सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सडक, विद्युतलगायत पूर्वाधारको विकास भएकाले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८२ का अवसरमा शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई आधुनिक र प्रविधिमय बनाउन हरेक दिन एक पाइला अगाडि भन्ने सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले मुलुकको सुशासन, विकास र सहज सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अधिकारलाई विस्तार गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए । 'हाम्रो मुलुक उर्वर र जीवनमय छ । यहाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । हामी हाम्रै पालामा केही गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविशवासका साथ काम गरौं । हाम्रो यात्रा अग्रगामी कदमतर्फ अवश्य बढ्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अवस्था अन्त्यका लागि व्यक्तिगत पहलमा पनि गत वर्षदेखि ‘अनलाइन’ माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण विषयमा कक्षा सञ्चालन गरियो । विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुन्न भनेर गरिएका यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अब हामीले आफ्नै सुरक्षासहितको ‘डेटा’ प्रणाली कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्नेका लागि सूचना प्रविधिको विकास आफैमा जवाफ भएको टिप्पणी गरे । 'एक लाइन टेलिफोन पाउन मन्त्रीको तोक लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं । अन्तरिक्षमा पनि आफ्नै ‘स्याटेलाइट’ पठाउने प्रयास सुरु भएको छ । यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका हस्ती तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, 'हामी आत्मविश्वासका साथ अघि बढौं । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तालिममा जोड दिँदै जानेछौं । अब मुलुकको समृद्धिका लागि कुनाकुनाका जनजनमा विकास र सुशासनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा जानुपर्छ । सूचना र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको हुर्मत लिने प्रवृत्तिबाट चाहिँ सचेत हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती प्रदेश सरकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारीधनी प्रमाणपत्र (ब्ल्यू बुक)लाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि अवार्डबाट प्राडा शशिधरराम जोशीसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
ललितपुर महानगरलाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउँछौं : प्रमुख महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाइने बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले ललितपुर महानगरपालिकालाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउने काममा महानगर लागिपरेको बताए । प्रमुख महर्जनले आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई ललितपुर महानगर रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्न तयार रहेको बताए । उनले भन्नुभयो, ‘यो छिटै कार्यान्वयन हुन्छ । ललितपुर महानगरपालिकालाई शिक्षाको हब भन्छन् । तर अब हामी ललितपुर महानगरलाई नेपालको सिलिकन भ्याली बनाउनको निमित्त हामी लागि परेका छौं । यो खासै गाह्रो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले हामी आज पुरस्कृत हुनुहुने र अन्यहरूसँग पनि आइसिटी क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सदा सर्वदा तयार छौं । हामी तपाईंहरुलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्दछौं ।’ उनले शिक्षाको हबका रूपमा रहेको ललितपुर महानगरलाई सिलिकन भ्यालीका रुपमा अघि बढाइने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्राधिकरणको श्वेतपत्रः घाटा देखाउँदै महसुल बढाउन प्रस्ताव योजना (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले आयात शून्य गर्न नसकिने अवस्था नरहेको धारणा राखे । उनले अहिलेकै आयोजनाबाट अगाडि बढ्दा आयात शून्य गर्न नसकिने बताए । उनले विद्युत खपत दर बढाउनका लागि ठूलो काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै, विभिन्न निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
हितेन्द्रले श्वेतपत्र जारी गर्दै, प्राधिकरण घाटामा देखाउँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले श्वेतपत्र जारी गर्दैछ । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य आएपछि उनले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेका हुन् । उनले श्वेतपत्र जारी गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ भने शाक्यले अब विद्युत महसुद बढाउनु पर्ने प्रस्ताव श्वेतपत्रमा गरेका छन् ।
संघीय सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ । अयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ- ‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजश्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’ प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी-आठौं तह बराबर भत्ता नदिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिए मन्त्रालयबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघसँग आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ २५ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका हुन् । आयोगले उक्त निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ बराबरको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'यो निर्णय अब कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई छैन,' मन्त्री पौडेलले भने, 'यदि मेडिकल कलेजहरूले यो नमान्ने हो भने तिनीहरूको सम्बन्धन नै खारेज हुन सक्छ, राज्यसँगका सम्पूर्ण सम्बन्ध समाप्त हुनेछन् ।' उनले हप्तामा ७२ घण्टा कार्य गर्ने कार्यतालिका, किरिया बिदा, सरकारी बिदा जस्ता व्यवस्थाहरू पनि व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए । मन्त्री पौडेलले थपे, 'तपाईंहरूले पाउने भत्ता कुनै कृपा होइन, तपाईंहरूको कठिन परिश्रमको सम्मान हो । अब यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा टिक्दैन ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई उक्त निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रविधि दिवसको अवसरमा ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८२ को अवसरमा सरकारले विभिन्न ८ विधामा आईसीटी अवार्ड वितरण गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेका हुन्। आईसीटी अवार्ड २०८२ पाउनेमा नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (पुरुष) – प्राध्यापक डा. शशिधरराम जोशी (पुरस्कार राशिः १ लाख) नेसनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड (महिला)- भैरहवाकी बन्दना शर्मा, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) - जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बबरमहल, नेसनल आईसीटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर)- म्याबरिम सिस्टम प्रा.लि., बालुवाटार, नेसनल आईसीटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर-प्रदेश-स्थानीय) – ललितपुर महानगरपालिका, नेसनल आईसीटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर (प्रदेश/स्थानीय) – निन्जा इन्फोस प्रालि, नेपालगञ्ज, आईसीटी इनोभेसन अवार्ड- इ-कागज पत्र प्रालि, महालक्ष्मी आर्ट, ललितपुर, आईसीटी स्टार्टअप अवार्ड– ट्याकम डिजिटल प्रालि, नख्खु, ललितपुर, सो अवसरमा एनसेल आजियाटा लि, फोनपेमेन्ट सर्भिस लि र इसेवा लिलाई धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीको रूपमा सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिडर गेट सर्भिसेस, स्प्राउट टेक्नोलोजी र लिपफ्रग टेक्नोलोजी लाई धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीका रूपमा सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते खोप लगाइने
काठमाडौं । सरकारले खोप लगाउन छुट भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई यही वैशाख ३१ गते खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाप्रमुख डा अभियान गौतमले छुट बालबालिकालाई नौ प्रकारका नियमित खोप लगाइने जानकारी दिए । ‘नियमित खोप लगाउन छुटेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई हामीले वैशाख ३१ गते खोप लगाउँदैछौँ,’ उनले भने,’त्यो दिन विगतमा नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले खोप लगाउनेछन् ।’ नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ९५ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । शाखाप्रमुख डा गौतमले छुटेका पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई खोजी गरेर खोप लगाइने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन छुट भएका आ–आफ्ना सबै बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगेर खोप लगाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ ।
