विद्यार्थीलाई विदेश पलायन रोक्न शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका हुनुपर्ने
काठमाडौं । विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागले सोमबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक शिक्षा अनुभव र नेपालको शिक्षा नीतिः संवाद र सम्भावना’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश जङ्ग रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नुक्ने धारणा राखे । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वनको जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले देशमा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी नीति नभएको उल्लेख गर्दै विदेशीले चाहिएर नेपाली विद्यार्थी आफ्नो मुलुकतर्फ लगिरहेका बताए । नेपाली विद्यार्थी जाने पहिलो अष्ट्रेलिया र दोस्रो देश जापान भएको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा धेरै घर खाली भएकाले नेपाली विद्यार्थी लगिएको सुनाउ । अन्य मुलुक गएका जापानी स्वदेश नफर्किएकाले त्यहाँका घर खाली हुने अवस्थामा पुगेका पूर्वउपकुलपति खनियाँले बताए । पूर्वउपकुलपति अङ्गराज जोशीले शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इन्टरनेटको पनि सहज पहुँचबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शिक्षा देशको मेरुदण्ड भए पनि कम प्राथमिकतामा परेको बताए । लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर देशको अवस्था सुधार गरेको उनले जानकारी दिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिलु बज्राचार्यले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा व्यवस्थाको तयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान एकसाथ दिन नसके शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गैरआवासीय नेपाली साङ्घ (एनआरएनए)लाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, पैसा र जनशक्ति लिएर नेपाल फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए । अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाले प्रभावकारी पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले बेलायतबाट आफैँले २९ जनाको शव नेपाल फर्काएर सहयोग गरेकाले विदेश गएर दुःख पाउने नेपाली विद्यार्थीको सूची लामो रहेको बताए । विभागका संयोजक नैनसिंह महरले अहिलेको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनुका कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
६० रुपैयाँको फापर गाउँपालिकाले १५० रुपैयाँमा किन्दै
काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ९ जना कृषकद्वारा उत्पादित ६५० किलो फापर हाटबजारमार्फत खरिद गरी बिक्री गरेको छ । मिलन गुरुङ, सेती गुरुङ, चित्र गुरुङ, फूलमाया गुरुङ, सन्तोष गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, सुखमाया गुरुङ, सन्तोष गुरुङ र प्रकाश गुरुङद्वारा उत्पादित फापर पालिकाले खरिद गरेको हो । आँबुखैरेनी-६ प्युघरका सेतीले विगतका वर्षहरूमा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा फापर बिक्री हुने गरेको बताउँदै अहिले पालिकाले प्रतिकिलो १५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेको जानकारी दिइन्। ‘यो वर्ष पालिकाले खरिद गरिदिएपछि विगतको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी आम्दानी भएको छ । जति उत्पादन हुन्छ गाउँपालिकाले खरिद गरिदिन्छौँ भनेकाले हामीलाई हौसला मिलेको छ,’ उनले भनिन्। सोही स्थानका मिलनले फापर उत्पादन पश्चात् बिक्रीको समस्या नरहेको सुनाए । ‘गाउँपालिकाले खरिद गरिदिने भएपछि यसमा लाग्न थप प्रेरणा प्राप्त भएको छ,’ उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको खेतबारीमा उत्पादित रैथाने उपज फापरलाई उपभोक्तासम्म जोड्ने प्रयास गरिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले बताए । विगतमा यहाँका कृषकले विचौलिया मार्फत प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा फापर बिक्री गर्दै आएकामा पालिकाले हाटबजारमार्फत प्रतिकिलो १५० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसले गर्दा कृषकले विचौलियालाई बिक्री गर्नुपरेको छैन । कृषकले पनि विगतको भन्दा बढी रकम पाउनुभयो ।’ केसीले कृषकको बारीबाट हाटबजारसम्म निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गरिएको बताए । आँबुखैरेनी-६ का प्युघर, डिहीखेत, घलडाँडा, रतनपुर, हिलेखर्कलगायत क्षेत्रमा फापर उत्पादन हुने गर्दछ । यहाँ वार्षिक करिब पाँच टन फापर उत्पादन हुने कृषि शाखा प्रमुख केसीले जानकारी दिए । आगामी वर्षदेखि यसको बजारीकरणलाई थप व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ । ‘आगामी वर्ष फपार उत्पादन हुने गाउँमा कुट्ने उपकरण उपलब्ध गराएर फापरको पिठो खरिद गर्ने योजनासहित अघि बढेका छौँ,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा उत्पादित फापर उपभोक्तासम्म लैजाने र कृषकलाई सहज रूपमा बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए ।
आज दिउँसो देशभर आंशिक वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसका साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । देशका पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सफादेखि आंशिक बदली रहने छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । देशको हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी गठित उपसमितिले ३५ दिनसम्म पनि जुटाउन सकेन सहमति, १० दिन म्याद थप
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका माग सम्बोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १० दिन थपिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १० दिन थप गरेको हो । उपसमितिलाई यसअघि ३५ दिनको समय दिइएको थियो । ३५ दिनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप १० दिन उपसमितिको समय थपिएको हो । समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले १० दिनको समय माग गरेका थिए जसलाई समितिले स्वीकृत गरेको हो । यसबारेमा जानकारी गराउँदै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको जानकारी गराउँछु । हामीले ३५ दिनको समय दिएर उपसमितिले रातदिन खटेर काम गरेको छ । उपसमितिले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । धेरै बुँदाहरू सहमतिका लागि बाहिर जानुपर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो, अरूको सहमति खोज्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो, यहीबाटै यो प्रस्तावलाई हामी अघि बढाइरहेका छौं । एकदम सहज तरिकाले कुनै विवाद रहित तरिकाले अघि बढ्यौं ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
सरकारले एमआरपी लागू भएयता २३ वटा पसललाई गर्यो २७ लाखभन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गरेयता हालसम्म बजार अनुगमन क्रममा १८५ वटा व्यापारिक फर्मलाई २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १८५ वटा व्यापारिक फर्मलाई कारबाही स्वरूप उक्त जरिवाना गरेको हो । विभागको अनुगमनमा खटिएको टोलीले वस्तुमा मूल्य र नापतौल हेरफेर गरेको पाइएपछि सो जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ । हालसम्ममा देशभरमा ५ वटा खाद्यान्न पसललाई ५ लाख ५० हजार, ४ वटा अटो पाट्र्सलाई ३ लाख ५० हजार, तीनवटा हार्डवयर पसललाई ३ लाख २ जुत्ता चप्पल पसललाई ४ लाख १ किराना पसललाई २ लाख जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, १ वटा इलेक्ट्रोनिक्सलाई २ लाख ५० हजार, एक डेरी प्रोडक्ट्सलाई १ लाख, एक तरकारी पसललाई २ लाख, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पसललाई १ लाख ५ हजार, अन्यमा ४ गरी जम्मा २३ वटा पसललाई २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । साथै कागजातसहित ७४ वटा लाई विभागमा उपस्थित गराएर तथा अनुगमनकै क्रममा सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । गत चैत २० गतेदेखि विभागले उक्त उद्योगबाट उत्पादित सबै वस्तुमा एमआरपी सहित लेबल राखेर मात्र बेच्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको विभागले जनाएको छ ।
निर्जीवन बीमकले मोटर बीमा व्यवसायबाट कमाए ९ अर्ब ८२ करोड, कुन क्षेत्रबाट कति आर्जन ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासको (साउन-चैत्र) सम्ममा ३२ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्क संकलनमै मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार निर्जीवन बीमकले मोटर बीमाबाट ९ अर्ब ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीहरूले आर्जन गरेको यो व्यवसाय कुल बीमा शुल्कको २९.९५ प्रतिशत बजार हिस्सा हो । कम्पनीहरूले दोस्रो धेरै व्यवसाय सम्पति बीमाबाट गरेका छन् । चालु आवको ९ महिनामा निर्जीवन बीमकले सम्पति बीमाबाट ८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । कम्पनीहरूको कुल व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २४.९९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूले तेस्रो धेरै व्यवसाय इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का निर्माणबाट आर्जन गरेका छन् । कम्पनीहरूले चालु आवको ९ महिनाका कुल व्यवसायको १६.९४ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । यस अवधिमा कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रबाट ५ अर्ब ५६ करोड १ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीहरूले विविध सेक्टरबाट ३ अर्ब ५७ करोड, सामुद्रिक बीमाबाट १ अर्ब ८९ करोड, हवाई बीमाबाट १ अर्ब ८१ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, कृषि बीमाबाट १ अर्ब २३ करोड र सबैभन्दा कम लघु बीमाबाट ६९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।
जादु चलाउन चाहे त चल्छ तर हाम्रो ध्यान अहिले जनतामै छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले प्रश्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनभावनाअनुसार नभई औपचारिकता पूरा गर्न मात्र ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकारले जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। अध्यक्ष दाहालले आफूले देशका विभिन्न भागमा जनतासँग संवाद गर्दा उठेका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सिर्जनात्मक, रचनात्मक र जनता र राष्ट्र पक्षमा नभए गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत कपीपेस्ट गरेर झारो टार्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनतासँग जे संवाद गरियो र जनभावना जे बुझें मैले त्यसैको आधारमा राखेको हो । यो नीति कार्यक्रम झारा टार्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने केही पनि नभएको नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले मैले आफ्नो विचार र जनताको आवश्यकता संसदमा राखेको हो । गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रम कपीपेस्ट गर्नु पनि झारा टार्नु नै हो ।’ फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले आफ्नो ध्यान सरकार बनाउनेतर्फ नभई जनतामा जाने रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान सरकार बनाउनेतिर छैन । हाम्रो ध्यान जनतामै जाने छ । हामी मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान हामी जाँदैछौं । जादु चलाउन चाहे त चल्छ तर अहिले हामी चलाउने पक्षमा छैनौं ।’
विद्युतीय गाडीको बिक्री बढे पनि अमेरिकी शुल्कको प्रभावबिना अडीको आर्थिक पूर्वानुमान
काठमाडौं । जर्मन अटो निर्माता कम्पनी अडीले चालु आर्थिक वर्षको लागि राजस्वको पूर्वानुमान कायम राखेको छ । कम्पनीले पहिलो त्रैमासिकमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै १२.४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरे पनि अमेरिकी आयात शुल्कको सम्भावित असरलाई भने पूर्वानुमानमा समावेश नगरेको जनाएको छ । जनवरीदेखि मार्च महिनासम्म अडीको राजस्व १५.४३ अर्ब युरो (झण्डै १७.४९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १३.७३ अर्ब युरोभन्दा धेरै हो । कम्पनीले २०२५ मा वार्षिक राजस्व ६७.५ अर्बदेखि ७२.५ अर्ब युरोको बीचमा रहने अपेक्षा गरेको छ र सञ्चालन नाफा ७ देखि ९ प्रतिशतको दायरामा रहने जनाएको छ । अडीले स्पष्ट पारेको छ कि अमेरिकी आयात शुल्कहरूको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । साथै मार्चमा अडीको व्यवस्थापन र कामदार युनियनबीच भएको सहमतिका प्रभावहरू पनि वर्तमान पूर्वानुमानमा समावेश छैनन् । अमेरिकामा उत्पादनको तयारी अडीसँग हाल अमेरिकाभित्र कुनै उत्पादन केन्द्र छैन । तर कम्पनीले यसै वर्ष अमेरिकी उत्पादन क्षमताको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निर्णय लिने जनाएको छ । सीईओ जुर्गेन रिटर्सबर्गरका अनुसार उक्त उत्पादन विद्युतीय सवारीसाधनसमेत समेटिन सक्नेछ । 'हामी विद्युतीय सवारीमाथि विशेष ध्यान दिइरहेका छौं, अमेरिका पनि त्यही फोकस क्षेत्र हो,' उनले भने । विद्युतीय सवारीको बिक्री उकालो, अन्य बजारमा संकुचन यद्यपि अडीले विश्वभर पहिलो त्रैमासिकमा ३.४ प्रतिशत कम गाडी बिक्री गरेको छ, कम्पनीका विद्युतीय सवारीहरूको बिक्री भने ३०.१ प्रतिशतले बढेको छ । उत्तर अमेरिकामा (मेक्सिको बाहेक) अडीको बिक्री २.१ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री ७ प्रतिशतले घटेको कम्पनीले जनाएको छ । शुल्कले मूल्य वृद्धि र बजारमा असर युरोपेली गाडी निर्माता कम्पनीहरूमाथि अमेरिकी शुल्कले ठूलो असर पारिरहेको छ । शुल्कका कारण गाडीको मूल्य हजारौं डलरले बढ्ने देखिएको छ । शुल्कले पहिले नै चुनौती भोगिरहेको विश्व अटो उद्योगमा थप दबाब सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अडीले हाल अमेरिकी बजारलाई मेक्सिकोको सान जोस चिएपा कारखानाबाट सेवा दिइरहेको छ, जहाँ लोकप्रिय क्यू फाइभ मोडल उत्पादन हुन्छ र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ल्यान्ड रोभरको अमेरिका गाडी निर्यात पुनः सुरु मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड ईयूमा शुल्कबाट बच्न प्लग-इन हाइब्रिड बढी बेच्दै चिनियाँ अटो कम्पनी
