यस्तो छ सगरमाथा संवादको तयारी, सेताम्य हिमाल कालापहाड बन्ने खतराबाट जोगाउने अस्त्र
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुलुकले भोग्नुपरेका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन र समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्न लागिएको बताएका छन् । मन्त्री शाहीले नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा समाधानका उपाय सिक्नका लागि संवाद उपयोगी सिद्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको पहिलो सँस्करण आयोजना गर्दैछ । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारको निर्णय छ । मन्त्री शाहीले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । यस वर्ष आयोजना हुने संवादको प्रमुख विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ रहेको छ । उनले भने, ‘संवादमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत कोप-२९ का अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ र अधिकांश आउने विदेशी पाहुनाहरूको निश्चित पनि भइसकेको छ ।’ यस कार्यक्रममा धेरै देशका मन्त्री, नेता, नीति निर्माता, उच्च सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, शैक्षिक व्यक्तित्व, जलवायु विज्ञहरूका साथै वन वातावरणमा ख्याति प्राप्त ३५ भन्दा बढी राष्ट्रका विदेशी पाहुनाको सहभागिता रहने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे । संवादमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब तीन सय बढी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । यस कार्यक्रममा पहिलो दिनको साँझ विदेशी पाहुनाहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा गाला डिनर कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । उनले संवादको अवधिमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक प्लेनरी छलफल हुने र विभिन्न विषयमा १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही ‘साइड इभेन्ट’हरू पनि हुने जानकारी गराए । तेस्रो तथा अन्तिम दिन हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ । संवादमा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय उठान हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा संवादमा पनि महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने छन् । संवादमा खासगरी हिमालदेखि समुद्रसम्म परिरहेका असरहरू दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारी लगायत विषयमा छलफल गरिने मन्त्री शाहीले बताए । ‘संवादको तेस्रो दिन काठमाडौं घोषणा हुने छ । हामीले संवादमा हुने छलफल, मन्थन, संवादबाट निस्किने निचोड तथा निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘हामीले आउँदो बजेटबाट हिमाली क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूमा परिरहेको सङ्कटलाई मध्यनजर गरेर केही बजेट विनियोजनका लागि पहल लिने छौँ ।’ साथै यस मञ्चबाट निस्केका निचोड र विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै कोप, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभा समेतमा मुखरित गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त घोषणामा टेकेर कतिपय जलवायु कोष, हरित कोष, हानि तथा नोक्सानी कोषहरूमा पहुँच वृद्धि गर्ने लगायत काम गर्ने मन्त्री शाहीले उल्लेख गरे । त्यस्तै नेपालले विश्व रूपमा स्थापित जलवायु कोषहरू विश्व जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष, विश्व वातावरण कोष, जलवायु लगानी कोषमा पहुँच प्रस्ताव गरिने छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले भने, ‘हामी जलवायु परिवर्तनको कारक होइनौँ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेका छौँ । बढ्दो जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषणलगायतका विश्वव्यापी सङ्कटले हाम्रोजस्तो अल्पविकसित, हिमाली देश र यहाँका नागरिक आक्रान्त छन् ।’ विश्वमा विकसित राष्ट्रहरू जहाँ ठूलठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना रहेका छन्, यातायात, खानीहरू अत्यधिक छन्, त्यहाँ जैविक इन्धन, ग्यास तथा कोइलाको दोहन अत्यधिक छ । जसले गर्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दो गतिमा छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छ भने जलवायु परिवर्तन निरन्तर असामान्य हुँदै गइरहेको छ । अझ हिमाली क्षेत्रमा विश्व तापमान वृद्धिको असर बढी परेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाललाई त नखाएको विष लागेजस्तो भएको छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित भइरहेको छ । केही दशक अगाडि सम्म सेताम्य रहने हिमाल हाल कालापहाड बन्ने खतरा बढेको छ,’ उनले भने, ‘हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाने हो भने हिमताल फुट्दै जाने देखिन्छ । हामीले गत वर्ष सोलुखुम्बुस्थित थामेको उदाहरण लिन सक्छौँ । जहाँ एउटा हिमताल फुट्दा पूरै गाउँको अस्तित्व मेटिने डरलाग्दो अवस्था बनेको छ ।’ गत वर्ष नै कञ्चनपुरको दोधार चाँदनी क्षेत्रमा हालसम्मको अधिक वर्षा भएको रेकर्ड गरिएको थियो । त्यस्तै गत असोजको दोस्रो साता काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा समेत अत्यधिक वर्षा भएको तथा त्यसले ठूलो जनधनको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको थियो । यी विपद् र अस्वाभाविक मौसमी उदाहरणले आउने भविष्यको खतराप्रति इसारा गरेको बताउँदै उनले जलवायुको खतराको घण्टी बजिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले मात्र ठूला ठूला विपद्का घटना, बाढीपहिरो, मरुभूमिकरण, हिमताल फुट्ने, भूक्षय, पानीका स्रोत सुक्ने, कतिपय ठाउँमा त बसाइँसराइ पनि हुने जस्ता विषय सम्बोधन गर्न गाह्रो छ । जलवायु सङ्कट समाधानका लागि नीतिगत पहल मन्त्री शाहीले मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका नीति, कानुन निर्माण, तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पैरवीमार्फत मन्त्रालयले गत वर्षमा थुप्रै नीतिगत सुधार र विकासका दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए । सरकारले तयार गरिरहेको राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी) तोस्रोलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै विश्वकै उदाहरणीय तथा अनुकरणीय दस्तावेज बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्री शाहीले जानकारी गराए । यसको तयारीका क्रममा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सात वटै प्रदेशमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । झण्डै १ हजारभन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ र, उनीहरूको चासो र विचार समेटिएको छ भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको एनडिसी तेश्रोको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरू पनि समावेश गरी थप परिष्कृत गरिने उनको भनाइ छ । नेपालले सञ्चित गरेको कार्बनलाई अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय समुदायमा बिक्री गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले कार्बन नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयार पारिएको उनले जानकारी गराए । साथै नेपालको कार्बन उत्सर्जनलगायतका विषय समेटिएको दुई वर्षे पारदर्शिता प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।रासस
जलविद्युत् ‘हब’ बन्दै लमजुङ, ३०० मेगावाट बिजुली उत्पादन, ११ आयोजना निर्माणाधीन
काठमाडौं । जलविद्युत् ‘हब’ बन्दै गएको लमजुङमा १७ आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । जिल्लास्थित मर्स्याङ्दी नदी, दोर्दी, मिदिम, ङादी, स्याँगे, खुदीलगायत खोलाबाट यतिका सङ्ख्यामा आयोजनाले बिद्युत् उत्पादन गरिरहेका हुन् । लमजुङ विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख मेघनाथ भट्टराईका अनुसार जिल्लामा उत्पादित उक्त सङ्ख्याका आयोजनाबाट करिब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । उक्त केन्द्रका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण भएको ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत, ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’, ५० मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी, ३० मेगाावट क्षमताको न्यादी हाइड्रोपावर, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी-१, ७ मेगावाटको उपर मिदिम, ५ मेगावाटको सिउरी खोला तथा ४.४ मेगावाटको राँधी खोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैगरी ४/४ मेगावाट क्षमताको खुदी खोला साना जलविद्युत् आयोजना र अपर छन्दीखोला, ३ मेगावाटको मिदिमखोला, २.४ मेगावटको अपर स्याँगे खोला, २ मेगावाटको छन्दीखोला, १८३ किलोवाटको स्याँगे माइक्रो हाइड्रो र ८० किवाको मिदिम माइक्रो हाइड्रोबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जिल्लामा ४० हजार ५४२ ग्राहक रहेको उक्त केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रीय विद्युत् लाइन केही केही भागबाहेक जिल्लाको अधिकांश भागमा पुगेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म २ करोड ३९ लाख, ८ हजार ९२५.९० युनिट बिजुली बिक्री भएको छ । सोबाट १९ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ उठेको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । सोमध्ये मर्स्याङ्दी बेँसी ५० मेगावाट, सुपर न्यादी हाइड्रो ४०.२७, अपर खुदी २१.२१, न्यादी फिदी २१ मेगावाट, मिदिमखोला-१ आयोजनाबाट १३.४२४, १२.६ मेगाावट क्षमताको लोयर न्यादी, ६.८२ मेगावाट क्षमताको हिदीखोला, ४.८ मेगावाट क्षमताको मिडिल मिदिम, २ मेगावाट क्षमताको चेपे खोला क्यास्केड, १.६ मेगावाटको लोदोखोला साना आयोजना र ०.९९६ मेगावाट क्षमताको लोअर मिदिम आयोजना निर्माणाधीन छन् । लमजुङमा २ हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान छ ।
संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने गरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कुल ३७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश भएका संशोधन प्रस्तावलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरी आजै पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ ।
व्यापार युद्धका बावजुत चीनको निर्यात बढ्यो, करको दर ८० प्रतिशतमा झार्ने ट्रम्पको संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापक रूपमा कर वृद्धि गरेपछि बेइजिङको कडा प्रतिशोधका कारण उत्पन्न व्यापार युद्धलाई कम गर्न अमेरिका र चीनका वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच शनिबार जेनेभामा बैठक भएको छ। गत महिना ट्रम्पले चीनमाथि नयाँ कर लगाएपछि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच भएको पहिलो वार्तामा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर र चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसहितका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्विट्जरल्यान्डका राजदूतको निवासमा शनिबार मध्याह्नदेखि सुरु भएको बन्द कोठाको छलफल आइतबार पनि जारी रहने बताइएको छ । एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार मध्याह्न भोजनको समयमा केही समयको विश्रामपछि प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा तालको बायाँ किनारामा रहेको एउटा ठूलो पार्क नजिकै आकासे नीलो सटर भएको एकान्त भिल्लामा फर्केको थियो। ट्रम्पले यस वर्षको सुरुदेखि नै चीनमाथि लगाएको कर हाल १४५ प्रतिशत रहेको छ भने केही चिनियाँ सामानमा अमेरिकी कर २४५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको बदलामा चीनले अमेरिकी सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको छ, जसले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार प्रतिबन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ । ट्रम्पले शुक्रबार चिनियाँ आयातमा उच्च कर घटाउन सक्ने सङ्केत दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘चीनमाथि ८० प्रतिशत कर लगाउनु सही देखिन्छ’ भनेका छन् । । ‘राष्ट्रपति ट्रम्प चीनसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ,उहाँ स्थितिलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ,’ अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले फक्स न्यूजसँगको कुराकानीमा भने । ट्रम्पकी प्रेस सचिव कारोलिन लिभिटले अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा कर नघटाउने स्पष्ट पार्दै चीनले पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताइन् । कुनै पनि अवस्थामा वार्ताको त्यो स्तरमा एक प्रतीकात्मक इसारा हुनेछ । करहरू निषेधात्मक रूपमा समर्पित रहनेछन् । तनावपूर्ण सम्बन्ध ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिज’का वरिष्ठ सल्लाहकार बिल रेइन्स्चले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएको बताए । ‘हामीसँग व्यापार-निषेधात्मक शुल्कहरू दुवै दिशामा जाँदैछन्,’ अमेरिकी सरकारको अमेरिका-चीन आर्थिक तथा सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगका पूर्व सदस्य रहेका रेन्सले भने, ‘सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । तर यो बैठक राम्रो सङ्केत हो ।’ ‘चाइना युरोप इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल’मा अर्थशास्त्र र वित्तका प्राध्यापक शु बिनले एएफपीसँग भने, ‘मलाई लाग्छ, यो मूलतः दुवै पक्षले कुराकानी गरिरहेका छन् भन्ने देखाउनका लागि हो र यो आँफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने चीन एक मात्र देश हो जसले ट्रम्पको कर वृद्धिको प्रतिशोध स्वरूप चीन आयात हुने अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरी ‘टिट फर ट्याट्’ नीतिलाई अवलम्बन गर्नुभएको छ ।’ अमेरिकाले पहिले कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो बेइजिङले हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बेसेन्टले स्विट्जरल्यान्डमा हुने बैठक ‘ठूलो व्यापार सम्झौता’ मा नभई ‘तनावलाई कम गर्ने’ उद्देश्यमा केन्द्रित हुने बताएको छ । जेनेभास्थित विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रमुख नगोजी ओकोन्जो इवेलाले शुक्रबार वार्ताको स्वागत गर्दै यसलाई ’तनाव कम गर्ने दिशामा सकारात्मक र रचनात्मक कदम’ भएको बताए । १० प्रतिशत आधार विन्दु व्यापार युद्धका बावजुत गत महिना चीनको निर्यात बढेको भन्ने समाचारले चीनका उपराष्ट्रपति शुक्रबार चर्चामा आएका छन् । यो अनपेक्षित विकासलाई विशेषज्ञहरूले अमेरिकी करको प्रभाव कम गर्न दक्षिण पूर्व एशियामा व्यापारको पुनः मार्गको लागि जिम्मेवार ठहराएका थिए । ट्रम्पले कुनै पनि देशसँग भएको पहिलो सम्झौता अर्थात् बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौता सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि बेसेन्ट र चिनियाँ उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता भएको हो । बेलायती कार, इस्पात र आल्मुनियममा कर समायोजन गर्ने लण्डनसँगको पाँच पृष्ठको अनौपचारिक कागजातले निराश लगानीकर्ताहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका हालको कर्तव्यहरूबाट क्षेत्र-विशिष्ट करमा राहतको लागि वार्ता गर्न इच्छुक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसको बदलामा बेलायतले अमेरिकी बीफ र अन्य कृषि उत्पादनका लागि आफ्नो बजार खुला गर्न सहमति जनाएको थियो । तर अधिकांश बेलायती सामानमा १० प्रतिशत आधारभूत कर कायमै रहेको र अमेरिकासँगको वार्तामा रहेका अन्य मुलुकका लागि पनि यसलाई कायम राख्न ट्रम्प प्रतिबद्ध रहेको लिभिटले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग बताए । त्यसको केही घण्टापछि ट्रम्पले उनको खण्डन गर्दै सही सम्झौतामा पुग्न सकेमा मात्र आधार विन्दुमा केही लचिलोपन हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए । ‘कुनै न कुनै बिन्दुमा अपवाद हुन सक्छ। हामी हेर्छौं । यदि कसैले हाम्रो लागि केही असाधारण काम गर्यो भने, त्यो सधैँ सम्भव छ,’ उनले भने ।
भारत र पाकिस्तानबीच युद्धविराम, जमिन, आकाश र समुद्रमा सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति
काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान सैन्य कारबाही रोक्न सहमत भएका छन् । दुबै देशका विदेश मन्त्रीले युद्धविरामका लागि सहमति भएको पुष्टि गरेका छन् । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले पाकिस्तानका सैन्य अपरेसन महानिर्देशकले यसअघि भारतीय समकक्षीसँग सम्पर्क गरेको र दुवै पक्षले स्थल, समुद्र र हवाई क्षेत्रमा भारतीय समयअनुसार साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सबै सैन्य कारबाही रोक्न सहमत भएको पुष्टि गरेका छन् । मिस्रीका अनुसार युद्धविराम लागू गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ र मे १२ को मध्यान्हमा डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेसन (डीजीएमओ) स्तरीय अर्को चरणको वार्ता हुनेछ । विदेशमन्त्री मिस्रीले भने, ‘पाकिस्तानको डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेसन (डीजीएमओ) र भारतीय डीजीएमओबीच आज अपरान्ह फोन वार्ता भएको र उनीहरूबीच भारतीय समय अनुसार साँझ पाँच बजेदेखि जमिन, आकाश र समुद्रमा सबै प्रकारका गोला बारी र सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति भएको छ ।’ ‘दुवै पक्षलाई आजदेखि यो समझदारीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । सैन्य अपरेसनका महानिर्देशकहरूबीच मे १२ मध्यान्ह १२ बजे फेरि कुरा गर्नेछन्,’ उनले भने । यसअघि शनिबार एक प्रेस ब्रिफिङको क्रममा मिस्रीले पाकिस्तानले भारत विरुद्ध गरिरहेको कारबाहीलाई ‘उत्तेजक’ प्रकृतिको रूपमा हेरिएको बताएका थिए । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक डारले पनि युद्धविरामको पुष्टि गर्दै भने, ‘पाकिस्तान र भारत तत्काल लागू हुने गरी युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन् । उनले भने, ‘पाकिस्तानले आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा कुनै सम्झौता नगरी यस क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाका लागि सधैं प्रयास गर्दै आएको छ।’ यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दुवै देश तटस्थ स्थलमा व्यापक विषयमा वार्ता सुरु गर्न सहमत भएको बताए । अमेरिकी विदेशमन्त्री रूबियोले भने, ‘बितेका ४८ घण्टामा उपराष्ट्रपति भान्स र मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ, भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जय शङ्कर, सेना प्रमुख असिम मुनीर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र असिम मलिकलगायत भारत र पाकिस्तानका वरिष्ठ अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ ।’ उनले भने, ‘भारत र पाकिस्तानका सरकारहरू तत्काल युद्धविराम गर्न र तटस्थ स्थलमा व्यापक मुद्दाहरूमा वार्ता सुरु गर्न सहमत भएको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। हामी प्रधानमन्त्री मोदी र सरिफलाई शान्तिको बाटो रोज्ने बुद्धि मत्ता, विवेक र राजनेताको प्रशंसा गर्छौँ ।’ यसअघि गत मे २ मा पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमलाको जवाफमा भारतले मे ७ मा अप्रेसन सिन्दुर चलाएको थियो । उक्त आक्रमणमा परी २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाकिस्तानले पनि जवाफी कारबाही चलाएको थियो जसका कारण भारतीय सर्वसाधारणसहित केही सुरक्षाकर्मीको हताहत भएको थियो ।
भारतले ३२ विमानस्थल मे १५ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गर्यो
काठमाडौं । पाकिस्तानसँग बढ्दो द्वन्द्वको बीचमा भारत सरकारले देशको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रका ३२ वटा विमानस्थल मे १५ सम्मका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश र कश्मीर लगायतका राज्यहरूमा रहेका ती विमानस्थलहरूमा उडान सेवा स्थगित गरिएको छ । भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उत्तर र पश्चिम भारतका ३२ विमानस्थलहरूमा अस्थायी रूपमा उडान बन्द गर्ने सूचना सम्बन्धित उड्डयन प्राधिकरणहरूले जारी गरेका छन् ।' मन्त्रालयले सबै एयरलाइन्स तथा उडान सेवा प्रदायकहरूलाई हालको हवाई यातायात सूचना अनुसार वैकल्पिक मार्गको योजना बनाउन अनुरोध गरेको छ ।
भाषण होइन, कार्यान्वयन गरौं - जलवायु संकटमा मन्त्रीहरू र उपराष्ट्रपतिको चेतावनी
काठमाडौं । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका सरकारी प्रयासमाथि नागरिक र सञ्चारको निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक भएको विभिन्न उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूले औंल्याएका छन् । नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्यांकमा आधारित रहेर सम्बद्ध विज्ञ, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित गर्न एकमत भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘जलवायु परिवर्तनको असर भाषणमै सीमित हुन नदिन अब ठोस कार्यान्वयन र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक’ रहेको बताए । उनले प्रेसलाई वातावरणीय सचेतना फैलाउने, अफवाह रोक्ने र गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका लागि योगदान दिने माध्यमको रूपमा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन विनाशलाई विकासको नाममा नस्वीकार्ने दृढता जनाउँदै वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न सबै तहको सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । 'वन संरक्षण नगरी सम्वद्र्धन सम्भव छैन,' उनले भने। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सञ्चारमाध्यमले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, 'जलवायुका मुद्दामा निगरानी, सूचना सम्प्रेषण र समाधान खोजीमा सञ्चार महत्वपूर्ण हातेमालो बन्नुपर्छ ।' वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा दिलाएको भन्दै अब वनलाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोडेर भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । वर्तमान परिवेशमा चुरे क्षेत्र, हिमाली गला र तराई भूभागमा देखिएको वन फँडानी, खानी दोहन, मुहानको सुक्खा, र बसाइँसराइ जस्ता समस्याहरू जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सूचकका रूपमा देखा परेका छन् । सञ्चारकर्मीलाई वास्तविक तथ्य उजागर गर्दै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गराउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरूले औंल्याए । नेपालले बनाएका २० वर्षे रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन, संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारको सशक्त सहभागिता, र हरित पूर्वाधारको सामूहिक उपयोग आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
मन्त्री गुरुङको चेतावनी : सोसल मिडिया अब नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ
काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको अराजक प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिनु आजको अपरिहार्यता भएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट’को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले धर्म, राजनीति र राज्यशक्तिमाथि अनलाइन अफवाह र अराजक प्रहारले प्रेस नै बदनाम बनिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'राजतन्त्र राम्रो कि गणतन्त्र भन्नेमा युवा भड्किरहेका छन्, यसलाई सन्तुलित गर्ने जिम्मा प्रेसको हो। जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता बलियो, त्यहाँ मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ ।' मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि मिडिया र प्रेसले सचेतना फैलाउने, बहस चलाउने र समाधानमुखी दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । 'विकास भनेको व्यक्तिको सनक मात्र होइन,' उनले भने, 'अबको १० वर्षपछि त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे वातावरणीय सोच बिना विकासको अवधारणा अधुरो हुन्छ ।' उनले हिमाली क्षेत्र लोमान्थाङमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे ‘मिडिया समिट’बाट आउने सुझावहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताए ।
