'नयाँ आयोजनाको सपना, पुरानै ऋणको भारी'
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु बजेटको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? धेरै ठूलो कामहरु गर्नेगरी हाम्रो स्रोत साधन कोभिडदेखि नै खुम्चिँदै गएको अवस्था छ । चालु आवमा पनि धेरै ठूला नयाँ कार्यक्रम थिएन तर वैदेशिक सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको बिस्तारको थप खण्डहरुमा काम भएको छ । जस्तो बुटबल– गोरुसिङे सडक बिस्तार भयो । विश्वबैंकको सहयोगमा पथलियादेखि वागमती सडकखण्ड बिस्तारको काम ठेक्का लगाएर गरियो । केही वागमती र तिनाउ, कमलामा ठूला पुलहरुको कामहरु छ । वागमती र कमलाको ठेक्का निस्किसकेको छ भने तिनाउको ठेक्का निस्कने चरणमा छ । नागढुंगा, सिद्धबाबा टनेल निर्माणको काम भइरहेको छ । बजेट होल्ड धेरै गर्ने तर खर्च नगर्ने आरोप लाग्छ नि भौतिक मन्त्रालयलाई ? सतप्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पना गर्न सक्दैनौं । किनभने कतिपय टेण्डर गर्र्नै बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरु धेरै हुन्छन् । युटिलिटी, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको औसत खर्च भनेको ८० प्रतिशत जहिले पनि हुने गरेको छ । तर कोभिड, भूकम्पको बेला ६० प्रतिशत हुने गरेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय औसत भन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बढी नै हुने गरेको छ । गतवर्ष पनि ७२ प्रतिशत थियो । अहिले ७६–८० प्रतिशत हुन्छ । एउटा आयोजनामा फटाफट प्रगति हुनसक्छ, त्यहाँ बजेट पुग्दैन, अर्कोमा बजेट छ, त्यहाँ खर्च भएको हुँदैन । किन सतप्रतिशत प्रगति हुँदैन भने सबै आयोजना एउटै रफ्तारमा जाँदैन । त्यसका आआफनै समस्या हुन्छन् । त्यसैले जुनमा पैसा छ, त्यो आयोजनामा अलिकति प्रगति भइदिएन भने प्रगति भएकोमा आयोजना पैसा अपुग भएको अवस्था हुन्छ । त्यसलाई वैदेशिक परियोजनाबाट रकमान्तर हुँदैन । नेपाल सरकारका प्राेजेक्टबाट रकमान्तर अलि पछि गएर हुने गरेको छ । त्यसैले हाम्रो पहिलो, दोस्रो, तेस्रोसम्म त्यति धेरै आर्थिक प्रगति भएको देखिँदैन । अन्त्यतिर लाग्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट सरेन्डर हुने र त्यो पैसा खर्च गनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त पैसा सबै आयोजनालाई दिने हो भने एकखालको प्रगति हुँदै जान्छ होइन भने एकनासले प्रगति हुन सक्दैन । जस्तो पुल निर्माणमा प्रगति भइरहेको छ, पुलको पैसा सकिसक्यो । हुलाकी सडकको पैसा सकिसक्यो । अर्को प्रोजेक्टबाट पैसा तान्न उसले मानिरहेको हुँदैन । त्यसलाई मनाएर पेमेन्ट गर्दा अलिकति ढिलो हुने गरेको छ र अन्तिम चौमासमा भुक्तानी धेरै हुने हुँदा प्रगति पनि धेरै भएको देखिन्छ । चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब बजेट मागेको थियो । हामीले पाएको १ खर्ब ५० अर्ब बजेट हो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । केही बजेट ठ्याक्कै भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत भएको छ भने वित्तिय प्रगति ४० प्रतिशतले भएको छ । अबको २–३ महीनामा ७५–८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति पुग्ने अवस्था छ । आउने बजेटको तयारी मन्त्रालयले कसरी गरेको छ ? अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले हामीलाई निर्धारण गरेको सिलिङ १ खर्ब ६९ अर्ब हो । तर त्यो भन्दा यसपटक १ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै बजेटको सिलिङ पाएका छौं । पोहोरको भन्दा २५ अर्बले बजेट घटेको छ । चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले घटेको छ । तर हाम्रो दायित्व बढेको छ । गत असोजको बाढीपछि करिव २० अर्बको क्षति गरेर ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । मूल्यांकनको काम पनि चलिरहेको छ । तर त्यसका लागि थप स्रोत नभएर मन्त्रालयको चालु सिलिङबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको १५० अर्बको अहिलेका लागि सिलिङ थियो, अर्को वर्षका लागि १ सय ४४ अर्बको मात्रै सिलिङ आयो । त्यसले गर्दा अहिले हामी स्रोतको एकदमै ठूलो चापमा छौं । पुनर्निर्माणको काम गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दा अहिले चलिरहेका आयोजनालाई स्रोत जुटाउन धेरै गाह्रो छ । नयाँ आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था नै छैन । अहिले चलिरहेका मध्यपहाडी, हुलाकी, करिडोर सडक, मदनभण्डारी राजमार्गदेखि पुल निर्माण, स्तरोन्नति कार्यक्रम सबैतिर असर पर्नेछ । पुनर्निर्माणका लागि पैसा छुट्याउनुपर्नेछ, तर त्यसमा पनि पर्याप्त बजेट राख्न नसकिने भयौं । त्यो पनि चल्नेगरी बजेट राख्दा सबैतिर असर पर्नेछ । त्यसो भए अब कसरी बजेट बन्छ ? भौतिक मन्त्रालयले बजेट बनाउँदै गर्दा एउटा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अलिकति विनियोजन गर्दा यो वर्षमा सम्पन्न भइहाल्ने आयोजनालाई बजेट छुट्याउँदैछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरव, महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदैछ । त्यसपछि अन्यलाई दिइनेछ । अहिले मन्त्रालयले गत वर्षको भुक्तानी करिवकरिव मिलाइसकेको छ । जस्तो हुलाकी सडकमा ३ अर्ब रकम राखिएको थियो, ३ अर्ब हामीले तिर्याैं । तर त्यो तिर्नेबित्तिकै त्यहाँ १२ अर्बको ठेक्का थियो । ३ अर्ब तिरेर समाधान भएन । यो वर्षको पैसा पोहोरको तिरिहाल्यौं, पुरानो भुक्तानी गर्नका लागि अब भदौबाट यता नयाँ काम हुँदै आइरहेको छ । त्यसको पैसा तिर्नका लागि बीचबीचमा समस्या भयो । थप बजेट माग्नु भन्दा पनि भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च नभएका कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने बेलामा भुक्तानी दिने शर्तमा मागेर तिर्दै जाने काम भइरहेको छ । सबै सम्बोधन भएको अवस्था त छैन । अहिले हामीलाई ५–६ अर्बको पैसा तिर्न पुगिरहेको छैन । अब अरु मन्त्रालयले पनि बजेट सरेण्डर गर्ने बेला भयो । त्यसले गर्दा अब सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले काम गरिरहेको तर भुक्तानी दिन बाँकी ५-६ अर्ब बजेटमध्ये २-३ अर्ब जोहो हुँदैछ र थप रकम जोहो गर्न केही समय लाग्नेछ । वैदेशिक सहयोग कसिलो हुने गरेको छ । एडीबीको सहयोग कुनै सडकमा छ भने त्यो अन्त खर्च गर्नै मिल्दैन । त्यो जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो त्यसैमा खर्चनुपर्छ । वैदेशिक सहयोग एउटा प्रोजेक्टमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको बजेटरी सपोर्ट भन्ने हुन्छ । बजेटरी सपोर्ट सरकारलाई क्यास सहयोग गरेको हुन्छ, त्यो जतापनि खर्च गर्न सकिन्छ । जस्तोः नारायगढ—बुटबल सडकमा कामको गति कम भो, त्यहाँ धेरै पैसा भयो, यता सारिहालौं भन्ने भएन किनकी त्यो निश्चित परियोजनाका लागि आएको बजेट हो । अहिले निश्चित परियोजनामा खर्च गर्नेगरी आएको बजेट धेरै छ भने बजेटरी सपोर्ट कम छ । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अलि अप्ठ्यारो छ । वैदेशिक सहायता घटेको हो ? वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान घटेको हो । अहिले विभिन्न बैंकहरुले अनुदान नदिने नीति बनाए । पहिला जाइका, चाइनाहरुको अनुदान हुन्थ्यो । उनीहरुले पनि अनुदान कम गर्दै गएको अवस्था छ । हामी जुन विकशिल मुलुकमा जाने भनिसकेकाले अनुदान भन्दा ऋणमा नै दुईपक्षीय र विभिन्न बैंकहरुले जोड दिन थालेका छन् । अनुदानको सहयोग विश्वव्यापी रुपमै घटेको छ । समग्रमा त्यति ठूलो कमी आएको छैन । बजेट प्रभावकारी बनाउन के योजना बनाइरहनु भएको छ ? बजेट प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार स्रोत छुट्याउन सक्नुपर्छ । खर्च हुने प्रोजेक्टमा धेरै बजेट राख्न सकिने र खर्च नहुनेमा कम बजेट राख्न पाउनेगरी बजेट बनाउनुपर्छ । तर सिलिङको सिमितता छ । जस्तो हुलाकीमा ८ अर्ब राखेपनि खर्च हुन्छ तर अन्त पर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो गर्दा हुलाकीमा ८ अर्ब राख्ने अवस्था छैन । वैदेशिक सहयोगका प्रोजेक्टमा ठेक्काहरु घट्यो । वैदेशिक स्रोत पर्याप्त छ । तर रियल खर्च हुने पैसा कम भयो । त्यसैले वैदेशिकतर्फ आवश्यकता क्षमता भन्दा बढी रकम भयो । नेपाल सरकारतर्फ कम पैसा भएकाले अल्लि गाह्रो परिरहेको छ । सानातिना आयोजनाहरु नलिने योजना बनाइएको छ । सानातिनामा पनि प्रक्रिया उस्ते छन । जनशक्ति र स्रोत छरिदाँ फितलो हुने गरेको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दैछौं । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढ्नेछ ।
कर छलीमा एक अर्ब २१ करोड असुल गर्न सञ्चालक देवमाथि मुद्दा
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले बानेश्वरमा कार्यालय रहेको ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक ध्रुव देवमाथि ठूलो रकम कर छली गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै एक अर्ब २१ करोड रकम असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मुद्दा चलाएको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्पन्न गरी ध्रुव कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको विभागकी प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । देवमाथि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा अघि बढाइएको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरस्थित ठेकापट्टा, कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्स्ट्रक्सन सामान खरिद बिक्री कारोबार गर्ने उक्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक देवले वस्तु तथा सेवाको हस्तान्तरण नगरी बिलबिजक मात्र जारी गरेको, खरिद कारोबारको भुक्तानी बैंकमार्फत नगरेको तथा बिजक सिलसिलेवार जारी नगरेको देखिएको विभागको आरोप छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र आय विवरण दाखिला नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ झुट्टा विवरण पेस गरेको, मालसामान खरिदको स्रोत पुष्टी नभएको तथा नेपाल सरकारलाई नियमानुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरलगायतका राजस्व नतिरेको विभागको आरोप छ । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीत कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले प्रतिवादी देवलाई सोही ऐनको को दफा २ (छ १) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४५ करोड ८० लाख ८३ हजार ४३४ रुपैयाँ र आयकरतर्फ १४ करोड ६५ लाख ३१ हजार ८२४ रुपैयाँ बिगो बराबरको राजस्व छली गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल तथा बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गरी एक अर्ब २० करोड ९२ लाख ३० हजार ५१६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न तथा ऐनको दफा २३ को उपदफा (१)(घ) बमोजिम कैद सजायको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको उनले बताए ।
१५ हजारलाई लाभ हुने महेशपुर खानेपानी आयोजना सुरु
महेशपुर । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशभरीका खानेपानीका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा देख्ने र महसुस गर्ने गरी काम भएको बताएका छन् । सोमबार बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित सिस्वा महेशपुर खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले देशभरीका खानेपानीका समस्या समाधानका लागि आफु सहित सिङ्गो मन्त्रालयको टिमले काम गरीरहेको बताए । उनले भने, 'हामीले योजना मात्रै होइन, परिणाम देखिने किसिमका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने कामहरूमा सरकार प्रतिबद्ध छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ ।' यसैगरी उनले आफुले मन्त्रालय सम्हाले पछि देशका विभिन्न स्थानमा रोकिएका एवं अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएको र अन्य आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । पानीको गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे । उनले भने, 'हाम्रो अबको प्राथमिकता भनेको तराई–मधेस सहित देशका ग्रामीण बस्तीमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने हो, यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।' नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने खानेपानी सेवामा सुधार ल्याउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं १५, २६ र २७ मा सञ्चालन हुने यो आयोजना यहाँका नागरिकहरूको खानेपानीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सपना पूरा गर्ने दिशामा उठाइएको ठोस कदम भएको समेत उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामी सबै मिलेर ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ को अभियानलाई सार्थक बनाऔँ । महेशपुरको समृद्धि हाम्रो साझा यात्रा हो ।' तराई र पहाडी क्षेत्रमा पानीको अभाव रहेको र विशेषगरी तराई–मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट गायतका अन्य जिल्लाहरुमा पनि पछिल्लो समय खानेपानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले ती क्षेत्रमा खानेपानीका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिन थालिएको मन्त्री यादवको भनाई छ । 'जलवायु परिर्वनका कारण तराई–मधेशमा खानेपानीको समस्या चुलिँदै गएको छ । यो निकै ठूलो समस्याको विषय बनेकाले त्यसको समाधान गर्नलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु भएको छ,' उनले भने । आज शिलान्यास गरिएको उक्त आयोजनाले कलैया उपमहानगरपालिकाका करिब १५ हजार ५६५ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा लिइएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख बिपुलकुमार दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आयोजनाले यहाँका नागरिकको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य प्रमोद गुप्ता, बारा क्षेत्र नं. ३ का सांसद ज्यालाकुमारी साह, बारा क्षेत्र नं. ३ का सांसद रामवावुकुमार यादव, बारा क्षेत्र नं. ३ (ख) का प्रदेश सांसद महमदसमिर मीयाँ बारा क्षेत्र ३ (क) का प्रदेश सांसद सवितदास श्रेष्ठ, वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेश मान सिंह, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष अजय सोनार नरेन्द्रकुमार साह कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद साह, उपनगर प्रमुख रोसन प्रविन, सिस्वा महेशपुर खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुभाषप्रसाद यादव, जसपा पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवं बुहदरमाई नगरप्रमुख सिगासान साह तेली लगायतका नेता एवं स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । लामो समय सुस्त देखिएको कर्जा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा कर्जा प्रवाह बढेको हो । गएको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड (७.१ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब २२ अर्ब २१ करोड (४.६ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भने ०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.७ प्रतिशत र ३७.३ प्रतिशत रहेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ७.४ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ४.६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति अर्थात कृषि तथा गैर-कृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.२ प्रतिशत रहेको छ । २०८० चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश क्रमशः ११.४ प्रतिशत र ६७.६ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.२ प्रतिशत, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३७.८ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६०.६ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.१ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत असार मसान्तको तुलनामा यो ५.७ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड (७.२ प्रतिशत) ले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर ३६३ करोड खुद खरिद गरी ४ खर्ब ८४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ४२६ करोड खुद खरिद गरी ५ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी डलर २ अर्ब ८४ करोड बिक्री गरी रु.३८६ अर्ब ८१ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ७६ करोड बिक्री गरी रु.३ खर्ब ६६ अर्ब ९९ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो ।
१६ बैंकका कर्मचारीहरूको तलब बढ्यो, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । ९ महिनामा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूको तलब सवा २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब ६.०६४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढाएर ४३ अर्ब ६३ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । गत वर्षको चैतमा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ४१ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएका छन् । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै एनएमबि बैंकले कर्मचारीहरूको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । बैंकको ३५.५७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हिमालयन बैंकको २४.६५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २०.३९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.४५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआइएमबि) बैंकको ८.७८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ८.३६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५४ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ७.९२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ७.१७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ६.६६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब वितरण गरेका छन् । प्रभु बैैंकको ६.५४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ४.८९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४.६६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.७१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको २.०५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ०.६४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.३१ प्रतिशत बढेर ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई तलब खर्च गरेका हुन् । तर, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक र कृषि विकास बैंकले भने कर्मचारीहरूको तलब खर्च घटाएका छन् । समीक्षा अवधिमा नबिल बैंकको तलब खर्च सबैभन्दा धेरै घटेको देखिन्छ । नबिल बैंकको ५.४३ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ तलब खर्च गरेको छ । गत वर्षको चैतमा यस बैंकले ३ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, कुमारी बैंकको ०.७७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको ०.१५ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तलब खर्चमा भुक्तानी गरेका छन् । यस अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूको तलबमा ३ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा धेरै रकम हो । गत वर्षको चैतमा बैंकले ३ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
रेसुङ्गा विमानस्थलबाट सातामा ३ पटक उडान हुने
तम्घास । यात्रुको चाप बढेसँगै गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हप्तामा तीन पटक उडान हुने भएको छ । विगत केही समययता साप्ताहिक उडान भर्दै आए पनि यात्रुको चाप हेरेर आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार गरी हप्तामा तीन पटक सेवा दिने रेसुङ्गा विमानस्थल स्टेशन प्रमुख सुमन थापाले जानकारी दिए । नेपाल एयरलाइन्सका जहाज अभावका कारण सेवा नियमित हुन सकेको थिएन । नेपाल एयरलाइन्सको टुइनेटर जहाजमार्फत सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल एयरलाइन्सका जहाज मर्मतपछि नियमित उडान पुनःसुरु गरेको हो । रेसुङ्गा–काठमाडौंका लागि सात हजार ८० रुपैयाँ र काठमाडौंं–रेसुङ्गा सात हजार दुई सय ८० रुपैयाँ भाडादर कायम छ । मौसम खराबी र जहाज अभाव देखाएर नियमित उडान हुनसकेको थिएन । हप्तामा तीन दिन हुने उडानले गुल्मेलीमा उत्साह छाएको स्थानीय मनोज कार्कीले बताए । निगमको १८ सिट क्षमताको जहाजले बिहान ६ः१० बजे काठमाडौंबाट रेसुङ्गा र बिहान ७ः१५ बजे रेसुङ्गाबाट काठमाडौंका लागि उडान गर्ने गरी समय निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०२५ समापन हुँदै, १२० बढी स्टल सहभागिता
काठमाडौं । काठमाडौंको भुकृटीमण्डपमा चलिरहेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०२५ मा आज समापन हुँदैछ । महासंघले वार्षिक क्यालेन्डर कार्यक्रमका रुपमा आयोजना गरिएको मेलामा निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना एवं ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सहआयोजनामा सुरु भएको मेलाको वैशाख २५ गतेबाट मेला सुरु भएको थियो । मेलामा नेपाल, चीन र बंगलादेशका गरि १२० बढि स्टल सहभागि रहेका छन् । मेलाका अवसरमा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । मेलामा उल्लेख्य दर्शकहरुको सहभागित रहेको र मेलाले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणमा मेला सहयोगी देखिएको प्रतिक्रिया महासंघको मेला समितिका सभापति उमेश डालमियाले जानकारी दिए ।
जिन्नाको नाति नुस्ली वाडियाः टाटा-अम्बानीसँगको टकरावदेखि अर्बौंको साम्राज्यसम्मको यात्रा
काठमाडौं । पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाका नाति नुस्ली वाडिया भारतका चर्चित अर्बपति व्यवसायीमध्ये एक हुन् । उनी वाडिया समूहका अध्यक्ष हुन्, जसले कपडा, विमान, रसायन र रियल स्टेटजस्ता क्षेत्रमा व्यापक व्यापारिक साम्राज्य फैलाएको छ । नुस्ली वाडियाका पिता नेविल वाडिया नामी व्यवसायी थिए भने आमा दीना वाडिया जिन्नाकी एक्ली छोरी थिइन् । वाडिया परिवार पुस्तौंदेखि भारतको व्यापारिक क्षेत्रको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । नुस्लीले बम्बे डाइङ जस्ता कम्पनीहरू स्थापना गर्दै वाडिया समूहलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए । उनी गोएयर एयरलाइन्स (हाल गो फर्स्ट) का संस्थापक पनि हुन् । टाटा र अम्बानीसँगको विवाद वाडियाको व्यवसायिक यात्रा विवादरहित भने छैन । सन् २०१६ मा रतन टाटा र टाटा समूहसँगको मतभेदपछि उनले मानहानिको मुद्दा दायर गरे । त्यतिबेला उनलाई टाटा मोटर्सको स्वतन्त्र निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो । यता उनी र धीरुभाई अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा ‘पोलिएस्टर युद्ध’ का रूपमा चर्चित भयो, जसले भारतको कर्पोरेट इतिहासमा विशेष स्थान बनाएको छ । परिवार र पृष्ठभूमि नुस्ली वाडियाको जन्म १५ फेब्रुअरी १९४४ मा मुम्बईमा भएको हो । उनको परिवार पारसी र मुस्लिम समुदायको मिश्रण हो । हजुरबा सर नेस वाडियाले बम्बईलाई कपडा उद्योगको केन्द्र बनाउने काममा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । नुस्लीका हजुरआमा बेलायती थिइन् । उनीसँग बेलायती नागरिकता पनि थियो । उनले फ्लोरिडा विश्वविद्यालयबाट केमिकल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरे । उनको व्यवसायिक यात्रा १९६२ मा बम्बे डाइङमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा सुरु भएको हो । कम्पनीलाई संकटबाट जोगाउन उनले आफ्नै आमासँग मिली सेयर किनेर कम्पनी आफ्नो हातमा लिए । अहिलेको साम्राज्य वाडिया समूह अन्तर्गत ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज, बम्बे डाइङ र गो फर्स्टजस्ता कम्पनीहरू पर्दछन् । यद्यपि गो फर्स्ट सन् २०२३ मा टाट पल्टिएको थियो । पारिवारिक जीवन नुस्ली वाडियाको विवाह पूर्व एयर होस्टेस मौरीन वाडियासँग भएको हो । उनी ग्लाडर्‍याग्स पत्रिकाकी प्रमुख हुन् । साथै उनी मिसेज इण्डिया ब्यूटी प्रतियोगिताकी आयोजकमध्ये एक हुन् । उनका दुई छोरामध्ये नेस वाडिया आईपीएल टोली पंजाब किंग्सका सह-मालिक हुन् । नुस्ली वाडियाको नेटवर्थ ५.६ अर्ब डलर रहेको छ।
