अनुमतिपत्र नलिई इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नगर्न/नगराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ बमोजिम कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त नगरी इमेल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेको र भइरहेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गैरकानुनी रूपमा कसैले पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको फेला परेमा खबर गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे ७३ कम्पनीलाई कारबाही गर्ने
काठमाडौं । दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूले राज्यमा बुझाउनु पर्ने राजस्व, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रोयल्टी र कोषवापतको रकम वर्षौंदेखि नबुझाएको भन्दै स्पष्ट सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गतको बक्यौता दाखिल गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात र रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा बक्यौता तिर्न बाँकी इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेक, डिस मिडिया नेटवर्क, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, एभरेष्ट लिंक, इस्ट लिंक, जानकी नेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क, कालिका नेटलगायत प्रमुख ७३ कम्पनीहरू छन्। यी सेवा प्रदायकले केही वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम समयमा नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ । पटक(पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना प्रकाशन मार्फत जानकारी दिँदा पनि ती सेवा प्रदायकले विवरण र बाँकी बक्यौता रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
बालबालिकाको आँखाको क्यान्सर र मायोपिया समयमै चिन्न डाक्टरहरूको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्तर्गत तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले विश्व रेटिनोब्लाष्टोमा सचेतना सप्ताह (मे ११-१७) र विश्व मायोपिया सचेतना सप्ताह (मे १९-२५) का अवसरमा काठमाडौंसहित देशभरका सामुदायिक तथा सर्जिकल आँखा केन्द्रहरूमा विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रतिष्ठान परिसरमा सचेतना डेस्क स्थापना, भिडियो सामग्री प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र विभिन्न जिल्लामा रेडियोमार्फत जनचेतना फैलाउने कार्य गरिएको हो । प्रतिष्ठानले रेटिनोब्लाष्टोमा अर्थात् बालबालिकाको आँखामा हुन सक्ने क्यान्सरको समयमै पहिचानको खाँचो औंल्याएको छ । अकुलोप्लाष्टि तथा अकुलर अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. पूर्णिमा राजकर्णिकारका अनुसार अँध्यारो कोठामा खिचिएको तस्बिरमा आँखाको कालो भागमा सेतो टिका देखिनु, आँखा रातो हुनु, दुख्नु, आकार ठूलो हुँदै जानु वा आँखाको दिशा असमान्य हुनुजस्ता लक्षण देखिए रेटिनोब्लाष्टोमाको संकेत हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले ओपन आइज नेपालसँग सहकार्यमा बालबालिकालाई लक्षित गरी निःशुल्क ओपीडी सेवा, उपचार र प्रोस्थेसिस सफाइ सेवा प्रदान गरेको थियो। यो सेवा वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो । प्रतिष्ठानले जेठ ५ देखि ११ गतेसम्म मायोपिया सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यस वर्षको नारा : 'स्क्रिन तल, आँखामाथि' अर्थात् स्क्रिन तल राखौं, दृष्टि माथि उठाऔं र मायोपियाबाट बचौं । डा. सिर्जना अधिकारीका अनुसार बालबालिकालाई नियमित आँखा परीक्षण गराउनु, हरेक दिन २ घण्टा बाहिरी गतिविधिमा सहभागी गराउनु, स्क्रिनको प्रयोग सीमित राख्नु तथा '२०-२०-२० नियम' (हरेक २० मिनेटमा, २० फिट टाढा, २० सेकेन्ड हेर्ने) अपनाउनु आवश्यक छ । विद्यालय भर्ना अघि अनिवार्य आँखाको परीक्षण गरिनु पर्ने सुझाव पनि उनले दिएकी छन् ।
आगामी बजेटमा नाराको सुझाव : हवाई टिकटमा लागेको भ्याटमा पुनरावलोकनदेखि पर्यटन बोर्डको पुन: संरचनासम्म
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा हाल लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाई उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । त्यस्तै, नाराले हवाई क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने । साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ। यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवर्द्धन तथा व्यावहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ ‘पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्तरीकरण र संख्यात्मक वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरी हरेक वर्ष हजारौं गाइड, पाइलट, होटेल स्टाफ, र एभिएसन प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिने कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ,’उनले थपे । यसैगरी नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् । त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको सुझाव छ । उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ ।
गुणाकरले राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरे एक महिनाको तलब, राजीनामा स्वीकृत भए ३० लाख घाटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा के होला ? भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले उनलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भयो । राजीनामा अस्वीकृत नै उनको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । तर अब नयाँ गभर्नर आएपछि उनको राजीनामाको विषयलाई धेरैले फरक-फरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले अब उनको राष्ट्र बैंकमा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यो अवधिमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिले अब उनले नैतिकताका आधारमा पनि बाहिरिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भट्टको राजीनामाको विषय आफूसँग नआइपुगेको र अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेकोले त्यो ‘सिचुएसन’ नबन्ने बताएका थिए । उनको भनाइलाई धेरै अब उनले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र अनिवार्य अवकाशसम्मका लागि राष्ट्र बैंकमै राख्ने रणनीति गभर्नर पौडेलले बनाउने बुझाइ धेरैको छ । तर, डा. भट्ट भने अहिले अमेरिकामा रहेकोले यस विषयमा उनको धारणा बुझ्न सकिएको छैन । उनले गभर्नर बन्नैका लागि भनेर गत चैतको तलब राष्ट्र बैंककै खातामा फिर्ता पठाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको तलब नेपाल सरकारको सचिव सरह हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार राजीनामा दिनु एक महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी नगराएको खण्डमा एक महिनाको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत चैतको तलब राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई सम्भवतः डा. भट्ट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् । डा. भट्ट जत्तिको काबिल व्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई चाहिने र आवश्यक भएकाले केही समय बाँकी रहे पनि फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा नफर्किने व्यक्तिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकको आवश्यकताका लागि भएपनि फर्किनुपर्ने जोड उनको छ । भट्टलाई फर्किन कुनै कानुनले नरोक्ने भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनका अनुसार यदि उनी फर्किएनन् भने उनलाई अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी भने राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान नभएपनि नैतिकताको आधारमा फेरि राष्ट्र बैंकमा आउन नसकिने तर्क राख्छन् । ‘गभर्नरसँग राजीनामा विषयमा छलफल हुन्छ होला । तर, नैतिकताले फेरी फर्किन मनले मान्दैन होला, उहाँलाई राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान छैन, यदि उहाँ फर्किएर आउनु भयो भने गभर्नर बन्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले घरायसी वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको भन्नु भएको छ । अहिले आएर गभर्नर नभएपछि फेरि जोइन गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिँदा एक महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता समेत गरिसकेको हुँदा फेरि फर्किन नहुने उनको तर्क छ । ‘उहाँ जत्तिको मान्छेले पुनः आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यस अवधिमा उहाँलाई २५/३० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) हरूलाई गाडी सुविधा दिएको हुन्छ । यदि डा भट्ट फेरि फर्किएनन् भने केही रकम काटिन्छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन पाउनु हुन्छ । तर, पेन्सन पनि पूर्ण अवधि नभएपछि कम आउँछ । पूर्ण अवधि काम गर्दा बढी पेन्सन पाउनु हुन्छ भने कम अवधि काम गर्दा पेन्सन पनि कम पाइन्छ ।’
कोष र भूमि विभागबीच सम्झौता, आवास कर्जाको प्रक्रिया अनलाइनमार्फत
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबीच अनलाइन प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र विभागको तर्फबाट महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापछि काठमाडौं उपत्यकामा कोषले प्रदान गर्ने आवास तथा सरल कर्जाको धितो रोक्का, फुकुवा अनलाइनबाट सम्पन्न हुने छ । यसले आवास/सरल कर्जासम्बन्धी कार्य छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न भई सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास कोषले लिएको छ ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरण : रवि र छविका वकिलको बहस सकियो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा पक्ष–विपक्षका वकिलको बहस सकिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रतीक्षामा छ । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र जोशीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका वकिलहरूले बहस गरेका थिए । अब सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसपछि जाहेरवालातर्फबाट हुने बहसपछि मात्र आदेश आउनेछ । बहस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा जारी छ । आदेश आजै आउने वा नआउने अहिलेसम्म यकिन छैन । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने र जोशी पुर्पक्षमा थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेको थियो भने उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षमा पठाएको थियो । यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।
श्रीमतीको हत्या गरी पूजाकोठामा गाडेका हरिराम यादव १० महिनापछि पक्राउ
काठमाडौं । धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–५, बनिनियाँमा भएको जघन्य कर्तव्य ज्यान घटनामा फरार रहेका प्रतिवादी हरिराम यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाकाअनुसार २०८१ साल फागुन १७ गते दिउँसो १ बजे ४० वर्षीय यादवले आफ्नी २५ वर्षीया श्रीमती अञ्जली यादवमाथि कुटपिट गरी घरबाट निकालेका थिए । त्यसयता हरिराम करिव ३/४ दिनदेखि सम्पर्कविहीन रहेको र उनको घरमा ताला लागेको सूचनाका आधारमा स्थानीयवासीले शंका जनाउँदै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । खबर प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट खटिएको टोलीले हरिरामको घरमा ताल्चा फोडी जाँच गर्दा भुईंतल्लामा रहेको कुलदेवताको पूजाकोठामा नयाँ सिमेन्ट ढलान गरिएको पाइएको थियो । उक्त स्थानमा उत्खनन गर्दा करिव दुई फिट मुनिबाट नाङ्गो अवस्थामा अञ्जली यादवको शव फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ । घटनापछि यादव करिव १० महिनाकी छोरीसहित फरार थिए । मृतक अञ्जलीका पिता शिवधारी यादवले आफ्ना ज्वाईं हरिरामविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दिएपछि घटनामा प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि भएको थियो । जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त गरी खोजी जारी रहँदा २०८२ साल जेठ ८ गते बिहान ९ बजे जनकनन्दनी गाउँपालिका–४ स्थित खजुरी रेल्वे स्टेशनबाट प्रतिवादी यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले बताए । हाल घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको र प्रतिवादीसँगै फरार भएकी छोरीको अवस्थाबारे पनि खोजी तथा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
