वैदेशिक सहायता परिचालन : 'नीति सुधार' को नाममा सरकारको 'आत्मसमीक्षा'
काठमाडौं । वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै बजेट बनाउने गरे पनि त्यस्तो सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या रहेको सरकारले नै प्रष्ट पारेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका क्रममा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारणले समेत वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हालै सार्वजनिक, विकास सहायता नीति २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित भएकाले आयोजनामा भएको कार्य प्रगति र सोका आधारमा भएको खर्च समयमा शोधभर्ना माग नहुने, माग भएको शोधभर्ना बाँकी रकम प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने कारण सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप पर्न गएको, सहायता परिचालनमा हुने खण्डीकरणलाई अझै देखिने गरी सुधार गर्न नसकिएको विकास सहायता नीतिमा समावेश गरिएको छ । नयाँ विकास सहायता नीतिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकोले आयोजना र कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको र यसले थप वैदेशिक सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउने जोखिम रहेको छ ।’ वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलतामा प्रवाह हुन गएको उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट प्रणालीसँग प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय अपनत्व र समन्वय नामधारका एजेण्डाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र दिगोपना कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित राम्रो हुन नसकेका, सस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न नसकिएको, द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तादात्म्य कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यो अवधिमा २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ७४.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा क्षेत्रमा २५.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम रकम सुशासन क्षेत्रमा ०.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सहायता बढे पनि अनेकौं कारण देखाउँदै सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । किन चाहियो नयाँ नीति ? विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ-नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ । विकास सहायता नीतिमा भनिएको छ– ‘विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको हो । विकास साझेदारको आ—आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टत्ता आवश्यक देखिएको छ ।’ विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको र सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । समयको प्रवाह सँगसँगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको र सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत पवबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारित्ता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आ—आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक रहेको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अब कस्ता ठाउँमा वैदेशिक सहायता ? सरकारले आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार्ने नीति लिएको छ । त्यस्ता आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्युन सञ्चालन खर्च, नविनता, थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता (उच्च लिभरेज) र दिगोपनालाई आधार बनाउने, पूर्वतयारी पूरा भएका, लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन निकाय र विधि यकिन भएका तथा मन्त्रालयले विकास गरेको आयोजना तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्टबमोजिम आयोजना विकासका पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना छनोट गर्ने नीति समेत लिएको छ । मुुलुक भित्र थ्रुपै आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले अब वैदेशिक सहायता लिदाँ तयारी बिनाका आयोजनाहरुमा नलिने भएको हो । त्यस्तै, कार्यक्रममा आधारित र क्षेत्रगत सहायता समेत सरकारले लिने नीति लिएको छ । त्यसमा आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमबाट निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरी निकासा आवद्ध सूचक निर्धारण गर्ने, नतिजा तथा उपलब्धिको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्टिकृत निकायलाई तोक्ने, प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने, मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाको तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्ट बमोजिम कार्यक्रम विकासका सबै पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्रममा आधारित सहायता रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको छुट्टै खातामा जम्मा गरी खर्चको प्रगतिको आधारमा केन्द्रिय खातामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारको छ । त्यस्तै, दाताको संयुक्त कोष र ट्रष्ट फण्डमार्फत सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने नीति समेत सरकारले बनाएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतालाई समेत स्वीकार्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई समावेश गरी सुधारका क्षेत्र कायम गर्ने, सुधारका लागि कार्यक्रम तय गर्न, तय गरिएका कार्य सम्पन्न गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, उच्च प्राथमिकता र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेटरी सहायताको रकम विनियोजन गर्ने, बजेट सहायतामा विनियोजित रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित आयोजनाको नाममा छुट्याइ आगामी वर्षका लागि सोही आयोजनामा विनियोजन गर्ने, उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि उपयोग हुन बाँकी रकम प्राथमिकता प्राप्त अर्को आयोजनामा विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
अब चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण, एडीबीको सहयोगमा वितरण सञ्जाल निर्माण हुने
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको बजेट र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु गर्न लागिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाहरूका मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी १५१.३० किमि, कीर्तिपुर, काठमाडौं र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ७५.९८ किमि, मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रमा ३०८.१५ किमि, कपन र जोरपाटी उत्तर क्षेत्रमा गरी २००.२३ किमि र जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्रमा १३९.७४ किमि गरी कूल ८७५.४ किमि खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसअन्तर्गत वितरण सञ्जालका ८२८.९२ कि.मि पीई पाइप र ४६.४८ किमि डीआई पाइप बिच्छ्याइनेछ । यी क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भक्तपुर, कीर्तिपुर, थिमी, कपन र जोरपाटी उत्तर तथा जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्र गरी विभिन्न पाँच प्याकेजमा वर्गीकरण गरी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने खानेपानी वितरण सञ्जालबाट ती क्षेत्रका करिव ६३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य निर्माण सुरु भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोहीअनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजन (दोस्रो चरण) को निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि पीआईडीले आवश्यक पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी पाँचवटै प्याकेजको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछिको एक वर्षसम्म खानेपानी वितरण सञ्जालको प्रणाली स्थिरीकरण र सञ्चालन सहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको हुने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (पहिलो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० किलोमिटर प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका करिब ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल १ हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ । यसैगरी, आयोजनाको पहिलो चरणमै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ९ स्थानमा १० वटा पानीपोखरी निर्माण र सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा पानी आपूर्ति गर्न थोक वितरण प्रणालीका ७७ कि.मि. पाइपलाइन बिच्छाउने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्री पौडेलको दावी- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । सोमबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने दावी गरे । सरकारी अस्पतालले बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, 'बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।’ उनले कार्यक्रमवापतको दाबी भुक्तानी बीमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, 'हिजो मात्र चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौं ।' सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बीमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
४ व्यापारिक फर्मलाई ६ लाखभन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चारवटा व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । ४ वटा व्यापारिक फर्मलाई ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । विभागको अनुगमनमा खटिएको टोलीले वस्तुमा मूल्य र नापतौल हेरफेर गरेको पाइएपछि सो जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार टौदहस्थित जेजे एक्जिम प्राइभेट लिमिटेडले ड्राइफ्रुट लगायतका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेको गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, वस्तुमा रिलेबलिङ गरेको गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि स्वयम्भूस्थित मणिक गंगा इन्टरप्राइजेजलाई पनि २ लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिइएको छ । सोही कसुरमा धम्बाराहीस्थित युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालि (अटोपार्ट्स) लाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै मदिरा एवम् सुर्तीजन्य पसल श्रीपा स्टोरलाई सहयोग नगरेको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
सोक्ला रक क्लाइम्बिङ महोत्सव सम्पन्न, १०३ जना सहभागी
काठमाडौं । सोक्ला रक क्लाइम्विङ महोत्सव तथा प्रतियोगिता २०८२ को उपाधि सक्सेस लामाले हात पारेका छन् । रक क्लाइम्विङ प्रतियोगितामा लामाले १ मिनेट १५ सकेन्डमा ३० मिटरको रक आरोहण गरेर प्रथम भएका हुन् । सोक्ला भ्यालीलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको तेस्रो रक क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा रोशन रसाइली दोस्रो भएका छन् । उनले १ मिनेट ३० सेकेन्डमा सो दुरी आरोहण गरेका थिए । यस्तै, पुजन श्रेष्ठ तेस्रो भएकी छिन् भने सान्त्वना भरत कार्की भएका छन् । सोक्लाश्वरी पर्यटन विकास समाजले सोक्ला भ्यालीलाई ‘एडभेन्चर क्लाइम्बिङ हव’को रूपमा प्रवर्द्धन गर्न रक क्लाइम्बिङ महोत्सव तथा प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको छ । वैशाख २० र २१ गते भएको रक क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा रक क्लामिबङ महोत्सवको अवसरमा हिमाल आरोही, नेपाल स्काउट, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगरी १०३ जना सहभागी भएको पर्यटन समाजका अध्यक्ष अर्जुन पाख्रिनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोक्ला र चक्पाको बीचमा पर्ने भीर ४२० मिटर उचाइको रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र भीमेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रक क्लाइम्बिङ महोत्सव भएको हो । रक क्लाइम्विङको लागि २५/२५ मिटरको तीन वटा सिंगल पिचको रक रुट तयार गरिएको छ । यसमध्ये एउटा रुटलाई सय मिटरको उचाइमा पुर्याएको माउन्टेन गाइड एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङले जानकारी दिए । सोक्ला भ्यालीलाई ‘एडभेन्चर क्लाइम्बिङ हव’को रुपमा विकास गर्न उत्तरी क्षेत्र सिंगटीबाट तामाकोशी नदीमा र्याफ्टिङ गर्ने, गुमडाडाबाट प्याराग्याइडिङ र जिपलाइन सञ्चालन गर्ने आगामी योजना रहेको सोक्लाश्वरी विकास समाजका अध्यक्ष पाख्रिनले जानकारी दिए । पर्यटन विकास समाजले २०७८ देखि सोक्ला भ्यालीको चरा पर्यावरण, प्रकृतिसँगै संस्कृति, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । समाजले यसअघि जापानीज नागरिकहरूको हिकारी सङ गिफ्ट कार्यक्रम, फ्रान्सको दूतावासको सहयोगमा रक क्लाइम्ङि हाइङिक गरेका थिए । यसपछि समाजले साहसिक गन्तव्यको रुपमा सोक्ला भ्यालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा रक क्लाइम्बिङ परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । समाजका अध्यक्ष पाख्रिनले सोक्ला भ्यालीमा साहसिक गन्तव्यको विभिन्न सम्भावना भएको बताए । यहाँ बन्जिजम्प, जीपलाइन, साइक्लिङ, चराका प्रजाति अध्ययन केन्द्र, मरेङ खोलामा क्यानोनिङ, सिंगटीदेखि सोक्ला भ्यालीसम्म र्याफ्टिङजस्ता सम्भावना भएको पाख्रिनको भनाइ छ । सदरमुकाम चरिकोटबाट आठ किलोमिटर दुरीमा रहेको सोक्ला गाउँ धार्मिक एवं सांस्कृतिकरूपमा समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । सोक्ला गाउँ विशेषगरी कृषि पर्यटनसँगै, पर्यापर्यटन, साहसिक पर्यटन, चरा पर्यापर्यटन, गौरिशंकर शृंखलाको दृश्य हेर्ने गन्तव्य र धार्मिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो क्षेत्र प्रसिद्ध छ । रक क्लाइम्बिङ उद्घाटन समारोहमा स्थानीय झाँकि, ताम्बा, झाँक्री, मारुनीसँगै पञ्चै बाजाको समेत प्रस्तुती रहेको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गरे आगामी बजेटबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । त्यस अवसरमा सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मितव्ययिता अवलम्बन गर्न र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसद थापाको प्रश्न- अहोरात्र कति झुटो बोल्न सक्ने नेतृत्वलाई नेपालीले कैलेसम्म सुन्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै आजै सरकार ढल्ने खालका वक्तव्यबाजीले मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण मात्रै बढ्ने काम गरेको बताउनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद थापाले देशमा दुई ठूला दल र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सरकार चलाउने सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि पनि सरकारविरुद्धका चलखेलहरू जारी रहेको बताए । उनले ‘सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसके, अब रहँदैन’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू आउने क्रम जारी रहेको र ती झुटा र बकवासहरू निरर्थक सावित भएको जिकिर गरे । सांसद थापाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई लक्षित गर्दै कति वटा जिब्रा भएका र झुटो बोल्नसक्ने काबिल नेता मानेर नेपालीहरूले सुनिरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘दुई वटा ठूला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ । आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसके, अब रहँदैन जस्ता वक्तव्यबाजीहरूले मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुने क्रम जारी छ । वक्तव्य र झुटो बकवासहरू निरर्थक साबित भएका छन् । त्यस्ता बोल्ने नेतृत्वलाई कतिवटा जिब्रो भएका र अहोरात्र कति झुटो बोल्न सक्ने काबिल नेता मानेर कहिलेसम्म सुनिरहनुपर्ने हो, हामी नेपालीहरूले ?’ सांसद थापाले दाहाल नेतृत्वको पछिल्लो २० महिनाको शासन देखिएको जिकिर गरे । उनले त्यति बेलामा पाकिस्तानी मोडलको अभ्यास र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हुङ्कारको हविगतलाई देखिएको समेत धारणा राखे । उनले त्यति बेला कुशासनका अनेक रूप प्रकट भएको समेत आरोप लगाए ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई ‘नीति तथा कार्यक्रम’ले समाधान गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए । उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । मल्होत्राले भने, ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले समग्र रूपमा अध्ययन गर्याैं, नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अलिक गहिरिएर हेर्दाखेरि राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’ ‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुप¥यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले थपे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पु¥याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे । मल्होत्राले भने, ‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसाय हो । यसमा जुन किसिमको समस्या देखापर्यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ ‘रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यदि यो लागू हुने हो भने विदेशीहरू नेपालमा आउन थाल्छन्, जग्गामा लगानी गर्न थाल्छन्, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यसले पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्याउँछ । सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय पनि चलाउन हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै किसिमको कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । पहिले पनि बजेटमा आयो, लागू भएन । तर, यो पनि बजेटमा पनि आउनुपर्यो, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’उनले थपे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उनले सुनाए । खतिवडाले भने, ‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौं ।’ ‘गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् । सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा हामीसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था छ । यसपालि हाम्रा केही कुराहरू समेटिएको पनि पक्कै हो । जस्तैः निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यसपालि चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको छ । यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि हामीसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको छ । त्यसैले पनि यो पालि हामी सरकारप्रति उत्साहित छौं,’उनले थपे । सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको बताए । उनले भने, ‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷चार वटा बैठक पनि बस्यौं । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौं । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौं । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसीका कुराहरू मात्रै छ ।’ ‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौं,’उनले थपे । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
