कोरियाली भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान संवादमार्फत होस् : इक्यान
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इक्यानका अनुसार दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि पूर्वाग्रही, आधारहीन र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ । जसले हजारौं नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र परामर्श सेवाको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्याएको छ । इक्यानले विशेष रूपमा दूतावासद्वारा प्रयोग गरिएको 'झुटा आश्वासन दिने', 'ब्रेनवास गर्ने', 'ब्ल्याकमेल गर्ने' जस्ता भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी जिम्मेवारीसँग मेल नखाने बताएको छ । उसले यस्ता वक्तव्यले सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले कुनै व्यक्ति वा संस्था दोषी देखिए कानुनी कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर अपवादलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नु आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको भनिएको छ । इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयसँग तत्काल एनओसी रोकिने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको मौलिक शैक्षिक हकमा हस्तक्षेप भएको बताएको छ । संघले परामर्श संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्न पनि आग्रह गरेको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, नियामक निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इक्यानले सरकारसँग तथ्यमा आधारित र सहभागितामूलक नीतिको माग गरेको छ ।
गाजामा पानीको हाहाकार : प्रतिव्यक्ति दिनमा तीन लिटर पानीमै सीमित
काठमाडौं । इजरायलसँगको जारी द्वन्द्वका कारण गाजापट्टीमा पानी आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । प्यालेस्टिनी पानी प्राधिकरणका अनुसार इजरायली आक्रमण, पूर्वाधार विनाश, विद्युत् र इन्धन अभावले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा सरसफाई सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । बासिन्दाहरूलाई अहिले प्रतिव्यक्ति दिनमा तीनदेखि पाँच लिटर मात्र पानी उपलब्ध छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मापदण्ड १५ लिटरभन्दा निकै कम हो । गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित सरकारले इजरायलमाथि २० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई मानवीय आपूर्तिबाट वञ्चित गराएर संगठित अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । इजरायलले ७० दिनदेखि सबै गाजा क्रसिङहरू बन्द राख्दा करिब ३९ हजार सहायता ट्रकहरू प्रवेश गर्न नसकेको गाजाको मिडिया कार्यालयले जनाएको छ । यसले खाद्यान्न, औषधि र इन्धन आपूर्ति ठप्प हुँदा गाजामा स्वास्थ्य संकट थप गहिरिएको छ ।
शक्तिशाली सरकारलाई फेसबुक, एक्सले टेरेनन् : चार वटा मात्रै सूचीकृत
काठमाडौं । मुलुककै ठूलो दल नेपाली काँग्रेस– नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकरणको हुन पटकपटक पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानूनअनुसार सूचीकृत भएको छ भने मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनी इलन मास्कको एक्स (पुरानो ट्वििटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुयूब,टेलिग्राम,ट्रुथ,ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानूनअनुसार संचारमन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् । पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्रायले ०८१ भदौं ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर, २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो । सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् । सञ्चारमन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञजाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएपनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो । सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रकृया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए । सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाई छ । ठाकुरले भने– ‘विगत १ वर्षमा अहिलेसम्म हामीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महीनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं । हामी सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएन । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई २ पटक हामीले इमेलबाट चिठि लेख्यौं । एकपटक सिंगापुरको टोलीसँग भ्च्यूअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरुले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए अब कानून अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरु सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनकाअनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए । त्यसो त, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रश्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताएपनि कहिलेबाट लगाइन्छ, भन्ने खुलाएनन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रर्वद्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीसरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।
७ अर्ब लागतमा लाप्चे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाट क्षमताको लाप्चे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र २ मेगावाट क्षमताको चेपे खोला क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ । लाप्चे तामाकोशी आयोजनाका लागि एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, एभरेष्ट बैंक, तथा डायनामिक हाइड्रो ईनर्जीबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, चेपे खोला क्यास्केड आयोजना (२ मेगावाट) का लागि एनएमबि बैंकले एकल लगानीकर्ताका रूपमा ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दै ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँको कुल लागतमा आयोजना अघि बढाइएको छ । ऋण सम्झौतामा एनएमबि बैंकका तर्फबाट चिफ, सस्टेनेबल इनर्जी बैंकिङ्ग डिभिजन प्रमुख दिनेश दुलाल र डायनामिक हाइड्रोका अध्यक्ष मोहन बिक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त अवसरमा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे र कार्कीबीच सम्झौता आदानप्रदान पनि भएको थियो । घिमिरेले एनएमबि बैंकले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय तथा जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा सूक्ष्म अध्ययन गरी लगानी गर्ने रणनीति अपनाएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले एनएमबि बैंकसँग हालसम्म आठ आयोजनामा सहकार्य भइरहेको र यो आयोजना पनि तोकिएको लागत तथा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । एनएमबि बैंकले हालसम्म ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।
हुवावे-सेरेसको एइटो एम८ चर्चामा, सार्वजनिक हुनुअघि नै १ लाख अर्डर
काठमाडौं । हुवावे र सेरेसको सहकार्यमा निर्माण गरिएको ठूलो आकारको क्रसओभर गाडी एइटो एम८ चीनमा सार्वजनिक हुनुअघि नै १ लाख अर्डर प्राप्त गर्दै चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । मार्च ६ मा प्रि-सेल सुरु भएको यो गाडीको मूल्य ३ लाख ६८ हजारदेखि ४ लाख ५८ हजार युआन सम्म रहेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रि-सेल सुरु भएको पहिलो घण्टामै ७,५०० अर्डर प्राप्त भएका थिए । एइटो ब्रान्ड हुवावे र सेरेसबीचको सहकार्यमा तयार गरिएको हो । सेरेसले च्यासिस डिजाइन तथा उत्पादनको जिम्मा लिएको छ भने हुवावेले प्रविधि, मुख्य कम्पोनेन्ट आपूर्ति र बिक्रीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । फ्ल्यागशिप मोडेल एइटो एम९सँग मिल्दोजुल्दो एइटो एम८ एसयुभी ५१९० मिमि लामो, १९९९ मिमि चौडाइ, १७९५ मिमि उचाइ र ३१०५ मिमि ह्विलबेस सहित प्रस्तुत भएको छ। यसमा लीडर सेन्सर, एलईडी हेडलाइट, २१ इन्चका मल्टी स्पोक रिम, रिट्रयाक्टेबल डोर ह्यान्डल, तथा टिन्टेड रियर विन्डोज जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू छन् । २०२४ मा एइटो ब्रान्डका अन्य तीन मोडेल - एम५, एम७ र एम९ - को कूल बिक्री ३८५,९०४ युनिट पुगेको थियो । अब एइटो एम८ चौथो मोडेलका रूपमा चिनियाँ बजारमा छिट्टै प्रवेश गर्दैछ ।
बुद्धजयन्तीमा स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो, बुद्धको अस्तुधातु दर्शनका लागि खुला
काठमाडौं । साेमबार दुई हजार ५६९औँ बुद्धजयन्ती बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै देशभरका बौद्ध स्तूपा, विहार र गुम्बामा पूजाआजासहित विविध कार्यक्रम गरी बुद्धजयन्ती मनाइँदैछ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा पनि आज बिहानैदेखि बौद्धमार्गी तथा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ । बुद्धजयन्तीका अवसरमा आज स्वयम्भू महाचैत्यस्थित बुद्ध मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना हुनेछ । स्वयम्भू क्षेत्रमा आज नेपाल सरकारका उच्च ओहोदाका विशिष्ट व्यक्ति, बौर्ध धर्मगुरु, भीक्षु, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, विभिन्न देशबाट आएका विशिष्ट पाहुनालगायतले पूजाअर्चना गर्ने कार्यक्रम छ । स्वयम्भूनाथ परिसरभित्रै रहेको आनन्दकुटी विहारमा बुद्धको अस्तुधातु पूजाआजा र दर्शनका लागि राखिएको स्वयम्भू व्यवस्थापन तथा संरक्षण महासमितिका अध्यक्ष भीक्षु धर्ममूर्तिले जानकारी दिए । बुद्धको अस्तुधातु बुद्धजयन्तीका दिन मात्रै सर्वसाधारणको दर्शनका लागि राखिँदै आइएको छ । दिउँसो सार्वजनिक बौद्धसभा आयोजना गरिएको छ । स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा विभिन्न पूजाआजा, रक्तदान तथा प्रसाद वितरणका कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।
२० करोड नाफा गरेको प्रभु इन्स्योरेन्सका यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ४८.८४ प्रतिशत घटेर २० करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म कम्पनीले ३९ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीले कुल बीमा शुल्क १ अर्ब १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले खुद दाबी भुक्तानी १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । चैतसम्म कम्पनीले ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ४४ करोड १३ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ५३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । १ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको विशेष जगेडा कोषमा १ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा २९ करोड १ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ३७.९३ रुपैयाँबाट घटेर १८.५३ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २३५ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४९ गुणा रहेको छ ।
१६.२१ प्रतिशत बढ्यो सानिमा जीआईसीको नाफा, १.६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्याे बीमा शुल्क
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १६.२१ प्रतिशत बढेर २३ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म कम्पनीले २० करोड ९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क १० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म कम्पनीले १ अर्ब ५३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले खुद दाबी भुक्तानी २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २५ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । चैतसम्म कम्पनीले १ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गर्दा ६६ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको विशेष जगेडा कोषमा ७० करोड १४ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १३.४० रुपैयाँबाट बढेर १५.५७ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५८.३२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३७.५४ गुणा रहेको छ ।
