इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र महिला उद्यमी महासंघबीच सम्झौता, विभिन्न सेवामा छुट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड र महिला उद्यमी महासंघ नेपालबीच महिला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार महिला उद्यमी महासंघका सम्पूर्ण सदस्यहरूले बैंकमार्फत विशेष वित्तीय सुविधा तथा छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका अनुसार महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम र नयाँ उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरूलाई छुटसहितको कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सेवा पनि २७५ शाखामार्फत उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताबाट महिला उद्यमी महासंघका सदस्यहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र महिला उद्यमशीलतालाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रहरीले गर्यो आग्रह : अनावश्यक नखोकौं, कुकरमा राति सिटी नलगाऔँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ‘शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान’ सुरु गर्दै ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । बुधबार सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत प्रहरीले पाँच बुँदा तथा उपबुँदासहितका आग्रह सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा राति अबेर वा बिहान सबेरै शौचालयको फ्लस गर्दा ध्वनि कम गर्ने उपाय अपनाउन र कुकरमा सिटी नलगाउन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै राति अबेरसम्म ठूलो स्वरमा गफ नगर्न, फोन कल गर्दा आवाज कम गर्न वा हेडफोन प्रयोग गर्न, भान्सामा भाँडाकुँडाको ठूलो आवाज उत्पादन नगर्न, ढोका ढकढक्याउने वा बेल बजाउने सट्टा आवश्यक परे फोनमार्फत ढोका खोलाउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । यसले विशेषगरी गर्भवती महिला, मुटुरोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ । यस्तो छ प्रहरीको अनुरोध
एनएमबि बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई बुटवल हस्पिटलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका कर्मचारी, परिवार र ग्राहकहरूले अब बुटवल हस्पिटल प्रालिबाट उपचार सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । एनएमबि बैंक र बुटवल हस्पिटलबीच भएको सम्झौतापछि यो सुविधा लागू हुने भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी/परिवार तथा ग्राहकहरूले हस्पिटलको बेड चार्ज, ल्याब परीक्षण, अपरेशन चार्ज, युएसजी/इसीजी/ईको/एक्स–रे, फिजियोथेरापी र औषधि खरिदमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सम्झौताले उपचार खर्चमा राहत पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सम्झौतामा एनएमबि बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शम्भुप्रसाद पराजुली र बुटवल हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष चुन्नुप्रसाद पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । छुट पाउनका लागि ग्राहकहरूले एनएमबि बैंकको खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंकका एटिएम, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कर्पोरेट पे, आइपीएस र क्यूआर कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आज सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्स (पूरानो ट्वीटर)लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भएका हुन् । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल आजबाट क्रमश: बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि बुधबार एक परमादेश जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्न भनेको थियो । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिए पनि सामाजिक सञ्जालहरूलाई वेवास्ता गरेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । नेपालमा हालसम्म भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज र पोपोलाइन मात्र दर्ता भएका छन् ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ‘क्लव एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी’ सम्पन्न, रविन्द्र ढाँटलाई १ लाख ११ हजार प्रदान
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले २०८१/८२ सालको क्लव एचिभर्स अवार्ड सेरेमोनी पोखरामा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । भाद्र १६ देखि १९ गतेसम्म चलेको चारदिने कार्यक्रममा देशभरिका उत्कृष्ट अभिकर्ता तथा उच्च व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य समशेर पराजुलीले दीप प्रज्वलन गरेर गरेका थिए । सो अवसरमा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्दै चेयरम्यान क्लव, सीइओ क्लव र कर्पोरेट क्लवमा स्थान पाएका अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । सञ्चालक समिति सदस्य पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका अभिकर्तालाई बधाई दिँदै अझ उत्कृष्ट व्यवसायिक उपलब्धिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले अभिकर्ताहरूको निरन्तर योगदानको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा अझ प्रेरित भएर काम गर्न आह्वान गरे । यसै अवसरमा कम्पनीले मेट्रिक्स फाइट नाइट (एमएफएन) २०२५ का विजेता रविन्द्र ढाँटलाई नगद १ लाख ११ हजार १ सय ११ सहित सम्मान गर्यो । सम्मान ग्रहण गर्दै ढाँटले आफ्नो संघर्ष र सफलताको अनुभव सेयर गर्दै कम्पनीप्रति आभार प्रकट गरे । कार्यक्रममा सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर एण्ड कोच मिन घलेले ‘व्यवहारिक बीमा बिक्रीकला’ विषयमा उत्प्रेरणादायी सेसन दिएका थिए । साथै, विविध सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूले समारोहलाई थप आकर्षक बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अधिकार कटौती गरेर डेपुटी गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाइँदै, ऐन नै संशोधन
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएको छ । भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फर्स्यौटकाे विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकास आधारभूत भूमिका खेल्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको धारणा छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हुने व्यवस्था गरे पनि विवाद समाधान समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने विवाद समाधान समितिमा अब डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाष्को कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक, बैंकको कानुन महाशाखको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । के-के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो छ मस्यौदा
ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्ट र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्ट र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच छुटसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा भदौ १८ गते प्रभु बैंकतर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर रमेश कुमार श्रेष्ठ र मार्केटिङ म्यानेजर दिना चित्रकार तथा ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्टतर्फबाट सहायक बिक्री निर्देशक मालती राई श्रेष्ठ र बिक्री तथा विपणन कॉर्पोरेट निर्देशक अमृत ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि चितवन, पोखरा, काठमाडौं, तनहुँ र भैरहवासहितका शाखामार्फत प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले ल्यान्डमार्क होटेल तथा रिसोर्टका सेवा–सुविधा विशेष छुटसहित प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले होटेल तथा रिसोर्टको सेवा लिन बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसमार्फत आवास सेवामा विशेष संस्थागत छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने खाना तथा पेय पदार्थमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप द्रुत र विश्वसनीय बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन’ संशोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा अर्थमन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु परेकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फस्यौट सम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरू रहेकोले भुक्तानी प्रणालीहरूमा चुनौती देखिन लागेका छन् । अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी र ई–वालेट लगायतका डिजिटल भुक्तानी माध्य, सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोले विद्यमान कानुनमा संशोधन थालिएको हो । विधेयकको व्यवस्थाबाट भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको समावेशीकरणले आर्थिक कारोबारलाई तिब्र बनाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना,गरिबी निवारण, र वित्तीय समावेशिता बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, प्रविधिमा आधारित भएकोले भुक्तानी प्रणालीमार्फत महिला, पिछडिएका वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि आर्थिक तथा वित्तीय पहुँच दिलाउन यो विधेयक सहयोगी हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ। विधेयकले दिगो विकास लक्ष्यहरू मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि,पूर्वाधार,उद्योग र नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँचमा असमानता न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने, सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । सरकारका अनुसार यसले आर्थिक समावेशितालाई विस्तार गर्ने र जसबाट दिगो र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको कारणबारे स्पष्ट पार्दै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ– ‘आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरु द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फस्र्यौटका विधिले कुनैपनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भुमिका खेल्ने गर्दछन् । ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्नेगरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । हाल ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको हो ।’ के—के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
