निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको चैत सम्ममा पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार यस वर्षको चैतसम्ममा एक लाख ८२ हजार २२७ जना पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५० हजार ३३७ जनाले निकुञ्ज घुमेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म नेपाली ९२ हजार ८९०, सार्कका १६ हजार ७९८ र तेस्रो देशका ७२ हजार ५३९ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले निकुञ्ज भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या र सफारी गर्ने जिप सङ्ख्यामा कमी आउँदा पर्यटकसँगै राजस्वसमेत घटेको बताए । यद्यपि निकुञ्जमा भीडभाड नभएको वन्यजन्तुका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा २८ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा यस वर्ष २३ करोड ६४ लाख ९९ हजार मात्र राजस्व स्कलन भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले कोभिड पछि मानिसमा क्रयशक्ति कम्जोर बन्नु र कोभिड पछि उकुसमुकुस भएका धेरै पर्यटक गत वर्ष निकुञ्ज घुमेकाले यस वर्ष सङ्ख्या घटेको हुनसक्ने अनुमान गरे । उनले भने, 'जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उच्च तहमा पुगे पछि क्रमशः घट्दै जान्छ ।' निकुञ्जभित्रको घाँसे मैदान व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा दुर्लभ वन्यजन्तु हेर्न नपाएकाले पनि केही हदसम्म पर्यटक घटेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका उपाध्यक्ष गुणराज थपलिया मुख्य रूपमा बाटोको कारण पर्यटक आगमनमा कमी आएको बताउँछन् । उनले भने, 'सडक र आकासबाट आउनै कठिन छ । कसरी पर्यटक आउँछन् ।’ चितवनबाट भैरहवा, काठमाडौं र पोखरा तीनैतर्फको सडकको स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले सहज नहुँदा पर्यटक नआएको उनी बताउँछन् । जहाजबाट आउँदा समयमा उडान नहुने र भाडा महङ्गो भएको थपलियाको भनाइ छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने पहल, नेपाल विश्वविद्यालय र उद्योग परिसंघबीच सहमति
काठमाडौं । शिक्षा र उद्योगलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यसहित दुई पक्षीयसहित सहकार्य गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परिसंघमा बुधबार आयोजित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल विश्वविद्यालयकोतर्फबाट रजिष्टार डा. सूर्यराज आचार्य र परिसंघकोतर्फबाट महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले हस्ताक्षर गरे । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले शैक्षिक योग्यता हुने तर सीपयुक्त सिकाई बढाउन आवश्यक रहेकाले नयाँ अवधारणामा स्थापित नेपाल विश्वविद्यालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई उद्योगसँग जोड्न परिसंघले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । उनले नेपाल विश्वविद्यालयले हालको परम्परागत शैक्षिक कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति डा. विन्दु लोहनीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक सिकाइका लागि उद्योगहरुमा इन्टर्नसिप गराउन परिसंघले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय अगाडि बढेको भन्दै उनले अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही रहेको बताए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, उद्यमशीलता, नविनतासँगै विद्यार्थीमा असल भावना विकास गराउने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताए । विश्वविद्यालय नयाँ अवधारण अनुसार अगाडि बढेकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योग अनुभव, पाठ्यक्रम विकास, नविनता, अनुसन्धानलगायतका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने बताए । सो अवसरमा नेपाल विश्वविद्यालयका बोर्ड सदस्यहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. विमला राई पौडेल, डा. लालकृष्ण केसीलगायत सहभागी थिए ।
६३ हजार घरधुरीलाई मेलम्चीको पानी, काठमाडौंमा दोस्रो चरणको निर्माण सुरु
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वितरण सञ्जाल निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री यादवको विशेष निर्देशन पश्चात खानेपानी अभाव झेलिरहेका काठमाडौं उपत्यकाबासी अब शुद्ध र सफा मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भएका छन् । सो कार्यका लागि अहिले काठमाडौं उपत्यका भरीका नागरिकहरूलाई मेलम्चीको शुद्ध अनि सफा खानेपानी वितरणका लागि सञ्जाल निर्माणको कार्य फाष्ट ट्रयाक अन्तर्गत अगाडि बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नागरिकका घरघरमा मेलम्चीको पानी पुर्याउने मन्त्री यादवको उदेश्य र लक्ष अनुसार आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) ले ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण)’ अन्तर्गत वितरण सञ्जाल सुधार तथा प्रणाली स्थायीत्व सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकावासी सहित चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूका नागरिकलाई भरपर्दो र व्यवस्थित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा समेत मेलम्चीको खानेपानी वितरणका लागि सञ्जाल निर्माणको फाष्ट ट्रयाक अन्तरगत प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, 'मेलम्चीको पानी चक्रथप बाहिरका क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई वितरण गर्ने मेरो उदेश्य अनुसार प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामो समयदेखि पानी वितरणका लागि थालेको मेरो प्रयासले बल्ल सार्थकता पाउँदैछ ।' काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत नेपाल सरकारको बजेट र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा शुरू गर्न लागिएको उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) टिकाबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । उनले भने, 'मन्त्री ज्युको लामो मिहिनेत पश्चात् अहिले हामी चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा समेत अब मेलम्चीको खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माणको तयारीमा जुटेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।' आयोजनाको दोस्रो चरणमा भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी १५१ दशमलव ३० किलोमिटर, कीर्तिपुर, काठमाडौं र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ७५ दशमलव ९८ किलोमिटर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रमा ३०८ दशमलव १५ किलोमिटर, कपन र जोरपाटी उत्तर क्षेत्रमा गरी २०० दशमलव २३ किमी र जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्रमा १३९ दशमलव ७४ किमी गरी कूल ८७५ दशमलव ४ किमी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता ई विकेश बधानथाछेले बताए । उनका अनुसार जसअन्तर्गत वितरण सञ्जालका ८२८ दशमलव ९२ किमी पिइपाइप र ४६ दशमलव ४८ किमी डिआई पाइप बिच्छ्याइनेछ । यी क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी, कपन, जोरपाटी उत्तर तथा जोरपाटी दक्षिण र पेम्सीकोला क्षेत्र गरी विभिन्न पाँच प्याकेजमा वर्गीकरण गरी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिने प्रमुख चौधरीले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने खानेपानी वितरण सञ्जालबाट ती क्षेत्रका करिब ६३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य निर्माण शुरू भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री यादवको प्रयास एवं निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजन (दोस्रो चरण) को निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि पिआईडीले आवश्यक पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी पाँचवटै प्याकेजको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलदेबी शाक्य बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछिको एक वर्षसम्म खानेपानी वितरण सञ्जालको प्रणाली स्थिरीकरण र सञ्चालन सहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको हुने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (पहिलो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा करिव ३० किलोमिटर प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका करिव ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल एक हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ । यसैगरी, आयोजनाको पहिलो चरणमै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नौँ स्थानमा १० वटा पानीपोखरी निर्माण र सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा पानी आपूर्ति गर्न थोक वितरण प्रणालीका ७७ किमी पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) ले पाँच ठूला प्याकेजमा खानेपानी वितरण सञ्जाल सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल–प्रवासी सम्बन्ध सुदृढ बनाउन ‘एनआरएनए कन्क्लेभ २०२५’ आयोजना हुँदै
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा आयोजना गरिने ‘एनआरएनए कन्क्लेभ २०२५’ आगामी बुधबार (मे १४) मा काठमाडौंमा हुने भएको छ । सो कन्क्लेभको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने पक्का भएको छ । 'एनआरएनको अधिकार, समृद्धिको आधार' भन्ने नाराका साथ आयोजना हुने यो कन्क्लेभ गैरआवासीय नेपालीहरूको हक, अधिकार र नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्क्लेभमा प्रमुख अतिथि बन्न औपचारिक निमन्त्रण दिएको थियो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएलाई सबै नेपालीको साझा र गैरराजनीतिक संस्था बनाइनु पर्नेमा जोड दिँदै संघले उठाउने उचित मागहरूप्रति सरकार सधैं सकारात्मक रहेको बताए । संघका अध्यक्ष केसीले कन्क्लेभको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, श्रम तथा आप्रवासन नीति, र पर्यटन प्रवर्द्धन लगायत विषयमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि कन्क्लेभमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उपाध्यक्ष डा. विनोद श्रेष्ठ, रोशन थापा, रोजिना राई, उपमहासचिव सोम सापकोटा, सचिव टिका गुरुङ, कोषाध्यक्ष सुदन थापा, सह–कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, पूर्व आइसीसी सदस्य भीमलाल भट्टराई, पत्रकार चिरन शर्मा, तथा संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र कुमार राउत लगायतको उपस्थिति थियो ।
आजदेखि भृकुटीमण्डपमा दशौं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु
काठमाडौं । दशौं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०८२ बिहीबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मेलामा विभिन्न देशहरूहरुको सहभागी रहेको छ । व्यापार मेला समितिका सभापति उमेश डाल्मियाले मेलामा कृषि, ऊर्जा, भवन निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा लगायतका विषयमा विशेष स्टलहरू राखिएको जानकारी दिए । उनले मेलाको अवसरमा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूबीच द्विपक्षीय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धी छलफलहरू समेत गरिने जानकारी दिए । यो मेलाबाट नेपाली सामग्रीको गुणस्तर र ब्रह्माण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। उनले भृकुटीमण्डप व्यवस्थित नहुँदा मेलालाई भव्य र सभ्य रूपमा बनाउन नसकिरहेको दुखेसो पोखे । मेलामा ३५० वटा स्टलहरू रहेका छन् भने ती स्टलमा नेपालीका उत्पादन भएका सबैजसो वस्तु राखिएका छन् । उनका अनुसार मेलामा ग्राहकले रेडिमेटदेखि स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरू सजिलै अवलोकन तथा खरिद गर्न सक्नेछन् । मेलामा नेपाली जमिनमा उत्पादन गरिएको चिया, अदुवा, अलैंची, कुचो, रुद्राक्ष टिम्मुरको अचार, भीर मौरीको महलगायत खाद्यपदार्थ राखिएकाे छ । मेलामा चीनबाट पावर ट्रान्समिशन इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रिकल्स, अटोमोबाइल्स, खाद्य तथा पेय पदार्थ, गार्मेन्ट्स, स्मार्टवाच लगायतका स्टलहरू रहनेछन् भने पाकिस्तान र बंगलादेशबाट लेदर तथा गार्मेन्ट्स सामग्रीहरू पनि प्रदर्शन छन् । मेलामा चीनका ४० कम्पनीले सहभागी जनाएका छन् । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टपूर्जा, हस्तकला, वस्तुगत उत्पादन र विभिन्न प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रदर्शनी छन् । मेला आईएमई पेको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना गरिएको हो । यसैगरी, हेरिटेज कार्पेट सह–प्रायोजकको रूपमा रहेको छ । मेलामा ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्रको आधारमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । आयोजकले मेला २० हजार जनाले अवलोकन गर्ने तथा १० करोड बराबरको कारोबार हुने दाबी गरेको छ । मेला अवधिभरमा स्टलमा आएर ग्राहकले आफूलाई लागेका व्यवसायीसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू तथा राख्न सक्ने समेत आयाेजकले जनाएकाे छ ।
ट्रम्पको ठूलो घोषणाः अमेरिकाको नयाँ व्यापार रणनीति सार्वजनिक हुने तयारी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिहीबार ठूलो घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । ट्रम्पले बताएका छन् कि उनी एक ठूलो र सम्मानित देशसँग व्यापार सम्झौताको घोषणा गर्नेछन् । उनका अनुसार अमेरिका धेरै देशहरूसँग व्यापार सम्झौता गर्न लागेको छ र यो सम्झौता त्यसै श्रृंखलाको पहिलो हुनेछ । ट्रम्पले थुप्रै देशहरूमा ट्यारिफ (शुल्क) लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । हाललाई ९० दिनका लागि त्यसलाई रोकिएको छ । यस अवधिमा थुप्रै देशहरूसँग अमेरिकाको व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता चलिरहेको छ । ट्रम्पले यस्तो घोषणा त्यसबेला गरेका छन् जब स्वीट्जरल्याण्डमा अमेरिका र चीनबीच वार्ता सुरु हुने तयारी भइरहेको छ । ट्रम्पले अहिलेसम्म त्यो देशको नाम खुलासा गरेका छैनन् जससँग सम्झौता हुँदैछ । तर स्रोतहरूको भनाइअनुसार त्यो देश बेलायत (यूके) हुन सक्छ । ट्रम्पले अहिलेका लागि ट्यारिफ घटाउने कुरा अस्वीकार गरेका छन् । अहिले नयाँ व्यापार सम्झौता कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन । ट्रम्पको दाबी छ कि थुप्रै ठूला देशहरूले सम्झौताका लागि उनीसँग कुरा गरिरहेका छन् । तर उनी चाहन्छन् कि जुनसुकै सम्झौता होस्, त्यो अमेरिकाको हितमा होस् । उनले बुधबार भनेका थिए भने, ’यदि चाह्यौं भने हामी भोलि नै २५ वटा सम्झौता साइन गर्न सक्छौं ।’ साथै उनले ट्यारिफलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने पनि जनाएका छन् । महँगी बढ्ने चिन्ता यसैबीच अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले ब्याजदर स्थिर राखेको छ । बेन्चमार्क दर ४.२५ प्रतिशत र ४.५० प्रतिशतको बीचमा कायम गरिएको छ । यो निर्णय महँगी र रोजगारीको विषयमा बढ्दो चिन्ताका कारण गरिएको हो । निर्णय बुधबार गरिएको हो । यो यस्तो समयमा आएको हो जब ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफको प्रभाव देखिन थालेको छ । फेड अध्यक्ष जेरोम पावेलले ट्रम्प प्रशासनको व्यापार नीतिबारे ठूलो अनिश्चितता रहेको बताएका छन् । यसले वित्तीय बजारमा उतारचढाव ल्याएको छ र विज्ञहरूले महँगी र बेरोजगारी बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पका ट्यारिफहरूले लगानीकर्ताको विश्वास हल्लाएको छ । यसले आर्थिक विकासमा पनि चिन्ता थपेको छ । यद्यपि हालसम्म अर्थव्यवस्था मजबुत देखिएको छ, तर केही संकेतहरू यस्तो देखिन्छ कि जनताको विश्वास घट्दो छ र महँगी बढ्ने सम्भावना बढेको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकमा स्मार्ट पे र क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु हुने
काठमाडौं । स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडबीच स्मार्ट पे मार्फत अन्तर बैंक भुक्तानी सेवा तथा स्मार्ट क्युआर मार्फत क्युआर भुक्तानी सेवा सञ्चालनको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौता पश्चात लुम्बिनी विकास बैंकका ग्राहक, एजेन्ट तथा प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो बैंक खातामा स्मार्ट पे सेवा मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट पठाएको रकम तुरुन्तै प्राप्त गर्ने सक्ने छन्, साथै लुम्बिनी विकास बैंकमा खाता हुने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले स्मार्ट क्युआर मार्फत विभिन्न मोबाइल बैंकिङ्ग तथा मोबाइल वालेटबाट रकम भुक्तानी लिन पाउनेछन् । लुम्बिनी विकास बैंकको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरे र लुम्बिनी विकास बैंकका तर्फबाट उप-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीबीच स्मार्ट क्यूआर र स्मार्ट पेको सेवा सन्चालन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीका लागि संघ र प्रदेशबीच १३ अर्बको योजना सुरु
काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले भने, 'यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।' मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरीने समेत आश्वासन दिए । उनले भने, 'म कर्णाली प्रदेशका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरेरै छाड्छु ।' यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले आज सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडीएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ ।' खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि 'आयोजना' भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो 'सहभागिता सम्झौता' सम्झौता गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडीले बताए । उनले भने, 'यो सहभागीता सम्झौताको समझदारी पत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा 'पक्षहरू' र एकल रूपमा 'पक्ष' को रूपमा बुझिने छ ।' यस आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, लगायत भईपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमन सहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू मार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुने छ । अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ । खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ई मीना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
