यस वर्ष हिमालको आम्दानी साढे ७७ करोड रपैयाँ
काठमाडौं । यस वर्षको वसन्त ऋतुको हिमाल आरोहणबाट ७७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । पर्यटन विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार आइतबारसम्म ७७ करोड ३५ लाख ८७ हजार ९१५ रुपैयाँ रोयल्टी जम्मा भएको हो । सगरमाथाबाट मात्रै ६७ करोड ६० लाख ९ हजार २८ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित २६ हिमाल आरोहणका लागि ११९ आरोही समूहका २४० महिला र ८८७ पुरुष गरी कूल १ हजार १२७ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् । विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थीका अनुसार सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहणमा ४५ आरोही समूहका ८४ महिला र ३७२ पुरुष गरी कूल ४५६ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि ५७ देशका आरोही आएका हुन् । आमादब्लममा १० समुहका १०२, ल्होत्सेमा ९ समूहका १०७, मकालुमा ८ समूहका ७९, कञ्चनजङ्घामा ७ समूहका ७५, नुस्सेमा ६ समूहका ७६ र अन्नपूर्णमा ६ समूहका ६६ आरोही छन् । वसन्त ऋतु सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि विश्वभरबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउँछन् । आरोहण अनुमति जारी रहेकाले अझै सङ्ख्या बढ्नसक्ने विभागको अनुमान छ ।
गाउँपालिका स्थापनाको ९ वर्षसम्म भाडाकै घरमा, भाडामै ६० लाख खर्च
काठमाडौं । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका स्थापनाको ९ वर्षसम्म भाडाकै घरमा छ । जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये जग्गाको समेत टुङ्गो नलागेको काठेखोला गाउँपालिकाले हालसम्म भाडाकै घरबाट सेवा दिँदै आएको छ । मासिक ६० हजारका दरले भाडा दिँदै आएको पालिकाले स्थापनाकालदेखि ६० लाख रुपैयाँ भाडामा खर्चेको छ । लामो समय हुँदासमेत पालिकाको आफ्नै भवन निर्माण नहुँदा स्थानीयले पालिकाप्रति प्रश्न गर्दै आएका छन् । जिल्लाका सात पालिकाको आफ्नै भवन छभने दुई पालिकाको भवन निर्माणको चरणमा छन् । तर काठेखोला गाउँपालिकाले स्थापनाकालदेखि प्रशासकीय भवन निर्माणमा आवश्यक जग्गाको खोजी गरे पनि हालसम्म टुङ्गो लगाउन नसकेको हो । गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दोस्रो कार्यकालमा आउँदासमेत पालिकाको भवन निर्माण नहुनु दुःखद भएको काठेखोला गाउँपालिका–२ अछेतेका स्थानीय गणेशबहादुर भण्डारीले बताए । उनले गाउँपालिकाले नौ वर्षसम्म जग्गा र भवनको टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । ‘जबसम्म गाउँपालिकाले पायक पर्ने स्थानमा भवन बनाउन सक्दैन, हामी नागरिकले प्रश्न गर्न छाड्दैनौँ, जिल्लाका अन्य पालिका आफ्नो भवनबाट सेवा दिइसक्दा समेत काठेखोला गाउँपालिका अझै भाडाकै घरमा छ,ँ उनले भने, ‘गाउँपालिकालाई स्थानीयले देखाएको जग्गामा भवन बनाउन कस्ले रोक्यो, अछेते बजार नजिकै भवन बनाउँदा सबैलाई पायक पर्दछ, सामुदायिक वनमा भवन बनाउने कुरा थियो, अहिलेसम्म पालिका निर्णयमा नपुग्दा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।’ गलकोट र जैमिनी नगरपालिकाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । गत फागुनदेखि ढोरपाटन नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट प्रवाह गर्न थालेको छ । काठेखोलाको प्रशासनिक केन्द्रको विवाद सात वर्षपछि टुङ्गोमा पुगे पनि पुनः मुद्दा परेर विवाद बढेको थियो । ९ वर्षदेखि प्रशासनिक भवन निर्माणका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा धेरै पटक छलफल भए पनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन । अघिल्लो पटक कार्यपालिकाको बैठकले वडा नं ६ को सामबोट सामुदायिक वनको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामबोटमा भवन बनाउन कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी १३औँ गाउँसभाबाट पारित गरेर रु एक करोड रकम विनियोजन गरे पनि सामुदायिक वनमा भवन बनाउन स्थानीयले अवरोध गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । बिहुँकोट सुलडाँडामा भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको पालिकाले आगमी आर्थिक वर्ष भाडा तिर्न नपर्नेगरी विद्यालयको भवनमा सर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष थापाले बताए । भीमसेन माध्यमिक विद्यालयको भवनबाट साउनदेखि गाउँपालिकाले सेवा दिनेगरी अहिले भवन फर्निसिङको काम गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडिएको यो गाउँपालिका अन्य पालिकाभन्दा सुगममा पर्छ । दुर्गमका पालिकाहरुले आफ्नै भवन निर्माण गरेर काम सुरु गरिसक्दा काठेखोलाको जग्गा तथा भवन अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । त्यहाँका केही स्थानीयले सुलडाँडा र केहीले अक्षतेमा केन्द्र राख्ने विषयमा स्थानीयबीच विवाद भइरहेको छ । वडा नं १, २, ३ र ४ ले अक्षते तथा वडा नं ५, ६, ७ र ८ ले हाल कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको सुलडाँडामै प्रशासनिक भवन बनाउने अडान राख्नाले भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
गभर्नर सिफारिस समितिबाट विश्व पौडेलले दिए राजीनामा, गभर्नर बन्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिबाट विश्व पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेबीच सहमति भएपछि उनले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका हुन् । पौडेलले सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आइतबार दिउँसो राजीनामा बुझाएका हुन् । पौडेलले राजीनामा दिएपछि उनी आफैंलाई गभर्नर बन्ने बाटो समेत खुला भएको छ । यसअघि सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । तर, भट्टको नाममा प्रधानमन्त्री ओली नै सहमत नभएपछि कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नरको नयाँ उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेका हुन् । समितिमा अध्यक्षमा अर्थमन्त्री पौडेल र सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र विश्व पौडेल सदस्य थिए । पौडेलको ठाउँमा सरकारले अर्थशास्त्रीहरू मध्येबाट कसैलाई सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
माउन्टेन ड्यूको पिक्स अफ करेज अभियान प्रारम्भ
काठमाडौं । माउन्टेन ड्यूले पहिलो पटक नेपालको हिमाल आरोहणको विरासतलाई पुनःपरिभाषित गर्दै ‘पिक्स अफ करेज’ अभियान प्रारम्भ गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र डिस्कभरी च्यानलसँगको सहकार्यमा थालिएको यस अभियानले नेपालका धेरै प्रचारमा नआएका हिम शिखरहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने वरुण वेभरेजज् नेपाल प्रालिले जनाएको छ । नेपालको हिमाल आरोहणको विरासतसँग सम्बन्धित साहसिक, साहस र अव्यक्त कथाहरूको मर्मलाई उत्सवमय रूपमा मनाइने यो एक प्रकारको आफ्नै किसिमको पहिलो सांस्कृतिक अभियान हो । यो अभियानले सगरमाथा बाहेकका अन्य नेपाली साहसिक शिखरहरूको बारेमा विश्वलाई चिनाउनेछ । इमर्सिभ स्टोरी टेलिङमार्फत माउन्टेन ड्यूले मौसमी आरोही र नयाँ एडभेन्चरलाई आमन्त्रण गरेर नेपालको चर्चामा नआएका शिखरहरुको बारेमा जानकारी गराउनेछ र यसले परिचित सीमाभन्दा परका साहसहरुको खोज गर्नेछ । यो अभियान नेपाली युवाका नयाँ पुस्तालाई अभिप्रेरित गर्ने गरी तयार पारिएको छ । उनीहरूको हिमाल आरोहणको सम्पदामाथि रहेको गर्वलाई पुनः दावी गर्ने र एडभेन्चर उनीहरूको पहिचानको एक अभिन्न हिस्साको रुपमा पुनः परिभाषित गर्ने उद्देश्य यो अभियानको रहेको छ । यसैगरी, शेर्पा, आरोहीका पथ प्रदर्शक र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि वास्तविक र दिगो अवसरहरुको सिर्जना यो अभियानले गर्नेछ । हरेक माउण्टेन ड्युको प्याकमा एउटा क्युआर कोड हुनेछ, जसले अन्तरक्रियात्मक डिजिटल हब खुलाउनेछ, जसबाट नेपालका ८ हजार र ७ हजार मिटर उचाइका हिम शिखरहरुका बारेमा पद मार्ग, सम्भावित जोखिमहरुको तह, वास्तविक समयको अवस्थाहरु र अमूल्य शेर्पा ज्ञानहरुका बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछ । यसले हिमाल आरोहणका विज्ञहरुलाई नियमित भन्दा पर जान र नेपालको छिपेका रोमाञ्चकारी जोखिमहरुको खोज गर्न हौसला प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नवलपुरमा थपियो स्तरीय रिसोर्ट: आइएमईको 'इला होटल' भोलिदेखि सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । देशको अग्रणी व्यावसायिक समूह आइएमई ग्रुपको लगानीमा नवलपुरको मौलाकालीमा अत्याधुनिक ‘इला होटल एन्ड रिसोर्ट’ सञ्चालनमा आउन लागेको छ । सोमबार विशेष समारोहबीच औपचारिक उद्घाटनपछि यो होटल तथा रिसोर्ट आम सेवाग्राहीका लागि खुला हुने बताइएको छ । मौलाकाली केबलकारको माथिल्लो स्टेशनमा अवस्थित यो होटलले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै उच्चस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । ६५ वटा सुइट र डिलक्स कोठा, एक हजार जनाको क्षमतासहितको भव्य बैंक्वेट तथा सम्मेलन हल, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, स्पा र आधुनिक जिमजस्ता सुविधासहितको यो रिसोर्ट मौलाकाली क्षेत्रकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । केबलकारसँगैको संरचना भएकाले यो परियोजनाले नारायणी, देवघाट, त्रिवेणी लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूप्रति आकर्षण बढाउनुका साथै प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । आइएमई ग्रुपले हाल देशका सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म तीनवटा प्रदेशमा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने दुई प्रदेशमा होटलसहितको परियोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको बसन्तपुरमा लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेशनमा होटल निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्ट एकसाथ निर्माण भइरहेका छन् । त्यहाँ एक वर्षभित्र केबलकार सञ्चालनमा आउने तथा त्यसपछि होटल तथा रिसोर्ट पनि सेवा दिन सुरु गर्ने योजना रहेको छ । यसैबीच पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा समेत केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले धार्मिक पर्यटनमा थप योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नबिल बैंकको पाँचौं प्रायोरिटी बैंकिङ लाउञ्ज बौद्ध शाखामा
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्नो बौद्ध शाखामा पाँचौं प्रायोरिटी बैंकिङ लाउञ्ज सुरु गरेको छ । बैंकका डेपुटी सिइओ भूपेन्द्र पाण्डेले एक कार्यक्रमका बीच उक्त लाउञ्जको उद्घाटन गरे । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता अनुरूप लाउञ्ज सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले यसअघि तीनधारा, ललितपुर, महारागञ्ज, र कौशलटार शाखाहरुबाट प्रायोरिटी बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । लाउञ्ज उद्घाटन गर्दै डेपुटी सिइओ पाण्डेले भने, 'नबिल बैंक ग्राहकलाई विश्वस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर हामीले प्रायोरिटी बैंकिङ शाखा विस्तार गरेका हौं ।’ 'ग्राहकसँग कारोबारमा मात्रै सीमित नभइ दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउनेमा हामी विश्वास गर्छौं,’उनले थपे । नबिल प्रायोरिटी बैंकिङ सेवामार्फत ग्राहकले रिलेसनरिप म्यानेजरसँग सम्पर्क गरी सेवा लिन, व्यक्ति केन्द्रित सेवा लिन, सहज बैंकिङ लाउञ्जको पहुँच प्राप्त गर्न, छिटो र छरितो सेवा लिन, वित्तीय समाधान तथा लगानीसम्बन्धी सल्लाहलगायतका सेवा लिनसक्ने जनाइएको छ । नबिल प्रायोरिटी बैंकिङसम्बन्धी थप जानकारीका लागि बैंकको वेबसाइटमा लगइन तथा ग्राहक सेवा केन्द्रमा फोन सम्पर्क गर्न सकिनेछ । नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । बैंकले जिम्मेवार संस्थाका रूपमा समग्र देश तथा समाजको विकासमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ । नबिलले २४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २६८ शाखा र ३२० एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको नबिल नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
तथ्याङ्कमा देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि दबाब र समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय भने लयमा फर्किएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ३.३९ प्रतिशतमा झरेको छ । आयात १२.२ प्रतिशतले र निर्यात ६५.२ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १० प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.३ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन ८ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २४.२६ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.९ प्रतिशत बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत असारसम्ममा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति चैत मसान्तसम्ममा १५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । जबकि २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १५.६ प्रतिशत बढेर २१ खर्ब ३६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चैतसम्म ५०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । २०८१ चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २०.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.१ महिनाको वस्तु आयात र १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ३९.७ प्रतिशत, ११८.७ प्रतिशत र ३२.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए । ९ महिनामा भित्रियो १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ९ महिनामा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५८ हजार २२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ४९ हजार ६५२ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख २७ हजार ८४२ र २ लाख ११ हजार २२६ रहेको थियो। चालु खाता २१० अर्बले बचतमा गत चैतसम्म देशको चालु खाता २ खर्ब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ७९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३५ करोड डलरले बचतमा रहेको चालु खाता चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५५ करोड डलरले बचतमा पुगेको छ । त्यस्तै, समीक्षावधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (ईक्विटी मात्र) पनि ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढी हो । शोधनान्तर स्थितिको हिसाबले यो अवधिमा ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचत देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो बचत ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ५५ करोडको बचतमा देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको २ अर्ब ७५ करोडको तुलनामा केही घटेको हो । मूल्यवृद्धि ३.३९ प्रतिशतमा सीमित राष्ट्र बैंकका अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४.६१ प्रतिशत मूल्य वृद्धि थियो । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा २.४५ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहमा ३.९० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यिनै समूहको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.२२ र ४.२० प्रतिशत थियो । खाद्य समूहभित्र घ्यू-तेलको मूल्य ११.६३ प्रतिशत, फलफूलको ९.०७ प्रतिशत, दाल-गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत, र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेका छन् । तरकारीको मूल्य ५.२४ प्रतिशत, मरमसलाको २.३२ प्रतिशत, र मासु-माछाको ०.८९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । गैर–खाद्य समूहमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य ८.६९ प्रतिशतले, कपडा-जुत्ता ७.०१ प्रतिशतले, मदिराजन्य पेय ६.०७ प्रतिशतले, फर्निचर तथा घरेलु उपकरण ५.५९ प्रतिशतले, र सुर्तीजन्य वस्तु ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । क्षेत्रगत रूपमा, ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ३.७८ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा, सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति कोशी प्रदेशमा ४.९१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा २.८० प्रतिशत देखिएको छ । भौगोलिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा मुद्रास्फीति २.९५ प्रतिशत, तराईमा ३.३१ प्रतिशत, पहाडमा ३.४६ प्रतिशत, र हिमाली क्षेत्रमा ४.४७ प्रतिशत रहेको छ । थोक मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति पनि घट्दै गएको छ । चैतमा थोक मुद्रास्फीति ४.२० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.९४ प्रतिशत थियो । उपभोग्य वस्तु समूहमा थोक मुद्रास्फीति ९.८३ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुमा १.०८ प्रतिशत, र पुँजीगत वस्तुमा ३.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति २.५२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको खर्च १० खर्ब रुपैयाँ, आम्दानी ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ७ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ८७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । चैत मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ७१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता : कर सहुलियत र नाफा फिर्तालाई विशेष जोड {पूर्णपाठ}
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनले जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने र डिजिटल बैंक स्थापना गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइने, सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने उल्लेख छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
