निजी क्षेत्रको योगदानलाई ध्यानमा राखेर तीनै सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित सङ्घियताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत रूपमै व्यवसायीहरू आफ्नो नाफाको लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने दृष्टिकोण रहेको भन्दै उक्त धारणा गलत भएको बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र बनाइने धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुलुकको राजश्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकलाई दिने सेवा लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई ध्यानमा राखेर तीनै सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने पर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने तरिकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण- यिनीहरू व्यवसायीहरू नाफाको लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने छ, जुन धेरै गलत छ । त्यो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले लगानी गर्नको लागि, राजश्व बढाउनको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि आम पब्लिकलाई दिने सर्भिस जुन प्राइभेट सेक्टरले दिएको छ, त्यसलाई वृद्धि गर्ने हिसाबले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको तर्फबाट आउने बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने तरिकाले जानुपर्‍यो ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरणको सिर्जना गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको दोहो¥याए ।
नबिलको घर कर्जामा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम, ३५ वर्षका लागि ‘स्थिर’
काठमाडौं । जीवनमा आफ्नै घर, सोही घरमा परिवारसँगै रमाउने अनि जिन्दगी बिताउने जो कसैको रहर हुन्छ । जागिर, व्यवसाय वा अन्य कुनै काम गरिरहेका व्यक्तिलाई चिटिक्क परेको घर बनाउने सपना (सोच) हुन्छ । मानिसहरूका लागि आधारभूत आवश्यकता पनि हो, ‘घर’ । तर, जग्गाजमिन भएर पनि रकम अभावमा धेरै मान्छेले सपनाको घर बनाउन सकेका हुँदैनन् । जग्गाजमिन छ, घर बनाउन सकिएको छैन, तयारी अवस्थामा घर छ, खरिद गर्न सकिएको छैन, शान्त तथा रमणीय वातावरणमा अपार्टमेन्ट छ, खरिद गर्न सकिएको छैन, आफ्नै घरलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ, गर्न सकिएको छैन, बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने योजना छ, सस्तो ब्याजदर नहुँदा घर कर्जा लिएको छैन । यी तमाम समस्या र झन्झटबाट मुक्त हुनेगरी नबिल बैंकले ल्याएको छ, ‘नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन’ । घर बनाउन कर्जा आवश्यक परेकाहरूलाई बैंकका ‘नबिल ढुक्क घर कर्जा’ र ‘दिगो घर कर्जा’ योजना सञ्चालनमा छन् । तर, बैंकको पनि सपना छ, सबै वर्गका मान्छेहरूसँग एउटा घर होस् । ‘समाजमा कम आयस्रोत भएका व्यक्ति पनि छन् । उहाँहरूको आफ्नै घर बनाउने सपना हुन सक्छ । तर, न्यून तथा मध्यम आम्दानी हुँदा सहजै कर्जा पाउन सक्नु भएको छैन । त्यसैले आयस्रोत कम भएका व्यक्तिहरूको घर बनाउने सपना पूरा गर्न नबिल बैंकले नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजना ल्याएको हो,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘उच्च तहका व्यक्तिले त सहजै घर बनाउन सक्नुहुन्छ । तर, निम्न तथा मध्यम वर्गका मान्छेसँग इच्छा भएपनि घर बनाउन सक्नु भएको छैन । उहाँहरूलाई लक्षित गरी गत पुसमा यो प्रोडक्ट ल्याएका हौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म धेरैले सपनाको घर बनाउन नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन लिएका छन् । कर्जा लिएका ग्राहकहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको उनले बताइन् । यस्ता छन् विशेषता नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा बैंकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ । साथै कर्जा अवधि ३५ वर्ष तोकिएको छ । कर्जा चुक्ता अवधि धेरै भएकाले किस्ता रकम थोरै हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लियो भने ३५ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । किस्ता भने मासिक तिर्नुपर्छ । ‘५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको अवस्थामा ३५ वर्षमा ४२० वटा किस्ता हुन्छन् । जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ कर्जाको मासिक किस्ता जम्मा ६१९ रुपैयाँ हुन आउँछ,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन् । बैंकले २ लाख रुपैयाँसम्मको जीवनभर निःशुल्क क्रेडिट कार्ड दिनेछ । बैंकहरूले अन्य कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क लिने गरेका हुन्छन् । तर, यस योजनामा भने सेवा शुल्कमा ०.२५ प्रतिशत छुट दिएर ०.५० प्रतिशत मात्रै लिने गरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा ग्राहकलाई बैंकको कर्जाको लागत कम हुँदा राहत हुने उनले बताइन् । नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा ब्याजदर निर्धारण गर्दा अन्य कर्जा सरह नै गरिन्छ । जस्तो कुनै ग्राहकलाई कर्जा दिँदा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम दर तोकेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । र नबिल अफोर्डेबल हाउजिङ लोन योजनामा आधार दरमा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । जसमा आधार दर मासिक परिवर्तन हुन्छ भने प्रिमियम दर स्थिर रहन्छ । ‘बैंकले अहिलेको बजार आवश्यकता हेरेर यो प्रोडक्ट ल्याएको हो । कुनै समय आधार दर बढी हुँदा ढुक्क घर कर्जा, दिगो घर कर्जा ल्याएको थियो । अहिलेको समयमा यो कर्जा उपयुक्त छ,’ बैंककी रिटेल लेण्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘कर्जा लिँदा आधार दरमा ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । आधार दर प्रत्येक महिना परिवर्तन हुन्छ । तर, प्रिमियम दर भने ३५ वर्षसम्मका लागि स्थिर हुन्छ ।’ उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अधिकांश घर कर्जा योजनामा १.५० प्रतिशतभन्दा बढी नै प्रिमियम दर रहेको छ । तर, नबिलले घर कर्जामा बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा कम प्रिमियम दर तोकेको उनको दाबी छ । हाल नबिल बैंकको आधार दर ५.९७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ । ग्राहकले सबै डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको एक साता भित्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘जस्तो घर किन्दै हुनुहुन्छ भने घरको लालपूर्जा र बिक्रेताको नागरिकता ल्याउनुपर्छ । साथै खरिदकर्ताले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नागरिकता, फोटो, प्यान आवश्यक पर्छ । साथै आम्दानी स्रोत र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध हुनुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।
१७ वर्षपछि रिलायन्सको एक्जिट योजना: एशियन पेन्ट्सको ४.९ प्रतिशत हिस्सेदारी बेच्ने तयारी
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रीज (आरईएल) एशियन पेन्ट्समा रहेको आफ्नो ४.९ प्रतिशत हिस्सेदारी बेच्ने योजना बनाउँदैछ । स्रोतहरूका अनुसार कम्पनी १७ वर्षअगाडि गरेको लगानीबाट बाहिरिन चाहन्छ । मुकेश अम्बानीको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले यस्तो निर्णय त्यतिबेला लिएको हो जब पेन्ट क्षेत्रले नाफाको चाप र बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । भारतको पेन्ट बजार ९ अर्ब डलरको छ । यस बजारमा धेरै नयाँ कम्पनीहरूले एशियन पेन्ट्सलाई नम्बर १ स्थानबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार रिलायन्सले यस कारोबारको व्यवस्थापनका लागि बैंक अफ अमेरिकालाई नियुक्त गरेको छ । यसले एक वा धेरै ब्लक डिलमार्फत् यो लेनदेनको व्यवस्थापन गर्नेछ । यद्यपि प्रस्तावित मूल्य वर्तमान बजार मूल्यभन्दा ६-७ प्रतिशत कम हुने बताइएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अन्य धेरै लगानी बैंक र ब्रोकरहरू पनि खरिदकर्ताको खोजीमा संलग्न भएका छन् । मंगलबार एशियन पेन्ट्सको सेयर २ हजार ३२३ भारुमा बन्द भएको थियो । यस मूल्यमा ४.९ प्रतिशत हिस्सेदारी बेच्दा रिलायन्सलाई ११ हजार १४१ करोड भारु (१.३१ अर्ब डलर) प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बुधबार एशियन पेन्ट्सको सेयरमा गिरावट देखिएको छ। बीएसईमा कम्पनीको सेयर बिहान ९:४८ बजे १.०४ प्रतिशतले घटेर २,३००.९५ अंकमा कारोबार भइरहेको थियो । कति लगानी ? एशियन पेन्ट्सको सेयर पछिल्लो एक वर्षमा १९.३ प्रतिशतले घटेको छ । यसले कम्पनीको बजार मूल्यमा झण्डै ५१ हजार करोड भारुको ह्रास ल्याएको छ । एलारा सेक्युरिटीजका अनुसार एशियन पेन्ट्सको बजार हिस्सेदारी आर्थिक वर्ष २५ मा ५९ प्रतिशतबाट घटेर ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । लाभांशसमेत गने हो भने हालको बजार मूल्यमा रिलायन्सले आफ्नो लगानीबाट २४ गुणा प्रतिफल पाउनेछ । रिलायन्सले यसबारे सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिएको छैन । यस मामिलामा संलग्न व्यक्तिहरूका अनुसार यदि खरिददार इच्छित मूल्यमा आएनन् भने कम्पनीले आफ्नो योजना रद्द गर्न सक्छ । बजार विज्ञहरूका अनुसार रिलायन्सले पाँच वर्षअगाडि पनि यस्तै विकल्पको खोजी गरेको थियो । त्यो समय कम्पनी भारतको सबैभन्दा ठूलो राइट्स इश्यू ल्याउने तयारीमा थियो । यद्यपि उक्त योजना अघि बढाइएको थिएन । पेन्ट बजारको अवस्था पेन्ट कम्पनीहरूले लगातार चौथो त्रैमासिकमा कमजोर आम्दानी वृद्धि देखाएका छन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरूले बढी छुट दिनुपरेको छ । कच्चा पदार्थको लागत घटेपनि यसको असर वार्षिक आधारमा सकल नाफा घटेको रूपमा देखिएको छ । एशियन पेन्ट्सको डेकोरेटिभ पेन्टमा ४४ प्रतिशत बजार हिस्सेदारी छ । यो एसियाकै दोस्रो ठूलो र विश्वस्तरमा आठौं ठूलो कम्पनी हो । कम्पनीको वार्षिक घरेलु डेकोरेटिभ पेन्ट उत्पादन क्षमता १.८५ मिलियन किलो लिटर रहेको छ । यसले ६० भन्दा बढी देशमा उपभोक्ताहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वीरगञ्ज घण्टाघर : इतिहास बोकेको संरचना मर्मतकै पर्खाइमा
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको प्रतिष्ठाको प्रतीक यहाँको घण्टाघरको केही भाग भत्किएको तीन महिना बित्न लागेको अब केही दिनमात्र बाँकी छ तर मर्मतसम्भार पूरा भएको छैन । गत फागुन ७ गते भत्किएको घण्टाघरको ‘बाल्कोनी’ मर्मतसम्भार चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न वीरगञ्जवासीले माग गरेका छन् । वीरगञ्ज आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मुख्य आर्कषण घण्टाघर घुम्टोमा छ । मर्मतसम्भारको नाममा यसलाई छोपिएको छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटक यस्तो दृश्यबाट खिन्न भएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले घण्टाघरको संरचना जीर्ण भएकाले पनि मर्मतसम्भारका लागि केही बढी समय लागेको जानकारी दिए । 'घण्टाघरको पुरानो संरचना भएकाले मर्मतसम्भारमा केही बढी समय लागेको हो', उनले भने, 'हामीले घण्टाघरको संरचना मर्मतसम्भार शीघ्र पूरा गर्न व्यवसायीलाई पनि ताकेता गरिरहेका छौँ ।' वीरगञ्ज महानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका इञ्जिनियर गौरव झाले घण्टाघरको बाल्कोनीमा अकासे पानीको उचित निकास नहुँदा घामपानीले बाल्कोनीमा क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । 'घामपानीले पनि घण्टाघरको बाल्कोनीमा ‘क्रयाक’ आइसकेको रहेछ । घण्टाघरमा उठाइएको पर्खालको इँटा पनि खस्न थालिसकेको रैछ', उनले भने, 'हामीले घण्टाघरको ‘कोर बिल्डिङ’ नभएर बाल्कोनीको छानालाई फुटाएर फेरि मर्मतसम्भारको काम अघि बढाइरहेका छौँ ।' इञ्जिनियर झाले घण्टाघरमा देखिएको समस्या पहिचान र लागत ‘इष्टिमेट’ तयार पार्नका लागि केही समय लागेको बताए । 'घण्टाघरमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन र समस्या पहिचान गर्न पनि केही समय लाग्यो । त्यसपछि क्षतिपछि मर्मतसम्भारका लागि लागत इष्टिमेट तयार पार्न पनि केही समय लागेको नै हो', उनले भने, 'मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने ‘स्काफोल्डिङ’ बाँध्नका लागि पनि केही थप समय लाग्यो । उचाइमा भएको ठाउँमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिक र जनशक्ति खोज्न पनि केही अप्ठ्यारो भएको थियो ।' इञ्जिनियर झाले अहिले घण्टाघरको मर्मतसम्भारका काम अघि बढिरहेको दाबी गरे । 'घण्टाघरको अहिले ५० देखि ६० फिटको उचाइमा काम भइरहेको छ', उनले भने, 'हामीले सोभन्दा मुनिको संरचनालाई पनि जोगाएर मर्मतसम्भारको काम गर्नुपरेको छ । माथि मेसिन वा द्रुतगतिमा काम गर्दा पनि तल्लो संरचनामा क्षति हुने सम्भावना उच्च भएकाले पनि काम ढिलो भएजस्तो देखिएको हो ।' इञ्जिनियर झाले घण्टाघरको मर्मतसम्भारको काम सक्न अझै डेढ महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने दाबी गरे । 'घण्टाघरको बाल्कोनीमा राखिएका छड खिया लागेर क्षति भएको छ', उनले भने, 'क्षति भएका छडलाई हटाएर नयाँ छड राखेर मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।' उनले भने, 'घण्टाघरको बाल्कोनीमा आकाशबाट खसेको पानीको उचित निकासको व्यवस्था नहुँदा पानी चुहिने समस्या देखिएको छ । सोको पनि उचित व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।' महानगरले विगत डेढ महिनादेखि घण्टाघरमा स्काफोल्डिङ (खट बाँध्ने, टेका लगाउने) लगायतका काम गरेको थियो । अर्कोतर्फ घण्टाघर क्षेत्रमा अत्यधिक सवारीसाधनको चाप हुने भएकाले पनि घण्टाघरलाई चारैतर्फबाट छोपेर काम भइरहेको छ । इञ्जिनियर झाले घण्टाघर मर्मतसम्भारको काम जटिल भएकाले पनि केही बढी समय लागेको बताए । घण्टाघर मर्मतसम्भार रु २० लाखको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । वीरगञ्ज महानगरले २०८२ असार १० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का लगाएको छ । वीरगञ्जको घण्टाघर सन् १९७९ फरबरी ८ तारिखमा तयार भएको बताइन्छ । त्यो बेला जापानको योनागो सहरका विद्यार्थीको एकदिनको खाजाको पैसा कटाएर घण्टाघर र त्यहाँ घडी राख्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरुको कथन छ । गत चैत २७ गते नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरु पनि वीरगञ्ज आउँदा घण्टाघरबारे चासो व्यक्त गरेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । हिमाल लम्साल/रासस
बीमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता बढाउनैपर्छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बीमा सेवाप्रति सर्वसाधारणको भरोसा कायम राख्नका लागि सेवा सुधार अपरिहार्य भएको बताए । 'आजका दिनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो, तर अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेकै बीमाको विश्वसनीयता हो,' अध्यक्ष ओझाले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा उजुरीहरू बढ्दै गएका छन् । जुन चिन्ताको विषय हो । उनले दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित गुनासोहरूको शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरे । बीमा क्षेत्रले ग्राहकको भरोसा जित्न नसकेको भन्ने धारणा बनाउन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'जीवन तथा निर्जीवन बीमासम्बन्धी गुनासोहरू घटाउँदै लैजाने र अन्ततः शून्यमा ल्याउने लक्ष्यसाथ काम गर्नुपर्छ,' उनले भने । अध्यक्ष ओझाले आगामी एक वर्षका लागि बीमा क्षेत्रको प्राथमिकता सेवा प्रवाहमा सुधार र विश्वसनीयता कायम राख्ने हुने स्पष्ट पारे ।
टेस्लाभित्रको तलब संघर्षः मस्कका लागि नयाँ प्रस्तावको तयारी गर्दै बोर्ड
काठमाडौं । टेस्लाको बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको तलबसम्बन्धी विषयको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक विकल्प प्याकेजको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको फाइनान्सियल टाइम्सले बुधबार रिपोर्ट गरेको छ । दुई सदस्यीय उक्त समितिमा टेस्ला बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेनहोम र स्वतन्त्र बोर्ड सदस्य क्याथलीन विल्सन–थम्पसन रहेका छन्, पत्रिकाले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । यससम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा टेस्ला, रोबिन डेनहोम र क्याथलीन विल्सन- थम्पसनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । एफटीका अनुसार यदि टेस्लाको २०१८ को तलब प्याकेज पुनः लागू गर्न अदालतबाट अपील सफल भएन भने उक्त समितिले मस्कलाई अघिल्लो कामको लागि वैकल्पिक क्षतिपूर्ति दिने उपायहरू पनि विचार गर्नेछ । कुनै पनि नयाँ स्टक विकल्प प्याकेज कम्पनीको वित्तीय, सञ्चालन र सेयर मूल्य लक्ष्यहरू पुरा भएमा मात्र उपलब्ध हुनेछन् । मस्क कम्पनीका १३ प्रतिशत सेयरको मालिक हुन् । उनले पहिले प्रतिज्ञा गरेको किफायती इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) प्लेटफर्मभन्दा रोबोट्याक्सी र ह्युमोनाइड रोबोटहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्, जसले कम्पनीलाई परम्परागत कार निर्माता होइन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र रोबोटिक्स कम्पनीको रूपमा पुनः परिभाषित गर्दैछ । गत महिना टेस्लाले केही तलबसम्बन्धी मामिलाहरूको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरिएको जनाएको थियो, तर विस्तृत विवरण भने खुलाएको थिएन । मार्च महिनामा मस्कले टेस्लाबाट प्राप्त हुने ५६ अर्ब डलरको तलब पुनःस्थापना गर्न अदालतमा अपील सुरु गरेका थिए, जसमा तल्लो अदालतको न्यायाधीशले कानुनी त्रुटि गरेको दाबी गरेका थिए । यस महिनाको सुरुमा डेनहोमले वाल स्ट्रीट जर्नलको त्यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा भनिएको थियो कि बोर्डका सदस्यहरूले मस्कको विकल्प खोज्न कार्यकारी खोज फर्महरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । बेलायती कारहरूलाई छुट दिँदा अमेरिकी अटो निर्माता आक्रोशित टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
एनआरएनए विवाद पूर्ण इजलासमा, महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई बाटो खुला
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादास्पद एकता महाधिवेशनको औपचारिकता सुनिश्चित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख २२ गते संघले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारी प्राप्त भएकाले अघिल्लो निवेदनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै निवेदन फिर्ता लिएको हो । यससँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको विवाद निरुपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । बद्री केसी पक्षद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार गरिएको छ भने निर्वाचनको वैधतामाथि तत्काल निर्णय नगरी पूर्ण इजलासको तीन सदस्यीय बेन्चले अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक र निर्विवाद रहेको स्पष्ट पारे । एनआरएनएको एघारौं महाधिवेशनसहितका विगतका विवादहरू अब पूर्ण इजलासमा जाने भएका छन् । एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले केही मिडियामा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै, 'महाधिवेशनको अस्वीकृति वा केसी पक्षको वैधानिकता भन्ने समाचार झुटा हुन्,' भनेका छन् । उनले एनआरएन समुदायलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण' विषयमा एकदिने उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य, आधारभूत सेयरधनी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा आयोजित गरिएको हो । प्रशिक्षणमा बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भु राज लामिछाने र उप–निर्देशक सविता थापाले समसामयिक चुनौती, कानुनी दायित्व, र प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिन अपनाउनु पर्ने नीति, कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा व्याख्या गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको दायित्वपालनमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण गर्दै सशक्त अनुपालन प्रणाली विकास गरिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथामलाई कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गर्दै, सबै तहमा यसको कडाइका साथ पालना गरिने स्पष्ट पारे । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको अवसरलाई स्मरण गर्दै गत वर्षदेखि हरेक माघ १४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण दिवस’ मनाउने निर्णय गरेसँगै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
