एभरेष्ट, सानिमा र नेपाल बैंकले ब्याजदर बढाए, कुमारी, सिद्धार्थ र एनआईएमबिले घटाए
काठमाडौं । जेठ महिनाका लागि अधिकांश बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरिएको ब्याजदर सूचीमा अधिकांश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् । वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०२ प्रतिशत घटेर ५.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, संस्थागततर्फ औसत ०.०१ प्रतिशत बढेर ४.३७ प्रतिशत पुगेको छ । विकासन्यूजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनाका लागि एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् । जसमा एभरेष्ट, नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् भने कुमारी, सिद्धार्थ बैंक र एनआईएमबिले ब्याजदर घटाएका छन् । एभरेष्टले मुद्दती निक्षेपमा ०.०३ प्रतिशत बढाएर व्यक्तिगततर्फ ६.६४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.६४ प्रतिशत तोकेका छन् । यस्तै, नेपाल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.३० प्रतिशत बढाएर ५.४५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । तर, संस्थागतमा भने स्थिर राखेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.३८ प्रतिशत बढाएर ६.३३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.३० प्रतिशत बढाएर ४.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । जेठ महिनाका लागि कुमारीले ०.०१ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.९१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.९१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ०.२५ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.७५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत घटाएर ५.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.०६ प्रतिशत घटाएर ४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
सम्झौतापत्र पूर्ण पालना गर्न नेप्सेको निर्देशन, सूचीकृत कम्पनीबाट माग्यो विवरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वित्तीय विवरणदेखि अन्य सूचनाहरू पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले नेप्सेले उपलब्ध गराएको एनओटीएस लगइन मार्फत प्रविष्ट सूचना तथा जानकारी नेप्सेको वेवसाइटबाट सम्प्रेषण भइरहेका छन् । तर, कतिपय सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले कम्पनीको प्रोफाइल, सम्पर्क विवरण, सञ्चालक समिति, वित्तीय विवरण आदिका सम्पूर्ण विवरणहरु प्रविष्ट तथा अद्यावधिक नगरेको हुँदा तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको नेप्सेका सूचीकरण शाखाका वरिष्ठ अधिकृत जगदिश रिजालले जानकारी दिए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ तथा धितोपत्र सूचीकरण सम्झौता पत्रमा उल्लेखित विषयहरुको पूर्ण पालना गर्न समेत कम्पनीहरूलाई नेप्सेले सचेत गराएको छ ।
बीमा विज्ञ डा. घिमिरेको ‘नेपालमा कृषि बीमा’ सम्बन्धी पुस्तक बजारमा
काठमाडौं । नेपालमा कृषि बीमाको विकासबारे जानकारीमुलक ‘नेपालमा कृषि बीमा’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे सहित शिव सुन्दर घिमिरे, डा. गिरी प्रसाद कँडेल र सुदिप पौडेलको संयुक्त लेखनमा उक्त पुस्तक बजारमा ल्याइएको हो । पुस्तकको प्रकाशन बेन्चमार्क पब्लिकेशनले गरेको छ । यो पुस्तक अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, विद्यार्थी, बीमा व्यवसायीलाई सान्दर्भिक हुने लेखक डा. रविन्द्र घिमिरेले बताए । नेपालमा कृषि बीमा विकास र अभ्यासमा रुचि राख्नेका लागि पनि यो पुस्तक सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुस्तकमा कृषि बीमाको सैद्धान्तिक आधार तथा विश्व र नेपालमा अभ्यासमा रहेका बीमा पोलिसीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, तथ्यांक सहित नेपालको कृषि बीमाको विकासक्रम, बिगत र वर्तमानमा भएका नीति, कार्यक्रम, र संस्थागत संरचनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ,’ उनले भने । उक्त पुस्तकलाई १४ अध्यायमा विभाजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विद्यमान जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालमा परम्परागतमा भइरहेको जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यासको बारेमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । यसैगरी कृषि बीमा सम्बन्धमा विश्वमा अभ्यासमा रहेका विभिन्न पोलिसीहरु तथा असल अभ्यासहरू बारेमा पनि चर्चा गरिएको अर्का लेखक सुदिप पौडेलले बताए । ‘कृषि बीमाका कानूनी आधार र अनुदानका बिषय, प्रविधिको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा बहस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई निकै विश्लेषणात्मक ढंगबाट चर्चा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि बीमाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका संघ संस्था र तीनका क्रियाकलापहरूको पनि चर्चा गरिएको छ भने कृषि बीमामा व्याप्त समस्या, चुनौती र संभावनाको बारेमा उल्लेख गर्दै अन्तिम अध्यायमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिइएको छ ।’ यस पुस्तकले नेपालको कृषि बीमा बजार विकास गर्न चाहने नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवहारविद्हरूका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने दावी गरिएको छ ।
अनएसेम्बल गाडीको पार्ट पुर्जामा ५० प्रतिशत छुट, यस्ता छन् बजेटका लागि नाडाका सुझावहरू
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष.२०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै नाडाले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो । ‘एसेम्बलिङ उद्योगले देशको औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउछ । यस उद्योगले औद्योगिक सीपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ,’ नाडाले सुझावमा भनेको छ, ‘एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना गर्नु आफैंमा ठूलो पुँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेट रेटलाई एचएस कोडमा न उल्लेख गरेमा एसेम्बलिङ उद्योगमा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुन्छ ।’ हाल भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० पूतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । पुराना सवारी साधनहरुबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई विस्थापित गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारी साधनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारी साधनहरु पत्रु स्क्र्याप गरि नयाँ सवारी साधनहरु लिंदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने नाडाको सुझाव छ । आर्थिक अध्यादेशमा पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भएका सर्तलाई कायम गर्दै त्यसको थप स्पष्टताको लागि वाक्यांशहरु समेत थप गरिनु पर्ने माग गरेको छ । सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरु (मोटर साइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्ने, शुल्कहरुको पुनरावलोकन गरी समान रुपमा लागु हुनुपर्ने, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा कर लाग्न नहुने, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रिएक्सपोर्ट तथा रिसाइकल गर्नै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ४ लाख १८ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका केही संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीका अनुसार संस्थापक समूहका सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको ४ लाख १८ हजार ८२६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको उक्त सेयरको बिक्री मूल्य भने खुलाइएको छैन । कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र संस्थापकले खरिदका लागि आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा वर्षमानको धारणा : रेफ्री खेलाडी बन्नु राम्रै हो, सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ
काठमाडौं । पूर्वअर्थमनत्री वर्षमानले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेल गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा आउनु राम्रो नै भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘रेफ्री खेलाडीका रुपमा आउनु राम्रो हो, सबैलाई प्रतिस्पर्धामा आउने अधिकार छ, यो कानूनी राज हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले २ महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना रहेको सुनाए । उनले वर्तमान सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरे । ‘यो देशमा कसले शासन गर्दैछ, हरेक नियामकमा सेटिङ र भागबन्डा खोजेको कुरा सुनिन्छ, यो नाँगो कुराको दोष कसलाई दिने ?,’ उनले भने । यस्तै, उनले विगतको जस्तो नियामक निकायको छवि र गरिमा नरहेको धारणा राखे ।
'सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक छैन, बजेट कर नीतिमा कठोर बन्नुपर्छ'
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक नभएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले आवश्यक परेकालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । ‘हामीले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं, चाहिने र नचाहिने दुबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं । चाहिनेलाई मात्रै दिनुपर्छ । दायित्व मात्रै बढाउन हुँदैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले उत्पादनको दायरा बढाउनु पर्ने बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘ठेक्कामै अनियमितता र दुरूपयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताको नाममा पहिले नै प्रतिशत माग्ने गरिएको देखियो,’ उनले भने । आयोजनाको संख्या कटौती गर्न साथ दिने बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘तीन करोड को सीमा मेरै पालामा पास भएको हो । योजनाको संख्या बढेको बढ्यै छ । एउटैमा ७ हजारसम्म छन् । तर कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।’ हाम्रो देश र हाम्रो नेतृत्व पपुलिज्मको पछि दौडिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बजारमा जे चलिरहेको छ, त्यसको पछि हामी लय मिलाउन दौडिहाल्छौ । पपुलिज्मबाट पोलिटिकल क्लास मुक्त हुन आवश्यक छ । पपुलिस्ट न्यारेटिभबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’ उनले यस पटकको बजेटले कर नीतिमा कठोर हुनुपर्ने बताए ।
विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पर्न थालेपछी कोरियाका लागि एनओसी दिन रोक्का
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालका लागि दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नदिने भएको छ । अध्ययनका लागि गएकाहरूको प्राथामिकता पढाइ भन्दा बढी रोजगार पर्दा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै तत्कालका लागि एनओसी रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले पढाइ भन्दा पैसा कमाउने उद्देश्य राख्दा अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्ने समस्या भइ मानसिक समस्यामा असर परेको पाइएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाले जानकारी गराएको छ । नेपालका कतिपय कन्सलटेन्सीले कोरिया सरकारले ब्लक लिस्टमा राखेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी गएको पाइएको छ । यस्ता यावत कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको गुनासो आएपछि सरकारले अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो । मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च महाशाखा प्रमुख एंव सूचना अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले यो विषयमा अध्ययन गर्ने छ । दुई महिनामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनओसी बन्द गर्ने कि दिने भन्ने विषयमा थाह हुने छ । मन्त्रालयका अनुसार हाला कोरियामा कक्षा १२ पास गरी डी टु र डी फोर भिषामा विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् ।
