सिटिजन्स बैंकले सुरु गर्यो क्रस बैंक टेलर क्यूआर भुक्तानी सेवा र फ्रील्यान्सर सेभिङ अकाउन्ट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपालमै पहिलो पटक क्रस बैंक टेलर क्यूआर भुक्तानी सेवा र विशेष फ्रील्यान्सर सेभिङ अकाउन्ट सुरु गरेको छ । बैंकले 'ब्रिक बैंकिङ टु क्लिक बैंकिङ' भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै, मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत 'ट्याप एन्ड पे' सेवा सुरु गरेको छ । यस सेवाबाट ग्राहकहरूले अफलाइनमै ५ हजार रूपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, क्रस बैंक टेलर क्यूआर प्रणालीमार्फत अन्य बैंकका ग्राहकहरूले सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट आफ्नो बैंकको मोबाइल एप प्रयोग गरी नगद भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले भुक्तानी प्रक्रियालाई थप द्रुत र सुरक्षित बनाउनेछ । सिटिजन्स बैंकले 'सेभ लोकल, अर्न ग्लोबल' नारासहित फ्रील्यान्सर सेभिङ अकाउन्ट सुरु गरेको छ । यस खाताबाट ग्राहकहरूले नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर दुवैमा खाता खोल्न सक्नेछन् । साथै, पहिलो वर्षमा स्वास्थ्य उपचार बीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म, दुर्घटना मृत्यु बीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म, र निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, र डिम्याट खाता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सातै प्रदेशमा ९२१ कर्मचारीहरूको सहभागितामा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । साथै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र हिमाल हस्पिटलको सहकार्यमा ३३ शाखाबाट ९१३ जना रक्तदाताको सहभागितामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङमा नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै ग्राहकहरूलाई सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
व्यवसायमैत्री कानुनी सुधारः वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणको आवश्यकता
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको औद्योगिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत संवाद, सुझाव तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट परिसंघले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो सर्त हो । त्यसैले मुलुकको समग्र औद्योगिक र आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उत्पादनशील क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न ऐन, नियम तथा कानुनी प्रक्रिया व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेट्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भइरहेकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ । त्यसैले, विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिक परिवेशअनुसार र समय सान्दर्भिकताअनुसार परिमार्जन गर्दै औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्र र दीगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न परिसंघ निरन्तर क्रियाशील छ । हाल नेपालमा वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणको आवश्यकता आजको व्यावसायिक परिवेशमा सान्दर्भिक बनेको छ । विशेषगरी वाणिज्य कानुनहरू व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूका लागि सहज, स्पष्ट र अनुकूल रहनुपर्छ भन्ने मुल मान्यतालाई नेपाल उद्योग परिसंघ सदैव अनुशरण गर्दछ । हाल नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएका केही कानुनी प्रावधानहरूलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको छ । साथै हाल प्रस्तावित विधेयकहरूमा पनि वाणिज्य क्रियाकलापहरूमा समेत कैद सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । फलस्वरुप, व्यवसायी एवं उद्यमीहरू अनावश्यक कानुनी जोखिम तथा अन्योलमा परिरहेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यसैगरी, विशुद्ध व्यावसायिक सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरूमा व्यक्तिगत प्रतिशोधयुक्त भावनाबाट अभिप्रेरित भइ कानुनको अनुचित प्रयोगको प्रचलनमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हकमा आघात पुर्याउने बदनियतयुक्त कार्य समेत बढ्दै गइरहेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त भेटिन्छन् । यसै परिप्रेक्षमा कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं। यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई गैर-आपराधिक रूप दिनुपर्ने कारणहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेको छ । वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका कैद सजायका व्यवस्थाहरूमध्ये केही अनावश्यक कैद सजायहरूलाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री कानुनी संरचना विकास गर्ने कार्य आजको मुल आवश्यकता हो भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालनको क्रममा हुने गरेको कार्यहरू मध्ये विशेषतः व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई मनसायपूर्वक हानी-नोक्सानी नपुर्याउने कार्यहरूलाई कैद सजायको दायराबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ । नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशका देशको लागि वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नयाँ लगानी भित्र्याउने, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यस प्रतिवेदनले कानुन तथा नीति निर्माणको तहमा रहने नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको छ । कानुनका विज्ञ, उद्योगी-व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय-सुझाव, छिमेकी भारत तथा अन्य मुलुकका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययनको निष्कर्षबाट मुलुकको विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलाप नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका केही कैद सजायको व्यवस्थाहरूलाई जरिवानामा रूपान्तरण गर्ने तथा केही कार्यविधिगत त्रुटिहरूलाई अनावश्यक रुपमा कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कार्यहरूलाई कसुरको दायराबाट हटाउन यस प्रतिवेदनले सिफारिस समेत गरेको छ । यस प्रतिवेदनमार्फत मुलुकको विद्यमान वाणिज्य कानुनी व्यवस्थाको अपराधमुक्तिकरणबाट समग्र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने परिसंघको ठहर छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिइ विद्यमान वाणिज्य कानुनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणद्वारा कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ । (वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको विचार)
विदेशका नेपालीलाई कमाइको केही प्रतिशत नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै आफ्नो आम्दानीको केही अंश नेपालमा लगानीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन् नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईद्वारा नयाँ वर्ष २०८२ को अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको र धेरै क्षेत्र एक्सप्लोर गर्न बाँकी रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा लगानी गरी राम्रो प्रतिफल लिन सकिने बताए । ’नेपालमा धेरै सम्भावना छ । धेरै क्षेत्र एक्सप्लोर गर्न बाँकी छन् । तर, नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने र हरेक कुरा नकारात्मक रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ । अझ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई विदेशको विकास र प्रविधिहरु देखेर नेपालसँग तुलना गर्ने र विरोध गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु- यदि साँच्चिकै विदेशमा गरेको जस्तै लगानी र मिहिनेत नेपालमै गर्ने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छन्,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले हालै नेपाल सरकारले गरेको कानुन सुधारले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह ल्याएको र मुलुकमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको उल्लेख गरे । ’हालै नेपाल सरकारले दुई दर्जन बढी कानुनहरू सुधार गरेर मुलुकमा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको छ । यो निजी क्षेत्र, विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भएको हो । म नेतृत्वमा आएदेखि नै हामीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गरिरहेका छौं,’उनले भने । अध्यक्ष ढकालले मुलुकभित्र लगानी गरेर उत्पादन, रोजगारी र राजश्व वृद्धिमा सहयोग गर्न समेत गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । ’तपाईंहरूले यहाँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ । तपाईंहरूले आफ्नो पुँजीको केही अंशमात्र भए पनि नेपालमा लगानी गरेर त्यहाँ उत्पादन, रोजगारी र राजश्व वृद्धिमा सघाउनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो विकासको गति तीब्र पार्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले बागुलङदेखि आएर अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नेतृत्वमा पुगेको र विभिन्न कम्पनी मार्फत २५ हजार बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सफल भएको आफ्नै उदाहरण दिँदै मिहिनेत, लगनशिलता र इमान्दारितासाथ काम गरेमा नेपालमा धेरै सम्भावना रहेको पुनः दोहोर्‍याए । अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसमेतलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदै उक्त कम्पनीमा लगानी गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह समेत गरे । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गरेको उल्लेख गर्दै हालै नेपाल सरकारले गरेको कानुन सुधारले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा मुक्तिनाथ फुड बैंक, परामर्शकर्तामा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । मुक्तिनाथ फुड बैंकले प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीस्वरूप मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडसँग परामर्श सेवा सम्झौता गरेको छ । संस्थागत परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको मुक्तिनाथ क्यापिटलले कम्पनी स्थापनाकालदेखि सेयर निष्कासनसम्मको समग्र प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग गर्ने मुक्तिनाथ फुड बैंकले जनाएकाे छ । सम्झौतामा मुक्तिनाथ फुड बैंकका तर्फबाट सञ्चालक मोहनकुमार बस्नेत र क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार कम्पनीले पूँजी संरचना परिमार्जन, हकप्रद सेयर निष्कासन, पूँजी संकलन लगायतका विषयमा आवश्यक परामर्श प्राप्त गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको प्रबन्धपत्रअनुसार व्यावसायिक विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण पनि सम्झौतामार्फत गरिनेछ । मुक्तिनाथ फुड बैंकले आउँदो वैशाख १७ गते विशेष साधारण सभा आह्वान गरी हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्रमा चुक्ता पूँजी ४० करोड पुर्याउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यका लागि वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब आवश्यक, ठूलो हिस्सा उद्योग र पूर्वाधारमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आइतबार 'दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति-२०८१’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य-९ मा रहेको उद्योग र पूर्वाधारमा आवश्यक हुने आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग र पूर्वाधारमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यस्तै, लक्ष्य ७ मा रहेको स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत, लक्ष्य १ मा रहेको गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ । सन् २०२४-३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो । कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले भनिन्, 'सन् २०२४-३० को समयमा औसतमा वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय लगानी आवश्यक हुने देखिन्छ । यो लगानी आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी लगानी डिमाण्ड गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य ९ हो । जुन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तै, लक्ष्य ७ स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित र लक्ष्य १ गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा अलिकति बढी लगानी आवश्यकता भएको देखिन्छ ।” दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी आयोगले रणनीति तयार पारेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घ सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगको रणनीति छ । निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ । आयोगले स्रोतहरूलाई पहिले भन्दा अझ फराकिलो बनाएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, 'हामीले स्रोतहरूलाई पहिलो भन्दा अहिले अझ फराकिलो बनायौँ । हामीले हिजोका दिनमा घरायसीलाई खासै जोड दिएका थिएनौं । अहिले हामीले निजी क्षेत्र, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योगदानलाई पनि छुट्टाएर रणनीति तयार पारेका छौं ।” आयोगले प्रकाशन गरेको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधिसम्बन्धी पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले मिथ्या सूचना र गलत जानकारीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
ग्लोबल आइएमईमा खुल्यो रोजगारीको अवसर, आवेदन कहिलेसम्म दिने ?
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न प्राविधिक पदमा कर्मचारी माग गर्दै रोजगारीको अवसर खुला गरेको छ । बैंकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो । बैंकले डेटा साइन्टिष्ट, डेटा इन्जिनियर, बिआई ड्यासबोर्ड डेभलपर र इन्फरमेसन सेक्युरिटी एनालिस्ट पदमा योग्य उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । यसले बैंकको डिजिटल सेवा सुदृढ पार्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त पदका लागि इच्छुक उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेत अनिवार्य गरिएको छ । बैंकले उम्मेदवारसँग बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा २ वर्ष, वा अन्य कुनै संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने जनाएको छ । कार्यानुभवसहित दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले वैशाख १३ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन प्रक्रिया र थप जानकारी बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत लिन सकिनेछ ।
मात्र २५ हजारमा धेरै फिचर भएको भिभो वाई-२९ सार्वजनिक
काठमाडौं । भिभोले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन भिभो वाई-२९ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ स्मार्टफोन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो । यसमा ६ हजार ५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको छ । साथै ब्याट्रीमा ५ वर्षसम्मको ग्यारेन्टी रहेको छ । भिभोको ब्लु वल्ट टेक्नोलोजीले सुसज्जित यो फोनले लामो समयसम्म सहज प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । ४४ वाट फ्ल्यास चार्जको साथमा ४८०० एमएएच सम्मको रिभर्स चार्जिङका साथै इमरजेन्सी पावर सेभिङ मोडको सहायताले १५ प्रतिशत ब्याट्रीमा पनि आवश्यक सम्पर्क कायम राख्न सक्षम बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । भिभो वाई-२९ को डिजाइन पक्षमा पनि नयाँपन देखिन्छ । थ्रीडी कर्भ्ड ब्याकप्लेट र मेटालिक हाई-ग्लास फ्रेमले स्टाइल र समात्न सजिलोपन दुबै प्रदान गर्छ । नोबल ब्राउन र एलीगन्ट ह्वाइट रंग विकल्पमा यो फोन उपलब्ध छ । फोनमा प्रयोग गरिएको शट अल्फा ग्लासले यसलाई ड्रप, डस्ट र स्प्ल्यास प्रुभ बनाउँछ । प्रदर्शन र फिचरको संयोजनमा भिभो वाई-२९ अत्यन्तै प्रभावशाली छ । ८ + ८ जीबीको विस्तारित र्याम र २५६ जीबी स्टोरेजले गर्दा झन्झटरहित मल्टिटास्किंगको सुनिश्चित गर्छ । १२० हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, १००० निट्ससम्मको ब्राइटनेस, र टीयूभी राइनल्याण्ड लो ब्लू लाइट डिस्प्ले र ४०० प्रतिशत अडियो बुस्टसहितको डुअल स्टेरियो स्पिकरजस्ता फिचरहरू उपलब्ध छन् । यस्तै, फोटोग्राफीप्रेमीका लागि भिभो वाई–२९ मा ५० एमपी एचडी मुख्य क्यामेरा छ । एआई– ईरेज र एआई-फोटो ईनह्यान्समेन्टजस्ता स्मार्ट टुल्सले सम्पादनलाई अझ सहज बनाउँछ । साथै एआई– सुपर लिंक, सर्कल टु सर्च र स्क्रिन ट्रान्सलेसन जस्ता स्मार्ट फिचरहरू यसमा छन् । भिभो वाई-२९ अहिले नेपालभरिका सबै रिटेल स्टोरहरूमा र दराज अनलाइनमा उपलब्ध छ । यसको प्रारम्भिक मूल्य २४ हजार ९९९ रुपैयाँ राखिएको छ ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, ८ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से परिसूचक १६.०८ अंकले घटेर २७०६.०५ बिन्दुमा झरेको हो । बजार खुलेको केही समय सकारात्मक देखिए पनि अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेप्से ओरालो लागेको हो । सूचकसँगै कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको मूल्यमा पनि गिरावट देखिएको छ । आज ३२८ वटा कम्पनीको २ करोड कित्ता भन्दा बढी सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ५३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा १९२ कम्पनीको सेयर घटेका छन् । एक कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको कुल कारोबार रकम ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, न्यादी ग्रुपको ५७ करोड, बलेफी हाइड्रोपावरको ५६ करोड, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ३८ करोड र सानिमा माइ हाइड्रोपावरको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र केस्ट माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लागेको हो । आजको कारोबारमा अधिकांश समूहको उपसूचक घटेको देखिएको छ भने केही समूहमा वृद्धि भएको छ ।उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.५२ प्रतिशतले र व्यापार समूह १.०२ प्रतिशतले बढेका छन् । तर, बैंकिङ ०.७०, विकास बैंक ०.७९, वित्त १.२७, होटल तथा पर्यटन १.३६, जलविद्युत् १.२२, र लगानी समूह ०.०६ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, जीवन बिमा ०.८७, लघुवित्त ०.५४, म्युचुअल फन्ड ०.२३, निर्जीवन बिमा ०.२२ र अन्य समूह १.०३ प्रतिशतले घटेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ।
