वार्षिक ११ लाख रासायनिक टन मल चाहिन्छ, सरकारसँग चार लाखमात्रै छः कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिँदैन भन्ने आलोचना हामीले दैनिकजसो सुनिराखेका छौं ।’ मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले सिँचाइ, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत अत्यावश्यक भए पनि विद्युत शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताए । विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले विद्युत आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरू रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिए पनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताए ।
पोखरा विमानस्थलको विषयले लेखा समितिमा हलचल, समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न
काठमाडौं । पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणबारे समितिमा सभापतिले छलफल चलाउन आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसद्हरूले समितिले समयमै निर्णय लिन नसेकको, भएका निर्देशनहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउन नसकेको, प्रधानमन्त्री-मुख्यसचिवलाई समितिमा डाकेर जवाफदेही बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरे । समितिको बैठकमा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभवकारीता घट्दै गएको बताए । लेखा समितिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव बोलाउन नसकेको भन्दै उनले सभापतिको आलोचना गरे । संसदको बैठक देखाएर समिति बैठक रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । बेरुजु फर्छ्याैटका बेला जसरी रात दिन नभनी समिति बैठक बस्यो पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यसरी नै छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘डेडिकेट र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा निर्देशन दियौं केही भएन, सिमेन्ट, डण्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, एनसेल प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा केही भएन । लेखा समितिको प्रभावकारिता यही हो ? समिति सरकारको छायाँ भयो ।’ सांसद एवं पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनामा पुगेर अध्ययन गरिएको छ, पदाधिकारीसहित विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो । यसमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य छैन ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेम आलेले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततामा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा प्रश्न उठाइएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षपोषण गर्नेहरूले प्रश्न उठाएका छन् । १४ अर्बको ठेक्कालाई २२ अर्ब पुर्याएको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारे समितिले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि छलफल गरेर समितिले छिटो निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले समिति न्यायिक नभएपनि निर्देशन लागू गराउन दबाब दिने तहमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी न्यायिक होइन, हामीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्न सक्छौं । कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारको छायाँका रूपमा लेखा समितिले काम गर्न हुँदैन ।’ समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारबाट समितिको ओज घटाउने काम भएको बताए । समिति न्यायधीश नभएको जनाउँदै उनले लेखा समितिलाई सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा न्यायिक निकाय जस्तै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको बताए । पोखराको सन्दर्भमा समितिमा चाँडो छलफल गरेर टुंग्याइने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लेखा समिति न्यायिक निकाय होइन । हामी न्यायिक निकाय हो त ? सरकारलाई दिएको निर्देशन, सुझाव हो । हामी न्यायाधीश होइनौं ।’ भैरहवा विमानस्थल अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रश्न उठेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनको ठाउँमा अच्युत मैनालीलाई संयोजक तोकिएको समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई जानकारी दिए । तर अरू सांसदले मान्न तयार भएनन् । छिट्टै संयोजक तोकेर एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।बैठकमा भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको सन्दर्भमा टीओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको बताए । उनले भने, ‘टिओआरका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट बरु पोखराका हकमा देखियो । ती प्रतिवेदनहरू शंकाको घेरामा छन । पोखराको प्रतिवेदन कसरी स्वार्थ रहित छ ?’ बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका नेताहरूलाई समितिको संयोजक राख्न नहुने बताएका थिए । पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन समितिलाई नबुझाउँदै बाहिर ल्याइएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
निर्जीवन बीमकको व्यवसाय ३२ अर्ब १३ करोड, शिखर सबैभन्दा अगाडि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । आइतबार नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमकहरूले ९ महिनामा २१ लाख ३५ हजार २३३ बीमा लेख जारी गर्दा ३२ अर्ब १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा आर्जन गरेको बीमा शुल्क गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७.११ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरुले २१ लाख ९३ हजार ५४७ वटा बीमालेख जारी गरी २९ अर्ब ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । निर्जीवन बीमकहरूले चैत्र महिनामा मात्रै २ लाख ९१ हजार ७७६ बीमा लेख जारी गर्दै ४ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । धेरै व्यवसाय गर्नेमा शिखर अगाडि बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ९ महिनाको अवधिमा सर्वाधिक व्यवसाय आर्जन गर्नेमा शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि देखिएको छ । शिखरले चैत्रसम्ममा४ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिको तुलनामा २.८५ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेको थियो । दोस्रो धेरै व्यापार गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स(सलिको) रहेको छ । सलिकोले ९ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेको छ । सलिकोले गरेको व्यवसाय गत आवको तुलनामा ५.८४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ३ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । धेरै कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने तेस्रो कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले चैत्र मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४९ करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यापार ७.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। चालु आवको चैत्रसम्ममा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आवको तुलनामा ९.२८ प्रतिशतले व्यवसाय बढाएको छ । उक्त कम्पनीले गत आवको चैत्रसम्ममा २ अर्ब ५४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेकोमा चालु आवको यही अवधिमा २ अर्ब ७८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अन्य नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा चालु आवको ९ महिनाको अवधिमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ४७ करोड १८ लाख रुपैयाँ, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीले १ अर्ब ९२ करोड १९ लाख, नेपाल इन्स्यारेन्सले १ अर्ब ५५ करोड ८८ लाख र नेशनल इन्स्यारेन्सले ८७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ३ कम्पनीको व्यवसाय घट्यो चालु आवको ९ महिनामा तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ । राष्ट्रिय बीमा, युनाइटेड अजोड र प्रभु इन्स्याेरेन्सको व्यवसाय गत गत आवको तुलनामा चालु आवमा घटेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको व्यवसाय चालु आवको चैत्र मसान्तसम्ममा गत आवको तुलनामा १३.३१ प्रतिशतले कमी आएको छ । कम्पनीले गत आवमा १ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल व्यवसाय गरेकोमा चालु आवमा १ अर्ब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै व्यवसाय गरेको हो । युनाइटेड अजोडको व्यवसाय गत आवको तुलनामा ६.२४ प्रतिशले घटेर १ अर्ब ८५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आर्जन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको थियो । त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसाय गत आवको तुलनामा चालु आवमा १.३१ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आवमा कम्पनीले १ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेकोमा चालु आवको ९ महिनामा १ अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेको छ ।
ल्यान्ड रोभरको अमेरिका गाडी निर्यात पुनः सुरु
काठमाडौं । ज्यागुआर ल्यान्ड रोभरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको २५ प्रतिशत ट्यारिफका कारण रोकिएको गाडी निर्यात पुनः सुरु गरेको छ । लन्डनस्थित टाइम्स पत्रिकाले यो जानकारी दिएको हो । प्रायः एक महिनापछि अमेरिकी बजारका लागि जेएलआरका गाडीहरू बुधबार बेलायतबाट पठाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । जेएलआरका प्रवक्ताले इमेलमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिका कम्पनीका लागि एक प्रमुख लक्जरी बजार रहेको जनाएको छ । 'हामी हाम्रा व्यवसायिक साझेदारहरूसँग नयाँ अमेरिकी व्यापार सर्तहरूलाई सम्बोधन गर्दैछौं । छोटो अवधिका योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् र मध्यमदेखि दीर्घकालीन रणनीतिहरू निर्माण गर्दैछौं । मे महिनामा वार्षिक नतिजासँगै थप विवरण दिनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतको टाटा मोटर्स स्वामित्वमा रहेको जेएलआरले अप्रिलमा बेलायतमा उत्पादित गाडीहरूको अमेरिका निर्यात एक महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनद्वारा लागू गरिएको २५ प्रतिशत ट्यारिफको आर्थिक असरलाई मूल्याङ्कन गर्न गरिएको थियो । उक्त ट्यारिफ अप्रिल ३ देखि लागू भएको हो । अमेरिकी ट्यारिफका असरलाई कम गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार एक कार्यकारी आदेशमार्फत नयाँ योजना ल्याउने घोषणा गरेका छन् । उक्त आदेशमा आयातित गाडी तथा पार्टपूर्जामा लगाइने अन्य करहरूमा छुट दिइने र केही क्रेडिटहरू उपलब्ध गराइनेछ । यसैबीच, बेलायती लक्जरी कार निर्माता एस्टन मार्टिनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एड्रियन हेलमार्कले अमेरिकामा ट्यारिफका कारण उत्पन्न खर्च कम्पनी र ग्राहकबीच बाँड्ने योजना बनाइएको बताएका छन् । साथै अमेरिकी स्टक कम गर्दै नयाँ गाडीको निर्यात सीमित बनाइने उनको भनाइ छ । बेलायतको गाडी उद्योगमा करिब २ लाख मानिस प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । युरोपेली आयोगपछि अमेरिका बेलायतमा निर्मित गाडीहरूको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो, जसको हिस्सा झन्डै २० प्रतिशत रहेको बेलायती अटो उद्योग निकाय एसएमएमटीका तथ्यांकले देखाउँछन् । मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड संकटमा पोर्शेः अमेरिकी कर र चीनको बजार खुम्चिएपछि राजस्व लक्ष्य घटायो लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला शाङ्घाई अटो शो : बीवाईडीसहित अन्य कम्पनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै, दबाबमा टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
पूर्वअर्थमन्त्री कार्की भन्छन्- राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको समेत बताए । उनले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताए । 'अहिले सुन्नमा आउँछ, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसको भूमिका स्पष्ट छैन भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ । यदि स्पष्ट छैन भने स्पष्ट गर्न र उसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानीको अधिकार प्रदान गर्न र डिजिटल बैंकिङको कानुनी आधार तयार गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए । उनले अन्य देशका प्रचलनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गम्भीरताका साथ बहस गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार र जोखिम मुक्त बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दि‍ए ।
निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन, पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने कारण देखाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन गरेको छ । आइतबार संसदीय समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको अनुगमन गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा समिति सभापति ठाकुर गैरेसहितका समितिका सदस्यहरू थिए । मन्त्रालयले २ सय दिनभित्र निर्माण सक्न पनि तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सभापति गैरेले बताए । मन्त्रालयले नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने समयमै काम सकिन कठिन रहेको बताए । उनले अब थपिने म्यादभित्र काम सक्न निर्देशन दिए । समितिले नयाँ बन्ने संसद भवनको काम सम्पन्न गर्न अब म्याद थप गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले समितिमा उपस्थित भएर कारण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ्गले आगामी जेठ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको विश्वव्यापी सञ्चालन सञ्जालको छैटौं पूर्ण बैठकमा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. हरि पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, आगामी जेठ १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको आतङ्कवाद विरोधी एकाइको पदाधिकारीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीलाई स्वीकृति दिने, एसियाली विकास बैङ्कको चार्टरको आर्टिकल १२ (१) मा उल्लिखित लगानीको सीमासम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको बताए । सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी ७ वटा प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना नहर निर्माण तथा बिस्तारका लागि आवश्यक नहरको रेखाङ्कनमा पर्ने करिव २सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङकाअनुसार सरकारले अदालत र बेलायतको सर्वोच्च अदालतबिच हस्ताक्षर हुने लेटर अफ गुड विल स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, आगामी जेठ १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू बीच संवादः २०३० सम्ममा विपद् जोखिम न्युनिकरण शासनलाई सुदृढ गर्ने २०३० विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू चन्द्र कुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्ण हरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई काम गर्न तोक्ने निणय गरेको छ । त्यस्तै, स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सुरक्षा मन्त्रालय १ सय १३ औँ सेसनमा २०८२ जेठ २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका एक जना सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र एक जना सहसचिवलाई पदस्थापन गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव र गृह मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यस्तै, वैशाख १७ गते बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारको लागि अमेरिका जानुहुने भएकोले उहाँको मिति आगामी जेठ ५ देखि असार १३ सम्मको बिदा स्वीकृत गर्ने, उहाँको अनुपस्थितिमा वहाँले सम्पादन गर्दै आउनुभएको कार्य गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१÷१२÷११ गतेको निर्णयअनुसार गठित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिक्त गभर्नर पदमा नाम सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएकाले निजको सट्टा उक्त समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको उपरथी दर्जामा र दुई जना महासेनानीको सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, वन तथा वातावरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षार्थ खटिएका करारमा कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, वन तथा वातावरण मिति २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने जातमुक्त संसारको लागि विश्वव्यापी सम्मेलन २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले शिक्षक महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्ने, एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गेटा अस्पताल, सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालको आव २०८१÷८२ को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल स्मार्ट सहरसम्बन्धी सूचकहरू, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ह्याकथन कार्यक्रम सम्पन्न, प्रतियोगितामा २१ टोली सहभागी
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी ‘ग्लोबल आइएमई एआई/एमएल ह्याकथन’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च व्यवस्थापकहरु सहित विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले प्रविधिमा रुति राख्ने विद्यार्थी, स्टार्टअप, डेभलपर, डेटा वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै सम्भावित नवीनतम प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा विकासका लागि यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको हो । यस प्रतियोगितामा २१ टोलीलाई अनलाइन पेपर प्रिजेन्टेशनका लागि छनौट गरिएको थियो । प्रतियोगी टोलीहरू महेन्द्रनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, काभ्रे, धरानबाट सहभागी भएका थिए । सहभागी टोलीमध्ये टिम क्याल्कुलुसले उक्त प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार स्वरुप १ लाख जित्न सफल भएको छ । साथै, डब्लुडिके, लार्के पास, टिम जनकपुर, फ्रडेक्स टोलीहरुले क्रमश : दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । दोस्रो हुने टोली डब्लुडिकेले ७५ हजार, तेस्रो हुने लार्के पासले ५० हजार, चौथो र पाँचौं हुने क्रमशः टिम जनकपुर र टिम फ्रडेक्सले १५–१५ हजारको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । साथै वेष्ट प्रिजेन्टेसन बिधाअन्तर्गत बैंकले डिजीविट्सलाई १५ हजारको पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको छ । प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गरे । नेपालमा पहिलो पटक एआई र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी ह्याकथन सञ्चालन गरेकोमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले आयोजक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मीले यस ह्याकाथनले डिजिटल बैंकिङमा आउने सम्भावित सेवाहरु र यसको चुनौतीहरूको समाधानको लागि सहयोग पुग्नुका साथै नवीनतम सेवाहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको जानकारी दिए । यस प्रतियोगिताको उत्कृष्ट टोलीहरुलाई बैंकले सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्ने समेत जानकारी प्रदान गरे । प्रतियोगिता दुई चरणमा सञ्चालन भएको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा कोडिङ्ग र दोस्रो चरणमा अनसाइट ह्याकाथन भएको हो ।
