सगरमाथा संवादको निष्कर्ष : हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । सगरमाथा संवादले हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु कोष स्थापना गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे 'सगरमाथा कल फर एक्शन' घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरमा जलवायु वित्तको आवश्यकता भएकोले हिमाल केन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गरेर जानुपर्नेमा विश्व नेताहरु एकमत भएका छन् । सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्न जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगिरहेका हिमाली देशहरूले अनुदान स्वरुप वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइएको छ । साथै जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औषत तापमान १.५ डिग्रिबाट बढ्न नदिनको लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप बिस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेमा पनि सगरमाथा संवादले जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रश्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका समुदायहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव व्यहोरिरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय, स्थानीय, आदिवासी, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता, र पर्यावरणीय सेवाहरूको भुक्तानी संयन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ । सगरमाथा संवादमा विशेष रुपमा हिमाल केन्द्रित बहु-सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरी हिमाली समुदायको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सगरमाथा संवादले स्थायी रुपमा हिमालदेखि समुन्द्रसम्म जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौती वकालत गर्न, सम्बोधन गर्न दबाब दिन र विश्वव्यापी संवादलाई निरन्तर अगाडी बढाउने लक्ष्य राखिको छ ।
नेपालजस्ता देशका लागि सहयोग निरन्तर चाहिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै यसको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभा शुरु हुनुपूर्व आयोजित मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले सहयोग कटौतीले चुनौती सिर्जना गरेको बताए । वैदेशिक विकास सहायताको कटौतीले मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र प्रतिक्रिया विषयक मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा स्तरोन्नतीका लागि अघि बढेकाले विकास सहायता अझ कम हुँदा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने देखिएको बताए । प्रजनन उमेरका करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्वपूर्ण सेवा तथा ५ वर्ष मुनिका १५ लाख बालबालिका पोषण कार्यक्रममा सहयोग रोकिएकाले चुनौती देखिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले ३५ लाख वयस्कले प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा समेत सहयोग कटौतीले प्रभाव पर्ने बताए । ‘प्राथमिकता परिवर्तन भएका कारण अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कटौतीले नेपालका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने देखिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘समस्यासँग जुध्न नेपालले यी क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ ।’ सहयोग र बजेट कटौतीका बावजुद नेपालले आन्तरिक श्रोतबाट लगानी बढाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले तर पनि घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले विश्वका अल्पविकसित देशहरु सहयोग कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामाना गर्नका लागि राष्ट्रसंघ तथा दातृ निकायहरूले दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले बैठकमा नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबारे प्रस्तुती समेत राखेका थिए । नेपालले सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा हुने मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले गिरावट ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सुधार जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास गरे । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेका मन्त्री पौडेलले भोलीबाट शुरु हुने सभाको मुख्य कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दैछन् । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने मन्त्री पौडेलले युरोपका नेपाली चिकित्सक समुदायसँगसमेत अन्तक्रिर्या गर्ने कार्यक्रम छ ।
सानिमा रिलायन्सको बीमालेख नवीकरणमा शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले व्यतीत बीमालेखको नवीकरण गर्दा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा शत प्रतिशत छुट सहितको पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ । विभिन्न कारणले समयमै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न असमर्थ ग्राहकहरूलाई मध्य नजर गर्दै यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस पुनर्जागरण अभियान ज्येष्ठ १ गते देखी २५ गते सम्म लागू हुनेछ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बिमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुविधा प्रदान गरिने संस्थाले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा बीमालेख व्यतीत रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै अतिरिक्त विलम्ब शुल्क पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाले सार्वजनिक गरेको पुनर्जागरण अभियानमा भने विलम्ब शुल्कमा छुटको सेवा सुविधा लिई व्यतित बीमालेख नबिकरण गरि मौकाको फाईदा लिन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । हरेक नेपालीलाई बिमाको दायरा भित्र ल्याई बिमित र बिमितसँग आश्रितको आर्थिक पक्ष सबल र सदृढ गर्नको लागि जीवन बिमा अनिवार्य रहेको छ। ग्राहकले संस्थाको देशैभरि रहेका १६९ शाखा कार्यालयहरूबाट वा अनलाइन भुक्तानीको माध्यमहरूबाट यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
भारतले बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगायो प्रतिबन्ध, ७७ करोड डलरको व्यापार प्रभावित
काठमाडौं । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक निर्देशनपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट आयात हुने विभिन्न श्रेणीका सामानमा तत्काल बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाएको छ । व्यापार केन्द्रित अनुसन्धान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारतले भूमि बन्दरगाह (स्थलमार्ग) हुँदै बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा असर पार्नेछ, जुन कुल द्विपक्षीय आयातको करिब ४२ प्रतिशत हो । केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट विभिन्न श्रेणीका सामानआयातमा तत्काल लागु हुनेगरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो । यो निर्णयपछि गार्मेन्ट, प्रशोधित खाद्य पदार्थ र प्लास्टिकका सामानजस्ता प्रमुख वस्तुहरू अब समुद्री बन्दरगाहहरूमा मात्र सीमित भएका छन् वा स्थलमार्गबाट पूर्णतया निषेधित भएका छन् । नयाँ नीतिअनुसार वार्षिक ६१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका बङ्गलादेशी कपडाहरू अब दुई तोकिएका बन्दरगाहहरूबाट मात्र भारत प्रवेश गर्न पाउनेछन् । यो निर्णयले बङ्गलादेशको भारतमा सबैभन्दा आकर्षक निर्यात च्यानललाई गम्भीर असर पार्ने जीटीआरआईले जनाएको छ । भारतीय टेक्सटाइल निर्माताहरूले आफ्ना बङ्गलादेशी प्रतिस्पर्धीहरूले चिनियाँ कपडाको शुल्क–मुक्त आयात र पर्याप्त सरकारी निर्यात अनुदानबाट अनुचित लाभ लिनेगरेको बताएका छन् । यी कारणहरूले बङ्गलादेशी निर्यातकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा १०–१५ प्रतिशत मूल्य निर्धारणको लाभ दिन्छ । जीटीआरआईले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, 'यी व्यापार उपायहरू अलग-अलग रूपमा देखा परेनन् ।' जीटीआरआईको रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यो ढाकाले भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र चीनप्रति कूटनीतिक धुरी बनाएकोप्रति भारतको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ ।' यो कदमलाई बङ्गलादेशका अन्तरिम मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको विवादास्पद टिप्पणीको प्रतिक्रियाको रूपमा पनि हेरिएको छ । बङ्गलादेशका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले चीनमा दिएको सम्बोधनका क्रममा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई ‘भूपरिवेष्ठित क्षेत्र र समुद्रसम्म पहुँच नभएको क्षेत्र’ भनेका थिए । यो टिप्पणीले कूटनीतिक घर्षण निम्त्याएको छ, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र स्थितिलाई कमजोर पार्ने रूपमा हेरेका छन् । ढाकाको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई उजागर गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को मध्यमा शेख हसिनाको भारतसमर्थक सरकारको पतन र मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनको उदयले बङ्गलादेशको बेइजिङसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा भएको युनुसको चीन भ्रमणका क्रममा २।१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ लगानी तथा सहयोग सम्झौता भएको थियो । यी सबै घटनाक्रमका साथै टिस्टा नदी विकास जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा भारतको स्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा खडा गरेको छ । सन् २०२४ को अन्त्यदेखि बङ्गलादेशले भारतीय निर्यातमा शृङ्खलाबद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी प्रतिबन्धले सन् २०२५ को अप्रिलमा पाँच प्रमुख बन्दरगाहबाट भारतीय धागो आयातमा प्रतिबन्ध, चामल ढुवानीमा कडा प्रतिबन्ध र कागज र सुर्तीदेखि माछा र पाउडर दूधजस्ता दर्जनौं भारतीय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध समावेश छ । ढाकाले आफ्नो भूमि भएर आवतजावत गर्ने भारतीय सामानमा प्रतिटन १.८ टका प्रति टन ट्रान्जिट शुल्क लागू गरेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, 'यी संचयी कार्यहरू, परिचालन ढिलाइ र कडा बन्दरगाह निरीक्षणले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई बाधा पुर्याएको छ र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको लागि अह्वान गरेको छ ।' रासस
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा दोहोरिए खत्री
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेशप्रसाद खत्री दोहोरिएका छन् । चार वर्षे पहिलो कार्यकाल सकाएर पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले खत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हाे । सीईओ खत्रीको दोस्रो कार्यकाल जेठ ३ गतेदेखि सुरु भए पनि सार्वजनिक बिदा भएको हुँदा जेठ ४ गतेबाट औपचारिक रूपमा कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । खत्रीले बीमा क्षेत्रमा करिब चार दशक काम गरेका छन् ।
जग्गा तथा आवास संघ दाङको अध्यक्षमा पोख्रेल, पूर्वाधार विकासमा जोड
काठमाडौं । दाङ जग्गा तथा आवास विकास संघको शनिबार सम्पन्न साधारणसभा तथा प्रथम अधिवेशनले रामप्रसाद पोख्रेललाई सर्वसम्मतरूपमा संघको अध्यक्षमा चयन गरेको छ । घोराहीमा सम्पन्न अधिवेशनले पोख्रेलको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । नयाँ कार्यसमितिमा दुर्गाप्रसाद खड्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द्रोणराज पाण्डेय उपाध्यक्ष, बालाराम पाण्डेय महासचिव, विनय घिमिरे सचिव र रेमलाल गिरी कोषाध्यक्षमा चयन भएका छन् । यस्तै, गोविन्दप्रसाद देवकोटा, मेघराज खड्का, अभियान बस्नेत, दिलीप खनाल, झुप्पलबहादुर केसी, नरेश बुढा मगर, दिपेन्द्र पुन मगर, डिल्लीबहादुर भण्डारी, सुनिल पाण्डेय र गञ्जबहादुर विष्ट सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । नवअध्यक्ष पोख्रेलले आफ्नो नेतृत्वमा संघलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, 'हामी जग्गा तथा आवास क्षेत्रको व्यवसायलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउँछौं । संघलाई व्यावसायिक हितका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि सक्रिय बनाइनेछ।’ कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको विस्तार अझै नहुनु दुःखद भएको भन्दै, पूर्वाधारको विकास विना दाङको समुचित विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजु खनालले सरकारले ल्याएको जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयको आलोचना गर्दै आवास क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आवास, कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई छुट्याएर योजना बनाइनु पर्ने धारणा राखे भने तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले उत्पादनशील जमिन टुक्र्याउने प्रवृत्तिले भविष्यमा अव्यवस्थित शहर बनाउने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष दीपक कुँवर, स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपमेयर मीनराज राना, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट लगायतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छबिराज पोख्रेलले राजधानी गुरुयोजनाको प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता संघका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर महराले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य नारदमणि पोख्रेलले र सञ्चालन राशी रिजालले गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीका १६ लाख ३२ हजार श्रमिक आवद्ध
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताबाट अबौं संकलन गरेको छ । २२ लाख १३ हजार योगदानकर्ताहरूबाट कोषले ७९ अर्ब ४२ करोड संकलन गरेको हो । नेपालमै रहेर काम गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू कोषमा धेरै आबद्ध भएका छन् । कोषले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १६ लाख ३२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका २० हजार ५ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ८० हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषमा जोड्दै लैजाने बताए पनि धेरै विस्तार गर्न सकेको छैन । हालसम्म जम्मा ४६१ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् । कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । उनले भने, –‘कार्यविधिहरु समयानुकूल परिमार्जन गरिएका छन्, सुरुसुरुमा केही दुविधा भएपनि सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सुविधाहरू पनि थप्दै गएको छ, यसले पनि आकर्षणलाई थप बढाएको हुनसक्छ ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको थिएन । यो नीति कार्यान्वयनमा आए अब भने सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यसले पनि उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जान थप दबाब पर्ने देखिएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने बाहेकका सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेका छन् । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्न थालिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताको रूपमा रहेको सरकार र ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिनेछ । यसले पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको संख्या ठूलो मात्रामा बढ्ने देखिन्छ ।
पवित्र स्थलमा अपवित्र काम : पशुपतिमा जुवा खेल्दाखेल्दै कोषका प्रमुखसहित ७ जना समातिए
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको कार्यालयभित्रै जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संस्कृति महाशाखा प्रमुख ईश्वरमान भण्डारीसहित सात जनालाई नगदसहित प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाखाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सुकदेव खनालले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा सात जनालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन् । खनालले अभियुक्तमाथि अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको बताएका छन् । ‘पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । शनिबार बिदा भएकाले आइतबारदेखि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । यसैबिच, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अमालकोट कचहरीभित्रै जुवातास खेल्नेहरू पक्राउ परेको सूचना आफूले पाएको बताएका छन् । डा. थापाले प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि कोषको कर्मचारी सेवा नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइने प्रस्ट पारेका छन् । ‘सात जनामध्ये को दोषी को निर्दोष भन्ने कुरा प्रहरी अनुसन्धानपछि थाहा हुने नै छ । कोषको आफ्नै नियमावली छ । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमै जुवातास खेल्नेमाथि नियमावलीअनुसार कारबाही हुन्छ,’ डा. थापाले भने ।
