सेयर बजारमा १३ अंकको गिरावट, ओम मेगाश्रीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २६२० बिन्दुमा झरेको छ । आज ६२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१५ कम्पनीको १ करोड ८४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ५९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ५१ करोड, क्रेस्ट माइक्रो लाइफको ५१ करोड, न्यादी ग्रपको ४८ करोड र लुम्बिनी विकास बैंकको ३५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ओम मेगाश्री फर्माको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
डोलेश्वर रिसोर्टको आईपीओ तयारी, सिटिजन्स क्यापिटलसँग परामर्श सम्झौता
काठमाडौं । डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एण्ड फार्म हाउस र सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडबीच संस्थागत परामर्शसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा डोलेश्वर रिसोर्टका तर्फबाट अध्यक्ष रामनाथ मैनाली र सिटिजन्स क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि सिटिजन्स क्यापिटलले डोलेश्वर रिसोर्टलाईबाट पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया तथा प्राथमिक सेयर निष्कासन का लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछ । २०७६ सालदेखि सञ्चालित डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट भक्तपुरको डोलेश्वरमा १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । हाल १५ कोठा रहेको रिसोर्टले कोठा संख्या बढाएर ३५ पुर्याउने योजना बनाएको छ । साथै, निर्माणाधीन स्वीमिङ पुल लगायतका पूर्वाधारहरू यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ रिसोर्टमा ३ सय जनासम्मको क्षमता भएको ठूला–साना गरी ३ वटा सभा हलहरू रहेका छन् । विवाह, ब्रतबन्ध, सेमिनार, गोष्ठी तथा पिकनिकका लागि लोकप्रिय गन्तव्यको रूपमा परिचित यो रिसोर्ट प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डोलेश्वर महादेव मन्दिरबाट केवल २०० मिटर दूरीमा अवस्थित छ ।
४६ अर्ब डलरको योजना : नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न फ्रान्सेली लगानीकर्तालाई कार्कीको आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणशे कार्कीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न फ्रान्सेली लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजित फ्रान्स-नेपाल जलविद्युत् लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले दक्षिण एसियामा बढीरहेको ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपालको जलविद्युतको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले बजारको चिन्ता नगरी नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । सन १९९९ अघि नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको २५ वर्षमै आज नेपालले ३,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्याएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत अर्थात २८०० मेगावाट पुगेको कार्कीले जानकारी गराए । नेपालले प्राप्त गरेको यस उपलब्धीमा फ्रान्सको पनि साथ र सहयोग रहेको स्मरण गराउँदै कार्कीले द्विपक्षीय सम्बन्ध, वित्तीय उपकरण, प्राविधिक सहयोग र संस्थागत विकासमा नेपाल र फ्रान्सले सहयकार्य गरिरहेको पनि बताएका थिए । यस्ता साझेदारीले दिगो, समावेशी र जलवायु प्रतिरोधी ऊर्जा विकासप्रति नेपाल र फ्रान्सको साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको उनको भनाई थियो । त्रिशूली नदीमा निर्माणाधिन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा फ्रान्सले वित्तीय सहयोग गरेको कार्कीले स्मरण गराएका थिए । यस परियोजनाको लागि फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग मिलेर ४५३ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यो परियोजनाबाट नेपालको विद्युत आपूर्तिमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०२५ मा फ्रेन्च दूतावास, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, र ब्लू वाटर इन्टेलिजेन्स बीचको सहकार्यमा सुरु गरिएको हाइड्रोनेपाल परियोजनाले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित उपकरणहरू प्रयोग गरी नदी बेसिनहरूलाई डिजिटल बनाउने र जलवायुगत पूर्वानुमान क्षमतामा सुधार ल्याउने कार्यमा सहयोग पुर्याइरहेको पनि कार्कीले बताए । सार्वजनिक-निजी सहकार्य अन्तर्गत सुरु भएको हाइड्रो नेपाल जस्तै मोडेलमा कार्बन ट्रेड, सीमापार व्यापार, र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । नेपालमा व्यवसायदेखि व्यवसाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी दुबै मोडलमा काम गर्नको लागि अपार सम्भावना छ । यस्ता साझेदारीहरूमार्फत प्रविधि स्थानान्तरण, परामर्श, परियोजना विकास, हरित वित्तपोषण र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ । जलविद्युत उपकरण, स्मार्ट ग्रिड प्रणाली, र इन्जिनियरिङ सेवामा विशेषज्ञता राख्ने फ्रेन्च कम्पनीहरू नेपालको बढ्दो ऊर्जा बजारसँग सहकार्य गर्दा उपयुक्त हुने कार्कीले बताए । यस्ता साझेदारीहरूले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, र अत्याधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरणमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पुर्याउने सरकारी लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले ठूला परिमाणमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने तयारी गरिरहेको पनि कार्कीको भनाई थियो । सो लक्ष्य अनुसार, १५,००० मेगावाट भारतमा निर्यात गरिनेछ भने बाँकी १३,५०० मेगावाट स्वदेशमै उपयोग गरिनेछ। यो महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि बीमा, बैंकिङ, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवसरको रुपमा आएको कार्कीले बताए । करीब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमानित लगानीसहित विस्तार भइरहेको यो योजनामा अन्वेषण गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि अपार सम्भावनाहरू बोकेको यस योजनालाई लिएर नेपालमा थप सहकार्य र लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि इप्पानले सहजीकरण गर्ने पनि कार्कीले विश्वास दिलाए । यो दृष्टिकोणले ऊर्जा व्यापार र संयुक्त लगानीको विकास, विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूमा इक्विटी लगानीको प्रवर्द्धन, जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि ऋण लगानी, जलविद्युत् विकासको विशेषज्ञता प्रयोग, नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विस्तार, सरोकारवाला पक्षहरूमा ज्ञान स्थानान्तरण, क्षमता विकास तथा तालिम, संयुक्त अनुसन्धान र विकास, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्था, नीति समर्थन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, व्यापारिक अवसर सिर्जना, जलविद्युत् उपकरण र इन्जिनियरिङ सेवा आपूर्ति, स्मार्ट ग्रिड र प्रसारण प्रणालीको आधुनिकीकरण, जलविज्ञान सम्बन्धी पूर्वानुमान र जलविद्युत् सञ्चालनको डिजिटलिकरण, परामर्श र परियोजना व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने, कार्बन व्यापार सुरु गर्ने, ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय एकीकरणलाई सहज बनाउने आदि थुप्रै अवसरहरूको ढोका खोल्ने कार्कीको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको सहयोगमा नेपालले आफ्ना ऊर्जा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा लगातार प्रगति गर्ने पनि कार्कीले उल्लेख गरेका थिए । आगामी असोज १ र २ गते आयोजना हुन गइरहेको पावर समिट २०२५ मा सहभागी भई नेपाललाई क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने मुलुककको रुपमा स्थापित गर्ने दिशामा साथ र सहयोग गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड कायम
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिएको बताए । रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको बताए । ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिए । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा संगठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । उनले यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए । रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलगअलग परिच्छेदमा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीका बारेमा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिनेछ ।’ यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरूको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ । उनले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधि बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरूको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण बक्यौता, राजश्व बक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ । बेरुजु संपरीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।
टेलिकमको ४जी सेवा लाङटाङ-क्यान्जिन पदमार्गमा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रसुवा जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्र लाङटाङ-क्यान्जिन पदमार्गमा ४जी मोबाइल सेवा विस्तार गरेको छ । क्यान्जिन उपत्यकामा नयाँ बिटिएस (बीटीएस) जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो सेवा स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीका लागि लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । समुद्री सतहबाट करिब ३८०० मिटर उचाइमा रहेको क्यान्जिन उपत्यका गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ मा पर्छ । स्याफ्रुबेशीबाट करिब दुई दिनको पदयात्रापछि पुगिने यो गन्तव्य लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ र स्वदेशी-विदेशी पर्यटकबीच लोकप्रिय मानिन्छ । टेलिकमका अनुसार ४जी सेवाबाट पदयात्राका क्रममा पर्यटकहरूले सांस्कृतिक, प्राकृतिक र भौगोलिक विविधताको अनुभव आफ्ना प्रियजनसँग तुरुन्तै साटासाट गर्न सक्नेछन् । साथै, यस सेवा विस्तारले दुर्गम भेगमा सञ्चार पहुँच वृद्धि गरी आपतकालीन परिस्थितिमा समेत सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । बुधवार महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको बताए । उनले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरु अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने संवद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछु । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ ।’ ‘सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले थपे । राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भारत र पाकिस्तानबीचको संघर्षबारे साउदी अरबमा ट्रम्पले के भने ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्धविराममा अमेरिकाको भूमिका पुनः दोहोर्‍याएका छन् । साउदी अरब पुगेका राष्ट्रपति ट्रम्पले रियाधमा आयोजित साउदी-अमेरिका लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै भारत-पाकिस्तानको उल्लेख गरी उक्त संघर्षमा लाखौं मानिस मारिन सक्ने बताए । ट्रम्पले भने, 'मेरो सबैभन्दा ठूलो आशा शान्ति स्थापना गर्ने र मानिसहरूलाई जोड्ने हो । मलाई युद्ध मन पर्दैन ।' 'केही दिनअघि मात्र मेरो प्रशासनले भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो हिंसा रोक्न ऐतिहासिक युद्धविराम गराउन सफलता पाएको हो,' उनले थपे । अमेरिकी राष्ट्रपतिले 'आणविक मिसाइलको व्यापार होइन, तपाईंहरूले जसरी सुन्दर तरिकाले बनाउनुहुन्छ, ती वस्तुहरूको व्यापार गरौं’ भनेको सुनाए । उनले भारत र पाकिस्तान दुवै देशका नेताहरूलाई शक्तिशाली र दृढ नेताको रूपमा वर्णन गरे । यस क्रममा ट्रम्पले युद्धविराममा सहमति गराउन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको विशेष सराहना गरेका छन् ।
नेपाल-विश्व बैंकबीच आगामी साझेदारीबारे छलफल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आगामी साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छ ।
