चार व्यापारिक सङ्गठनको एकैस्वर- एमआरपी लागू गर्न सहज छैन, उपभोक्ता उल्टै ठगिन्छन्
काठमाडौं । नेपालका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका चारवटै उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा सङ्गठनले स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउन सहज नभएको स्पष्ट पारेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट २०८१ साल चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपी सहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । विभागले गत चैत २० गतेदेखि एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गरेको थियो । चारवटै सङ्घ-सङ्गठनले कोभिड-१९ र विश्वव्यापी मन्दीलगायतका कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुललगायतका खर्चहरू जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी सहितको लेबल लगाउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पुनः अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण हुनुको साटो उल्टै ठगिने हुन्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘२०८१ साल चैत महिनामा खानेपानीको एमआरपी तोकिनुभन्दा अघि प्रतिजार २५ देखि ३५ रुपैयाँमा मात्रै पाइन्थ्यो भने एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकिएपछि प्रायः सबै उत्पादकहरुले ५० रुपैयाँ लिन थालेका छन् ।’ अध्यक्ष गौतमले भौगोलिक विविधता तथा विकटताका कारण कुनै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा एउटै वस्तुको एमआरपी फरक फरक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । ‘चामल उत्पादन हुने ठाउँ विरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार रुपैयाँ पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने, २ हजार रुपैयाँ कि ३ हजार रुपैयाँ ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी पनि परिवर्तन गरिरहनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष गौतमले विभागले एमआरपी तोक्नु पूर्व पर्याप्त गृहकार्य पनि नगरेको आरोप लगाए । उनले छलफल नै नगरी ७ दिनको समय दिएर एमआरपी तोक्दा बजारमा अनेकौं समस्या आउने बताए । चारवटै व्यापारिक सङ्घ-सङ्गठनले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुक भर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
साढे २ अर्ब लगानीमा खुल्यो आर्या होटल एन्ड स्पा, एउटा कोठाको भाडा साढे २ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली कला, संस्कृति र आतिथ्यता झल्किने गरी ठमेलमा हेरिटेज होटल ‘आर्या होटल एन्ड स्पा’ सञ्चालनमा आएको छ । जापानमा करिब साढे दुई दशक बिताएका धादिङका गैर आवासीय नेपाली कृष्ण सिम्खडाको एकल स्वामित्वमा होटल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालक सिम्खडाले नेपाली पर्यटनमा भविष्य देखेर नै आफ्नै देशमा लगानी गरेको बताए । ‘म जापानमा बस्दा महत्वपूर्ण कुरा सिक्ने मौका पाएँ, उनीहरूलाई आफ्नो कला र संस्कृतिलाई लामो समयदेखि जोगाइराखेका छन् । मलाई पनि आफ्नै देशमा आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले होटल निर्माण सुरु गरेँ,’ उनले भने । सिम्खडाको बुझाइअनुसार ठमेल विदेशमा नेपाल चिनाउने माध्यम हो । नेपाल आउने सबैजसो पर्यटक ठमेल नपुगी फर्कँदैनन् । नेपालबाट स्वदेश फर्कँदै गर्दा उनीहरुले नेपाली कला र संस्कृतिको अनुपम अनुभव लिएर फर्किन पाऊन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नै सोचमा होटल निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ । होटल फरक र मौलिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । मूल ढोकाबाट भित्र पस्दै गर्दा नेपाली शिल्पकलाले स्वागत गर्छ । परम्परगत पोसाकमा सजिएका कर्मचारीले आतिथ्यता प्रदर्शन गर्छन् । पहिलो तलादेखि नै नेवारी शिल्पकलाको बेजोड प्रस्तुति यहाँ देख्न सकिन्छ । होटलका थाम, कुर्सी, कुसनमा नेपालीपन झल्काउने प्रयास गरिएको छ । ठमेल नरसिंह चोकमा छ यो होटल । होटलको लबीमा मयूर झ्याल र देशमरु झ्यालको मिश्रणसहितको उत्कृष्ट काष्ठ कला देख्न सकिन्छ । होटलका रूपमा देखिने टुँडाल, फाल्चा, आँखीझ्याललगायत नेपाली कलाकृतिले जोकोहीलाई मोहित बनाउँछ । पाहुनालाई स्वागत गर्नका लागि पनि नेपाली परम्परालाई अँगालिएको सिम्खडाले बताए । उनका अनुसार करिब २० आना जग्गामा निर्माण भएको होटलमा जग्गासहित २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ‘विदेशका चिल्ला होटल हेर्न त सबै आउँछन् तर नेपाली कला र संस्कृति झल्कने होटल निर्माण गर्न सकियो भने यसले हाम्रो संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ,’ सिम्खडाले भने । ७२ वटा रुम भएको होटलमा ४१ वटा डिलक्स रुम छन्, जसलाई आधुनिक र परम्परागत गरी दुई शैलीमा डिजाइन गरिएको छ । परम्परागत शैलीमा डिजाइन गरिएका रुममा नेपाली कला बढी देख्न सकिन्छ । होटलका हेरिटेज रुमहरुमा भक्तपुरमा निर्माण गरिएको तेलिया इँटा बिछ्याइएको छ । परम्परागत शैलीको कोठामा ऐनाको फ्रेमदेखि दराजको ढोकामा काष्ठकला देख्न पाइन्छ । होटलका रुमहरु स्वयम्भू, धरहरा र सिटी भ्यू हुनेगरी तयार गरिएको छ । दुई सभाहल रहेको होटलको १२औँ तलामा ‘सोरा’ नामक अल डे डाइनिङ रेष्टुरेण्ट छ । त्यसैको छेउमा ‘स्काई लाइन सोरा’ पनि छ । सोरा स्काई लाइनको सिसामा स्काई वाकको मजा लिँदै डिनर गर्न सकिन्छ । यहाँ १६० डलर (साढे २१ हजार रुपैयाँ) देखि १ हजार ६०० डलर (साढे २ लाख रुपैयाँ) सम्मका विभिन्न वर्गका रुमहरू रहेका सञ्चालक सिम्खडाले जानकारी दिए ।
गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बने पोषराज पाण्डे, गभर्नरमा विश्वसँगै अर्का उम्मेद्वारको पनि इन्ट्री
काठमाडौं । सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डेलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा उनी नियुक्त भएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । पौडेलले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अब पाण्डे र अधिकारी सदस्य बनेका हुन् । डा. पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । उनी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनले आफू राजनीतिक पार्टीको रबरस्ट्याम्प नबन्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । पौडेलले भने गभर्नरको रुपमा अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिएको बुझिएको छ । तर, अहिले पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट परेपछि गभर्नरका लागि अर्का व्यक्तिको पनि इन्ट्री भएको छ । स्रोतका अनुसार बाजुरा घर भएका अर्थशास्त्री डा. अंगराज तिमिल्सिना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्। सुदूरपश्चिम घर भएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने दौडबाट पछि परेपछि डा. तिमिल्सिना अहिले देउवालाई आफू गभर्नर बन्नुपर्ने लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । तिमिल्सिना अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।
अब पाथीभरा केबलकारको निर्माण नरोकिने, सर्वोच्चले हटायो रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो । पाथिभरा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दे गत चैतमा यामबहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो । दुई पक्षको छलफलपछि डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो । यो आदेशसँगै अब केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आईएमई ग्रुपको लगानीमा पाथीभरामा केवलकार निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।
महिन्द्राका स्कार्पियो आयातमा गैरकानूनी कर छुट, छानबिन गरेर असुल गर्न सुझाव
काठमाडौं । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट महिन्द्राका स्कार्पिओ आयातमा गैरकानूनी कर छुट दिएको खुलेको छ । महालेखाको ६२औं प्रतिवदेनले एक पैठारीकर्ताले जीप आयात गर्दा गैरकानूनी छुट पाएकको उल्लेख गरेको हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट एस ५ र एस ११ मोडेलका स्कर्पियो जीपहरू पैठारी गरेकोमा सवारीसाधनको सिलिण्डर क्षमता २१७९ सी.सी. रहेकोले भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.२९ (२००० सी.सी.भन्दा माथिका डिजल इन्जिन) बाट ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्नेमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.१९ बाट जाँचपास गर्दा छुट भएको महसुल भैरहवा भन्सार कार्यालयको १ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महिन्द्रा गाडीको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इनकर्पोरेटेड हो । जसको नेतृत्व क्याविनेट श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
बैठक भत्तामा कर लगाउनुपर्ने, घाटाको विवरण पेस गरेर शुल्क र ब्याज छली
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैठक भत्तालाई पनि आम्दानीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले २० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र पर्ने गरी विभिन्न बैठकमा भत्ता खर्च लेखेकोमा निश्चित रकमभन्दा माथिको बैठक भत्तालाई आयमा समावेश हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा प्रतिबैठक २० हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने उल्लेख छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम भुलवस झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा घटी कर रकमको ५० प्रतिशत तथा जानीजानी झुट्टा विवरण पेस गरेको अवस्थामा शत प्रतिशत शुल्क र दफा ११८ तथा ११९ बमोजिमको ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ । तर नोक्सानीमा रहेका करदाताको हकमा कुनै पनि ब्याज तथा शुल्क लगाउने कानुनी प्रबन्ध नरहेको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा कर परीक्षण भएका ४ हजार ४५० करदाताको संशोधित कर निर्धारणबाट ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन गरेको देखिन्छ । गत वर्षसमेत विगत ४ वर्षमा २ खर्ब ७७ हजार रुपैयाँ नोक्सानी समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नाफाको विवरण पेस गर्नेलाई शुल्क तथा ब्याज लाग्ने तर घाटाको विवरण पेस गर्नेलाई अतिरिक्त शुल्क तथा ब्याज नलाग्ने देखिएकोले घाटाको विवरण पेस गर्ने करदाताले आम्दानी घटाउने तथा खर्च बढाउन सक्ने जोखिम रहेको छ । अतः यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नोक्सानीको निश्चित प्रतिशत रकम शुल्कको रूपमा लिने वा करदाता नाफामा आएपश्चात् शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कानुनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मर्स्याङ्दी नदीमा ९० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना : कुमारी बैंक नेतृत्वमा १५ अर्बको ऋण लगानी
काठमाडौं । गोरखा, लमजुङ र तनहुँ जिल्लाको सिमानामा पर्ने मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण हुने ९० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुमारी बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा १५ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधबार सम्पन्न उक्त सम्झौतामा एमए पावर प्रालिका अध्यक्ष अनुप आचार्य र कुमारी बैंकका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत क्षितिज खड्काले हस्ताक्षर गरे । कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, सानिमा बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, गरिमा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने सहमति जनाएका छन् । आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी रहनेछ । स्वपुँजी लगानीतर्फ अनुप आचार्य, हरिबाबु न्यौपाने र दीपक बरालको सहभागिता रहनेछ भने डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले कम्पनीमा ४९ प्रतिशतसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोजनाले २०८० साल कात्तिक १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरिसकेको छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति २०८६ साल वैशाख २२ गते तोकिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् ११.६ किलोमिटर लामो २२० केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मार्किचोक सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभीमा जोडिनेछ । यस आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मर्जर भएर लाभांशको छुट लिएकाबाट पनि कर असुल्न ताकेता, कर छली गर्न नयाँ चलाखी
काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
