विकासन्युज

अब खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोलिने, डिजिटल बैंक पनि स्थापना हुने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैै यस्तो बताएका हुन् ।  यस्तै, उनले डिजिटल बैंक स्थापना गरिने पनि बताएका छन् ।   

सुनकोशी मरिन आयोजना समयमै सक्न मन्त्री खड्काको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ‘डाइभर्सन’ आयोजना समयमै  निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘वर्तमान ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था समस्या एवम् चुनौती’बारे आज जानकारी लिँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न निर्माणमा संलग्न पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् ।  'सुनकोशी मरिनबारे प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चासो राख्दै आउनुभएको छ, यो आयोजना समयमै निर्माण गर्न समाधान खोज्न जरुरी छ', उनले  भने । एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै आयोजना लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृतिले विकासमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत चार वर्षमा बन्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म पनि ६० प्रतिशत मात्र प्रगति हुनु दुःखको कुरा भएको मन्त्री खड्काले बताए ।  मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति न्यून भएको बताए । 'पटकपटक विभाग र मन्त्रालयको टोलीले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो लिए पनि सोचेजस्तो प्रगति भएन,' उनले भने । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । 

संघीय सरकारले जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण लिन नपाउने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ । अयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ,‘नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजश्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजता समेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय नीति/योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दरवा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’ प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्तो ऋण लिनसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेगरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि ऋणको सीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचना र प्रकृयागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नीति/योजनामा आधारित भई आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।

विद्युत आयात तत्काल शून्यमा झार्न सकिँदैन, अझै केही वर्ष कुर्नुपर्छ : शाक्य

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ९७.५ विद्युत पहुँच पालिकाको हिसाबले विद्युत पहुँच पुगेको बता‍एका छन् । शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार वडाका हिसाबले ९५ प्रतिशत विद्युत पहुँच पुगेको छ । घरसंरचनाका आधारमा पहुँच ९१.४ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक माग २३३७ मेगावाट रहेको छ । यो आवको अन्त्यसम्म त्यस्तो माग २४ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन वर्षायामको विद्युत खेर गएको छ भने सुख्खायाममा विद्युतको माग बढिरहेको छ र पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न नसकिएको शाक्यले बताए। उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार ०८२/८३ मा वर्षायाममा २ हजार ६४८ मेगावाट, ०८३/८४ मा ३ हजार ३१६ मेगावाट विद्युत जगेडा रहनेछ । यो निर्यात हुनुपर्ने देखिएको छ ।  तर त्यही समयमा २०८२/८३ को सुख्खा याममा ७९१ मेगावाट र ०८३/८४ मा ७२८ मेगावट अपुग आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत आयात शून्य नहुने बताए । अहिलेकै हिसाबले अघि बढ्दा आयात हटाउन अझै केही वर्ष नसकिने उनको भनाइ छ । शाक्यकाअनुसार यसको दिगो समाधान र उर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय, जलाशय, पम्पजलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री उर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्नुपर्छ ।  यससँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउन सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।   

हितेन्द्रको श्वेतपत्र : कुलमानले हिनामिना गरेको रकम ऋण तथा पेश्कीमा देखाए

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्दै विगतको नेतृत्वले बदमासी गरेको बताएका छन् । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले हिनामिना भएको ५७ लाख रुपैयाँलाई अन्य ऋण तथा पेश्कीमा देखाएको तर सो रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्नुपर्नेमा नलेखिएको बताए ।  विगत लामो समयदेखि २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको नगदलाई मार्गस्थ नगद भनी देखाइएको, यस आवमा पनि ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई कुनै पनि प्रणामबिना मार्गस्थ नगद भनी देखाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।  विगत लामो समयदेखि कुनै कारोबार बिना नै ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई पेश्की दिएको रकम वासलातमा देखिएको र सो रकम प्राप्त हुनेमा शंका भएको २ अर्ब ८८ करोड बराबर प्राप्त गर्नुपर्नेमा आसामी पत्ता लाग्न नसकेको बताएका छन् ।   

ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको दायरा विस्तार गर्न समन्वय आवश्यक छ : बीमा प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा शुक्रबार कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा विकासका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बीमा क्षेत्रको समग्र विकास, जनशक्ति अभिवृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार, डिजिटलाइजेशन कार्यान्वयन र सहकार्यको नयाँ सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा पहुँचलाई जनमैत्री बनाउन साझेदार संस्थासँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै बीमा प्रणालीलाई नागरिक हितमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले जोखिममा आधारित बीमालेख विकास, सीमित स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि, र लक्षित समुदायसम्म बीमा सेवा पु‍र्‍याउन समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा विश्व बैंक, एडीबी, यूएनडीपी, डब्लुडब्लुएफ नेपाल, स्टोन स्टेप, प्राक्टिकल एक्सन लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु जोखिम, प्राकृतिक विपद्, वन्यजन्तुजन्य क्षति, लघुबीमा, डिजिटल बीमा प्रणाली, बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण, तथा बीमा सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रशिक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बीमा संघहरू, पुनर्बीमा कम्पनी र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

बिजुली जानेबित्तीकै विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएर लोडसेडिङ गर्‍यो भनेर गलत प्रचार भयो : शाक्य

काठमाठौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले केही समय बिजुली जानेबित्तिकै विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएर लोडसेडिङ भयो भनेर गलत प्रचार गर्ने गरिएको बताएका छन् । शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले पछिल्लो समय बिजुली जाँदा गलत प्रचार गरिएको बताए ।  ‘४८ हजार स्मार्ट मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध छ । २०८१ साउनदेखि चैतसम्म वार्षिक औसत ८२५ वटा ट्रिपिङ भएको छ । तर, पछिल्लो समयमा झ्याप झ्याप बत्ति जान लाग्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । यो एउटा संवेदनशीलता हो,’ उनले भने,  'उनले भने, ‘चैतसम्म कुल अवरोध औसत प्रतिग्राहक ३७ मिनेट भएको छ । यसमा कुनै समय एक/दुई मिनेट, कुनै समय एक/दुई घण्टा लागेको हुन सक्छ । औसतमा प्रतिग्राहक ५०९ घण्टा अवरोध भएको छ ।’  शाक्यले आधा एक घण्टा बिजुली जानेबित्तिकै विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएर अब लोडसेडिङ गर्न लाग्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। हाल भइरहेको अवरोधलाई घटाउँदै लैजाने उनले बताए ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्राधिकरणका ५५ लाख ६६ हजार ग्राहक पुगेका छन् । साथै १२.५९ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको छ ।  २०७२ सालमा ऊर्जा दशक घोषणा गरेपछि सरकारले विद्युत प्राधिकरणमार्फत व्यापक लगानी गरेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्बभन्दा बढी रहेको उनले बताए । तर, प्राधिकरणको प्रणाली कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।   

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सडक, विद्युतलगायत पूर्वाधारको विकास भएकाले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८२ का अवसरमा शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई आधुनिक र प्रविधिमय बनाउन हरेक दिन एक पाइला अगाडि भन्ने सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले मुलुकको सुशासन, विकास र सहज सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अधिकारलाई विस्तार गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए । 'हाम्रो मुलुक उर्वर र जीवनमय छ । यहाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । हामी हाम्रै पालामा केही गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविशवासका साथ काम गरौं । हाम्रो यात्रा अग्रगामी कदमतर्फ अवश्य बढ्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अवस्था अन्त्यका लागि व्यक्तिगत पहलमा पनि गत वर्षदेखि ‘अनलाइन’ माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण विषयमा कक्षा सञ्चालन गरियो । विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुन्न भनेर गरिएका यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अब हामीले आफ्नै सुरक्षासहितको ‘डेटा’ प्रणाली कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्नेका लागि सूचना प्रविधिको विकास आफैमा जवाफ भएको टिप्पणी गरे ।  'एक लाइन टेलिफोन पाउन मन्त्रीको तोक लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं । अन्तरिक्षमा पनि आफ्नै ‘स्याटेलाइट’ पठाउने प्रयास सुरु भएको छ । यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका हस्ती तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, 'हामी आत्मविश्वासका साथ अघि बढौं । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तालिममा जोड दिँदै जानेछौं । अब मुलुकको समृद्धिका लागि कुनाकुनाका जनजनमा विकास र सुशासनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा जानुपर्छ । सूचना र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको हुर्मत लिने प्रवृत्तिबाट चाहिँ सचेत हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती प्रदेश सरकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारीधनी प्रमाणपत्र (ब्ल्यू बुक)लाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि अवार्डबाट प्राडा शशिधरराम जोशीसहित विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।