संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ः१५ मा बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेका अनुसार आजको बैठकमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनसहित सो विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ सभा समक्ष पेस गर्नुहुनेछ । नेपालको चलचित्र उद्योगलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो विधेयक ल्याइएको बताउँदै आएको छ । यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र युवा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
बर्खा लागेपिछ धुलिखेल-साँगा सडकको कालोपत्रे शुरु
काठमाडौं । स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको साँगा-धुलिखेल सडक खण्डको कालोपत्र शुरु भएको छ । धुलिखेलबाट बनेपातर्फको तीन किलोमिटर सडक आगामी असारभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्ने सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत साँगा-धुलिखेल सडक खण्ड ६ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । सूर्यविनायक-साँगा र साँगा-धुलिखेल गरी दुई खण्डमा सडक विस्तार भइरहेकामा साँगा-धुलिखेल खण्ड कालोपत्र शुरु गरिएको हो । धुलिखेल मुख्य चोकदेखि बनेपातर्फको बाँसघारीसम्म एक किलोमिटर सडक अहिले कालोपत्र शुरु गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालले बताए । हाल आधुनिक प्रविधिबाट कालोपत्रको पहिलो तह सकेर दोस्रो तहको काम भइरहेको जनाइएको छ । खनालका अनुसार सडकको मुख्य भागमा ८० सेन्टिमिटरको कालोपत्र हुने छ । पहिलो तहमा ३० देखि ३५ समीको ‘सबबेस’, त्यसपछि २० सेमीको ‘सिटिपी’ गरी त्यसमाथि १० सेमीको ‘क्र्याक-रिलिफ लेयर’ हालेर त्यसमाथि ११ देखि १३ सेमीको ‘डिबिएम’ गरी त्यसमाथि ६ सेमीको ‘आस्पाल्ट कङ्क्रिट लेयर’ गरी जम्मा ८० सेमीको आधुनिक प्रविधिबाट कालोपत्र भइरहेको हो । सूर्यविनायक-धुलिखेलसम्म १६ किलोमिटर दुरी छ । जसमा सूर्यविनायक-साँगा ७.५ किमी र साँगा-धुलिखेल ८.५ किमी छ । यो दुरीमा ६ लेन सडक विस्तार तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी दुई खण्ड, दुई चरणमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सूर्यविनायक-साँगासम्मको ठेक्का विसं २०७९ मङ्सिर र साँगा-धुलिखेलसम्मको ठेक्का सम्झौता २०७९ पुसमा गरिएको थियो । सडक खण्ड दुई सर्भिस लेन र चार मेन लेनसहित ६ लेनको बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । इन्जिनियर खनालका अनुसार हालसम्म साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । हाल शुरु गरिएको तीन किमी कालोपत्रे असार मसान्तभित्र सकेर करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । यो आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८.४ किमी सडक खण्ड विस्तारका लागि ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाखका तथा दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक-साँगा सडक खण्ड ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो । साँघुरो सडकका कारण वर्षेनी ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि विस्तार थालिएको हो । चीनसँगको छोटो दूरीको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुला भएपछि यस राजमार्गमा सवारी चाप दिनहुँ बढिरहेको छ । हाल कोटेश्वरबाट यही राजमार्गमा मध्यपहाडी क्षेत्र तथा पूर्वीतराईका लामा दुरीका सवारी मात्र दैनिक २ हजार ५०० भन्दा बढी गुड्ने गरेका छन् ।
शिक्षा उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन, निजी विद्यालय र इसीडीको विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी
काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाइ छलफलको जिम्मा दिएको थियो । उपसमितिले एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लगाएको छ । बालविकास शिक्षक ईसीडीलाई विद्यालय तहमा ल्याउने वा स्थानीय तहमा राख्ने भन्नेमा कुरा भने टुंगो लग्न बाँकी रहेको छ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ३६ करोड दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूबाट अझै ३५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट १ लाख ५७ हजार ५५९ वटा बीमाको ३५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको हो । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या जीवन बीमातर्फ ५२ हजार ६८७ रहेको छ भने निर्जीवनतर्फ १ लाख ४ हजार ८७२ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख २ हजार ५२३ दाबीको ६२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन गत आवको चैत्रसम्मको तुलनामा दाबी संख्या १०.४७ प्रतिशत र दाबी रकम ३.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो पाँच आवको बीमा दाबी भुक्तानीको विवरण (रु.करोड) तथ्यांकअनुसार दाबी भुक्तानीको संख्या र रकम क्रमश वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीहरुले ५० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दाबीबापत्को रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । जसमा जीवन बीमा कम्पनीले ३३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा कम्पनीहरूले ६८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । जुन आव २०७७/७८ को तुलनामा ३४.८५ प्रतिशतले वृद्धि हो । जसमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । आव २०७९/८० मा दाबी भुक्तानी ४.७२ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ । उक्त आवमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ दाबी बापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् । आव २०८०/८१ मा दाबी भुक्तानी संख्या ७.९६ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीहरूले ८४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दाबी बापतको रकम भुक्तानी गरेका छन्।
सेन्ट्रल फाइनान्सको २८ औं वार्षिक सभा सम्पन्न, ७ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्स लिमिटेडको २८ औं वार्षिक साधारण सभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतप्राप्त यस वित्तीय संस्थाले २८ वर्षदेखि गुणस्तरीय वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको कुपण्डोलमा अवस्थित छ भने हाल देशभर १९ वटा शाखा र १ एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । ती शाखाहरू काठमाडौंको चावहिल, गोंगबु, चितवनको नारायणगढ, रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवा, भक्तपुर, महोत्तरी, नवलपरासी, बारा, सिन्धुली, सर्लाही, धनुषा, सुनसरी, झापा, पर्सा, मोरङ र रौतहटलगायत स्थानमा सञ्चालनमा छन् । संस्थाले बैंक खाता, वालेट, क्युआर लगायतका डिजिटल भुक्तानी सुविधामा पहुँच विस्तार गर्दै आएको छ । विभिन्न शाखाहरूमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध छ । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ९४ करोड ८८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ भने निक्षेप ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र कर्जा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिइएको छ ।
ओमोडा एन्ड जेकोले ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक, यस्ता छन् सुविधा
काठमाडौं । नेपालमा ‘ओमोडा एन्ड जेइको’को आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सले ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ नामसहित सीमित अवधिको लागि एक्सचेन्ज योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना आइतबारदेखि शनिबारसम्म (मे १५ देखि २४) ‘ओमोडा इ-फाइभ’ र ‘जेइको जे-सिक्स’ मोडलहरूमा लागू हुने एसपीजीले जनाएकाे छ । यो विशेष योजना विद्युतीय गाडीहरूको फाइनान्सिङमा सरकारको नयाँ नीति तथा नियम लागू हुनुअघि नै गाडी खरिद तथा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ अन्तर्गत ग्राहकहरूले विभिन्न फाइदाहरू लिन सक्नेछन् जसमा नि:शुल्क १ वर्षको बीमा, एउटा नि:शुल्क ७ किलोवाटको चार्जर र ब्याट्रि र मोटरमा ८ वर्ष वा एक लाख ६० हजार किमीको वारेन्टी समावेश रहेको छ । ८० प्रतिशत फाइनान्सिङसहित मात्र ५५ लाख ९९ हजारबाट सुरु हुने गाडीहरूको डेलिभरी जेठ १७ तदनुसार मे ३१ अघि नै निश्चित गर्ने ग्राहकहरूको लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार गाडी डेलिभरि गरिएकाहरूमध्ये एक भाग्यशाली जोडीले चीनको भ्रमण गर्ने मौका पाउनेछन्, एकजनाले आइफोन १६ प्रो जित्ने मौका पाउनेछन् । त्यसैगरी ५ भाग्यशाली जोडीले लक्जरी स्टेकेसन जित्ने मौका पाउनेछन् । साथै दुई भाग्यशाली ग्राहकहरूले शून्य ब्याजदरमा १२ महिनासम्मको फाइनान्सिङ सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ सरकारी नियमअनुसार विद्युतीय गाडीहरूको लागि बैंकबाट कर्जा सीमा ९० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसै समयमा ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक गरिएको हो । एसपीजी अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड, नेपालमा ओमोडा एन्ड जेइकोको नेपालकोलागि आधिकारिक वितरक हो ।
कनेक्ट आइपीएसको नयाँ अफर : लाइफ इन्स्युरेन्स प्रिमियम तिर्दा क्यासब्याक जित्ने मौका
काठमाडौं । कनेक्ट आइपीएसले ‘सुरक्षा सँगै क्यासब्याक, कनेक्ट आइपीएसको साथ’ भन्ने नारासहित लाइफ इन्स्युरेन्स प्रिमियम भुक्तानीमा आकर्षक क्यासब्याक अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफर जेठ ४ गतेदेखि साउन ३१ गतेसम्म लागू हुनेछ । अफर अनुसार कनेक्ट आइपीएसमार्फत लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनीको प्रिमियम तिर्ने ग्राहकहरूमध्ये प्रत्येक हप्ता लक्की ड्रमार्फत छानिने १० जना भाग्यशाली विजेताले एक–एक हजार रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, हरेक महिनाको अन्त्यमा एकजना भाग्यशाली विजेताले प्रिमियम बराबरको रकम वा अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक जित्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार साप्ताहिक तथा मासिक विजेताको नाम कनेक्ट आइपीएसको वेबसाइट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । उक्त अफर कनेक्ट आइपीएसको वेब, मोबाइल एप तथा इन्स्युरेन्स कम्पनीको वेबसाइटमा जोडिएको गेटवे मार्फत भुक्तानी गर्दा मात्र लागू हुनेछ । हाल यस प्रणालीबाट १७ वटा (लाइफ र केही माइक्रो लाइफ) बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकका ग्राहकहरूले एकै प्लेटफर्ममार्फत धेरै बैंक खाताहरू लिंक गरी सजिलै फन्ड ट्रान्सफर र विविध प्रकारका भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउने कनेक्ट आइपीएस अत्याधिक प्रयोगमा आउन थालेको छ । कनेक्ट आइपीएसको वेबसाइटमार्फत प्रति कारोबार २० लाख रुपैयाँ र मोबाइल एपमार्फत २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस सेवामार्फत मोबाइल रिचार्ज, बिजुली तथा इन्टरनेटको बिल, टेलिफोन, स्कुल फी, हायर पर्चेज, सरकारी राजस्व, लोकसेवा, ट्राफिक फाइन, सेयर कारोबार, नेपालपे क्युआर लगायतका भुक्तानी सेवा उपलब्ध छन् ।
'सेयर प्रिमियम पुँजीकै स्वरूप हो, आयकर लाग्नु हुँदैन'
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आईक्यान)ले सेयर प्रिमियममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आईक्यानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सेयर प्रिमियममा आयकर नलाग्ने गरी आर्थिक ऐन मार्फत स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको हो । ‘सेयर प्रिमियममा आयकर लगाएको कारण पुँजी पलायन हुन सक्ने तथा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गर्दै पुँजीमा आयकर नलाग्ने गरी आर्थिक ऐन मार्फत स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ,’ आईक्यानले आगामी बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐन, २०८० ले आयकर ऐनको दफा ५६ (३) बमोजिम एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेमा सो रकम आयमा समावेश गरी कर तिर्नुपर्ने र नतिरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । जसले गर्दा एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने तथा हकप्रद सेयरको लिलामीबाट सङ्कलन गरेको प्रिमियम मूल्यको रकममा आयकर लाग्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । साथै, उक्त व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आयकरको सिद्धान्त विपरीत भएको र कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा पुँजी सङ्कलन गर्दा आयकर लाग्ने अवस्था सृजना भएको आईक्यानको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आयकर नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन भनी थप स्पष्ट गरेको छ । आईक्यानका अनुसार दफा ५३ (१)र दफा ५३ (३) लाई अध्ययन गर्दा सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्दा निकायको सम्पति र दायित्वको मूल्य घट्ने नदेखिँदा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरिएको रकम दफा ५३(१)(क) बमोजिम निकायको वितरण हुने आधार बलियो देखिंदैन । सेयर प्रिमियममा कर लगाउने सम्बन्धमा यस्ता छन् आईक्यानका सुझाव -सेयर प्रिमियम पुँजीकै स्वरूप भएको र यसलाई निकायको आयको रुपमा गणना गर्न मिल्दैन । आयकर आयमा मात्र लाग्ने र पुँजी योगदानमा नलाग्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएकोले सेयर प्रिमियम रकममा आयकर लाग्नु भनेको पुँजीमा कर लाग्नु सरह हो । पुँजीमा कर लाग्ने स्थिति भएमा पुँजी पलायन हुने वा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जाने हुँदा सेयर प्रिमियम रकम उपर कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा सो तर्फ ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ । - सेयर प्रिमियम प्राप्त भएकै बखत आय नहुने तर त्यही प्रिमियम बोनस सेयर वितरण गर्दा आय हुने भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार छैन । आय लेखाङ्कनको समयको अवधारणा अनुसार यसलाई आय मान्न मिल्दैन । - आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा वा लाभलाई मात्र कर प्रयोजनको लागि व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था भएकोमा सेयर प्रिमियम व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित मुनाफा मात्र नभई लाभ समेत नभएको देखिन्छ । - सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर ऐनको दफा ५३(३)को सर्त पुरा नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) ( क) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार देखिँदैन । - सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर मुनाफाको पुँजीकरण नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) (ख) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार देखिँदैन । - आयकर प्रयोजनको लागि कम्पनी र सेयरधनीहरू छुट्टै किसिमले उत्तरदायी हुने हुँदा एफपीओ, वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्दा निकायलाई दफा ५६ (३) आकर्षित नभई निकायका सेयरधनीलाई दफा ७ वा ९ बमोजिम कर लाग्ने देखिन्छ । विधायिकी मनसाय पुँजीमा आयकर लगाउने भन्ने रहेछ भने पनि आयकर ऐन संशोधन गरी यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आईक्यानको सुझाव छ ।
