५ क्यासिनोले तिरेनन् रोयल्टीबापतकाे १ अर्बभन्दा बढी रकम
काठमाडाैं । पाँच क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी नबुझाएको पाइएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले १ अर्ब भन्दा बढी ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी देखाएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेकोमध्ये आव २०८०/८१ मा मा एक क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख असुल भएको थियो । रोयल्टी नबझाउने क्यासिनोमध्ये हाल २ क्यासिनो सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयले खारेज भएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुर बापत ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोले बाँकी बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ को नियम १० मा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खर्च बढ्यो, हवाई टिकटसहित ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा सरकारको खर्च बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, सरकार परिवर्तन तथा विभिन्न कारणले ४ वर्ष अगाडि नै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खर्च बढ्ने भएकाले राज्यको दायित्व बढ्ने देखिएको हो । गत वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बीमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँसमेत २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा अझै फिर्ता भएनन् : महालेखापरीक्षक
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा हडपिएका जग्गा अझै फिर्ता हुन नसकेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि अन्य विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेको खबर पटक पटक बाहिर आउँदा समेत फिर्ता हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको १ सय १३ रोपनी एक निजी आवासीय विद्यालयले १५ वर्षको लागि प्रयोग गरिएकोमा म्याद समाप्त हुँदा समेत खाली हुन सकेको भन्दै तत्काल फिर्ता ल्याउन भनेको छ । यस्तै, बागमती नदी किनाराको १५ रोपनी जग्गा १ संस्थाले भोगचलन गरिरहेको र १३ रोपनी जग्गा विभिन्न मितिमा २ संस्थाले प्रयोग गरेकोमा विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्रिवि र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा एक करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एक क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित जग्गा अहिले सम्म पनि फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र आङ्गिक विद्यापीठको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पनि विवाद देखिएको छ । तराईमा १ हजार ७ सय १८ बिघा १८ कट्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेकोमा ४ सय ८ बिघामा मोही कायम भएको र १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको छ । दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ बिघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३ सय २६ बिघामध्ये ३५ बिघासमेत १ हजार ३ सय ७१ बिघा जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
जलविद्युत कम्पनीले रोयल्टीवापत तिरेनन् ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । रोयल्टी रकम नतिर्ने जलविद्युत आयोजनासँग ब्याज र हर्जाना असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । विद्युतीय ऐन २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रोयल्टी बुझाएका थिए । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमै प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टीको बक्यौताको ब्याज र हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्छ ।
९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले सरकारलाई तिरेनन् रोयल्टी र जरिवानावापत १३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले सरकारलाई रोयल्टी र जरिवानावातपको रकम नबुझाएको पाइएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८०/८१ मा ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखाले उक्त रकम असुल्न सरकालाई भनेको छ । त्यस्तै ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्क बापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिमानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दियो १ खर्ब बढी कर छुट
काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शिर्षक १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्सार राजस्व छुट दिएको हो । तर, आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । त्यस्तै दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । यसरी सुविधा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालिकोट पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित १० जनामाथि २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा घाटाचौर थिर्पुमा कर्णाली नदीमा गाडी तार्ने फेरि निर्माण नहुँदै रकम अनियमितता गरिएको आरोपमा जिल्ला कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बम, उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । पलाता गाउँपालिकाले आव २०७७/७८ मा फेरि निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७५ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँ बजेटमध्ये २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ झुट्ठा बिल र भरपाईमार्फत उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो । काम सम्पन्न नभए पनि सम्पन्न भएको देखाई झुटा प्रतिवेदन तयार गरिएको, बिना निर्माण नै बिल भरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले कार्य गरिएको जनाइएको छ । विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा दोषीहरूलाई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेशनल प्याब्सनबीचमा बीमा व्यवसायसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफ्नो बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा दुवै पक्षको हित हुने गरी नेशनल प्याब्सनसँग बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । समझदारी पत्रमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले हस्ताक्षर गरे । बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको कुरा नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले बताइन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ रिमालले हालसालै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आएको एनएमआईसी विद्यार्थी सुरक्षा योजना नामक नयाँ लघु बीमा लेखका विषयमा नेशनल प्याब्सनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । उक्त अवसरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलराज गिरी तथा नेशनल प्याव्सनका वरिष्ठ उपसभापति श्री सूर्य बहादुर अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहको थियो ।
