प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, ९ महिनादेखि अटेरी र बेवास्ता
काठमाडौं । म्याग्दीको राहुघाट बेसिनमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले डाँडाखेत-राहुघाट १३२ केभी क्षमताको भन्दा मुनी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार पर्ने र दुइवटा प्रसारण लाइनको तारको दूरी मापदण्डभन्दा कम हुने गरेर ‘क्रसिङ’ बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ पिप्लेमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने आयोजनाको र पश्चिमबाट पूर्व दिशातर्फ जाने डाँडाखेत-राहुघाटको प्रसारण लाइन एकापसमा ‘क्रसिङ’ हुन्छ । प्राविधिक हिसाबले बढी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार कम क्षमताको लाइनभन्दा माथि हुनुपर्छ । क्रसिङ हुने ठाउँमा १३२ केभीको लाइनको माथिल्लो तारदेखि २२० केभीको तलको तार बीचको दूरी चार दशमलव पाँच मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका-७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइनको ‘एपीटु’ र ‘एपीथ्री’ नम्बरको टावरको बीचमा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइन क्रसिङ हुन्छ । सन् २०२१ देखि निर्माण सुरू भएको डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक सय ३० दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजनाले अम्बाङको सबस्टेशनका विकल्पमा २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनमा जोड्न पिप्लेबाट तिल्केनीचौरसम्म वैकल्पिक प्रसारण लाइन बनाएका हुन् । राहुघाट बेसिनमा ३७.५ मेगावाटको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले, ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छन् । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वय नगरी मापदण्डविपरीत जथभावी टावर बनाएर प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाले हाम्रो लाइन मुनी बनाएको लाइन हटाउन नौ महिनादेखि पत्राचार गरे पनि अटेरी र बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१३२ केभीभन्दा माथि तार पर्ने गरेर अर्को टावर बनाएर लाइन तान्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरूलाई समस्या पर्ने अवस्था आएको हो ।’ यस विषयमा ठूलोखोलाका प्रतिनिधि गोपाल निउरे, अपर राहुघाट र चिमखोला-मङ्गले-राहुघाटको प्रवर्द्धक तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकाल सम्पर्कमा आएनन् । तुदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले सहमतिअनुसार १३२ केभीको भन्दा २२० केभीको तार माथि पर्ने गरेर अग्लो टावर बनाउने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
देशका पहाडी भागमा बदली रही बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडी र अरब सागरबाट भित्रिरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । मुलुकका पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात पनि हुन सक्ने छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रले भनेअनुसार नीति बनाइरहेको छ, उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गर्नू : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । द्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय÷व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजना एवं ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको सहआयोजनामा आजदेखि सुरु भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०२५ को दशौँ संस्करणलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले सरकारले पनि औद्योगिक विकास, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार र सहजीकरणका प्रयासहरू गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान, नयाँ औद्योगिक सम्भावनाको पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो मेलाले यस्ता अवसरको खोजी र सहकार्यका लागि उपयुक्त मञ्च प्रदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले भनेअनुसार नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा लाग्न आग्रह गरे । उनले हालै संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमममा औद्योगिक विकास तथा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथकितामा राखिएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासमा सरकार निजी क्षेत्रका साथमा रहेको बताए । नेपाली वस्तुको गुणस्तर र मौलिकतालाई विश्वबजारमा स्थापित गर्न र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मेलाले सहयोग पु¥याउने बताउँदै नेपाली व्यवसायीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आग्रह गरे । सोही अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन र मुलुकको आर्थिक विकासमा मेलाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए । नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापार मेला आयोजना गर्न उपयुक्त मेलास्थलको अभाव एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थित मेला तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद् विक्रम राणाले नेपाली वस्तु निर्यात गर्न क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । नेपाल, चीन र बङ्गलादेशका गरी १२० बढी स्टल रहेको मेलामा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका बारेमा पनि छलफल हुने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा मेला समितिका सभापति उमेश डालमियाले जानकारी दिए ।
भारत–पाकिस्तान युद्धले नेपाललाई सुरक्षा थ्रेट : सीमामा उच्च निगरानी, ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विकसित क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारले दिएको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले सुरक्षा निगरानी थप बढाएको हो । सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ४८ घण्टामा सीमा इलाकामा ३१२ वटा पट्रोलिङ र एक हजार ८४४ स्थानमा चेक प्वाइन्ट राखेको छ । वैशाख २३ गते मङ्गलबार बिहानदेखि बिहीबारसम्म ४८ घण्टामा भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँगको सहकार्यमा सीमा इलाकामा ८४ वटा संयुक्त र २२८ वटा एकल पट्रोलिङ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शेलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । भारतीय समकक्षी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग संयुक्त पट्रोलिङ वैशाख २३ गते २० वटा, २४ गते १६ वटा र २५ गते ४८ वटा गरिएको छ । त्यस्तै एकल पट्रोल वैशाख २३ गते ८९ वटा, २४ गते ६४ वटा र २५ गते ७५ वटा गरिएको जनाइएको छ । सोही अवधिमा सीमा इलाकाका एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको छ । वैैशाख २३ गते ५६४, वैैशाख २४ गते ६४० र वैैशाख २५ गते ६४० ठाउँमा गरी एक हजार ८४४ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट राखिएको हो । सीमामा गस्ती पट्रोल तथा सुरक्षा जाँचलाई निरन्तरता दिइएको सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उक्त क्षेत्रहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी, नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, नं ३ गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुुर, नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, नं ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही र नं ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली मातहत कार्यालयबाट १० हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणहरुसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान गरी सीमामा आवतजावत गर्नेहरुलाई निगरानी गर्ने कार्यसमेत कडाइका साथ गरिएको छ । नेपाल–भारत सिमानामा परम्परादेखि चलिआएको परम्परागत आवतजावतलाई असहज तथा हैरानी नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुँदै त्यसप्रकारको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रका सम्भावित सुरक्षा दिनुपर्ने महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा निगरानी बढाइएको सशस्त्र प्रहरीबल नेपालले आज जानकारी गराएको छ । रासस
प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाललाई आत्भनिर्भर बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा संक्रामक रोग तथा महामारीका बेला सुरक्षित नमूना परीक्षण गर्ने उद्देश्यले उच्च प्रविधियुक्त ल्याब एकाइ स्थापना गरिएको छ । प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रयोगशालालाई पछिल्ला दिनमा सबलीकरण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'प्रयोगशाला परीक्षणमा नेपाललाई आत्भनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । यस प्रयोगशालालाई पूर्ण क्षमताको केन्द्रीय प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।' मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सहयोगी दाताहरुलाई प्रयोगशाला व्यवस्थित बनाउनका लागि सहकार्यका लागि समेत आग्रह गरे । नेपालमा पहिलो पटक निर्मित ल्याव करिब रु चार करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टले बताए । ल्याव उद्घाटनकै अवसरमा नेपालमा प्राथमिकताप्राप्त ५२ वटा रोगको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अब यी किटहरू प्रदेश तथा जिल्ला तहका अस्पतालसम्म पुर्याइने र यसले परीक्षण सहज हुने विश्वास गरिएको भट्टले बताए । मन्त्री पौडेलले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने सूचीसहितको पुस्तिकाको अनावरण पनि गरे । अब हरेक आधारभूतदेखि विशिष्ट अस्पतालमा मन्त्रालयले तोकेको परीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनदेखि वितरणसम्मका काममा आयोगसँग सहकार्य गर्दै जान्छ : शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नसके मात्रै समृद्धितर्फ जान सकिने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैटाैं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उनले समृद्धिका लागि उर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । उनले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत उत्पादनसँगै प्रशारण, विक्री वितरणमा समेत जोड दिएको बताए । उनले सेवा पुर्याउने क्रममा केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना भए विद्युत नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्ने सुनाए । अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्ने नियमन हुन नसकेको संकेत गर्दै शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत नियमन आयोगले त्यस्तो नियामकीय अभावलाई पूरा गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । उनका विद्युत प्राधिकरणले आफै गर्दै आएका कतिपय नियमनहरू विद्युत नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हुनसक्ने बताउँदै त्यस्तो नियमनको पाटोलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै आयोगबाटै गरिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार डेडिकेटर फिडर तथा ट्रंकलाइनको पुनरावलोकन सम्बन्धमा नियमन आयोगबाटै जाँचबुझ हुनुपर्थ्याे तर त्याे हुन सकेन । आगामी दिनमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई विद्युत प्राधिकरण नमिच्ने उनको भनाइ रहेको छ । शाक्यले अघिल्ला आयोगका पदाधिकारीहरुले तयार गरेको आधारशिलामा टेकेर वर्तमान आयोग नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार द्रुत गतिमा ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पम्प स्टोरेज पावर पलान्ट, इलेक्ट्रिसिटि मार्केट, रिजर्भ क्यापसिटी मार्केट जस्ता केही पहिचान भएका क्षेत्रको समेत विद्युत् नियमन आयोगबाट नियमन हुनुपर्छ । हालको विद्युत ऐनमा केही दुविधाहरू रहेर आयोजनाहरूको काम अघि बढ्न कठिनाइ भए त्यसमा पनि आयोगले सहजिकरण गर्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या र लगानीमैत्री वातावरणका लागि अहिले संसदमा विद्युत विधेयक विचाराधीन रहेको उनी बताउँछन् ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गर्यो अनिश्चितकालीन जनआन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनिश्चिकालीन जनआन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले आगामी जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन जनआन्दोलन सुरु गर्ने बताएका हुन् । उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दावी गरे । भद्रअवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरूप हुने उनको भनाइ छ । सुवेदीले भने, ‘संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्न जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने हामी घोषणा गर्दछौं । हामी सबै दलहरु र समूहहरु संयुक्तरुपमा जनआन्दोलन समितिमा आवद्ध रही आन्दोलन सफल पार्छौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने छ ।’ उनले देश महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिको प्रतिस्पर्धा बन्न लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्दै गएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा वाह्य शक्तिहरुको दबाब र प्रभाव तीब्र रूपले बढिरहेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनैतिक प्रतिस्पर्धा बन्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिँदै आएको छ । नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णायकत्व संकुचित हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आएको छ ।’ उनले २०७२ मा जारी भएको धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रात्मक संविधान पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको जिकिरसमेत गरे ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद चाँडै समाधान हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विद्युत नियमन आयोगको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताले मागेको बिल विद्युत प्राधिकरणले समयमा नै उपलब्ध गराउन नसक्दा कानुनी अड्चन आएको भन्दै अब डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आफूले कहिल्यै पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाउन नभनेको स्पष्ट पारे । दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको अवस्थामा यसलाई छिनोफानो गर्ने काममा लाग्न मन्त्री खड्काको आग्रह छ । उनले अधिकारसम्पन्न नियमन निकाय हुँदा पनि टीओडी मिटरका विषयमा लामो विवाद हुन लज्जास्पद भएको बताए । उनले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि स्वार्थ नमिलेपछि मिडियाबाजी गर्ने काम हुने गरेको भन्दै गुनासो गरे ।
