टेस्लाभित्रको तलब संघर्षः मस्कका लागि नयाँ प्रस्तावको तयारी गर्दै बोर्ड
काठमाडौं । टेस्लाको बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको तलबसम्बन्धी विषयको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक विकल्प प्याकेजको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको फाइनान्सियल टाइम्सले बुधबार रिपोर्ट गरेको छ । दुई सदस्यीय उक्त समितिमा टेस्ला बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेनहोम र स्वतन्त्र बोर्ड सदस्य क्याथलीन विल्सन–थम्पसन रहेका छन्, पत्रिकाले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । यससम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा टेस्ला, रोबिन डेनहोम र क्याथलीन विल्सन- थम्पसनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । एफटीका अनुसार यदि टेस्लाको २०१८ को तलब प्याकेज पुनः लागू गर्न अदालतबाट अपील सफल भएन भने उक्त समितिले मस्कलाई अघिल्लो कामको लागि वैकल्पिक क्षतिपूर्ति दिने उपायहरू पनि विचार गर्नेछ । कुनै पनि नयाँ स्टक विकल्प प्याकेज कम्पनीको वित्तीय, सञ्चालन र सेयर मूल्य लक्ष्यहरू पुरा भएमा मात्र उपलब्ध हुनेछन् । मस्क कम्पनीका १३ प्रतिशत सेयरको मालिक हुन् । उनले पहिले प्रतिज्ञा गरेको किफायती इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) प्लेटफर्मभन्दा रोबोट्याक्सी र ह्युमोनाइड रोबोटहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्, जसले कम्पनीलाई परम्परागत कार निर्माता होइन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र रोबोटिक्स कम्पनीको रूपमा पुनः परिभाषित गर्दैछ । गत महिना टेस्लाले केही तलबसम्बन्धी मामिलाहरूको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरिएको जनाएको थियो, तर विस्तृत विवरण भने खुलाएको थिएन । मार्च महिनामा मस्कले टेस्लाबाट प्राप्त हुने ५६ अर्ब डलरको तलब पुनःस्थापना गर्न अदालतमा अपील सुरु गरेका थिए, जसमा तल्लो अदालतको न्यायाधीशले कानुनी त्रुटि गरेको दाबी गरेका थिए । यस महिनाको सुरुमा डेनहोमले वाल स्ट्रीट जर्नलको त्यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा भनिएको थियो कि बोर्डका सदस्यहरूले मस्कको विकल्प खोज्न कार्यकारी खोज फर्महरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । बेलायती कारहरूलाई छुट दिँदा अमेरिकी अटो निर्माता आक्रोशित टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
एनआरएनए विवाद पूर्ण इजलासमा, महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई बाटो खुला
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादास्पद एकता महाधिवेशनको औपचारिकता सुनिश्चित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख २२ गते संघले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारी प्राप्त भएकाले अघिल्लो निवेदनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै निवेदन फिर्ता लिएको हो । यससँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको विवाद निरुपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । बद्री केसी पक्षद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार गरिएको छ भने निर्वाचनको वैधतामाथि तत्काल निर्णय नगरी पूर्ण इजलासको तीन सदस्यीय बेन्चले अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक र निर्विवाद रहेको स्पष्ट पारे । एनआरएनएको एघारौं महाधिवेशनसहितका विगतका विवादहरू अब पूर्ण इजलासमा जाने भएका छन् । एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले केही मिडियामा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै, 'महाधिवेशनको अस्वीकृति वा केसी पक्षको वैधानिकता भन्ने समाचार झुटा हुन्,' भनेका छन् । उनले एनआरएन समुदायलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण' विषयमा एकदिने उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य, आधारभूत सेयरधनी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा आयोजित गरिएको हो । प्रशिक्षणमा बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भु राज लामिछाने र उप–निर्देशक सविता थापाले समसामयिक चुनौती, कानुनी दायित्व, र प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिन अपनाउनु पर्ने नीति, कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा व्याख्या गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको दायित्वपालनमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण गर्दै सशक्त अनुपालन प्रणाली विकास गरिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथामलाई कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गर्दै, सबै तहमा यसको कडाइका साथ पालना गरिने स्पष्ट पारे । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको अवसरलाई स्मरण गर्दै गत वर्षदेखि हरेक माघ १४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण दिवस’ मनाउने निर्णय गरेसँगै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
वीर अस्पताल सेवा सुधारमा तीव्रता, सरकारद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । वीर अस्पतालको सेवा सुधार गर्नका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदल गठन गरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मदन उपाध्याय संयोजकत्वको कार्यदललाई अस्पतालको सेवा सुधारमा केन्द्रीत भएर उपलब्ध जनशक्ति तथा श्रोत साधनको उचित प्रयोगबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी, नागरिकलाई उपलब्ध गराउने फार्मेसी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी तथा अर्थोपेडिक्सजस्ता सेवा तथा तिनका लागि उपलब्ध उपकरणको अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सुधार गर्ने उपाय सुझाउन पनि कार्यदललाई भनिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा विज्ञका रुपमा दीपकमोहन भट्टराई तथा डा. सुरेश तिवारी सदस्य छन् । कार्यदललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलता तथा समाधानका सुझाव दिन पनि कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी वीरलाई डिजिटलाइजेशन गर्न देखिएका कठिनाइबारे सुझाव दिंदै भावी योजना समेत प्रस्ताव गर्न कार्यदललाई कार्यादेश प्रदान गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरणको मर्मतका लागि महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिन सहजीकरण गरेका थिए । फलस्वरुप अहिले धेरै उपकरण निकै कम खर्चमा मर्मत भएर सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएयता वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालनका अतिरिक्त भएका सेवाहरुमा समेत धेरैले सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ । सीटीस्क्यान, एमआरआई आदिले अधिक क्षमतामा सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्रीले पठाएको नौ बुँदे सुधार सुझावपछि अनलाइनमार्फत टिकट लिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पौडेलले वीरलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजान प्रयास गरिरहेका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गरिने बताए ।
३५ वर्षपछि आफ्नै जमिनको प्रमाणपत्र पाए पाँचखालका बासिन्दाले
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाका २६ परिवारले ३५ वर्षपछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । साविक देवभूमि बालुवा गाविसको करिब ६५ रोपनी जग्गा चन्द्रध्वज खाँडका नाममा भूलवश नापी भएकाले स्थानीय जग्गावालाले जग्गाधनी पूर्जा बनाउन सकेका थिएनन् । जग्गा नापीका बेला अर्काका नाममा दर्ता भएपछि वास्तविक जग्गाधनीले पूर्जा पाएका थिएनन् । 'आफ्नो नाममा जग्गा ल्याउन ३५ वर्षसम्म कुर्नपर्याे', स्थानीय रामबहादुर दनुवारले भने । उनले नगरप्रमुख महेश खरेलबाट १४ आना दुई पैसा क्षेत्रफल जग्गाको पूर्जा लिएका हुन् । लालपूर्जाविहीनका लागि स्थानीय अगुवाले वर्षौँदेखि पूर्जा दिलाउन प्रयास गरेका थिए । छब्बीस परिवारलाई नगरप्रमुख खरेलले पूर्जा वितरण गरेका हुन् । खाँडका नाममा दर्ता उक्त जग्गामध्ये हाल करिब २७ रोपनी जग्गाको पूर्जा बनाई वितरण गरिएको उनले बताए । 'पहिलो चरणमा बनेको पूर्जा २६ जना जग्गाधनीलाई वितरण गरियो, अब पूर्जा बन्न बाँकी जग्गाको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ', उनले भने । रासस
बन्द खानी फेरि खुल्ने सम्भावना : बागलुङमा तामाखानी अध्ययन सुरु
ढोरपाटन । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीमा तामाखानी उत्खननका लागि खोजतलास सुरु भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति दिएपछि खोजतलास सुरु भएको हो । तमानखोलाको दर्जनौँ स्थानमा तामाखानी छन् । त्यहाँ रहेको तामाखानीहरु विसं १९८१ सम्म सञ्चालनमा थिए । सरकारले खानीलाई करको दायरामा ल्याएपछि बन्द भएका थिए । खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २०८४ असोज १४ गतेसम्मका लागि अनुमति दिएपछि खानीको खोजताल सुरु भएको हो । हाल विकप्लस मिनिलर प्रालीले नर्जाखानीका विभिन्न ठाउँमा खानीको खोजतलास गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा सतहमा तामा सामान्य रुपमा देखिएको विकप्लस मिनिलर प्रालीका भूर्गवशास्त्री बलराम कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा तीन चरणका अनुसन्धान हुनेछ । त्यसबाट राम्रो नतिजा आयो भने उत्खनन गर्न सकिनेछ । अबको एक वर्षभित्रमा तीनै चरणको अध्ययन सकिने गरी काम भइरहेको कार्कीले बताए । अहिले नर्जाखानी क्षेत्रमा प्राविधिक खटिएर धमाधम अध्ययन गरिरहेको छ । 'अनुसन्धानका धेरै चरणहरु हुन्छन्, हामीहरु अहिले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा छौँ, जुसलाई ‘जियोफिजिक सर्भे’ भन्छौँ, यसबाट राम्रो नतिजा आयो भने दोस्रो चरणको टेस्ट ड्रिलिङ गर्छौं र त्यसपछि फाइनल ड्रिलिङ गरी राम्रो नजिता आए, उत्खनन गर्छौं', भूर्गवशास्त्री कार्कीले भने, 'यसको उत्खनन गर्न रु २० देखि २२ अर्ब लाग्छ, यति रुकम लगानी गरेर खानी सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर खोजतलास गरिरहेका हौँ ।' तमानखोलाको नर्जाखानी, भित्रीवन र पात्लेगाउँको धेरै स्थानमा तामाखानीका सुरुङ र अवशेष प्रशस्तै छन् । बन्द भएका खानी उत्खननका लागि अध्ययन हुँदा स्थानीय खुसी भएका छन् । तमानखोला गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष चित्र छन्त्यालले बाउबाजेले खानेको खानी उत्खनन गर्नसके गाउँलेको जीवनस्तर उकासिने बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँका खानीहरुसँग हाम्रो पहिचान जोडिएको छ, हाम्रो समुदायका मानिसको इतिहास जोडिएको छ, अहिले पनि हाम्रो गाउँमा सयौँ ठाउँमा पहिले तामा निकालेको डोबहरु छन्, ती खानीहरुबाट तामा निकाल्न पाए, यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन हुने थियो, आर्थिक रुपमा मजबुत हुने थिए भने युवाले गाउँमै रोजगार पाउने थिए ।' तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले लामो समयको प्रयासपछि तामाखानीको अध्ययन गर्न थालिएको बताए । तामानखानीको अध्ययन अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएको अध्यक्ष बुढामगरले बताए । रासस
ग्यास चुहिएर मखनटोलमा आगलागी, एक जनाको निधन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२४ मखनटोलमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जना महिलाको निधन भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार दयाराम श्रेष्ठको चारतले घरमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान खुलेको छैन । उनले भने, 'ग्यास लिक हुँदा आगलागी भएको छ । मृतकको शव फेलापरेको छ । सनाखत हुन बाँकी छ । आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।' आगलागी भएको श्रेष्ठको घरसँगैको रुकेश श्रेष्ठको पाँचतले घर पनि आगो सल्केको छ ।
सगरमाथा संवादमा होला त जलवायु लगानीको जोहो ?
काठमाडौं । नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । विषेशगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको सङ्कट र यसले पारेको वित्तीय असरका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो । संवादको तयारी व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहँदा केही सरोकारवालाहरु भने संवादले जलवायु सङ्कट व्यवस्थापनमा लगानीको जोहो हुनसक्ने भन्दै उत्साहित देखिन्छन् । तर केही सरोकारवालाहरुले भने प्रत्यक्ष रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्नसक्ने र भविष्यमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषमा सहज पहुँच स्थापित हुन संवादले सहयोग गर्नसक्ने बताएका छन् । जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि ठोस लगानी आवश्यकपर्ने भन्दै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट लगानीको अपेक्षासमेत गरिरहेको छ । यसअघि पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (कोप) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमासमेत जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ । नेपालले कोपजस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग लिनपूर्व नै तयार गर्ने एजेन्डाहरुमा जलवायु वित्तका एजेन्डालाई प्राथामिकताका साथ उठान गर्दै आइरहेको छ । जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु वित्त व्यवस्थापन हुन नसके पनि संवादमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटको चर्चा हुने, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र संवादले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउन सहज भने हुने बताए । 'संवादमा कसैले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने हुँदैन, तसर्थ लगानीको जोहो हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ', उनले भने, 'तर के हो भने भविष्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन संवादले सहज भने गर्छ ।' ढकालले विश्वमा जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा नेपालजस्ता जलवायुको जोखिम भएका अतिकम विकसित मुलुुकहरुले धनी तथा विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिँदै आइरहेको बताए । 'विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने भनेर माग भएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी) लाई वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ', उनले भने, 'तर सन् २०२२ सम्ममा १२० अर्ब मात्रै उपलब्ध भएको देखिन्छ ।' सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माणः लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, हिमालमा हुने क्षति र त्यसको सम्बोधन, हिमाल जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन, पहाडहरूमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक कार्यको अन्वेषण, भविष्यलाई सशक्त बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, हिमालमा समुदायको नेतृत्वमा जलवायु पहलहरू, खाद्यसुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि, उच्च पहाडी भू–भागलाई टापुहरूसँग जोड्दै, हिमनदी संरक्षणका लागि १ दशमलव ५ डिग्रीको महत्वाकाङ्क्षाको जरुरीलगायत विभिन्न विषगत सत्रहरु सञ्चालन हुँदैछन् । यी सत्रहरुमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असरका विभिन्न उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक लगानीका लागि पहलसमेत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा महेश्वर ढकालले तत्कालका लागि जलवायु सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता नआए पनि भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढ्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने र जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि सहज हुने बताउँछन् । 'सगरमाथा संवादमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र विश्वव्यापी रुपमा हाम्रा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पुर्याएको असरका बारेमा चर्चा हुन्छ', उनले भने, 'आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन पनि संवादले पक्कै पनि सहज हुने विश्वास छ ।' जलवायु परिवर्तनसँग जुधिरहेका देशहरू, विकास साझेदार, वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताबीच जलवायु न्यायका लागि पैरवी अगाडि बढाउँदै जलवायुजन्य प्रभावको पीडा र मागलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर संवादले दिने ढकालको भनाइ छ । जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु लगानीको जोहो नभए पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका बारेमा जानकारी हुने र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठ्ने बताए। 'जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । आवश्यक रकमहरु वैदेशिक स्रोतहरुबाट खोज्ने हो । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषहरुबाट रकम ल्याउनुपर्छ', उनले भने, 'यस्ता कोषका पनि प्रमुखहरु र कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु पनि सगरमाथा संवादमा आउँदैछन् । नेपालले संवादमा जलवायुका समस्याहरु राखेर जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा परियोजनाहरु बनाउने क्रममा जलवायु वित्त सहयोगका लाागि उनीहरुको चासो बढ्न सक्छ ।' जलवायु अभिभयन्ता गीता पाण्डेले संवादले स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि नयाँ दिशा दिने बताइन् । एनडिसीको लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी आवश्यक नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी)ले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यकपर्ने देखिन्छ । एनडिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लागत व्यवस्थापनका लागि पनि सगरमाथा संवादजस्ता अन्तरराष्ट्रिय समुदायको भेलामा जलवायु वित्तका लागि आवाज उठाउन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि लागत कूल ८८ दशमलव ६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् २१ दशमलव ७३ अर्ब डलर नेपालको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिने जनाइएको छ भने बाँकी ७५ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ६६ दशमलव ९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षित गरिएको छ । नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड), तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतहरुबाट रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका लक्ष्यसमेत अधुरै रहने चिन्ता पनि छ । 'सगरमाथा संवाद कस्तो बेलामा भएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) बनाइरहेका छौँ । विश्वको धेरै मुलुकहरुले एनडिसी बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा बुझाउँदै छन् । त्यतिबेला यो संवाद हुँदा हाम्रा तेस्रो एनडिसीमा भएका लक्ष्य र आवश्यकपर्ने लागतको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण हुन्छ', जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले भने, 'आवश्यकपर्ने लगानी व्यवस्थापनका लागिसमेत संवादले एउटा मार्गदर्शन देखाउनेछ ।' हानिनोक्सानी कोषमा पहुँच पुर्याउन सहयोग जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य सङ्कटले निम्त्याएको विषम परिस्थितिका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै त्यसले निम्त्याएको हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा सगरमाथा संवादबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरको ध्यानाकर्षण हुने र हानिनोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने बताए । 'हानि नोक्सानीका जति पनि घटनाहरु छन् । त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको छ । त्यो कोषबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ', उनले भने, 'त्यो रकममा सहज पहुँच स्थापित गर्न सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो ।' उप्रेतीले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसति मुलुकहरुको समूह (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति हुँदै जाने र यस्तो अवस्थामा सहयोग नपाउने अवस्था आउनसक्ने भन्दै अन्य जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन संवादले भूमिका निभाउनसक्ने बताए । 'जलवायुजन्य परिस्थितिका कारण हिमाल पग्लनुमा हाम्रो दोष छैन । हिमताल विस्फोटले ल्याउने बसाइँसराइका घटनाहरु हाम्रो बहसमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको दृष्टिकोटबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नैपर्छ', उनले भने । जलवायु अनुकूलन, दिगो कृषि, हरित ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएसम्म नेपालले लिएको जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने उप्रेतीको बुझाइ छ । प्रगति ढकाल/रासस
