लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना : चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ । गत आइतबार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी चार वर्षभित्रमा विभिन्न परियोजनामा गरिसक्नुपर्ने कामको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो । 'रणनीतिमा राखिएका विषयहरु निकै महत्वकाङ्क्षी छन् । न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्म लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य तोकिएको छ । लगानीका लागि राम्रो वातावरण हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन हुने र आवश्यक कानुनहरु बन्यो भने त्यति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो', प्रवक्ता उपाध्यायले भने । बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तन, सङ्गठन सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो दस्तावेज महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बोर्डको उक्त रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार सबै ११ वटा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलरका पाँचवटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कम्तीमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका सातवटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुगिसक्नेछन् । यो अवधिसम्ममा अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरका १४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पु¥याउन सकिने लक्ष्य बोर्डको छ । आगामी चार वर्षमा अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएका छन् । त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका ५२ वटा परियोजनाहरू खरिदको चरणमा पुर्याइनेछ । बोर्डका अनुसार यो अवधिसम्ममा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ वटा र परियोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) वार्ताको चरणमा हुनेछन् । साथै, १५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधि सञ्चालनको अवस्थासम्म लगिने व्यवसायिक रणनीतिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा आगामी चार वर्षभित्रमा निजी लगानीका अधिकतम ६७ वटा परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने २५ वटा परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृती बोर्डले दिइसक्नेछ । लगानीको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय राखिएको छ । यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । यसरी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दैगर्दा विगत डेढ दशकमा भएका उपलब्धि भने कमजोर छन् । बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३८ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको लगानी र वास्तविक प्राप्तिको खाडल हेर्ने हो भने पनि निकै ठूलो छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए तापनि सोको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भने बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी गरिरहेको छ । लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरुको स्थापना हुन सकेको देखिँदैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नु पर्ने स्थिति छ ।
मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
काठमाडौं । टेस्लाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ )एलन मस्कको नेतृत्वमाथि उठेका शंका र आलोचनाबीच कम्पनीको बोर्डले बिहीबार मस्कको बचाउ गर्दै उनीप्रति 'उच्च विश्वास' रहेको बताएको छ । वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्टअनुसार बोर्डले मस्कलाई प्रतिस्थापन गर्ने विचार गरेको दाबी गरिएको थियो, जसलाई बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेन्होल्मले अस्वीकार गरिन् । यद्यपि डेन्होल्म आफै बोर्डको निष्क्रियता र मस्कलाई जवाफदेही बनाउन असफल भएको आरोपमा आलोचित हुँदै आएकी छन् । मस्कको लामो अनुपस्थिति, विवादास्पद राजनीतिक अभिव्यक्ति र टेस्लाको घट्दो ईभी बिक्री र मुनाफाले लगानीकर्ता चिन्तित भइरहेका छन् । खासगरी यूरोपमा टेस्लाको ईभी बिक्रीमा तीव्र गिरावट आएको छ, जहाँ मस्क र अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति जनविरोध बलियो छ । मस्क पछिल्लो समय ट्रम्पको सल्लाहकार भूमिकामा केन्द्रित देखिएका छन्, जसले टेस्लाका उदारवादी ग्राहकहरूलाई टाढा बनाएको बताइएको छ । टेस्ला अहिले एक जटिल संकटमा फसेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ- मस्कको नेतृत्वबिना कम्पनीको पहिचान कमजोर हुनसक्छ, तर उनको व्यवहारले व्यवसायलाई पनि हानी पुर्याइरहेको छ । 'मस्क टेस्लाभन्दा ठूलो' डीपवाटर एसेट म्यानेजमेन्टका जीन मुनस्टर भन्छन्– 'मस्कलाई प्रतिस्थापन गर्नु असम्भवजस्तै छ । उनी टेस्लाभन्दा पनि ठूलो व्यक्तित्व हुन् ।’ ज्याक्स इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टका ब्रायन मुलबेरीका अनुसार मस्कको विकल्प खोज्नु १० बुँदे कठिनाइ स्केलमा '८ वा ९' हुनसक्छ । 'त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नै करिश्मा लिएर आउनुपर्छ,’ उनले बताए । कार्यकारीहरूको बहिर्गमन गत वर्षदेखि टेस्लाबाट धेरै वरिष्ठ कार्यकारीहरू बाहिरिएको पाइएको छ, जसमा कम्पनीलाई ईभीकेन्द्रित राख्न चाहनेहरू थिए । उनीहरूले बोर्डसँग मस्कको रणनीति बदल्न आग्रह गरे पनि बोर्डले मस्ककै पक्ष लिएको स्रोतहरूले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार केही कार्यकारीहरूले मस्कलाई मुख्य कार्यकारीबाट हटाई उनको स्थानमा दिनहुँको सञ्चालन सम्हाल्न सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थिए- जसरी स्पेशएक्समा गुयन्न शटवेल सञ्चालन प्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन् । तर मस्कले टेस्लामा त्यो मोडल अस्वीकार गरेका छन् । भविष्यप्रति आशा र शंका टेस्लाका कट्टर समर्थकहरूले मस्कलाई भविष्य ल्याउने ‘जीनियस’ मान्छन् । यद्यपि, मस्कले वर्षौंअघिदेखि वाचा गरेका रोबोट, रोबोट्याक्सी र पूर्ण स्वचालित ड्राइभिङ अझैसम्म व्यवसायिक रूपमा सुरु भएका छैनन् । फ्युचर फण्डका ग्यारी ब्ल्याक लेख्छन्– 'टेस्ला भित्र यस्तो कोही व्यक्ति देखिँदैन जससँग मस्कसरह व्यापक रणनीतिक, प्राविधिक, र कार्यान्वयन क्षमताहरू छन् ।’ निजी लगानीकर्ता जेम्स म्याकरिचीले बोर्ड मस्कको प्रभावमा रहेको र उनीहरूले मस्कविरुद्ध जान नचाहने सम्भावना औंल्याउँदै भने, 'टेस्लाको सेयर मूल्य मस्कप्रतिको प्रेम र उनको रोबोट सपना प्रति आशामाथि आधारित छ ।’ बोर्ड अध्यक्ष डेन्होल्मले भनेका छन्- 'हामी मस्कले आगामी विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्नेमा अत्यन्तै विश्वस्त छौं ।’ ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
एक अर्बको लगानीमा दरखोला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३ मुनाको कुनौटामा छ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । दरखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध स्थलसम्म पहुँच मार्ग पुर्याएपछि अन्य संरचना निर्माण थालिएको हो । कुनौटोदेखि विद्युतगृहतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने ठाउँ बनाउन सडक निर्माण गर्न थालिएको दरखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीले बताए । कुनौटोदेखि दरखोलाको दायाँ किनार हुँदै दर गाउँको फेदीतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने करिब दुई किलोमिटर कच्चि सडकको ट्याक निर्माण भइसकेको छ । तीन वटा डोजर परिचालन गरिएको छ । सोलवाङमा निर्माण हुने विद्युतगृहसम्म पानी लैजान तीन किलोमिटर एक सय मिटर लामो पेनस्टक पाइपलाइन जडान गरिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । पाँच सय ४८ मिटर उचाइबाट विद्युतगृहमा पानी खसालेर उत्पादन गरिने विद्युत सात किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन बनाएर डाडाखेत सबस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध गराइनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, जग्गा खरिद र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको काम सकेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको हो । विसं २०८३ को फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका छ । रन अफ द रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिको यो आयोजना निर्माणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी
काठमाडौं । बीवाईडी र चेरीजस्ता चिनियाँ सवारी निर्माता कम्पनीहरू युरोपेली आयोग (ईयू) मा चिनियाँ-निर्मित विद्युतीय सवारीहरूमा लाग्ने आयात शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड सवारी (पीएचईभी) बढी बेच्ने गरेको पाइएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक रिपोर्टमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको हो । अनुसन्धान संस्था रो मोशनका अनुसार यी दुई ब्रान्डहरूले सन् २०२५ को मार्चमा क्रमशः ३ हजार २६९ र ७५७ वटा पीएचईभी ईयूभित्र बेचेका थिए, जुन सन् २०२४ को जुलाईमा अस्थायी शुल्क लागू हुँदा झण्डै शून्य बिक्री थियो । चिनियाँ–निर्मित ब्याट्री-विद्युतीय सवारी (बीईभी) हरूमा ईयूले ४५.३ प्रतिशतसम्मको शुल्क नोभेम्बरदेखि पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ । अमेरिकी शुल्कको असर सामना गरिरहेका बेला ईयू र चीन बीचमा यी शुल्कहरू केही कम गर्ने विषयमा वार्ता चलिरहेको छ । ईयूको शुल्क र युरोपमा ब्याट्री-विद्युतीय सवारीको अपेक्षाभन्दा ढिलो स्वीकृतिका कारण बीवाईडी र लीपमोटरजस्ता ईभी निर्माता कम्पनीहरूले युरोपेली बजारका लागि आफ्नो रणनीति फेरिरहेका छन् । मंगलबार, बीवाईडीले यो वर्ष जर्मनीमा थप दुई पीएचईभी मोडेलहरू ल्याउने घोषणा गरेको थियो । बीवाईडीले ईयूमा बेचिने बीईभीमा २७.५ प्रतिशत शुल्क तिर्छ, जबकि पीएचईभीमा मात्र १० प्रतिशत । यसले जर्मनीमा बेचिने प्रत्येक अट्रो थ्री बीईभीमा १० हजार २५७ युरो (११ हजार ६५६ डलर) शुल्क तिर्नुपर्छ, जबकि सील यू पीएचईभीमा मात्र ३ हजार ९९९ युरो शुल्क लाग्छ । बीवाईडीको मार्च महिनामा ईयूमा बीईभीको बिक्री ४ हजार ६३३ पुगेको थियो, जुन मार्च २०२४ को तुलनामा दोब्बर हो । तर पीएचईभी बिक्री शून्यबाट ३ हजार २६९ मा पुगेको छ । चेरी जसले पनि बीईभीमा १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क र २१.३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्छ, उसले ३१० बीईभी र ७५७ पीएचईभी बिक्री गरेको थियो । एसएआईसले ३५.३ प्रतिशतको सबैभन्दा उच्च बीईभी शुल्कको सामना गरिरहेको छ । तर उसले पीएचईभीको बिक्रीमा बीवाईडी वा चेरीजत्तिको वृद्धि गर्न सकेको छैन । 'निर्माताहरूले बजारमा पुग्न वैकल्पिक बाटो पत्ता लगाउने समय मात्र पर्खन बाँकी थियो,' रो मोशनका सदस्यता सम्पादक डिडी बोस्टकले भने, 'र अहिले तिनीहरूले त्यो बाटो हाइब्रिडमार्फत पाएका छन् ।’ नयाँ सीईओको खोजीमा टेस्ला
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिक्रीमा राख्यो १ अर्ब बढीको घरजग्गा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब बढीको घरजग्गा (धितो) बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले मंगतुराम समूहको नाममा रहेको १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ७६ हजार ९६० रुपैयाँको घरजग्गा बिक्रीमा राखेको हो । बैंकको तत्कालीन शाखा कार्यालय रानी (गाभिई हाल शाखा कार्यालय विराटनगर)बाट कर्जा लिने मंगतुराम समूहलाई ऋण प्रवाह गरेको थियो । बैंकका अनुसार एओसी, टिएल, बिल्स पर्चेज, क्यास क्रेडिट, औधोगिक मालसामान, बैंक जमानत र अन्य कर्जा शिर्षकमा ९ वटा कम्पनीलाई ऋण प्रवा गरेको थियो । बैंकले अन्नपुर्ण सोप एण्ड केमिकल ईण्डष्ट्रिज प्रालि, नारायण भेजिटेवल ईण्डष्ट्रिज प्रालि, गणेश प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज प्रालि, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, दन्तकाली प्याकेजिङ ईण्डष्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर ईण्डष्ट्रिज प्रालि, अन्नपुर्ण आईरन ईण्डष्ट्रिज प्रालि, घटस्थापना ईण्टरप्राईजेज र फुलपाती ईण्टरप्राईजेजलाई ऋण प्रवाह गरेका थियो । तर, यी कम्पनीहरूले समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेपछि बैंकले धितो लिलामीमा राखेको हो । बैंकले मंगतुराम समूहलाई ३५ दिनभित्र साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुर समेत चुक्ता गरी धितो सम्पत्ति फुकुवा गरेर लैजान आग्रह गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र ऋणीले बक्यौता नतिरेमा धितो सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
प्रविधिको असर र बालमनोविज्ञान उठान गर्ने ‘झिल्को’ आजदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदै
काठमाडौंं । प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोग, मोबाइल लत र बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने नेपाली चलचित्र ‘झिल्को द स्पार्क’ आजदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । बालमनोविज्ञान, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक संवेदनशीलता जस्ता विषयमा केन्द्रित यो चलचित्रले अभिभावक, शिक्षक र नीतिनिर्मातालाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि काठमाडौंको आईएनआई सिनेमा, एनबी सेन्टरमा आयोजित भव्य प्रिमियर समारोहमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । उनले चलचित्रले उठाएको विषय सामाजिक दृष्टिले अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको बताउँदै ‘झिल्को’ जस्ता फिल्म बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् । फिल्ममा सुनिल पोख्रेल, वर्षा सिवाकोटी, विशाल पोखरेल, आयुषी ढकाल, जेभिन जेभिस र जान्वी बस्नेतको अभिनय देख्न सकिन्छ । विशेषगरी आयुषी ढकालले निर्वाह गरेको बाल पात्रको भूमिकालाई दर्शकले अत्यन्त मन पराएका छन् । ‘मिडिया फर कल्चर प्रालि’ को ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रको निर्देशन यादवकुमार भट्टराईले गरेका हुन् । कथा तथा पटकथा उनले अरुण देव जोशी र देव व्रतसँग सहकार्यमा तयार पारेका हुन् । निर्माण टिममा कार्यकारी निर्माता उमेश पौडेल तथा निर्माता सुशीला आचार्य, रामगोपाल थापा र किरण कुमार आचार्य रहेका छन् । छायाङ्कन दीपक बज्राचार्य, सम्पादन निमेष श्रेष्ठ, साउन्ड मिक्सिङ श्याम कुँवर र उत्तम न्यौपानेले गरेका छन् ।
विदेशमा लगानी गर्न दिनुभन्दा स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउनु उत्तम
काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिन जोडतोडले माग गर्दै आएका छन् ।अहिले सरकारले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई प्रतिबन्ध गरिरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हटाउन हालै सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सो सम्बन्धी कानुन नै खारेज गर्न भनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मागलाई थप बल पुर्याएको छ । नेपालीलाई कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे समेत आयोगले केही विषय पनि खुलाएको छ । नेपाली नागरिक तथा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्न दिन सिफारिस गर्दै आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्न भनेको छ र विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सिफारिस नै गरेको छ । तर,नीति नियम बनाएर विदेशमा लगानी गर्न दिने सकारात्मक रहेपनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा बलियो रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हचुवाका भरमा बाहिर लगानी गर्न दिइए मुलुकको राजनीति अवस्था अझै ठिक अवस्थामा नरहेकाले चलखेल गरेर, बैंक, वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर ठूलो पुँजी बाहिर जान सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । थापाले भने, ‘चलखेल गरेर, तलमाथि गरेर बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिन सक्छन् । किनभने राजनीतिक हिसाब-किताबले नेपालमा स्थिर छैन, अनुशासित छैन । कानुन अनुसारको राजनीति छैन । जबसम्म देश राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले बलियो हुँदैन, तबसम्म हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौं ।’ सबै कुराले सबल नभएसम्म आर्थिक विकासदेखि निजी क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन । तर, अहिले केही टाठाबाठाहरूले निजी क्षेत्रको नाममा राज्यबाट सेवासुविधा लिने, दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रको विकास भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार हिजो निजी क्षेत्रले उद्योगधन्दा कलकारखाना खोलेपनि अहिले त्यस्तो खासै देखिने गरेको छैन । अहिले पनि बैंक तथा वित्त संस्थाको हुर्मत लिएर कर्जा लिएका छन् र भोलिका दिनमा पुँजी पलायन पनि त्यसरी नै हुने खतरा रहेको छ । उनले बाहिर लगानी गर्न दिनुभन्दा अघि नेपालमा रहेका लगानीका अवरोधहरू सरकारले तत्कालै हटाउनुपर्ने बताए । जसरी नेपालको बैंक वित्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएर सबल भए त्यसरी नै यहाँका उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्राउनुपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नभित्राउँदासम्म नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्नसक्ने देखिँदैन । विदेशी लगानी रोक्नु भनेको मुलुकको विकासको गति रोक्नु रहेको उनको भनाई छ । विदेशमा लगानी गर्न दिने कसरी ? उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गरेको सिफारिसमा वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदार वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने कारखाना खोल्न लगानी गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटेल, रेस्टुरेण्ट र पर्यटन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मूल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने, निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्का वापतको जमानत (पर्फर्मेन्स बोन्ड) र काम शुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिने, करमुक्त मुलुकहरू र लगानीको प्रतिफल, सम्पत्ति बिक्रीको रकम वा लगानी फिर्ता सहज तरिकाले गर्न नदिने मुलुकमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिन सुझाव दिएको छ । नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्ने, लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयको रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने, विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको शेयर पूँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने, नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट सेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक ६ महिनामा निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शत प्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एक भन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुनेकुरा कम्पनी ऐनमा प्रबन्ध गर्न आयोगले भनेको छ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदले २१ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको सहमतिमा असहमति जनाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले वैशाख २१ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । जसअनुसार वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, जेठ चार गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने मिति तय गरेको छ । यस्तै जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, ६ गते ७७ वटै जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा आन्दोलनको जानकारी सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ७ गते ७ वटै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र १० गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डालमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयका कर्मचारी अझै असन्तुष्ट, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
