अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई ‘नीति तथा कार्यक्रम’ले समाधान गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । गत शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न समेत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने र दायरलाई समेत फराकिलो बनाउने सरकारले रणनीति अपनाएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा राम्रो रहेको र वर्तमान समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले बताए । उनी वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकोले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । मल्होत्राले भने, ‘यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हामीले समग्र रूपमा अध्ययन गर्याैं, नीति तथा कार्यक्रम छोटो र राम्रो खालको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, अल्लि लामो प्रकारको । यसपालि हामीले अलिक गहिरिएर हेर्दाखेरि राम्रो पनि छ । ती सबै कुराहरूलाई बजेटमा सामेल गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले यसपालि जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’ ‘सरकारले सिरियसनेश देखाएको छ, शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसलाई अब बजेटमा पनि समावेश गर्नुप¥यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी, घरजग्गा सम्बन्धी हो । ती कुराहरूलाई पनि समेटेको हुनाले यी कुराहरू लागू भएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’उनले थपे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पु¥याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे । मल्होत्राले भने, ‘आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसाय हो । यसमा जुन किसिमको समस्या देखापर्यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ ‘रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यदि यो लागू हुने हो भने विदेशीहरू नेपालमा आउन थाल्छन्, जग्गामा लगानी गर्न थाल्छन्, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, यसले पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्याउँछ । सुस्ताएको रियल स्टेटको व्यवसाय पनि चलाउन हुन्छ । यसमा सरकारले कुनै किसिमको कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन । पहिले पनि बजेटमा आयो, लागू भएन । तर, यो पनि बजेटमा पनि आउनुपर्यो, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’उनले थपे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशा जगाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । उनले विगतका वर्षहरूमा धेरै दुःख पाएकोले यसपालि आफूहरू अनुशासित भएर व्यापक रूपमा विकास गर्न लाग्ने र त्यसमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नीति बनाउने कुरामा सरकारले इप्पानसँग राय सुझावहरू लिइराखेको र आफूहरूका कुराहरूलाई पनि समेटिएकोले नीति तथा कार्यक्रमले हौसला बढाएको उनले सुनाए । खतिवडाले भने, ‘आगामी वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई पनि सरकारप्रति केही आशा जागेको छ । यस वर्ष यो क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ पास गरेको छ । त्यसमा भएका बुँदाहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको विकास हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले धेरै आशावादी छौं ।’ ‘गएको वर्षमा हामीले धेरै दुःख पायौँ । आशा छ अब यस्तो अवस्था नआओस् । सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाउने ठाउँहरूमा हामीसँग पनि राय सुझावहरू लिइराखेको अवस्था छ । यसपालि हाम्रा केही कुराहरू समेटिएको पनि पक्कै हो । जस्तैः निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर ट्रान्समिसन लाइनलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यसपालि चाहिँ केही होला कि भन्ने आशा जागेको छ । यो सँगसँगै ऊर्जा विकास मार्ग चित्रको नियमावली तथा नीति बनाउने कुरामा पनि हामीसँग राय लिने तथा कमिटीमा बसेर त्यो लैजाने कुरा भएको छ । त्यसैले पनि यो पालि हामी सरकारप्रति उत्साहित छौं,’उनले थपे । सरकारले बजेटको विषयमा पनि आफूहरूसँग छलफल गरेको र राय सुझाव लिएको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले आफूहरूलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिन माग गरिरहेकोले सरकारले त्यसलाई सकारात्मक लिएको बताए । उनले भने, ‘बजेटको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं, हामीबाट राय सुझाव लिइएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा दुई÷चार वटा बैठक पनि बस्यौं । हाम्रो राय सुझाव लैजानुभएको छ, आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन । तर हामी ताकेता गरिरहेका छौं । बजेटमा हामीले ठूलो कुरा मागेकै छैनौं । हामीलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाइदिनु र पोलिसीका कुराहरू मात्रै छ ।’ ‘हाम्रो विगतमा विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको ऐनमा पनि उल्लेख भएको विद्युतको मर्मत सम्भारको लागि आउने पार्टपुर्जाहरूमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिएर आइरहेको अवस्थामा गएको दुई वर्षदेखि त्यो हटाइएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ऊर्जा क्षेत्र बिस्तार भइरहेको बेलामा यसमा, ठूला ठूला आयोजनाहरू हामी आफैले बनाउन थालेको अवस्थामा बैङ्कले लगानीको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सरकारले यति मात्रै गरिदिनुपर्छ र हामीले आयोजना विकास गर्दागर्दै त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिने काम सरकारको हो, सरकारले यसमा पर्याप्त बजेट राखेर यसको विकास गर्नुपर्छ । तब मात्रै हामी दुवै सँगसँगै जानसक्छौं,’उनले थपे । सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्वपूर्ण विषय हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसले सरकारप्रतिको व्यवसायीको विश्वासलाई बढाउने मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
अमेरिकाबाहिर बनेका चलचित्रमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार अमेरिकाबाहिर निर्माण भएका सबै चलचित्रहरूमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ (महसुल) लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले भने, 'विदेशी देशहरूले अमेरिकन फिल्म निर्मातालाई आकर्षित गर्न दिएको प्रोत्साहनले अमेरिकी चलचित्र उद्योगलाई ‘एकदमै चाँडो अन्त्यतर्फ’ को स्थितिमा पुर्याएको छ ।' ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसियल’मा पोस्ट गर्दै भने, 'यो अरू राष्ट्रहरूको संगठित प्रयास हो र त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा हो । यो सन्देश र प्रचारप्रसारसँग पनि सम्बन्धित छ ।' 'हामी फेरि चलचित्रहरू अमेरिकामै बनेको चाहन्छौं,' ट्रम्पले थपे । राष्ट्रपतिले वाणिज्य विभाग लगायतका संघीय निकायहरूलाई यो महसुल तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, 'हामी यसमा काम गरिरहेका छौं ।' तर, महसुल कसरी लागू गरिने भन्ने विषयमा कुनै प्रस्ट जानकारी दिइएको छैन । यो कदमले विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र असर गर्छ वा विदेशमा चलचित्र बनाउने अमेरिकी कम्पनीहरूलाई पनि भन्ने विषय स्पष्ट छैन । फिल्मएलएका अनुसार लस एन्जलसमा चलचित्र र टेलिभिजन निर्माण पछिल्लो दशकमा झन्डै ४० प्रतिशतले घटेको छ । उता विश्वभरका सरकारले कर छुट र नगद अनुदानमार्फत निर्माण आकर्षणको प्रयास गरिरहेका छन् । ट्रम्पको यो निर्णय चीनसँगको व्यापार युद्धपछिको अर्को कठोर आर्थिक कदमका रूपमा आएको छ । यसअघि लगाइएका विश्वव्यापी महसुलले बजारमा हलचल ल्याएको थियो र अमेरिकी मन्दीको डर बढाएको थियो । यसबीच पूर्व वाणिज्य अधिकारी विलियम रिन्स्चले भनेका छन्, 'यदि अन्य देशहरूले प्रतिशोधमा कदम चाले भने त्यो अमेरिकी चलचित्र उद्योगका लागि विनाशकारी हुनेछ ।' 'हामीसँग गुमाउन धेरै छ, जित्न थोरै,'उनले थपे । सेयर बजारका बादशाह बफेटले सीईओ पद छाड्दै, ग्रेग एबेल बन्दै उत्तराधिकारी ट्रम्पको १०० दिन : ट्यारिफ युद्धले मन्दीको सन्त्रास र महँगीको शंका एआईदेखि ईभीसम्मः नवप्रवर्तनमा विश्वको ध्यान खिच्दै चीन
स्रोत नखुलेको ९५ लाख १७ हजार पाँचसय सहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले स्रोत नखुलेको ९५ लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं तार्केश्वर नगरपालिका–३ फेदीका २९ वर्षीय समुद्र जमकट्टेल, सप्तरी, सप्तकोशी नगरपालिका- १ का ४३ वर्षीय गणेश राई, लमजुङ, दोर्दी गाउँपालिका- ३ का ३१ वर्षीय सन्तोष गुरुङ तथा सोही ठाउँका ३९ वर्षीय सन्तोष घिमिरे रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । उनले भने, 'काठमाडौं महानगरपालिका–९ पिङ्गलास्थानस्थित पशुपति भिजन अगाडि सडकमा आइतबार दुई वटा मोटरसाइकलमा शङ्कास्पद अवस्थामा सवार उनीहरूको साथमा रहेको झोला खानतलासी गर्दा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो ।' स्रोत खुल्न नसकेको उक्त रकमसहित पक्राउ परेका चारै जनामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बोहराले बताए ।
एउटा बैंकले अर्को बैंकमा लगानी गर्न नपाउने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट-बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । समितिले आज यहाँ उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहद लगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने सम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्ने गरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ सेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने लगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । ‘यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ,’ उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ । बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । ‘बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ,’ भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन । विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ । ‘धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ’ भनी थप व्यवस्था राखिएको छ । एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि भन्दै विधेयकमा महिला सेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसैगरी, बैंक-वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका लागि रहने र निजको पुनः नियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भए पनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन । विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन । विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यावसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो । विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बैठक बस्नुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीयको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका छ । तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन । तर सतप्रतिशत नगद ‘मार्जिन’मा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पुर्याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउने छैन । विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ । बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रूपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भए पनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको थिएन । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ट्रेड टावरको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज वैशाख २२ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले कम्पनीको आईपीओमा आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८.६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि ३ करोड ९७ लाख १६ हजार ९३० रुपैयाँको ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
ईभी गाडी दर्ता हुनेक्रम बढ्दै, ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा ८२ करोड १६ लाख ४८ हजार चार सय दुई रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको चैत महिनासम्म सवारी साधनको कर सङ्कलन बापत ६९ करोड छ लाख २२ हजार पाँच सय ४२ रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानी बापत ९६ लाख ६० हजार छ सय ६७ रुपैयाँ, सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबापत १२ करोड १२ लाख ८९ हजार छ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । चालु आवको नौ महिनामा जिल्लामा नौ हजार नौ सय ५४ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । उनका अनुसार गत आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लामा दुई लाख छ हजार आठ सय ८४ सवारी साधन दर्ता रहेका थिए । कार्यालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै नयाँ मोटरसाइकल तीन हजार दुई सय ३६ दर्ता भएका छन । यसैगरी ई-रिक्सा दुई हजार पाँच सय ४९, स्कुटर दुई हजार तीन सय ४५, ई-स्कुटर पाँच सय ७९, कार एक सय ८०, ट्र्याक्टर एक सय ७६, जिप एक सय ६८, बस एक सय आठ, ई-कार ९३, ट्रक ५२, ट्रिपर २०, माइक्रो १९, एम्बुलेन्स चार वटा नयाँ दर्ता भएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सदस्यबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । कार्यसूचीअनुसार, त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । राष्ट्रियसभामा भने सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भने आइतबारबाटै प्रारम्भ भइसकेको छ । आजको बैठकमा पनि उक्त कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक भने दिउँसो १ः १५ बजे बस्ने कार्यसूची छ ।
निजामती सेवामा दलित समुदायलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको बताएका छन् । ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा आज उनले निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री गुप्ताले भने, ‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।’ उनले महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको पनि प्रष्ट पारे । महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव पाँच प्रतिशत सुरक्षित गर्न लागिएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुप्ताले प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक धारणा तथा राय प्राप्त भइसकेको बताए । यसैगरी, संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेस गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २१३ ले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने मन्त्री गुप्ताले विश्वास दिलाए । प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले राय सुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाएको पनि उनले जानकारी गराए ।
