनेछ । साउन २५ गते गाईजात्रा (उपत्यका), भदौ १० गते हरितालिका तीज र भदौ ३० गते जितिया पर्वमा महिला कर्मचारीलाई बिदा दिइनेछ । भदौ १५ गते गौरा पर्व, भदौ २१ गते इन्द्रजात्रा, चैत ४ गते घोडेजात्रा उपत्यकामा मनाइने भएकाले तिनमा उपत्यका क्षेत्रलाई लक्षित बिदा दिइएको छ । वैशाख १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस, माघ १६ गते शहीद दिवस, असोज ३ गते संविधान दिवस, फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइनेछ ।
सिंहदरबारमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अर्थ, गृह र शिक्षामन्त्रीको बैठक
काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री बैठकमा बसेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किएपछि मुलुकभर भर्ना अभियान प्रभावित हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षकको सेवा–सुविधाबारे तत्काल मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयबारे छलफल गर्न मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सुरु भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सहभागी छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक सत्र सुरुआतमा अवरोध सिर्जना गरेपछि तत्काल समाधानका उपाय खोज्न उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक समस्यामा
पर्सा । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाताबीचको कानुनी उपचार खोज्नका लागि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । यसबाट श्रमिक र रोजगारदाताको समय र खर्च दुवै बढी हुने कारणले पनि न्यायको पहुँचसम्म पुग्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । मुलुकभरकै श्रमिक तथा रोजगारदाताहरू श्रमसम्बन्धी मुद्दा लिएर श्रम अदालत काठमाडौँ जाँदा अदालतमा पनि मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्याय प्राप्तिका लागि धेरै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मधेस प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत नहुँदा यहाँका मजदुरले ठूलो समस्या झेल्दै आइरहेको बताए । ‘उद्योगी र व्यवसायीबाट पीडित भएको श्रमिक न्याय खोज्नकै लागि श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या यथावत् नै छ’, उनले भने, ‘बिहान–साँझ श्रम गरेर खानुपर्ने श्रमिक आफ्ना सबै कुरा छाडेर कानुनी उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । हामीले पटकपटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रलाई समेट्नेगरी श्रम अदालत स्थापना गर्न माग गरिसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन ।’ अध्यक्ष कुर्मीले अहिले पर्साकै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पर्साकै भएकाले पनि उनले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत वीरगन्जमा ल्याउन सकिने बताए । ‘पर्साबाटै निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य कानुनमन्त्री बन्नुभएको छ । पक्कै पनि उहाँले पहलकदमी गरेको खण्डमा श्रम अदालत बनाउन कुनै अप्ठ्यारो हुने थिएन कि ?’, उनले भने, ‘ठूला खालका औद्योगिक करिडोर भएका स्थानमा श्रमसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने भएकाले श्रम अदालतको आवश्यकता र औचित्य धेरै नै छ । त्यसैले पनि यहाँ श्रम अदालत स्थापनाका लागि जोडदार माग राख्दै पनि आइरहेका छौँ ।’ श्रमिकसँग जोडिएका मजदुरका तीनवटै सङ्गठनले पटक–पटक बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा श्रम अदालत स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म श्रम अदालत भने स्थापना हुनसकेको छैन । श्रमिकका नेतामात्र नभएर बारा–पर्साका औद्योगिक करिडोरमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ श्रम अदालत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगधन्दाबाट मर्का परेका श्रमिक न्याय खोज्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘झापा वा महेन्द्रनगरका कुनै उद्यमीले श्रमिकलाई अन्याय गरेपछि न्याय खोज्न श्रमिक काठमाडौँको श्रम अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । त्यहाँको श्रमिक न्याय खोज्नका लागि काठमाडौं आउन निकै झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि उद्योगमा ती श्रमिक पिल्सिएर नै बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ’, उनले भने, ‘श्रमिकले उद्योग वा रोजगारदाताविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा पनि सो मुद्दाको फरफारक गर्न उद्योगी तथा रोजगारदाता पनि श्रम अदालत काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । अहिलेको एउटामात्र श्रम अदालत न त श्रमिकको पक्षमा न उद्योगी तथा रोजगारदाताको पक्षमा नै छ । त्यसैले पनि सकेसम्म प्रदेश–प्रदेशस्तरमा भए पनि श्रम अदालतको व्यवस्था गर्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा ५० हजारभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले पनि यहाँ श्रमसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा पर्ने भएकाले पनि श्रम अदालत स्थापना गर्नुपर्ने बताए । पर्सा र बारामा ठूला खालका उद्योगधन्दा यति नै छन् भन्ने खालको एकीन तथ्याङ्क नभए पनि आठ सयदेखि बाह्र सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार पर्सामा औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने एक हजार ६४६ रहेको छ । त्यसैगरी कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या १२६ छ । बारामा पनि औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या एक हजार २२५ छ । कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय दर्ता भएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या भने १५२ रहेको छ । यस्तो छ कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता रामनारायण कुर्मी बारा–पर्सा औद्योगिक सानाठूला गरेर एक हजारभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना भए पनि श्रमिकसम्बन्धी कुनै विवाद भएको खण्डमा श्रम अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘यहाँ श्रम अदालतको आवश्यकता भए पनि अहिलेसम्म राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘मजदुरको श्रमसम्बन्धी विवाद वा गुनासो सुन्ने ठाउँ नहुँदा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।’ अधिवक्ता कुर्मीले श्रम ऐन, २०७४ मा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५८ मा उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘यस परिच्छेदमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्नेगरी तोकिदिन सक्नेछ’, श्रम ऐनमा भनिएको छ । तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको खण्डमा मात्र उच्च अदालतले श्रमसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किराना लगाउन सक्ने थियो । सोसँग सम्बन्धित व्यवस्था नहुँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । उपदफा १ बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदबमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ । श्रम अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ । उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतको अध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुने छ । सङ्घका अध्यक्ष गौतमले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई श्रम अदालतको जिम्मेवार निकाय तोकेको खण्डमा मात्र पनि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै सहज न्यायको पहुँचमा पुग्ने बताए । ‘श्रम अदालत भएसँगै श्रमिकले सहज ढङ्गले आफ्नै घरदैलो पनि न्यायमा सहज पहुँच र न्याय प्राप्त गर्न सक्ने छ । उद्योगपतिहरूले पनि अर्धन्यायिक निकायबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट आफ्नो मुद्दाको निरुपण गर्ने मौका प्राप्त गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘सङ्घीयताको मर्मअनुरुप श्रम अदालतले विकेन्द्रीकृतलाई जोड दिने छ । न्यायको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने छ ।’ रासस
सुनको मूल्य तोलामा १७ सयले घट्यो
काठमाडौं । गत आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य मंगलबार केही ओरालो लागेको छ । गत आइतबार प्रतितोला एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको सुनको मूल्य आज तोलामा एक हजार ७०० रुपैयाँले घटेर एक लाख ८४ हजार ३०० रुपैयाँमा किनबेच हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर एक हजार ९४५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुनेछ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस तीन हजार २२५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।
ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने
काठमाडौं । निसानले आफ्नो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने अमेरिकी मोडेल रउग एसयूभीको जापानी उत्पादन मेदेखि जुलाई महिनासम्म कटौती गर्ने भएको छ । योसँगै निसान नयाँ अमेरिकी आयात भन्सारको प्रतिक्रियामा उत्पादन योजनामा परिवर्तन गर्ने पछिल्लो विश्वव्यापी कार निर्माता बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशमा निर्मित कारहरूमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयले वैश्विक अटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखलालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । जापानको तेस्रो ठूलो कार निर्माता निसान त्यसमा अरूभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका निसानको प्रमुख बजार हो, जसले अघिल्लो वर्ष बिक्री भएका गाडीहरूको चौथाईभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो, तीमध्ये धेरै जापान वा मेक्सिकोमा निर्मित थिए । स्रोतका अनुसार दक्षिणपश्चिम जापानमा रहेको कारखानाबाट रउगको १३ हजार युनिट उत्पादन कटौती गर्ने योजना रहेको छ । यो संख्या यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा अमेरिकाभित्र ६२ हजार रउग बेचिएकोमध्ये पाँचौं भागभन्दा बढी हो । क्यूशू कारखाना जुन निसानको सबैभन्दा ठूलो हो, त्यहाँका कामदारहरूले मेदेखि जुलाईसम्म कम घण्टा काम गर्नेछन् र केही दिन उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । तर कारखाना दुई सिफ्टमा सञ्चालन भइरहनेछ । निसानले भन्सारको अवस्थाअनुसार उत्पादन अवस्थालाई पछि पुनः मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाएको छ । सोमबार ट्रम्पले कार उत्पादकहरूलाई 'थोरै समय आवश्यक छ' भन्दै भन्सार दर परिमार्जन गर्ने सोचमा रहेको बताएका थिए । निसानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार परिवर्तनहरूमा अनुकूल हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ र साथै श्रमशक्ति र उत्पादन क्षमतालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । 'हामी तत्काल र दीर्घकालीन प्रभावहरूको व्यवस्थापनमा विचारशील र योजनाबद्ध हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । फेरि निर्णय फिर्ता रउग अमेरिकी बजारमा निसानको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोडेल हो । अघिल्लो वर्ष लगभग २ लाख ४६ हजार युनिट बिक्री भएको थियो, जसले अमेरिकी बजारमा कम्पनीको कुल बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी ओगटेको थियो । यस महिनाको सुरुमा निसानले स्मेर्ना कारखानामा उत्पादन कटौती गर्ने योजना फिर्ता लिएको थियो । पहिले एक सिफ्टमा झार्ने योजना भए पनि अब दुई सिफ्टमै उत्पादन कायम राख्ने निर्णय गरिएको हो । अन्य कार निर्माता कम्पनीहरू पनि तयारीमा अन्य कार निर्माता कम्पनीहरू पनि ट्रम्पको भन्सार योजनाबाट बच्न आ-आफ्नो उत्पादन रणनीति परिवर्तन गर्दैछन् । क्र्याएस्लरको अभिभावक कम्पनी स्टेलान्टिसले मेक्सिको र क्यानडाका दुई कारखानामा उत्पादन रोक्ने निर्णय गरेको छ, जसको असर अमेरिकाका पाँच कारखानामा पर्नेछ र ९०० अमेरिकी कामदारहरू अस्थायी रूपमा बेरोजगार हुनेछन् । होन्डाले भन्सारको सम्भावित असरबाट जोगिन आफ्नो आगामी पुस्ताको सिभिक हाइब्रिड मेक्सिकोको सट्टा अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । भन्सार लगाउनुअघि नै निसानले आफ्नो वैश्विक उत्पादन क्षमता २० प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको थियो, जसलाई पुनरुत्थान योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । नयाँ सीईओ ईभान स्पिनोसा अमेरिकी बजारमा निसानको प्रदर्शन सुधार गर्न दबाबमा छन्, जहाँ पुराना मोडेल र हाइब्रिडको कमीले व्यवसाय प्रभावित भएको छ । हालै सकिएको वित्तीय वर्षमा निसानले तीन पटक नाफाको पूर्वानुमान घटाएको थियो । २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
