जेठभित्र ५ प्रतिशत धरौटी तिरेर पुनरावेदनमा आउन प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई जेठ मसान्तभित्र पुनरावेदनमा जान आग्रह गरेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता रहेका ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम ९२० बमोजिम बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम बराबरको नगद वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी प्रशासकीय पुनरावेदनमा आउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले धरौटी ५ प्रतिशतमा झारेर उद्योगीहरूलाई पुनरावेदनमा आउन आग्रह गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाई शिल्पाकारले जानकारी दिए । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदन दिन समयसीमा दिएको थियो । उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद छ । उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण मागिरहेका छन् । लोडसेडिङ बढेसँगै इन्भर्टर र जेनेरेटरको माग दोब्बर डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीलाई पुनरावेदन गर्न ताकेता, १० दिनको ‘डेडलाइन’
१३ बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती : महेन्द्र खड्काले ३८ जनालाई दिए रोजगारी, वार्षिक दुई करोडको उत्पादन
घोराही । घोराही उमहानगरपालिका–१० नारायणपुरमा तरकारीखेती गरेका रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–७ गैराका महेन्द्र खड्काले स्थानीय ३८ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । उनले १३ बिघा जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । खड्काले व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेतीमा लागेको १० वर्ष भयो । बुबाले गरेको कर्मलाई नै मार्गदर्शन मानेर खड्काले सुरुमा थोरै मात्रामा खेती गर्दै आएको भए पनि व्यावसायिक रूपमा लागेपछि ठूलो परिमाणमा खेती गरेका हुन् । तरकारीखेती गर्दै जाँदा लगाउने आधुनिक तरिकाबारे सिक्दै गएकाले उत्पादन प्रतिवर्ष बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । किसान खड्काले खेती गर्दै जाँदा यसमा धेरै कुराको अनुभव बटुल्न पाएको बताए । 'स्वदेशमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ गर्दै आएको तरकारीखेतीले प्रतिफल राम्रो दिँदै गएको छ', उनले भने, 'कृषि पेसामा पनि आफूले तरकारीखेती नै धेरै सम्भावना देखेर यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु, त्यसैअनुरुप खेती गर्दै जाँदा उत्पादन बढ्न थाल्यो ।' राप्ती बवई एग्रिकल्चर प्रालिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका खेतीमा उनले बोडी, काक्रा, करेला, टमाटरलगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । केही वर्ष अगाडि रोल्पामा पनि तरकारीखेती गरेको, त्यहाँ ढुवानी र बजारको समस्या हुने भएकाले दाङमा झरेर थप व्यावसायिक रूपमा तरकारीखेती गर्दै आएको किसान खड्का बताउँछन् । जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आएका खड्काले यसबाट आकर्षक आम्दानी हुने गरेको बताए । सानैदेखि नै यही पेसामा लागेकाले आफूले अन्य कामतिर ध्यानै नदिएको र यसमै सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ । खड्काले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । 'जसबाट ३५ प्रतिशत बचत हुने गरेको छ, भाडाको जग्गाको वार्षिक रु पाँच लाख तिर्ने गरेको छु', उनले भने, 'स्थानीय नागरिक तरकारी फार्ममै काम गर्न पाउँदा उनीहरू पनि खुसी भएका छन्, दुई–चार पैसा कमाउन अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ, भोलिका दिनमा व्यवसायलाई अझ बढाउँदै लैजाने उहाँको सोच छ ।' तरकारी फार्ममा काम गर्दै आएका स्थानीय गीता महरा घर नजिकै काम पाउँदा खुसी भएको बताउँछन् । काम गरेबापत तलब पनि समयमा पाउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनीजस्तै रञ्जिता चौधरी पनि विगत दुई वर्षदेखि त्यही तरकारी फार्ममा काम गर्दै आएको बताउँछिन् । यहाँ काम गरेदेखि परिवारको घरखर्चमा केही सहयोग मिलेको उनले बताए । धेरै दुःख पनि नहुने दुई–चार पैसा कमाउनका लागि अन्यत्र जान नपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नै देशमा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने र बजारीकरणको पनि समस्या नहुने अवस्थामा तरकारीखेतीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशभित्रै रोजगारी बढाउने काममा तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्नेमा स्थानीय अगुवाले सुझाव दिएका छन् । रासस
ब्रिटिस काउन्सिलको 'कनेक्सन थ्रु कल्चर' अनुदानका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीचको सिर्जनात्मक सहकार्य र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउन ब्रिटिस काउन्सिलले ‘कनेक्सन थ्रु कल्चर’ अनुदान २०२५ सुरु भएको घोषणा गरेको छ । यस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कलाकार, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सृजनात्मक संस्थाहरूलाई बेलायतका साझेदारहरूसँग सहकार्यमा आधारित परियोजनाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वव्यापी कलात्मक सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (झण्डै १८ लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्मको अनुदान दिइनेछ । परियोजनाहरू संयुक्त कला कार्यशाला, प्रदर्शनी, मञ्चन, अनुसन्धान र डिजिटल कथा वाचनजस्ता विधामा हुन सक्नेछन् । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले भने, 'यो कार्यक्रमले नेपाल र बेलायतका कलाकारहरूलाई साझा भविष्य निर्माणका लागि सृजनात्मक शक्तिको उपयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ ।' सन् २०२५ संस्करणका लागि आवेदन २८ अप्रिल २०२५ देखि खुला गरिएको हो भने २३ जून २०२५ बेलायती समय अनुसार साँझ ३ः१५० अन्तिम म्याद तोकिएको छ । परियोजनाहरू अक्टोबर २०२५ देखि सुरु हुनेछन् । ब्रिटिस काउन्सिलले यस वर्ष करिब ९० परियोजनालाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ । विशेष प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन, विविधता तथा समावेशिता, र समानताको विषयमा केन्द्रित कलात्मक पहलकदमीहरूलाई दिइनेछ । ब्रिटिस काउन्सिल साउथ एसियाकी क्षेत्रीय कला निर्देशक जिल रिचेन्सले भनेकी छन्, 'केवल अनुदान होइन, सृजनात्मक सहकार्य र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक हो । यस्ता परियोजनाहरूले कला र संस्कृतिबीच सशक्त सेतु निर्माण गर्छन् ।' नेपालका दृश्यकला, साहित्य, चलचित्र, सङ्गीत, मञ्चीय कला, डिजिटल मिडिया, सम्पदा, फेसन र वास्तुकला क्षेत्रमा काम गरिरहेका कलाकार तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष, डिजिटल वा मिश्रित ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बेलायती कारहरूलाई छुट दिँदा अमेरिकी अटो निर्माता आक्रोशित
काठमाडौं । जनरल मोटर्स, फोर्ड र स्टेलान्टिसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक समूहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतसँग घोषणा गरेको व्यापार सम्झौताको कडा आलोचना गरेको छ । समूहले यो सम्झौताले अमेरिकी अटो उद्योगलाई हानि पुर्याउने चेतावनी दिएको छ । यो सम्झौताअनुसार बेलायती कार निर्माताहरूलाई हरेक वर्ष १ लाख कारहरू अमेरिका पठाउन कोटा दिइनेछ, जुन १० प्रतिशत महसुल दरमा हुने छ । यो संख्या गत वर्ष बेलायतले निर्यात गरेको कुल संख्याको लगभग बराबर हो । यो दर मेक्सिको र क्यानडाको २५ प्रतिशत महसुल दर र अन्य अधिकांश देशहरूको दरको तुलनामा निकै कम हो । 'यो सम्झौताअनुसार अमेरिकन अंशहरू नभएका बेलायती कारहरू अमेरिका ल्याउनु यूएसएमसीए अनुरूप आधा अमेरिकी अंश भएका मेक्सिको वा क्यानडाका कारहरू ल्याउनु भन्दा सस्तो पर्छ,' अमेरिकी अटोमोटिभ पोलिसी काउन्सिलले भन्यो । काउन्सिलले डेट्रोइट थ्री अटोमेकरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । 'यसले अमेरिकी अटोमेकरहरू, आपूर्तिकर्ताहरू र कामदारहरूलाई क्षति पुर्याउँछ । हामी आशा गर्छौं कि बेलायती गाडीहरूलाई दिइएको यो विशेष पहुँचले भविष्यमा एसियाली वा युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूसँग हुने वार्ताका लागि उदाहरण नबनोस्,’अटोमेकरहरूको समूहले थप्यो । अमेरिकी अटो निर्माता चिन्तित छन् कि यो सम्झौता अन्य देशहरूसँग हुने भविष्यका सम्झौताहरूको ढाँचा बन्न सक्नेछ, जसले उनीहरूले क्यानडा वा मेक्सिकोमा बनाउने गाडीहरूलाई कमजोर बनाउनेछ । शुक्रबार ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, 'कुनै पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा अमेरिकी अटो उद्योग पुनर्जीवित गर्न चासो देखाएका छैनन् । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाका लागि आवश्यक उत्पादनहरू पुनः अमेरिकामै ल्याउने उद्देश्यले अटोमेकरहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जसमा महसुल छुट र नियमन न्यूनीकरणजस्ता नीतिहरू छन् ।’ ट्रम्पले गत महिना गाडीहरूमा लगाइने महसुलको असर कम गर्दै केही पाट्र्स र कच्चा पदार्थहरूमा महसुलको प्रभाव घटाए पनि आयात गरिएका गाडीहरूमा २५ प्रतिशत महसुल कायम राखेका छन् । उनले यूएसएमसीए अनुरूपका उत्तर अमेरिकी अटो पार्ट्सहरूलाई महसुल छुट पनि निरन्तरता दिएका छन् । अटोमेकरहरूले आशा गरेका थिए कि ट्रम्पले गाडीको महसुल सहज बनाउनेछन् । फोर्डले यसै साता महसुलका कारण मेक्सिकोमा बनेका केही गाडीहरूको मूल्य बढाएको जनाएको छ । ट्रम्पको व्यापार युद्धले सन् २०२५ मा कम्पनीलाई लगभग २.५ अर्ब डलर थप खर्च हुने बताएको छ, तर करिब १ अर्ब डलरको बोझ कम गर्न सकिने आशा गरेको छ । जीएमले महसुलका कारण ४ अर्बदेखि ५ अर्ब डलरसम्मको लागत पर्ने जनाएको छ तर कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति गर्न सकिने आशा गरेको छ । टोयोटाले भने अप्रिल र मे महिनाका लागि महसुल खर्च करिब १.२ अर्ब डलर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि
गुइझोउमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो पुल बन्दै
काठमाडौं । चीनको गुइझोउ प्रान्तको पहाडहरूकोबीचमा रहेको हुआजियाङ ग्रान्ड क्यान्यन ब्रिज विश्वको सबैभन्दा अग्लो पुल बन्ने तयारीमा छ । यस वर्षको जनवरीमा यसको मुख्य संरचना पूरा भएपछि पुलको डेकबाट नदीको सतहसम्म मापन गर्दा झोलुङ्गे पुलको ठाडो उचाइ ६ सय २५ मिटर हुनेछ । वाङ युजुआन पुलको निर्माणको दस्तावेजीकरणको जिम्मेवारीमा छिन् । २ हजार ८ सय ९० मिटर लामो पुलको मुख्य स्प्यान १ हजार ४ सय २० मिटर छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको २.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको वैशाख २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट २.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.१३ प्रतिशतका दरले ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने कम्पनी सचिव मनोज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रोजगारी र लगानीबिना अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लगानीकर्ता आकर्षण र रोजगारी सिर्जना अनिवार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रका गुनासाहरू सुन्ने र समाधान गर्न गम्भीर पहल गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक शिथिलता हटाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए । पौडेलले कानुनी अवरोधलाई अध्यादेशमार्फत हटाउने र आवश्यक परे कानून संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउने स्पष्ट संकेत दिए । 'कानून संशोधन मात्रै पर्याप्त छैन, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन थप प्रयास जारी रहन्छ,' उनले भने । अर्थतन्त्रको गति पुनर्स्थापित गर्न तीन तहमा काम हुने उनले स्पष्ट पारे । बजेटबाट सम्भव समाधान बजेटमै, कानुनी समस्या कानुनी प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, उनले भने 'तपाईंहरूको मनोबल नबढाई, लगानीकर्ता नआकर्षित गराई, र रोजगारी सिर्जना नगरी देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।'
बोनसमा कर लगाउँदा दोहोरो हुने आईक्यानको ठहर, नाफा पुँजीकरण गर्दा लागत शून्य हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ मा बोनस सेयर वितरणमा जोड दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले कर हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । संसारका प्राय देशहरूमा बोनस सेयर वितरण गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था छैन । तर, नेपालमा भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ मा निकायबाट हुने वितरण (निकायबाट आफ्नो हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा मुनाफाको पुँजीकरण) लाई दफा ५४ अनुरूप लाभांश मानी दफा ८८ को अधीनमा रही ५ प्रतिशत रकम अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने गरेको आईक्यानले बताएको छ । आईक्यानका अनुसार कुनै पनि निकायको आयमा कर लगाई सकेपछि लाभांशमा कर लगाउँदा एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउँछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनको मान्यताको विरुद्ध रहेको आईक्यानको भनाइ छ । यद्यपि संसारका धेरै मुलुकमा कम्पनीले नगद लाभांश बाँड्ने कामलाई भन्दा सेयर लाभांश बाँड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनको लागि नगद लाभांशलाई कर लगाउने र सेयर लाभांश बाँड्दा कर नलगाउने गरेको पाइएको आईक्यानले जनाएको छ । ‘नगद लाभांशको कारण तत्काल नगद प्रवाह हुन्छ । तर, नगद लाभांशको सट्टा बोनस सेयर जारी गरिएमा व्यवसायमा नगद परिचालित भई थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने निकायको आम्दानीमा वृद्धि भई कर समेत बढी उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, बोनस सेयर वितरणको रुपमा मुनाफाको वितरणलाई फरक करारोपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आईक्यानले बजेटमा सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘सञ्चित मुनाफा पुँजीकरण गरी बोनस सेयर जारी गर्दाको अवस्थामा करारोपण नगरी सो सेयरको लागत मूल्य शून्य बनाइएमा सो सेयर बेचबिखन गर्दा हुने लाभ गणना गर्दा बिक्री रकम नै लाभ भइ सो रकममा करारोपण हुन जान्छ, जुन अहिलेको व्यवस्था भन्दा राज्यका लागि फाइदाजनक छ ।’ आईक्यानले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५३ को उपदफा १ र २ मा मुनाफाको पुँजीकरण भएमा भन्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ । साथै सोही दफाको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको ‘यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘मुनाफाको पुँजीकरण’ भन्नाले बोनस सेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ,’ भन्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको आईक्यानले जनाएको छ । यस्तै, ऐनको दफा ५४ मा उपदफा ६ मा बासिन्दा निकायले मुनाफाको पुँजीकरण गरेमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा सो हितबापत हिताधिकारीले कुनै रकम प्राप्त गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ । साथै, स्पष्टीकरणमा यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘मुनाफाको पुँजीकरण’ भन्नाले बोनस सेयर वा यस्तै कुनै हित जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो निकायको हितको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा निकायको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने आईक्यानको भनाइ छ ।
