नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव, कुन सांसदले केमा जनाए असन्तुष्टि ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् । आफ्नो संशोधन राख्नुहुँदै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औंल्याए । नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनःर्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । त्यस्तै, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताए । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसदमा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाढ्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उहाँले औँल्याए । अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेस गरेको कार्यक्रम पेस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताए । त्यस्तै, १६औं आवधिक योजनाले भनेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को भावनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको पुनले बताए । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नरहेको सांसद उनको भनाइ छ । त्यस्तै, खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट कार्यनीति आउन नसहेको उनले उल्लेख गरे । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकारको हस्तान्तरण प्रभावकारी बन्न नसकेको लगायतका विषय उनले संसदमा उठाए । अर्का सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताइन् । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठमाको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिइन् ।
नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौ, नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेको र नेपालको भूमि चीनको खिलाफमा प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे. । उनले चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । सभापति देउवाले चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दुई मुलुकबीचको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक साझेदारी संधै मजबुत रहेको बताए । पारस्परिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि नेपाल र चीनले सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । दुई मुलुकबीच समानता, पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम रहेको बताउनु भयो । उनले भने, ‘मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । मलाई विश्वास छ, चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने नै छ । मित्रराष्ट्र चीनको खिलाफमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।’ सभापति देउवाले परापूर्वकालदेखि नै नेपाल र चीनबीचको मित्रताको सम्बन्ध अटल र अमर रहेको पनि बताए ।
विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न महानगरकाे निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरअन्तर्गत विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषामा संवाद गर्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने वा जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार (आज) महानगरले एक सूचना जारी गर्दै नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका नाममा परिपत्र गरी निर्देशन दिएको हो । शिक्षण सिकाइका माध्यम अंग्रेजी भएका केही विद्यालयले विद्यार्थीले विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषामा संवाद गरेमा विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने वा जरिवाना गर्ने कार्य गरेको भन्ने गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुन भन्छन् : बजेटमा चलखेल गर्न कार्यक्रम बिनाको नीति ल्याइयो
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए । नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए । ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरु राख्ने कुरा सही छैन । संसदलाई छल्न मिल्दैन ।’ यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे । नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए । संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए । विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे । ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै रु कार्यक्रम खै रु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’ पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे । फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए । ‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरुमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं । रिभ्यू गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यु गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अबिलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस्,’ उनले भने । संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हटन खोजिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।
१० अंकले घट्यो सेयर, साढे ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९.९८ अंकले घटी २६१०.७६ अंकमा झरेको छ । आज तीन सय १९ कम्पनीको एक करोड ८४ लाख ३७ हजार नौ सय ४२ कित्ता सेयर ६५ हजार आठ सय ८४ पटक खरिदबिक्री हुँदा सात अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ९३ हजार छ सय ९३ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । होटल तथा पर्यटन समूह शून्य दशमलव ०२, लघुवित्त शून्य दशमलव ११, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २० र निर्जीवन बीमा समूह शून्य दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ३८, विकास बैंक शून्य दशमलव ७६, वित्त शून्य दशमलव ९७, जलविद्युत् शून्य दशमलव ७४, लगानी शून्य दशमलव १३ र जीवन बीमा शून्य दशमलव ११ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ८८, व्यापार शून्य दशमलव ७२ र अन्य समूह शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड र सिटिजन सुपर–३० म्युचुअल फन्डको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपालमा मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा, सबैभन्दा न्यून कर्णालीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । सोमवार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालको मृत्युस्थितिबारे जानकारी गराएको हो । जसमा नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये कोशी प्रदेशमा मृत्यु स्थिति ३.१ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा २.२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लास्तरको तथ्यांक तुलना गर्दा सर्वाधिक ३.८ प्रतिशत कपिलवस्तु र सबैभन्दा न्युनतम रुकुम–पश्चिममा १.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये २.९ प्रतिशत परिवारमा मात्र कुनै सदस्यको मृत्यु भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल १ लाख ९२ हजार १ सय ७८ परिवारमध्येबाट गणनाको दिनभन्दा ठिक अगाडिको १२ महिनाको समयावधिभित्र कुल १ लाख ९८ हजार ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा १ लाख १४ हजार ९ सय ९६ (५८प्रतिशत) पुरुवा र ८३ हजार ५ सय १७ (४२ प्रतिशत) महिला रहेका छन् । परिवारमा कुनै सदस्यको मृत्यु भएका परिवारमध्ये ९७ प्रतिशत परिवारमा १ जना मात्र सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने बाँकी ३ प्रतिशत परिवारमा २ जनाको मृत्यु भएको देखिएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । सीमित परिवारमा सो अवधिमा ६ जनासम्म सदस्यको मृत्यु भएको देखिएको छ । नेपालको कोरा मृत्युदर कोरा मृत्युदर भने निरन्तर ओरालो लाग्दो अवस्थामा रहेको छ । जसले मध्यमवर्गको जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रतिहजार जनसंख्यामा मृत्यु भएका मानिसको संख्यालाई प्रस्तुत गर्दछ । वि.सं. २०६८ मा यो ७.३ प्रतिहजार जनसंख्यामा थियो भने वि.सं. २०७८ मा घटेर ६.८ भएको छ । २०५८ मा कोरा मृत्युदर १०.२ थियो । नेपालमा मृत्युको लैङ्गिक अनुपात मृत्युको लैङ्गिक अनुपात नेपालमा १३७.६ रहेको छ । अर्थात् १ हजार जना महिलाको मृत्यु हुँदा १ हजार ३ सय ७६ जना पुरुषको मृत्यु भएको हुन्छ । यस्तो अनुपात कर्णाली प्रदेशमा १४६.३ छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४४.३ रहेको छ । यी प्रादेशिक तहमा मृत्युका दुई उच्चतम लैङ्गिक अनुपात हुन् । जनसंख्या पिरामिडमा मृत्यु भएका मानिसहरूको पाँच पाँच वर्षको उमेर समूहअनुसारको बनावट हेर्दा ९५ वर्ष र सोभन्दा माथिको समूहमा बाहेक अरू सबै उमेर समूहमा पुरुषहरूको मृत्यु सङ्ख्याले महिलाहरूको मृत्यु सङ्ख्यालाई पछाडि पारेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा वृद्ध जनसङ्ख्याको मृत्युदर गण्डकी र वागमतीमा उच्च छ । नेपालमा बुढ्यौलीको अवस्था नेपालको करिव ८० प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्षसम्म बाँच्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस उमेरसम्ममा ८५ प्रतिशत महिला र ७५ प्रतिशत पुरुष बाँच्नसक्ने देखिन्छ । साठी (६०) वर्षको उमेरसम्म बाँच्नसक्ने अनुपात सम्पन्नताको उच्चतम पञ्चमकमा पर्ने परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ८४.७ प्रतिशत छ भने अति विपन्न परिवारका जनसङ्ख्याको हकमा ७७.७ प्रतिशत मात्र छ । पहाडी दलिततर्फ यो अनुपात ७२.८ वर्ष छ भने तराई दलिततर्फ ७६.७ वर्ष जुन जातजातितर्फका सबैभन्दा न्युन यस्तो अनुपात भएका समूहमा पर्दछन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयअन्तर्गको जनसंख्या शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यकाअनुसार विश्वका मानिसहरूको औसत आयुमा सन् १९९० को ६४.२ वर्षबाट सन् २०१९ मा ७२.६ वर्ष पुगेर उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उनले यसमा अझै वृद्धि भई सन् २०५० मा ७७.१ वर्षसम्म पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको बताए । यस अवधिमा सामान्यभन्दा अत्यधिक प्रगति भएको देखिएको भएपनि असमानताहरू अझै पनि कायम छन् । यस्ता असमानताहरू अल्पविकसित देशहरूमा बढी देखिएका छन् । सन् २०५० सम्म विश्वभरि प्रत्येक ६ जनामा एक जना बुढ्यौली जनसङ्ख्या अर्थात ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिका हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्था उत्तर अफ्रिका, पश्चिमी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा बुढ्यौली जनसङ्ख्याको वृद्धिको गति तिब्र हुनुको साथै सय वर्षसम्म बाँच्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीनगुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जन्मदर र मृत्युदर घटिरहेको अवस्था सँगसँगै नेपालको जनसङ्ख्या पनि संक्रमणकालतर्फ तिब्र गतिले प्रवेश गरिरहेको छ । साठी वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसङ्ख्या वि.सं. २०६८ को ८.१ प्रतिशतबाट २०७८ मा १०.२ प्रतिशतमा बढेको छ । जसले वि.सं. २१११ सम्ममा नेपाल एक बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । यसले स्वभवतः आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौतीको सिर्जना गर्नेछ । नेपालमा वृद्ध व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या वि.सं. २०४८ देखि लगभग तीन गुणा बढेको छ । जनसङ्ख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको छ । यसका पछाडि मुख्यतया जन्मदरमा आएको कमी र समुद्रपारतर्फको प्रवासनमा भएको वृद्धि कारक रहेको छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ । त्यसैगरी काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ जसले आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपातलाई अझै वृद्धि गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश तहमा पनि वृद्ध जनसङ्ख्याको वितरणमा वि.सं. २०६८ र २०७८ को जनगणनाले केही भिन्नताहरू देखाएका छन् । यी दुई गणना अवधिका बीचमा पहाडी क्षेत्रको बुढ्यौली जनसङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ मा बुढ्यौली जनसङ्ख्या पहाडमा २५.७ प्रतिशत रहेकोमा १० वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०७८ मा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रवृत्तिलाई हिमाली र तराई क्षेत्रले पनि निकटतम दरका साथ पछ्याएको देखिन्छ । तथापि, तराईको तुलनामा पहाड र हिमाली क्षेत्रले बुढ्यौली जनसङ्ख्याको तिब्रतर वृद्धि दरलाई प्रश्तुत गरेका छन् । नेपालमा बोलिने भाषाहरू देशको भाषिक संरचनालाई चित्रित गर्न जनगणना २०७८ मा तीनओटा प्रश्नहरू सोधिएका थिए । जसमा मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाहरूको भाषा पर्दछन् । जनगणनाबाट प्राप्त नतिजामा १ सय २४ वटा मातृभाषा, १ सय १७ ओटा दोस्रो भाषा र १ सय २४ वटा पुर्खाको भाषा पहिचान गरिएको छ । नेपालमा बोलिने भाषाहरू मुख्य रूपमा चार प्रमुख भाषा परिवारअन्तर्गत पर्छन्ः इण्डो–युरोपेली (भारोपेली), सिनो–तिब्बती, अस्ट्रो–एसियाटिक र द्रविड भाषा । साथै, एक अलग भाषा कुसुन्डा र इन्डो–पाकिस्तानी साङ्केतिक भाषा परिवारअन्तर्गत पर्ने साङ्केतिक भाषा पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको पाइएको छ । नेपालमा मुख्य रूपमा सिनो–तिब्बती र इन्डो–युरोपेली (भारोपेली) भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन् । जसले कुल जनसङ्ख्याको ९९.७ प्रतिशत ओगट्छ। मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूमा नेपाली सबैभन्दा ठूलो भाषा हो । निर्देशक आचार्यकाअनुसार यसको जनसाङ्ख्यिक अनुपात कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा कम (४४.९ प्रतिशत) मात्र छ । अन्य भाषा परिवारका भाषाहरूको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा ठूलो छैन । कम्तीमा १ लाख वक्ता भएका भाषा नेपालमा कुल २१ ओटा छन् । यि भाषाले कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसको विपरीत, बोल्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा सूचीको तल्लो खण्डमा रहेका भाषाको सङ्ख्या १ सय ३ वटा छन् जसले कुल जनसङ्ख्याको करिव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले, मातृभाषाहरूको सङ्ख्यामा विविधता भए पनि तिनको जनसाङ्ख्यिक हिस्सा असमान रूपमा वितरित देखिन्छ । आचार्यकाअनुसार सबैभन्दा सम्पन्न जनसङ्ख्याको नेपाली बोल्ने सम्भावना तीन गुणाभन्दा बढी छ । निरक्षर जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा, निश्चित हदसम्मको शैक्षिकस्तर भएका सबै वर्गको जनसङ्ख्याले नेपालीलाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने सम्भावना धेरै नै छ । जनगणनाको तथ्याङ्कले शैक्षिकस्तर उच्च हुँदै जाँदा मातृभाषाका रूपमा नेपाली बोल्ने सम्भावना पनि बढोत्तरी हुँदै जाने देखाएको निर्देशक आचार्यले बताए ।
फुडमाण्डुको सेवा बिस्तार : ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमाण्डुले आफ्ना ग्राहकहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ थप गरेको घोषणा गरेको छ । यस ‘मध्यरात्रि फुड डेलिभरी सेवा’ मार्फत ग्राहकहरूले राति १२ः०० बजेसम्म आफ्नो मनपर्ने खाना अर्डर गर्न सक्नेछन् । सुरुवाती चरणमा यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाको रिङ्गरोड र वरिपरिका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनेछ । यसले ग्राहकहरूको मागलाई पूरा गर्ने तथा फुडमाण्डुको सेवामा समेत वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनहरूमा काठमाडौंको अन्य ठाउँहरूमा पनि यो सेवा उपलब्द हुने कुरा कम्पनीले जनाएको छ । २०१० मा स्थापना भएको फुडमाण्डु नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा लोकप्रिय खाना डेलिभरी कम्पनी हो । हाल फुडमाण्डुले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, बुटवल र पोखराका एक हजारभन्दा बढी रेस्टुरेन्टहरूमार्फत खाना डेलिभर गर्दै आएको छ ।
संसदमै प्रचण्डको आरोप ‘गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ छ’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको बताएका हुन् । उनले दुई तिहाइको सरकारले एउटा गभर्नर पनि नियुक्त गर्न नसक्नु विडम्बना रहेको बताउँदै अब दुई तिहाइको सरकारको अहंकाररूपी बेलुन फुटिसकेको धारणा राखे । अध्यक्ष दाहालले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी भएको आरोप पनि लगाए । उनले स्वायत्त संस्थामा सरकारले राजनीतिकरण गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको धारणा राखे । ‘सत्ताधारी दलका सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमले आशा र उत्साह पैदा गर्दैन भने आम जनतामा आशा कसरी सञ्चार गर्ला ? यो कार्यक्रम कस्तो र कसका निम्ति आएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो सरकारले जनस्तरको असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेको झोंकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गरेको धारणा राखे । ‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई पनि निष्काशित गर्नुभयो,’ उनले भने । यस्तै, सरकारले दूरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैंची चलाएको धारणा राखे । उनले नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना हटाएको आरोप लगाए । विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा भनिए पनि कसका हितका लागि करेक्सन गरियो भन्ने नखुलेको उनको जिज्ञासा छ । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्द नै नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको सुनाए ।
