कालिकोट पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित १० जनामाथि २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा घाटाचौर थिर्पुमा कर्णाली नदीमा गाडी तार्ने फेरि निर्माण नहुँदै रकम अनियमितता गरिएको आरोपमा जिल्ला कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बम, उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । पलाता गाउँपालिकाले आव २०७७/७८ मा फेरि निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७५ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँ बजेटमध्ये २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ झुट्ठा बिल र भरपाईमार्फत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । काम सम्पन्न नभए पनि सम्पन्न भएको देखाई झुटा प्रतिवेदन तयार गरिएको, बिना निर्माण नै बिल भरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले कार्य गरिएको जनाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा दोषीहरूलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेशनल प्याब्सनबीचमा बीमा व्यवसायसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफ्नो बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा दुवै पक्षको हित हुने गरी नेशनल प्याब्सनसँग बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । समझदारी पत्रमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले हस्ताक्षर गरे । बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको कुरा नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले बताइन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ रिमालले हालसालै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आएको एनएमआईसी विद्यार्थी सुरक्षा योजना नामक नयाँ लघु बीमा लेखका विषयमा नेशनल प्याब्सनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । उक्त अवसरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलराज गिरी तथा नेशनल प्याव्सनका वरिष्ठ उपसभापति श्री सूर्य बहादुर अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी, हुनेखानेले पाउँछन् सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी हुने गरेको पाइएको छ । सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जामा निम्न तथा विपन्न वर्गभन्दा हुने खानेले वर्गले उक्त कर्जा लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त टोलीले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण गरिएका कुल कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्मा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् । तर, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुली समेत प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असारसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृतमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । प्रवाह भएको ऋणमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कञ्चनजङ्घा हिमाल हेर्न माईजोगमाईमा पर्यटक
इलाम । विगतका वर्षहरूमा न्यून सङ्ख्यामा पर्यटकको चहलपहल हुने माईजोगमाईमा यतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले २० किलोमिटर फिक्कल-नयाँबजार सडक कालोपत्र गरेपछि आवतजावतमा सहज भएसँगै माईजोगमाईमा पर्यटक पुग्न थालेका हुन् । 'माइजोगमाई-२ तुम्लिङबाट यसअघिका वर्षहरूमा पनि कञ्चनजङ्घा हिमाल देखिने भए पनि पर्यटकको उपस्थिति कम थियो । तराईबाट कन्याम हुँदै इलाम आएका पर्यटकलाई तुम्लिङ पुग्न सहज सडक थिएन', गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुशबहादुर थेबेले भने, 'कोशी प्रदेश सरकारले सूर्योदय नगरपालिका–९ बरबोटेबाट माईजोगमाईको केन्द्र नयाँबजारसम्म कालोपत्रसहित सुविधासम्पन्न सडक निर्माण गरेपछि यहाँका पर्यटकीयस्थलमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।' उनका अनुसार तीन हजार १०० मिटर उचाइमा रहेको तुम्लिङ पुगेपछि विश्वको तेस्रो अग्लो (८,५८६ मिटर) कञ्चनजङ्घा हिमाल हेर्ने पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको हो । 'हिमाल हेरेरै बसिरहुँ लाग्यो, फुत्त उफ्रिदा हिमाल छोइएलाजस्तो, चिसो हावाको स्पर्श कति आनन्द', झापाबाट घुुम्न आएका टीकाराम बाँस्तोलाले भने, 'पहिले व्यवस्थित सडक नभएका समस्या थियो । मेची राजमार्गबाट एक घण्टामा अपुगिने रहेछ । यस क्षेत्रमा घुम्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।' तुम्लिङका साथै नयाँबजार, थुम्के, मेग्मा, जौबारी, कालपोखरीलगायत इलामका उत्तरी भेगका लेकाली क्षेत्र नेपाल-भारत सीमामा पर्ने आकर्षक पर्यटकीयस्थल हुन् । हिमाल हेर्न, झुल्के घामको दृश्यावलोकन गर्न, लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डा हेर्न र औषधीय गुण भएका जडीबुटी खोज्न पाइने भएपछि खोज, अनुसन्धान तथा अवलोकनका लागि नेपालसहित भारत, भुटान, बङ्गलादेशलगायत मुलुकबाट पर्यटक यहाँ आउने गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष थेबेले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले मेची राजमार्गमा पर्ने सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल बजारबाट माईजोगमाईको केन्द्र नयाँबजारसम्म जोडिने २० किमी सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गरेपछि यात्रा सहज भएकाले पर्यटक भित्रिने क्रम वृद्धि भएको उनले बताए । 'सडक बनेपछि यात्रा गर्न सजिलो भएको छ, तराईबाट आउने पर्यटक कन्याम, फिक्कल हुँदै सिधैँ नयाँबजार आएर हिमाल हेर्न, रेडपाण्डाबारे बुझ्न र जडीबुटी खोजी गर्न तुम्लिङतर्फ गर्नुभएको छ', उनले भने । जैविक विविधताले भरिएको माईजोगमाई प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेल परेपछि गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनको काम सुरु गरेको अध्यक्ष थेबेले उल्लेख गरे । पर्यटकीयस्थललाई प्रवर्द्धन गर्न ‘टुरिज्म एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको पालिकाका उपाध्यक्ष प्रवीना राईले जानकारी दिइन् । 'एपमा यहाँका पर्यटकीयस्थल समेटेर सूचना राखिएका छन्', उनले भनिन्, 'त्यसका साथै कृषि, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं यहाँका पुरातात्विक सम्पदाका विषयम पनि समावेश छन् ।' देशविदेशमा बसेर पनि माईजोगमाईमा कहाँ–कहाँ पर्यटकीय क्षेत्र छन् भन्नेबारे जानकारी लिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले एप सार्वजनिक गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । यहाँस्थित थुम्केरानीबाट झुल्के घामका साथै १० वटै स्थानीय तह, भारतका विभिन्न ठाउँ र तराईका फाँटको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । पर्यटकले गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँबजारबाट थुम्केरानी, जौबारी, तुम्लिङ, टङ्लु, मेग्मासम्मको पैदलयात्रा गर्छन् । जङ्गल सफारी र दुर्लभ रेडपाण्डाको अवलोकन पर्यटकका लागि यहाँँ थप आकर्षक बनेका छन् । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमशृङ्खला, दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्ड, एसियाको दोस्रो पुरानो मेग्मा गुम्बा अवलोकन गर्न सकिने नयाँबजारका पर्यटन व्यवसायी देवी अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार माईजोगमाई–२ र ६ को सङ्गमस्थलमा पर्ने थुम्के डाँडामा पछिल्लो समय पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको हो । लेकाली जीवजन्तुको अवलोकन, सूर्योदयको मनोरम दृश्यले भरिएको यस क्षेत्रमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष थेबेले जानकारी दिए । थुम्के र जौबारीमा गरिएको केसरखेतीले पर्यटकलाई तान्न थालेको छ । पालिकाको थुम्केसहित माथिल्लो लेकाली क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी पर्यटन पूर्वाधारका काम थालिएको उनले बताए । पालिकामा उत्तरे पोखरी, शिव मन्दिर बौद्धगुम्बासहित विभिन्न देवस्थलसहितका धार्मिक पर्यटकीयस्थल पनि छन् । पर्यटन पूर्वाधारका काम केही भएका छन् भने बाँकी निर्माणाधीन रहेका थेबेको भनाइ छ । 'भगवान् गौतमबुद्धको सालिक, गणेशको मूर्ति, राजा यलम्बरको सालिक र लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डाको मूर्ति बनिएका छन्', उनले भने । पाँच सय ६१ मिटरबाट तीन हजार १०० मिटरसम्मको उचाइमा माईजोगमाईको भूगोल पर्दछ । यो क्षेत्र कृषि उत्पादनको उर्वर भूमि भएकाले कृषि पर्यटनलाई विकास गर्ने पालिकाको तयारी छ । धान, अलैँची, आलु, किवी, केसर, चिराइतोलगायत खेतीका साथै उच्च हिमाली जडीबुटी पाइने भएकाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने यात्रामा पालिका अघि बढेको पालिकाका उपाध्यक्ष राईले बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक जौबारी बजारसहित मुलुकको ठूलो आलु विकास केन्द्र पनि छ । रासस
कानुनअनुसार म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्नातक तहको मेडिकल र प्यारा मेडिकलतर्फमा विद्यार्थी भर्नाको म्याचिङ प्रणाली नमिलेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षाको ६२ औं प्रतिवेदनले म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाको लागि सिट सङ्ख्या तोकी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारा मेडिकलसमेत १५ कार्यक्रमको लागि निर्धारित ७ हजार ६ सय ६ सिटको लागि ५२ हजार ७ सय ८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई २३ हजार २ सय ८६ (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका र सोमध्ये ६ हजार ३ सय ४२ (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना पाएका छन् । त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७ सय २४ सिटको लागि ९ हजार ६ सय २ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४ सय ५२ उत्तीर्ण भएको र सोमध्ये १ हजार ४ सय ६७ (३२.९५ प्रतिशत) जनाले भर्ना पाएका छन् । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २ सय ६४ र स्नातकोत्तर तहमा २ सय ५७ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले विभिन्न कार्यक्रमको लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनाको कारण पहिचान गरी यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
सञ्चय कोषको ४ अर्ब लगानी डुब्यो, निगमलाई दिएको ऋणको साँवा ब्याज पनि साढे २८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ ऋण असुल नभएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोषको ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठ्न नसकेको हो । कोषले कर्जा, लगानी तथा असुली नीति, २०७७ को बुँदा नं. ८.२.३ (ख) बमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये खराब कर्जाको रूपमा ब्याज समेत हिसाब गर्दा ११ वटा व्यापारिक फर्मले सो रकम नतिरेको उल्लेख छ । जसमा ६ कम्पनी, ४ उद्योग तथा एक होटलसमेत गरी ११ व्यापारिक फर्महरू रहेको उल्लेख छ । कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि तथा सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याज असुल नभएकोले थप छानबिन गरी सो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच २०७० मा मा ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १० अर्ब रुपैयाँको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ र २०७४ मा ए३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको १२ अर्ब रुपैयाँ को जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण कायम गरेको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्ब रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी देखिएको छ । कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ । नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायीक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल पर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणले गर्यो पीपीए आह्वान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रवर्द्धकहरूलाई आह्वान गरेको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियामा रहेका प्रवर्द्धक कम्पनी र विद्युत् नियमन आयोगबाट पीपीएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भई पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनार्थ अख्तियारी, पर्फरमेन्स बैंक जमानत र पीपीए शुल्क बुझाउन पत्राचार गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीलाई पीपीएका लागि आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत वर्षको चैत्र १२ को ९९४ औं बैठकबाट नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट गत पुस १६ गते स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र नेपालको कुल जडित २८ हजार ५ सय लक्ष्य प्राप्तिका लागि गत चैत्र १२ गतेसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका १० मेगावाट बढी क्षमताका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधान अनुसार खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए अगाडि बढाउने निर्णय भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । बुधबारबाट ३० दिनको समय राखेर प्रकाशित सूचनाअनुसार तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। सूचना :
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकमाथि मुद्दा
काठमाडौं । खैरहनी माध्यमिक विद्यालय चितवनमा कार्यरत एक शिक्षकविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । खैरहनी नगरपालिका–६ स्थित सो विद्यालयमा मावि द्वितीय तहका स्थायी शिक्षक गोपाल प्रसाद शर्माले भारतको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट प्राप्त भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको खुलेको हो । प्राप्त उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा शर्मा द्वारा पेश गरिएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । शर्मा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी शिक्षक पद, लाभ तथा सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१०) बमोजिम कारबाहीको मागसहित आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार शर्मा विरुद्ध कैद र जरिवाना दुवैको मागदाबी गरिएको छ।
