परवानीपुरमा एक करोडभन्दा बढी लगानीमा नाला निर्माण, सडक र जनजीवन दुवै सहज हुने
परवानीपुर । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१८ सुप्चैना र वडा न २१ परवानीपुर क्षेत्रमा अब जल निकासी प्रणालीमा सुधार हुने बताएका छन् । आइतबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ स्थित परवानीपुरदेखि पटेलनगर जाने सडक खण्डमा नाला तथा ढलान निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै मन्त्री यादवले उक्त निर्माण सम्पन्न भएपछि सो क्षेत्रमा वर्षातको समयमा हुने जल जमावटको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुने र आवागमनमा समेत सहजता आउने बताए । उनले भने, 'नाला तथा ढलान निर्माणपछि यो क्षेत्रको जल निकासी प्रणाली सुधार हुने र सडक व्यवस्थित हुने छ । विकास निर्माणको कार्यमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ ।' यसैगरी मन्त्री यादवले स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन यस्ता आयोजना निकै महत्वपूर्ण रहेको रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, 'खानेपानी तथा ढल निकासको क्षेत्रमा निकै उल्लेख्य कामहरु भएका छन् । नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।' मन्त्री यादवले उक्त क्षेत्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस वडाका जनताको समस्या बुझेर उनीहरुको सुविधाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी यो कार्यको शुभारम्भ गरिएको समेत जानकारी दिए । शुद्ध खानेपानी वितरण, नाला तथा ढलान निर्माणजस्ता जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका सेवा सुविधाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै ती कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समेत मन्त्री यादवले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । एक करोड ७२ लाख रुपैयाँको लागत शिलान्यास गरिएको उक्त नाला तथा ढलान निर्माण वडानं १८ सुप्चैना र वडा नं २१ परवानीपुर सम्म एक हजार २५६ मिटर लम्बाई रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष राधेकृष्ण साह रौनियारले जानकारी दिए । उक्त नाला तथा ढलान निर्माण कार्य प्रारम्भ भएपछि अब सहज र व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली पाउने भन्दै यहाँका स्थानीयबासीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । वर्षौँदेखि जल जमावटका समस्याबाट आजित बन्दै आएका यहाँका स्थानीयवासीले अब सहज र व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली पाउने अपेक्षा लिइएको छ ।
फोक्सिङटार-धाप्लाङघाट सडक निर्माण सुरु, पूर्वी तराई जोड्ने छोटो मार्ग बन्ने
खोटाङ । खोटाङबाट पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने छोटो मार्ग ‘फोक्सिङटार–धाप्लाङघाट सडक’ निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आँपटारको सिमानामा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारको पुल बाढीले बगाएपछि विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि उक्त सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक करोड २० लाख रुपैयाँमा पूरा हुने उक्त सडकको पहिलो चरणमा ४५ लाख रुपैयाँबाट निर्माण सुरु गरिएको छ । खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–३ साउनेचउरको लामाचउरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले वैकल्पिक सडकको शिलान्यास गरेका छन् । गत असोज १२ गते आएको भीषण बाढीले बगाएको फोक्सिङटारको पुल पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्ने र धाप्लाङघाटको पुल चाँडै बन्ने भएकाले वैकल्पिक सडकका रूपमा फोक्सिङटार–धाप्लाङघाट सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको मन्त्री राईले बताए । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नेगरी उक्त सडकको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेर निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि पहिलोपटक विनियोजन गरिएको बजेट मन्त्रालयले बराहपोखरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाइएको छ । बाँकी बजेटको काम भने, मन्त्रालयबाट ठेक्का आह्वान गरेर ठेकेदारमार्फत गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री राईको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि खोटाङका नागरिकले सुनकोशी नदीको किनारैकिनार फोक्सिङटारबाट साउनेचउर, बङदुवा, आसाबाला, अजिङगरे, भोर्मा हुँदै धाप्लाङघाटसम्म यात्रा गर्न पाउनेछन् । धाप्लाङघाटबाट उदयपुरको साउने हुँदै तराई झर्नका लागि सबैभन्दा छोटो मार्ग हुने जनाइएको छ । फोक्सिङटारबाट नयाँ सडक जोड्न लागिएको धाप्लाङघाटस्थित सुनकोशी नदीमा समेत मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । फोक्सिङटारको मोटरेबल पक्की पुल बाढीले बगाएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले गत माघ १२ गते वैकल्पिक मार्ग खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पैदलयात्रा गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भएको वर्ष दिन नबित्दै बाढीले बगाएको फोक्सिङटार पुलको विकल्पमा अहिले अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन गरिएको छ । सुनकोशीमा बाढी आउन थालेकाले यही जेठ ५ गतेदेखि उक्त बेलिब्रिज झिक्ने योजना बनाइएको गाईघाट–दिक्तेल सडक आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले बताए । खोटाङवासीले भने, जेठ १५ गतेसम्म बेलिब्रिज नहटाउन सडक विभागसँग आग्रह गरेका छन् । असोजदेखि कष्टकर जीवन बिताएका खोटाङवासीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सरकारले गत पुस २७ गतेदेखि फोक्सिङटारमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । फोक्सिङ्टारको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि सुनकोशीमा एक करोड दुई लाख ९४ हजार ६७७ रुपैयाँको लागतमा बेलिब्रिज जडानको काम सम्पन्न गरिएको थियो । करिब छ महिनाअघि जडान गरिएको ५० मिटर लम्बाइ र साढे छ मिटर चौडाइ रहेको बेलिब्रिजबाट एकतर्फी यातायातका साधन सञ्चालन हुँदै आएका छन् । फोक्सिङटारमा बेलिब्रिज जडान गरिएपछि खोटाङको दिक्तेल बजारबाट गाईघाट, बेलटार, धरान, इटहरी, विराटनगर, दमक र बिर्तामोडसम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा आएका थिए । बेलिब्रिज झिकेपछि खोटाङ–उदयपुर सिधा सम्पर्क टुट्ने र जिल्लावासीलाई तराईका जिल्ला झर्न ठूलो समस्या हुने निश्चित छ । अस्थायी बेलिब्रिज हटाएपछि सगरमाथा लोकमार्गको दिक्तेल–गाईघाट सडकमा यातायातका साधन पूर्ण रूपमा सञ्चालन बन्द हुने भएका छन् । जसका कारण जिल्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यवस्तु तथा निर्माण सामग्री खरिद र उपचारका लागि धरान, विराटनगरलगायत अस्पतालसम्म जान समस्या हुने भएको छ । निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती वाइपी जेभीले फोक्सिङटारमा निर्माण गरेको फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हस्तान्तरण नहुँदै बाढीले बगाएका कारण सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै उक्त फोक्सिङटारको मोटरेबल पक्की पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिल्लामा हुने हरेक कार्यक्रममा बहस चल्ने गरेको छ । दिक्तेल–गाईघाट १०१ किलोमिटर लामो सडकखण्डको फोक्सिङटारमा आएको बाढीले बगाएको मोटरेबल पक्की पुल पुनर्निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ३५ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरेको संविधानसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । रासस
साहसिक यात्राका लागि कञ्चनजङ्गा हिमाल, पर्यटकको रोजाइमा
फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ)। विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । विशेषगरी साहसिक यात्रा, ट्रेकिङ र हिमाल आरोहणका लागि यो क्षेत्रलाई रोज्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । हालै मात्र पाँच जना विदेशी नागरिकसहित १० जनाको टोलीले सफलतापूर्वक कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गरेका छन् । उनीहरूले सेभेन समिट ट्रेक्समार्फत आरोहण सम्पन्न गरेका हुन् । सफल आरोहण गर्नेमा बेलायत, इरान, कोसोभोका नागरिक र नेपाली शेर्पा समावेश छन् । इलाइट एक्सपिडिसन काठमाडौँका निर्देशक मिङ्मा डेभिड शेर्पाका अनुसार थप ६३ आरोही र पथ प्रदर्शक कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणका लागि हाल उक्त क्षेत्रमै छन् । कञ्चनजङ्घा हिमालको दक्षिण आधार शिविरतर्फ पनि विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को याम्फुदिनस्थित कार्यालयका पर्यटन सहायक सूर्यमान राईका अनुसार गत चैतयता मात्रै १६ अमेरिकी, १५ भारतीय, पाँच रुसी नागरिक, चार इजरायली, दुई बेलायती र दुई नेदरल्याण्डका पर्यटक गरी जम्मा ४४ जना विदेशी पर्यटकले दक्षिण आधार शिविर भ्रमण गरेका छन् । कञ्चनजङ्घा उत्तरी आधार शिविरतर्फ पनि पर्यटकको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ । घुन्सा पर्यटन चेकपोष्टका पर्यटन सहायक टासी तेन्जिङ शेर्पाका अनुसार हालसम्म तीन सय ६० विदेशी पर्यटकले उत्तरी आधार शिविरको भ्रमण गरिसकेका छन् । यसरी कञ्चनजङ्घा क्षेत्र विदेशीका लागि मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकको पनि रोजाइमा पर्न थालेको छ । तर आन्तरिक पर्यटकको विस्तृत तथ्याङ्क भने कार्यालयहरूमा सूचीकृत गरिएको छैन । कञ्चनजङ्घा हिमाल समुद्री सतहबाट आठ हजार ५८६ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । यस हिमालको आरोहण तथा अवलोकनका लागि मुख्यतः दुईवटा आधार शिविर दक्षिण र उत्तरी आधार शिविर छन् । उत्तरी आधार शिविर (ओक्ताङ) उत्तरी मार्गबाट कञ्चनजङ्घा आधार शिविर पुग्न ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारबाट जापनटारसम्म करिब चार घण्टा सवारी यात्रा गर्नुपर्छ । त्यसपछि जापनटारबाट तीन दिनको ट्रेकिङपछि घुन्सा गाउँ पुगिन्छ । घुन्सा गाउँबाट थप तीन दिन पैदलयात्रा गरेपछि पाँच हजार २०० मिटरको उचाइमा अवस्थित ओक्ताङ पुग्न सकिन्छ, जुन कञ्चनजङ्घा हिमालको उत्तरी क्षेत्रको अन्तिम आधार शिविर हो । घुन्सा मार्गमा आधारभूत सुविधायुक्त होटल, होमस्टे, पर्यटक विश्रामस्थल सञ्चालनमा छन्, जसले पर्यटकको बसोबासलाई सहज बनाएको छ । दक्षिण आधार शिविर (पाङपेमा) दक्षिणतर्फको मार्ग प्रयोग गर्दा फुङ्लिङ बजारबाट सवारीसाधनमार्फत झण्डै सात घण्टामा याम्फुदिन गाउँ पुग्न सकिन्छ । त्यसपछि तीन दिनको ट्रेकिङ गरेपछि चार हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको पाङपेमा पुगिन्छ, जुन कञ्चनजङ्घाको दक्षिण क्षेत्रको अन्तिम आधार शिविर हो । यस मार्गमा पनि स्थानीय बासस्थान, होमस्टे र गाइडहरूको व्यवस्था रहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को भनाइ छ । हिमाल आरोहणकर्ताले आधार शिविरमा केही दिन शारीरिक अभ्यस्तता गरी त्यसपछि क्रमशः क्याम्प १, २, ३ हुँदै शिखरतर्फ यात्रा गर्छन् । आरोहण सफल बनाउन पथप्रदर्शक, उच्च पहाडी कामदार, चिकित्सक र व्यवस्थापन समूहको सहभागिता अपरिहार्य मानिन्छ । कञ्चनजङ्घा हिमाल प्राविधिक हिसाबले नेपालका अन्य आठ हजार मिटर उचाइ भएका हिमालमध्ये एकदमै कठिन मानिन्छ । बदलिँदो मौसम, पातलो अक्सिजन, हिमपहिरोको जोखिमलगायतले यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछन् । त्यसैले यहाँको आरोहण सामान्यभन्दा लामो समय लिने र उच्चस्तरको तयारी आवश्यक पर्ने बताइन्छ । गत सातामात्र हिमाल आरोहण क्रममा एक फ्रान्सका नागरिकको मृत्य समेत भयो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रस्थित कञ्चनजङ्घा हिमाल नेपालको गौरवमात्र नभई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि पर्यटन सम्भावनाको धनी क्षेत्र हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले यस क्षेत्रमा अझ पर्यटन आकर्षण बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस क्षेत्रमा सञ्चार र पूर्वाधार थप व्यवस्थित गरिएमा कञ्चनजङ्घा क्षेत्र साहसिक पर्यटन तथा ट्रेकिङ गन्तव्य बन्न सक्छ । ट्रेकिङ मार्गमा नयाँ होमस्टे, बाटोमा सङ्केत चिह्न, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा आपत्कालीन उद्धार सेवा विस्तार भएमा अझ पर्यटक भ्रमण गर्न आउने छन् । कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटन विकाससँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय छ । होमस्टे सञ्चालन, प्रथप्रदर्शक, पोर्टर, खच्चड सेवा, हस्तकलाका सामग्री बिक्रीजस्ता माध्यमबाट समुदायले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । दिलकुमार लिम्बू / रासस
सत्रौँ शताब्दीको सम्पदा भेटियो गोरखामा, थप उत्खननको तयारी
गोरखा । गोरखाको गोरखा नगरपालिका-१० छेपेटारमा सत्रौँ शताब्दीको भग्नावशेष भेटिएको छ । पुरातत्व विभागका अधिकृत नवराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले नौ दिन लगाएर गरेको उत्खननबाट यहाँ भेटिएका भग्नावशेष सत्रौँदेखि अठारौँ शताब्दीका मन्दिर हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । छेपेटारको महादेवस्थान संरक्षण तथा विकास समितिद्वारा गत वर्ष सो क्षेत्रमा लट्टेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पुरातात्विक संरचनाको भग्नावशेष फेला परेको थियो । काम रोकेर समितिले पुरातत्व विभागलाई खबर गरेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेको हो । अहिले भग्नावशेषको ७० प्रतिशत मात्र उत्खनन भएको विभागले जनाएको छ । 'हामीले नौ दिन लगाएर उत्खनन गर्‍यौँ', विभागका अधिकृत अधिकारीले भने, 'यहाँ भग्नावशेषको भाग, इँटाको गारो, थाम राख्न प्रयोग भएका ढुङ्गा, जगको ढुङ्गा, ठाउँठाउँमा नासिएको, ठाउँठाउँमा बचेको भेटियो । तामाको दियो, सिक्काहरू पनि भेटिएका छन्, धातुका वस्तु पछिका हुन सक्छन् । इँटा, ढुङ्गा, मन्दिरको डिजाइनलगायत अध्ययन गर्दा यो सत्रौँदेखि अठारौँ शताब्दीमा बनेका हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ ।' यसपटक समयसीमा र प्राविधिक कारण उत्खनन पूरा हुन नसकेको उनले बताए । सो स्थानमा २०३४ सालमा राममन्दिर बनाउँदा पनि केही भग्नावशेष नष्ट भएका थिए । 'गत वर्ष पनि यहाँ एक्साभेटर लगाएर जग्गा सम्याउँदा, पीपलको बोट जरैदेखि उखालेर फ्याँक्ने क्रममा भग्नावशेषको कतिपय भाग नष्ट भएको छ । त्यसैले यसको अध्ययन गर्न कठिन भइरहेको छ', अधिकारीले भने, 'अहिलेको कार्यादेशअनुसार उत्खननको समय र सीमा समाप्त भइसकेको छ तर, अझै सकिएको छैन । अब अर्को वर्ष पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छौँ ।' उनका अनुसार भेटिएको गारो ७० सेन्टिमिटर चौडाइको छ । 'जग हेर्दा इँटा, ढुङ्गाबाट निर्माण भएको र झिङ्गटीले छाएको कम्तीमा दुई तलाको मन्दिर हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै भाग उत्खनन गरेर अध्ययन गरेपछि मात्र के रहेछ भन्ने यकिन हुन्छ', उनले भने । विस्तृत अध्ययनका लागि दक्षिण–पूर्वतर्फ रहेको राममन्दिरतर्फको भाग पनि उत्खनन गर्नुपर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । 'दक्षिण–पूर्वतर्फको राममन्दिर पनि भग्नावशेषमाथि बनाइएको हामीले अनुमान गरेका छौँ । यसको पूरै संरचना उत्खनन गरेर अध्ययन सकेपछि मात्र यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विभागले निर्णय गर्छ', उनले भने । हाल अध्ययन भएको क्षेत्रलाई प्लास्टिकले ढाकेर माथिबाट माटोले संरक्षण गरिने उनले जानकारी दिए । तत्काल सो क्षेत्रमा उत्खनन नगर्न र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न विभागले स्थानीयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । रासस
जलवायु संकटमा हिमाल : सुक्ष्म निगरानी र तथ्यांक अभिलेखमा लगानी गर्न विज्ञको आग्रह
काठमाडौं । विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम तीब्र गतिमा (इन्टेन्सिटी) बढिरहेको भन्दै सुक्ष्म निगरानीका संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा जारी सगरमाथा संवादमा विज्ञहरुले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य घटनाको तीब्रतासँगै प्रकृति पनि फरक-फरक देखिन थालेको भन्दै निगरानीलाई दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा देखिएको एउटा समस्याले अर्को समस्यालाई निम्त्याउने खालका घटनाले क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौति थपेको उनीहरुको तर्क छ । हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दे आएको इसिमोडका जलवायु तथा वातावरण जोखिम विज्ञ डाक्टर अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य घटनाको दर बढ्दै गइरहेका बेला हिमाली क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजमाथि पहुँच बिस्तारका लागि हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको इन्टेन्सीटी बढ्दो रुपमा छ । हरितगृह ग्यास न्युनिकरण र प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने हो । कोषको उपलब्धतामा नै न्युनता छ । यो नै सबै भन्दा ठूलो सीमा हो । मुद्दालाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट लैजानुपर्छ । तर यो लामो यात्रा हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशिल विज्ञ दीपक केसीले हानी, नोक्शानी एफआरएलडिका कोषमाथिको पहुँच बिस्तार गर्न आन्तरक तयारी र तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । लस एण्ड ड्यामेज सत्रमा बोल्दै फण्ड फर रेस्पोडिङ लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशकले पनि विषयवस्तुमा धेरै अलमल हुनुभन्दा केसहरु बनाएर अघि बढ्न नेपाललाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक अभिलेखीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले तेस्रो एनडिसीमा लस एण्ड ड्यामेजको विषयलाई छुट्टै च्याप्टर राखेर अघि बढाउनुले सरकारले छुट्टै पहिचान दिएको भन्ने बुझिने बताए । यसले लस एण्ड ड्यामेज फण्ड माथि पहुँच बढाउने सवालमा हाम्रो आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने पनि उनको तर्क थियो । उनले भने ‘हामी इनोभेटिभ हुनुपर्छ । एफआरएलडिको फण्डमा पहुँच बिस्तार र अरु फण्डसँग जोडर अघि बढ्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ । साथै फण्ड ल्याउन र कार्यान्वय गर्नसक्ने अन्य सहयोगी पार्टनरको पनि खोजी गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व देशले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालसँग केही सिमितताहरुलाई उहाँले पनि चुनौतिको रुपमा लिनुभयो । जलवायुका कारणले भएको घटना हो भन्न सक्ने तथ्यांकहरु हामीसंग छैन ।’ कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु जन्य विपद्का घटनाको जोखिम सम्बन्धमा जलवायु अभियन्ता पूर्णिमा श्रेष्ठले सोलुखुम्बुको दिङ्बोचेको भिडियो सामाग्री पनि देखाइएको थियो । उहाँ लामो समयदेखि आधारशिविरमा बसेर घटना अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी सगरमाथा संवादका क्रममा अभियन्ता श्रेष्ठले सगरमाथा क्षेत्रको दिङ्बोचे गाउँबाट जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्नसक्ने असरबारे प्रश्तुति दिएका थिए । श्रेष्ठसँगको कुराकानीका क्रममा स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको, हिमाली क्षेत्रमा ‘आइस फल’ चार/पाँच गुणा घटेको अनुभुति सुनाएका छन् । उनले सन्देशमा यसरी हिउँ पग्लिएमा हिमाली क्षेत्रका पहाडहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनी अहिले पनि आधारशिविरमा नै छन् ।
बीमा ज्ञान र पहुँच वृद्धि गर्न दुईदिने सचेतना कार्यक्रम सुरु
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजना र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्यमा बीमा सचेतना कार्यक्रम सुरु भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका -१ मा शनिबारदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम आइतबारसम्म हुनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमालाई अझै सर्वसाधारणमा लगेर लोकप्रिय बनाउनु पर्ने बताए । नेपालमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न आर्थिक पत्रकारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘पत्रकारिता थिएन भने बीमा क्षेत्र यो उचाइमा आउने थिएन । तसर्थ, प्राधिकरणले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेर यस्ता कार्यक्रम गरिरहने प्रतिबद्ध छ । यो गहन र गम्भीर क्षेत्र पनि हो,’ उनले भने, ‘पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के-के गर्न सक्छौं, त्यो गर्छौ ।’ यसैगरी पत्रकारले विचारमा भन्दा तथ्यमा केन्द्रित भएर समाचार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तथ्य र विचारको मिश्रणमा समाचार अपुरो जस्तो भएको छ । तथ्यमा खेलेर विचारलाई मध्यनजर गर्दै समाचार प्रकाशन वा बनाउन सकेमा पत्रकारिताको पनि क्षमता त्यहाँबाट झल्किन्छ,’ उनले बताए । नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बीमा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागि यस्ता कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । अहिले आर्थिक पत्रकारितामा बीमा बिट अभिन्न अंशको रूपमा स्थापित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला पत्रकारितामा बीमा बिट नै थिएन । हालसम्म आउँदा बीमा बिट स्थापित भइसकेको छ । बीमा क्षेत्रको समाचार जति लेखे पनि पुग्दैन । आर्थिक पत्रकारहरूको भविष्यका लागि पनि यो बिट निकै यो सहयोगी बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता कार्यक्रमले बीमा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने साथै लेख्ने र खोज्ने दायरा बढेको महसुस गरेको छु ।’ यस्तै, उनले बीमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनेको बताइन् । ‘हाल नेपालमा बीमाको पहुँच ४४.६७ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । अब बाँकी नागरिकमा पनि बीमा पहुँच विस्तार गर्न यस सम्बन्धी थप जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ,’ उनले बताइन् । प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारले बीमाको पहुँच बढाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका अहम भएको बताए । तसर्थ, प्राधिकरणले पत्रकारसँग यस्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । ‘बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हाम्रो तर्फबाट काम पनि गरिरहेका छौं । तर, बीमा क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै आम नागरिकलाई यसबारे थप बुझाउन आवश्यक छ । यसमा सञ्चार माध्यमको सहयोगको आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नदिएको गुनासो बीमितहरुबाट आइराख्दा पत्रकारहरूले यसमा विषयमा तथ्य सत्य खोजेर बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।’ यस्तै, बीमा क्षेत्रका पूर्व व्यवस्थापक रमेश कुमार भट्टराईले यो कार्यक्रम पत्रकारहरूलागि उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बीमा प्राधिकरण थोत्रो घरबाट महलमा आएको छ । यसले बीमा क्षेत्रले फड्को मारिसकेको देखिन्छ । तर, बीमा क्षेत्रले बैङ्किङ क्षेत्रले जस्तो फड्को मार्न भने सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, अवसर भने छ । प्राधिकरणमा युवा नेतृत्वकर्ता आएका छन् । यसले पक्कै सकारात्मक सन्देश आउने विश्वासमा बीमा क्षेत्र छ ।’ पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर भएका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको देखिएको पनि उनले बताए । यसमा कम्पनीहरू सचेत भई भावी दिनमा आउने सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा विषय बढी प्राविधिक भएकाले पत्रकार पनि सोहीअनुरूप तयार हुनुपर्ने बताए । यो कार्यक्रमबाट पत्रकारले बीमाको प्राविधिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसै पनि क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल पछाडि छ । बीमाको ज्ञानबाट पनि निकै पछि भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमबाट पत्रकारले बीमाको थप विषयहरू सिकेर सर्वसाधारणहरूलाई पनि बुझाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु,’ उनले बताए । साथै, नेपालमा आधुनिक बीमा प्रडक्ट आउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘बीमा जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । जोखिम मात्र बहन हुने प्रडक्ट ल्याएर विश्व धेरै अघि बढी सक्यो । तर, हामी अझै बचतमा आधारित प्रडक्टमा सीमित छौ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अन्य देशको बीमा क्षेत्रको तुलनामा हामी पछि भने छैनौ ।’ यस्तै, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र वैदवारले बीमा सम्बन्धी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि प्रकाशन हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘पहिला बीमा क्षेत्रमा कलम चलाएर काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अवस्था थियो । त्यो चुनौतीका बाबजुद बीमा बिट आर्थिक प्रपत्रकारिताको अभिन्न अंश बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर, पत्रकारले बीमा सम्बन्धी समाचार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारले निडरताका साथ खण्डन गर्न नसक्ने खालका बीमाका समाचार लेख्यो भने कम्पनीलाई सुधार हुन अवसर प्रदान गर्छ ।’ यसैगरि प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सम्बन्धित विस्तृत विवरण सहितको तथ्यांक मासिक रूपमा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग जापानी उपमन्त्रीको भेट, जलवायु र विकास सहकार्यमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सगरमाथा संवादमा सहभागी हुने सिलसिलामा यहाँ रहेकी जापानका उपपरराष्ट्रमन्त्री इक्युना आकिकोले आज शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । प्रधाननमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज अपराह्न भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र जापानबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको चर्चा गरे । उनले वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या सबैको चासोको विषय भएको बताउँदै सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको उल्लेख गरे । संवादमा जापान सरकारको नेतृत्व गरेर सहभागी भएकामा उपमन्त्री इक्युुनालाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय दिगोपना र विपद् जोखिम न्यूूनीकरणमा जापानी अनुुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने बताए । उपमन्त्री इक्युुनाले आर्थिक विकास, शिक्षा, मानव संशाधन विकास र वातावरण एवं संस्कृति संरक्षणमा जापानका तर्फबाट सहयोग निरन्तर रहने बताए । त्यस अवसरमा नेपालका लागि जापानका राजदूत माइदा तोरु तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
अनियमितता गर्ने करिब १९ सय व्यवसायी तथा उद्योगी कारबाहीमा
जनकपुरधाम । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक हजार ८७२ उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आफूखुसी ढक तथा तराजु र (डिजिटल) नापतौल मेसिनको प्रयोग गर्नेहरुलाई जरिवानासहित कानुनी दायरमा ल्याइएको हो । कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म गरिएको अनुगमनका क्रममा उनीहरुलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख सुनील यादवले जानकारी दिए । कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली तथा रामेछापमा अनुगमन गरेको थियो । सो अवधिमा दुई हजार ३७२ जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरिएको थियो । कार्यालयले सो अवधिमा एकल अनुगमन २९ पटक, व्यावसायिक फर्मको अनुगमन २७२ पटक, संयुक्त अनुगमन १८ पटक, व्यावसायीक फर्मको अनुगमन ४९९ पटक गरेको थियो । जसमा कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा ४१ लाख १२ हजार ८४० रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवको सोही अवधिमा र विभिन्न शीषर्कवाट तीस लाख ६३ हजार २४४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवमा कार्यालयले एक हजार ९७५ कम्पनी अनुगमन गरी एक हजार ३९० कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो ।
