बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन जरुरी छ : कामु गभर्नर ढुङ्गाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैककी कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बीमा कम्पनीको नियमन समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले प्राधिकरणले दाबी भुक्तानीको विषयलाई प्रभावकारी र द्रूतगतिमा अगाडि बढाउन पनि आवश्यक रहेको सुनाइन् । उनले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषय र वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपालमा १५९ कम्पनीसँग खनिज उत्खननको अनुमतिपत्र, सरकारले अनुगमनमै सक्छ साढे २५ लाख
काठमाडौं । चुनदेखि सुनका खानी नेपालमै छन् । दुर्गम गाउँका डाँडाकाँडाहरू खानीले भरिएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो इतिहास पार गरिसकेको छ । विसं १९८६ सालमा नहर तथा जियोलोजी अड्डाबाट सुरु भई विभिन्न समयमा नाम परिवर्तन हुँदै खानी विभाग, भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग तथा विसं २०३३ सालदेखि खानी तथा भूगर्भ विभागका रूपमा रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विभाग नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, पर्यावरण, जोखिम आकलन, सिस्मो टेक्टोनिक अध्ययन, भूकम्प अनुगमन, भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रवर्द्धन एवं विकासको लागि नेपालमा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको हो । खनिज स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन उपयोग एवं दिगो विकास गरी राष्ट्रको समुन्नतिमा योगदान पुर्याउन खनिज उद्योगमा १ खर्ब लगानी भित्र्याई ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रणनीति तय गरेको देखिन्छ भने घोषित नीतिबमोजिम खनिज कोषको स्थापना गर्ने, खनिज एंव भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतहरूको डाटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ बमोजिम खनिज पदार्थ उत्खननको लागि हालसम्म विभागले १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र दिएको छ तर ती मध्ये एउटा पनि सञ्चालनमा आएको पाइँदैन । सञ्चालनमा नआएकोमध्ये वन क्षेत्रमा खनिज रहेकोले वनको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा ३९ योजना स्वीकृत तथा म्याद थप नहुँदा १९ र व्यवस्थापन तथा अन्य कारणले ९ खनिजको उत्खनन कार्य हुन सकेको छैन । यस्तै, १ करोड ४६ लाख ९० हजारमा खरिद भएका ६५ सहकारी सफ्टवेयर उपयोग नभएको,अनुमतिपत्र लिएका ६७ खानी सञ्चालनमा नआएको लगायतको अवस्था देखिएका छन् । खानी उत्खनन अनुगममा साढे २५ लाख खर्च खानी तथा खनिज पदार्थ अनुगमनमा साढे २५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्ष विभिन्न ७० उत्खनन स्थलको अनुगमन गरी २५ लाख ६७ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ५० ले माइनिङ्ग इन्जिनियर वा जियोलोजिष्ट वा सम्बन्धित विषयका विज्ञसहितको टोलीले खानी निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुगमनबाट उत्खनन् कार्यको परिमाण, क्षेत्र, खनिजका लेयर, कार्य घण्टा, उद्योगले पेस गरेको स्किमअनुसारको उत्खनन् परिमाणजस्ता विषयमा प्रतिवेदन गरेको भने देखिँदैन । विभागको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ३ खनिज खोजतलास कार्य र ३ खनिज उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिलाई नामसारी गरेकोमा अनुमति बमोजिमको कार्य भएको छैन । खानी सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर मात्र नामसारी गरिनु जरुरी छ । देशलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रकृतिमै सजिएर बसेका खानीहरूको विशेष भूमिका हुने भूगर्भविदहरूले बताउने गरेका छन् । कता-कता भइरहेको छ अन्वेषण ? यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले भौगर्भिक अध्ययन, अन्वेषण, सतही नमुना सङ्कलन, परीक्षण तथा ड्रिलिङ कार्य गर्दै आइरहेकोमा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी विभागबाट खास खनिज अन्तर्गत फलाम खानीका लागि दुई क्षेत्र पोखरी-धौवादी २५ वर्गकिलोमिटर र दुर्लुङ्गा १६ वर्गकिलोमिटर खोजतलासको अनुमति पत्र लिई फलाम खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्वेषण कार्य गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ४ हजार १३ मिटरको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभागले हालसम्म धातु २१ अधातु ३८ र इन्धन तथा ग्यास खनिज ४ समेत ६३ प्रकारका खनिजहरू पत्ता लगाएको र चुनढुङ्गामा आधारित २६ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन भई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ । विभागले गरेको टोपो सर्भे, गामा सर्भेलगायतबाट मनाङ, गोरखा, बझाङ, बैतडी, मुस्ताङको लोमन्थाङ, मकवानपुरको कालापानी, चाँदे, तीनभङ्गाले, माझदमारलगायतका स्थानमा युरेनियमको भण्डार रहेको पत्ता लगाएको छ । विभागले खनिज सम्पदाको गुणस्तर मापन गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र आईसीपीएमएस र एक पटकमा युरेनी सम्भाव्यता परीक्षण गर्ने एक्सआरएफ मेसिन प्राप्त गरेको छ ।
विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा मानसिक स्वास्थ्य समावेश गरिने : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधानमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुबीच काममा दोहोरोपना हटाउन तथा सहकार्य बढाउन पहल थालेको छ । मानसिक स्वास्थ्यका समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्यको प्रयास अघि बढाएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मानसिक स्वास्थ्य अहिले गम्भीर स्वास्थ्य च’नौतीका रुपमा देखा पर्न लागेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सबै उपायबारे छलफल गरेर मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बताए । ‘मानसिक रोगीका संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । यो समस्याबाट सबै जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको सम्बोधन कसरी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास थालेका छौं ।’ तर यस क्षेत्रमा काम गर्नेले दोहोर्याएर नभै क्षेत्र तोकेर काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसका लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति थप गर्ने योजना अघि बढाइरहेको पनि बताए ।‘बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या नआओस् भनेर शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गरेर मानसिक स्वास्थ्यका विषय समेत राख्ने तयारी अघि बढेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले विद्यालय पुस्तकमा मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य बारे जानकारी समावेस गरिने पनि बताए । उनले विद्यालय स्वास्थ्य दुत कार्यक्रम घोषणा गरेको स्मरण गर्दै आगामी बजेटमा विद्यालय तहसम्म यो कार्यक्रममार्फत बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सजगता बढाउन प्रयास गरिने बताए । ‘हामी यो समस्या समाधानमा तीन वटै सरकारको सहकार्य गरेर अघि बढ्दैछौं,’ उनले भने, ‘तबमात्र प्रभावकारी रुपमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले संस्थागत विद्यालयमा समेत विद्यालय नर्स कार्यक्रम लैजानेबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
ग्राहकले रुचाउँदै सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको 'शुभलक्ष्मी जीवन बीमा' योजना
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शुभलक्ष्मी जीवन बीमा योजना लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यो बीमालेखले न्यून बीमाशुल्कमा बीमाङ्कको तीन गुणासम्म जोखिम बहन गर्ने भएकाले ग्राहकको रोजाइमा परेको हो । बचत र रक्षावरण दुवैको दृष्टिकोणबाट यो उत्कृष्ट योजना हो । सामान्य स्तरको आय आर्जन र तुलनात्मक रूपमा अधिक जोखिम हुने खालका पेशा अपनाएका व्यक्तिहरूका लागि यो उत्कृष्ट योजना हो । योजनाको विशेषता यस योजनाले न्यून बीमाशुल्कमा बीमाङ्कको तीन गुणासम्म जोखिम बहन गर्दछ । बीमितको प्राकृतिक कारणबाट मृत्यु भएमा बीमाङ्कको २ गुणा र दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ३ गुणा रकम हकवालालाई भुक्तानी गरिन्छ । यस्तै विभिन्न १८ वटा घातक रोगमध्ये कुनै पनि एउटा रोगको पहिचान भएमा १० लाख रुपैयाँ बीमाङ्कसम्मको एकमुष्ट भुक्तानी गर्दछ । यसले बीमितलाई उपचारका लागि रकम जुटाउने तनाबबाट मुक्ति दिलाउँछ । कुनै बीमितले १० लाख बीमाङ्क भएको शुभ लक्ष्मी जीवन बीमा योजना खरिद गरे भने बीमा अवधि सकिएपछि १० लाख रुपैयाँसँगै पूरा अवधिभर आर्जित बोनस पनि एकमुष्टमा प्राप्त गर्नेछन् । यदि बीमा अवधि नसकिँदै बीमितको दुर्घटनाका कारण मृत्यु भयो भने हकवालालाई यो पोलिसी अनुसार ३० लाख रुपैयाँ र आर्जित बोनस एकमुष्टमा भुक्तानी गरिन्छ । प्राकृतिक मृत्यु भएका हकमा भने हकवालाले २० लाख रुपैयाँ र आर्जित बोनस एकमुष्टमा पाउनेछन् । बीमा योजनाको लागि योग्यता यो बीमा योजना १८ वर्ष पूरा भएर ६० वर्ष ननाघेका जो कोहीले पनि खरिद गर्न सक्नेछन् । यो बीमा योजनाको अवधि न्यूनतम १० देखि अधिकतम ५२ वर्षसम्मको हुन सक्नेछ । यो योजना अन्तर्गत बीमितले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकम रहेको बीमालेख खरिद गर्न सक्नेछन् । १८ वर्षकै उमेरमा यो बीमा योजनाको अधिकतम अवधितर्फको बीमालेख खरिद गर्ने बीमित ७० वर्षको हुँदा उसको बीमा म्याच्युर हुनेछ । प्रिमियम तिर्ने तरिका यो योजनामा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने तरिका पनि लचिलो रहेका छन् । बीमितले वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक गरी तीन तरिकाले प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । तपाईंले दैनिक एउटा बर्गरको पैसा बचत गरेर आफू निवृत्त हुँदा १० लाख रुपैयाँ र आर्जित बोनस रकम एकमुष्टमा भुक्तानी पाउनुहुनेछ । बीमाको लागि सानिमा रिलायन्स नै किन ? जीवन अनिश्चित भएकाले जीवन बीमा गरी निर्भिक रहेर मात्र नियमित आम्दानीको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । तर जीवनको अनिश्चितताबीच आम्दानी दीर्घकालीन हुन नसक्ने हुँदा जीवन बीमाको माध्यमले आर्थिक सुरक्षा, बचत र उन्नतिको निश्चिन्तता बनाई राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पारिवारिक र अन्य आर्थिक जिम्मेवारी कुशल र सहज रूपमा वहन गर्न यो योजना फलदायी साबित हुनेछ । सम्पन्न र सुदृढ परिवार निर्माणको चाहना राख्ने सबैले यो बीमालेख खरिद गर्न सक्नेछन् । सानिमा रिलायन्सले नेपालमै उत्कृष्ट जीवन बीमालेखहरू प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली समाजको आवश्यकता पहिचान गरेर फरक र नयाँ किसिमका बीमालेखहरू पस्कन कम्पनी सफल र सक्षम रहेको छ। यो कम्पनी आर्थिक रूपमा सुदृढ र सम्पन्न छ भने पारदर्शिता र सुशासनलाई इन्स्योरेन्सले सधैं मूल मन्त्र मान्दै आएको छ । त्यसकारण सानिमा रिलायन्स लाइफसँग ग्राहकको बीमालेख हरेक प्रकारले सुरक्षित रहेको हुन्छ । देशभर १६९ शाखा सञ्जाल रहेको कम्पनीको पूँजी ५ अर्बभन्दा बढी , २० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ भने २०,००० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत छन् ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा जनकपुरको विद्यालयलाई पंखा सहयोग, करिब १ हजार विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम गाउँपालिका–४ स्थित श्री संकट मोचन देवसरन रामरती माध्यमिक विद्यालयलाई पंखा सहयोग गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत करिब १ हजार विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहज बनाउन बैंकले यो सहयोग उपलब्ध गराएको हो । विद्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले विद्यालय प्रशासनलाई पंखाहरू हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सानो सहयोगबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, आगामी दिनमा शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
सीईओ टीम कुकसँग ट्रम्पको असन्तुष्टि, भन्छन्- म भारतमा नभई अमेरिकामा एप्पल बनेको चाहन्छु
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) टिम कुकलाई आफूले भारतमा उत्पादन नगर्न आग्रह गरेको बताएका छन् । चीनबाट उत्पादन हटाएर अन्य देशतर्फ केन्द्रित हुँदै गरेको एप्पलको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उत्पादन अमेरिकामा ल्याउन आग्रह गरे । साउदी अरबमा आयोजित यूएस-साउदी लगानी फोरममा बोल्दै ट्रम्पले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मैले टिमलाई भनें, ‘हेर टिम, हामीले तिमीलाई धेरै राम्रो व्यवहार गर्यौं, वर्षौंसम्म चीनमा बनाएका कारखानाहरूलाई पनि स्वीकार गर्यौं । अब तिमी हामीका लागि बनाऊ । हामीलाई भारतमा तिमीले उत्पादन गर्नुमा चासो छैन, भारत आफै हेर्ला... हामी चाहन्छौं कि तिमी यहाँ बनाऊ’, ट्रम्पले भने । ट्रम्पले एप्पलले अमेरिकाभित्र ५०० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको फेब्रुअरी महिनाको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका थिए । चीनमा लगभग ९० प्रतिशत प्रमुख स्मार्टफोन उत्पादन हुने अवस्थामा एप्पलले त्यो निर्भरता घटाउँदै भारतमा उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीले आगामी केही वर्षमा विश्वभरका २५ प्रतिशत आइफोन भारतमै बनाउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपतिले एप्पलले अमेरिकाभित्र उत्पादन बढाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्, तर थप विवरण भने खुलाएका छैनन् । ट्रम्पले एप्पलबारे टिप्पणी गर्दै भारतसँगको व्यापक व्यापार सम्बन्धबारे पनि बोलेका छन् । उनले भारतलाई 'संसारको सबैभन्दा उच्च शुल्क लिने राष्ट्रमध्ये एक' भने, तर भारतले अमेरिकालाई एक यस्तो प्रस्ताव दिएको उल्लेख गरे जहाँ उनीहरू हामीमाथि 'शून्य शुल्क' लगाउन तयार छन् । ह्वाइट हाउसको अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको व्यापार सुरक्षा नीतिअन्तर्गत ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा २६ प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाएका छन्, जुन हाल जुलाईसम्मका लागि अस्थायी रूपमा घटाइएको छ । भारतमा एप्पलको प्रमुख असेम्ब्ली साझेदार फक्सकनले भारत सरकारबाट एचसीएल ग्रुपसँग संयुक्त लगानीमा अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) कारखाना निर्माण गर्न अनुमति पाएको छ । एप्पलले चीनमा दशकौं लगाएर आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गरेको भए पनि अहिले भियतनाम र भारतजस्ता देशहरूमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार आइफोनको उत्पादन अमेरिकामा सार्नु निकै असम्भवजस्तो देखिन्छ, किनभने त्यसो गर्दा अन्तिम मूल्य अत्यधिक महँगो हुनेछ । अनुमानका अनुसार यदि आइफोन अमेरिका भित्र बनाइयो भने यसको मूल्य एक हजार ५ सयदेखि ३ हजा ५ सयसम्म पर्न सक्छ । हाल एप्पलले अमेरिकामा केही मात्र उत्पादन गर्छ । कम्पनीले आफ्नो म्याक्स प्रो अमेरिका भित्र बनाउने गर्छ । फेब्रुअरीमा एप्पलले टेक्सासमा एप्पल इन्टेलिजेन्सका लागि सर्भर उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रमका क्रममा ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुआङको प्रशंसा गरेका थिए । 'मेरा मित्र जेन्सेन यहाँ हुनुहुन्छ, तर एप्पलका सीईओ टिम कुक यहाँ हुनुहुन्न,'उनले भने । ट्रम्पले हुआङको एआई चिप बजारमा ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उपलब्धिको प्रशंसा गरे र एनभीडीयाले अमेरिकी एआई पूर्वाधारमा ५०० अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
अब तलमाथि हुँदैन, दुई-चार दिनमै नयाँ गभर्नर पाउँछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति छिटै नियुक्ति हुने बताएका छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीवार सिंहदरबारमा मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दुई-चार दिनभित्रै नियुक्ति हुने बताएका हुन् । उनले अब तलमाथि नभइकन केही दिनभित्रै गभर्नर नियुक्ति हुने बताए । उनले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिबाट डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बनेकाले सरकारले महाप्रसाद अधिकारी सदस्य र डा. पोषराज पाण्डे सदस्य रहनुभएको तीन सदस्य सिफारिस समिति गठन गरेको जानकारी दिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि हामीले सिफारिस समिति पहिला अर्थमन्त्रीज्युको संयोजकत्वमा डा. विश्व पौडेल र डा. विजयनाथ भट्टराईको समिति बनाएका थियौँ । विजयनाथ भट्टराईले पहिला राजीनामा दिनुभयो, त्यो डिफंग भयो,' उनले भने, 'त्यसपछि फेरि हामीले पूर्वगभर्नरकै तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिको सदस्यका रुपमा थप्यौँ । डा. विश्व पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । अब तलमाथि नभइकन दुई, चार दिनमै हामीले नयाँ गभर्नर पाउँछौँ ।’ मन्त्री गुरुङले हिमाली देशहरु जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित भएको भन्दै सगरमाथा संवादले विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वव्यापी एजेण्डा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा, निर्यात २ खर्ब हुँदा आयात २० खर्ब
काठमाडौं । व्यापार कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको समष्टिलाई नै समग्र व्यापारको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यद्यपि नेपालले वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित मात्रामा निर्यात विस्तार गर्न नसकेको कारण स्थायी रूपमा व्यापार घाटाको स्थितिमा रहँदै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा समेत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उल्लेख्य घाटामै सीमित देखिन्छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना चैतसम्ममा १२६ मुलुकसँग घाटाको व्यापार गरेको छ भने ३४ मुलुकसँग नाफाको व्यापार गरेको छ । नेपालले अफगानिस्तान, डेनमार्क, रुस, अष्ट्रिया, लाटभियालगायत मुलुकसँग नाफामा व्यापार गरेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशमा आन्तरिक उत्पादन कम हुनु तथा भरपर्दो निर्यात गर्ने वस्तुहरूको अभाव हुँदा आयात सधैं बढी र निर्यात कम हुँदा बर्सेनि घाटा बढिरहेको छ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार वार्षिक निर्यात २ खर्ब मात्रै छ भने आयात २० खर्ब पुगेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको प्रकृति हेर्दा अप्रशोधित तथा न्यून प्रशोधित तौल र आयतन बढी मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने वस्तुहरू रहेका छन् । आयाततर्फ विलासिताका वस्तु जस्तै इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सवारीसाधन बढी मात्रामा रहेका छन् । उच्च मूल्य र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्धन गरिनु जरुरी छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार विगत पाँच वर्षको आयात यस्तो : अर्बमा भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा निर्यात ३ प्रतिशतले घटेर यस आवमा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रहेकोमा आयात १.१६ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । निर्यात गरिएका प्रमुख वस्तुहरूमा भटमास तेल, पामतेल, कटन धागो, ऊनी गलैंचा, जुटका समान अलैंची, तयारी पोशाक, जुसलगायत रहेका छन् । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहेकाले आव २०८०८१ मा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको छ ।
