अर्थमन्त्रीसँग कर्मचारीले भने- मदिरा र कस्मेटिक्स वस्तुमा शतप्रतिशत कर बढाऔं, नयाँ सवारी नकिनौं
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि निजामती कर्मचारी संगठनले पनि विभिन्न मागहरू राखेको छ । कर्मचारी संगठनले आफ्नो हकहितसँगै देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै केही मागहरू राखेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले सबै सेवा तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत प्रविधिबाट अवैध रुपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको अनाज तथा फलफुलजन्य घरेलु मदिरा व्यवस्थित गरि उद्योगको रूपमा विकास गर्दै उत्पादन, नियमन, गुणस्तर जाँच गरि निर्यातयोग्य बनाउने तथा राष्ट्रिय संचितकोषको ऋणात्मक भारको रुपमा रहेको अन्तराष्ट्रिय मदिराजन्य पदार्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न करको दर शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरेको छ । यस्तै, सो संगठनले मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यक वस्तुभित्र नपर्ने कस्मेटिक लगायतका विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न उपरोक्त वस्तुहरूमा पनि सतप्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेको छ । संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर बजेटका लागि माग राखेको जानकारी दिए । उनले कर्मचारीको तलब वृद्धिको पनि माग राखेको जानकारी दिए । यस्ता छन् संगठनका माग १. नेपालको संविधान जारी भए पश्चात् राष्ट्र सेवकको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकनसहित संघीयता कार्यान्वयन गर्न खटाउनु पर्नेमा तीन तहका कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि ऐनविहीनतामै कर्मचारी समायोजन लगायतका कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ । लामो समयसम्म पदोन्नति हुन कानूनी अड्चनका कारण वर्तमान अवस्थाले मासिक तलबमानमा ठुलो विभेद सिर्जना गरेको छ । लामो समयदेखि पदोन्नतिबाट वञ्चित, मासिक ग्रेड वृद्धिबाट बन्चित, तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धिबाट समेत बन्चित राजपत्र अंकित कर्मचारी निरास बन्दै गइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलबमानको अवस्था तुलनात्मक अध्ययन गरि नयाँ तलबमान कायम गरियोस् साथै प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्र सेवकहरूको जनजीविका कष्टकर र पीडादायी बनेको वस्तुगत परिस्थितिको मुल्यांकन गरेर, राज्य कोषलाई लयमा फर्काउन श्रोत पहिचान गरि तिनै तहका कर्मचारीको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धि गरियोस् । २. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा अनुपात कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब समायोजन गरियोस् । ३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको तलब लगायतका आधारभूत सेवासुविधा वितरणमा आधारभूत मापदण्ड तय गरि सेवा सुनिश्चितता गर्दै योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । ४. सरकारले अघि सारेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष निर्धारण गर्न सुशासनको अभिन्न अंग कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, प्रशासकीय खर्च कटौती गर्न, तलबको ठुलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न गैर मौद्रिक सेवा सुविधाबाट उत्प्रेरित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका कर्मचारीको हक हित र कल्याणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७३(ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली २०७२ बमोजिम कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरि कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम राष्ट्रसेवक उत्पादन कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय स्राेतमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था गरियोस् । ५. सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कार्यथलोमा लगाउने पोसाक राष्ट्रिय उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । ६. सबै सेवा तथा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत प्रविधिबाट अवैध रुपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको अनाज तथा फलफूलजन्य घरेलु मदिरा व्यवस्थित गरि उद्योगको रुपमा विकास गर्दै उत्पादन, नियमन, गुणस्तर जाँच गरि निर्यातयोग्य बनाउने तथा राष्ट्रिय सञ्चित कोषको ऋणात्मक भारको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मदिराजन्य पदार्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न करको दर शत प्रतिशत वृद्धि गरियोस् । ७. विभिन्न प्राविधिज्ञ तथा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, सर्भेयर वा परामर्शदाता व्यक्ति वा संस्थाहरुको वर्गिकरण गरि सबै सेवाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन, अधिकतम पारिश्रमिक वा सेवा शुल्क कायम गर्न मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । ८. अवैध रुपमा तस्करी भइरहेको गाँजाजन्य जडिबुटीको अवैध उत्पादन तथा तस्करी रोकियोस् । गाँजाजन्य पदार्थमा रहेको औषधीय गुणस्तरयुक्त पदार्थ निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादन जोन निर्धारण, प्रशोधन तथा वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । ९. प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिको अभाव परिपुर्ति गर्न, आवश्यक समन्वय गर्न तथा विभिन्न नामबाट छरिएर रहेका संघीय कार्यालयहरूलाई सेवागत रुपमा एकीकृत गरि कृषि, पशुसेवा, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, सहकारी, नापी र मालपोत लगायतका सेवा संचालनमा विज्ञता सम्बन्धि सेवा प्रदान तथा विषयगत अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यालय संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १०. वार्षिक रुपमा उत्पादन भइरहेको राष्ट्रिय खाद्य उपजहरुको परिमाणको वस्तुगत लगत संकलन गर्ने र वार्षिक रुपमा अपुग भइ आयात भइरहेको कृषजन्य खाद्य पदार्थको परिमाण विश्लेषण गरि अपुग खाद्य वस्तु उत्पादन गरि आत्मनिर्भर बन्न बालि वर्गीकरणको आधारमा उत्पादित परिमाणमा आधारित कृषि अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । ११. हरेक परिवार तथा नागरिकको खर्चको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यातायातका साधनहरुको कच्चा पदार्थ आयात गरि निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसंगको साझेदारीमा यातायातका साधन उत्पादन तथा पुर्नउत्पादन कम्पनी स्थापना गरि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १२. हरेक परिवार तथा नागरिकबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा दैनिक खर्च भइरहने इलेक्ट्रोनिकजन्य वस्तुहरु मोवाइल, ल्यापटप लगायतका साधनहरु रहरजन्य विलासिताको साधनको रुपमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै उक्त साधनहरुलाई आवश्यकताको आधारमा आयात नियमन गरि मर्मत गरेर अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् । १३. नेपाली उत्पादनले धान्न सक्ने कृषि उपज खाद्य पदार्थहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोग वृद्धि गरि किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मुलुकहरुबाट आयात गरिने खाद्यवस्तुको अनिवार्य गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १४. सरकारी सार्वजनिक वाहेकका विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गाहरु छुट जग्गा, अव्यवस्थित वसोवासका जग्गा, मोहियानी हक वाडफाट हुन बाँकी रहेका जग्गा तथा हदवन्दि लागेका जग्गाहरु दर्ता हुन नसक्दा जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको अभावमा जनताको दैनिकी व्यवहार चलाउनबाट बन्चित भएका छन् भने राज्यको करको दायरा सिमित भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरि लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा नापजाँच आवस्यक बजेट विनियोजन गरि जग्गा नापजाँच विशेष अभियान सन्चालन गरियोस् । १५. बर्सेनि ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषिऔजार लगायत उपकरणको आयातलाई निरुत्साहित गरि रोजगारिको दायरा बढाउन संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि औजार निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तालिम संचालन, छिमेकी देशहरुबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रदेशस्तरमा आधुनिक कृषि ओैजार कारखाना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १६. मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यावस्यक वस्तु भित्र नपर्ने कस्मेटिक लगायतका विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न उपरोक्त वस्तुहरुमा शतप्रतिशत राजश्व वृद्धि गरियोस् । १७. विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम र विकास योजनाहरु अनन्तकाल सम्म सम्पन्न हुन वाकि राखि प्रत्येक साल बसाली क्रमागत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिले ठूलो बजेटको हिस्सा ओगटेको अवस्था अन्त्य गरेर त्यस्ता अनावश्यक कार्यक्रम तथा योजना खारेज गरि कम्तिमा चालीस प्रतिशत नयाँ विकास कार्यक्रम तथा उत्पादनमुलक योजना आगामी वर्षको बजेटमा समावेस गरियोस् । १८. कोरोना महामारीको प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यको अर्थ प्रणाली दवावमा रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम केन्द्रवाट कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेत्रृत्वमा देखिएको लोकप्रियतावाद, राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको उपभोक्ता समिति प्रवृति र प्रशासकहरुमा झल्किने केन्द्रियतावादी प्रवृति, निजि क्षेत्रका उच्च घरानाहरुमा देखिने राज्यको कर प्रणालीमा दबदबा राख्न खोज्ने प्रवृति अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरियोस् । १९. नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ। समाजवादका आधार तयार गर्न उत्पादन र वितरणमा राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता (सहकारी) तीन खम्वे साझेदारी अनिवार्य छ । त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा आधारभूत आवश्यकता भत्ता राज्यको अनिवार्य दायित्व हुनु व्यवस्था गरियोस्। नेपालमा पुजी कमाएर विदेश पलायन हुने दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको पुँजी नेपालमै परिचालन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सीमा छुट्याउने आधार र मापदण्ड तय गरेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । २०. कृषिजन्य उत्पादन, भण्डारण र वितरण गर्न एक टोल एक उत्पादन, एक परिवार-सामुहिक रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न तिनै तहको सरकारको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय सहकारी मार्फत हरेक टोललाई उत्पादन अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । २१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शारिरीक तथा मानसिक क्षमता विकास, कलात्मक क्षमता प्रदर्शन, शारिरीक तन्दुरुस्ती, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता गर्न गराउन “राष्ट्रसेवक खेलकुद क्लव“ स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । २२. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा देखिएको ठूलो मानमा रहेको बेरुजु असुली गर्न तथा सम्मानित अदालतबाट कर असुली र बेरुजु सम्बन्धी विभिन्न समययता भएका आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि नयाँ सवारी खरिद नगर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्दै संगठनले पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ सवारीसाधन सकभर खरिद नगर्ने र खरिद गर्नु पर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सवारीसाधन प्रत्येक १० वर्षमा विस्थापित गरी नयाँ सवारी साधन दिने व्यवस्था गर्ने, सवारी साधन पाउने कर्मचारी अवकाश हुँदा सवारी साधनको ह्रासकट्टी पछिको मूल्य वा खरिद मूल्यको बीस प्रतिशत जुन बढी हुन्छ सो रकम बुझाई सम्बन्धित कर्मचारीले सो सवारी साधन लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि यो संगठनले राखेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर बजेटका लागि सुझाव तथा माग राखेको जानकारी दिइन् । यस्ता छन् माग मौद्रिक पक्ष १. वर्तमान बजारमूल्य र आवश्यक पर्ने क्यालोरीलाई आधार मान्दा निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गर्नु पर्ने । २. हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवबीचको तलब अनुपात १ अनुपात ३.०४ रहेको छ । यस्तो अनुपातलाई देशको आर्थिकका आधारमा क्रमश विस्तार गर्दै पहिलो चरणमा १ अनुपात ३.५, दोस्रो चरणमा १ अनुपात ४ र तेस्रो चरणमा १ अनुपात ५ को अनुपातमा पुर्याउनु पर्ने । ३. कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई शुरू तलब स्केलको काठमाडाैं उपत्यका भित्र ९ प्रतिशत, उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र हुने कर्मचारीलाई ६.७५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ४.५ प्रतिशत रकम घरबहाल बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ४. कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई साधारण उपचार गर्नु पर्दाको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु २ लाख वा वास्तविक उपचार खर्चमा जुन घटी हुन्छ सोही बराबरको रकम र कडा रोगको उपचार गर्नु पर्दा ३० लाख वा वास्तविक उपचार खर्च मध्ये जुन घटी हुन्छ सोही बराबरको रकम सिधै अस्पताललाई भुक्तानी हुने गरि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ५. उपचार खर्च सुविधा बापत मासिक रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट रु. ५०० र सोही बराबरको रकम सरकारबाट थप गरि रु. १००० कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ६. रासन नपाउने कर्मचारीलाई हाजिर भएर कार्यालयमा काम गरेको दिनको दैनिक रु.१०० का दरले खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ७. सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका सन्ततिलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्ता सन्ततिलाई मासिक रु.१००० का दरले शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने । ८. सञ्चार खर्चलाई मितव्ययी गर्न नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउने कर्पोरेट युजर ग्रुपको प्याकेज खरिद गर्ने र त्यस्तो सुविधाको लागि मासिक रु. ५०० सञ्चार खर्च बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्थागर्नुपर्ने । ९. सवारी साधन सुविधा नपाउने तथा एकीकृत परिवहन सुविधा नलिने कर्मचारीलाई मासिक रु.२००० यातायात खर्च बापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १०. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ (ख) मा व्यवस्था भएको कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित कल्याण कोष संचालन गर्ने र उक्त कोषमा मासिक रुपमा सम्बन्धित कर्मचारी बाट रु १०० र सोही बराबरको रकम सरकारले थप गरि कर्मचारी हित प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । ११. निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक भत्ता वृद्धि गरी रु १५००० पुर्याउदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले लगाउने पोशाक अनिवार्य रुपमा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित कपडाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १२. निजामती कर्मचारीहरुको घरबिदा १८० दिन भन्दा बढी सञ्चित भएमा सञ्चित घरविदा वापतको रकम वार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने । गैरमौद्रिक पक्ष १. एकीकृत परिवहन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न एउटै निकायबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने र सो सुविधा क्रमश: प्रदेश राजधानीमा पनि विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २.सरकारी कार्यालयमा नयाँ सवारी साधन सकभर खरिद नगर्ने र खरिद गर्नु पर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ३. सवारी साधन प्रत्येक १० वर्षमा विस्थापित गरी नयाँ सवारी साधन दिने व्यवस्था गर्ने । सवारी साधन पाँउने कर्मचारी अवकास हुँदा सवारी साधनको ह्रासकट्टी पछिको मूल्य वा खरिद मुल्यको बीस प्रतिशत जुन बढी हुन्छ सो रकम बुझाई सम्बन्धित कर्मचारीले सो सवारी साधन लिन पाँउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ४.नेपाल सरकारले गठन गरेको खर्च पूनरावलोकन आयोग २०७५ को सिफारिस बमोजिमका विकास समिति, प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरु क्रमश खारेज गर्दै जानु पर्ने । ५. कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानीकोष जस्ता निकायबाट रु १ करोड सम्मको बीमा शुल्क सम्बन्धित कर्मचारीबाट व्यहोर्ने गरि प्रिमियममा आधारित घरजग्गा खरिद तथा आवास निर्माण र सोहि बमोजिम सवारी साधन खरिदको लागि सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ६. सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरु बीचमा न्यूनतम आधारभुत तलबमान समान पदका लागि समान रुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने । ७. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई हाल तोकिएको ग्रेडको सिमा विस्तारै हटाउने र ग्रेड रकम शुरु तलब स्केलको ५ प्रतिशत हुने गरि कायम गर्ने । ८. हाल पेन्सन पाईरहेका कर्मचारीको लागि छुट्टै पेन्सन कोषको व्यवस्था गरि सोहि कोषवाट आर्जित रकमबाट निवृतिभरण लगायत अन्य सुविधाहरु भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोषवाट कर्मचारीको आवास निर्माणको लागि हाल प्रदान गर्दै आएको कर्जाको आकारलाई बढाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने । १०.निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशिघ्र गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ११. रेमिटेन्सको कारोबारलाई हुलाक मार्फत गर्न लगाई रेमिटेन्सलाई सरकारी प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने । १२. सरकारी गोष्ठी, सेमिनार तथा बैठकहरु सम्पन्न गर्दा मितव्यीता अपनाउनु पर्ने । १३. कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा व्यवसायिक संघ/संस्था, गैह सरकारी संस्था, दातृ निकायका गोष्ठी÷सेमिनार लगायतका अन्य अनौपचारिक समारोहमा जान रोक लगाउनु पर्ने । १५. निवृतिभरणमा पर्ने ठूलो चापलाई कम गर्नको लागि कर्मचारीको अवकासको उमेर क्रमश बढाउदै जानुपर्ने । १६. निजामती अस्पतालको सफल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै यस किसिमको सेवा सुविधा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १७. प्रदेश र जिल्लास्तरमा रहेको सरकारी अस्पतालहरुसँग समन्वय गरि निजामती अस्पतालको सुविधा सोहि क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १८. कर्मचारीका लागि तालिम छात्रवृति, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा लक्षित वर्गका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने । १९. सरकारद्धारा अगाडि बढाएको कालिकोट जिल्लामा निर्माणाधीन फुकोर्ट कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रसेवक हाइड्रो नामाकरण गरि सबै राष्ट्रसेवकहरुको शेयर लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने । २०. न्यायपालिकाको आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि न्यायिक कोष ऐन २०४३ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने । २१. अति कार्यबोझ भएका कार्यालयहरुको वर्गीकरण गरी त्यस्ता कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनु पर्ने । २२. जोखिमयुक्त काममा खटिएका सबै कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता र फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने । २३. निजामती सेवा पुरस्कारको राशिलाई समयानुकुल वृद्धि गर्दै जानु पर्ने । २४. निजामती सेवा नियमावलीमा भएको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने । २५. हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरि ई-कमर्स, द्रुत डाँक र हुलाक बचत बैंक पुन संचालन गर्नुपर्ने । २६. नेपाल सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रामिक उपलब्ध गराउनु पर्ने । २७. हाल संचालनमा रहेका निजामती विद्यालयको क्षमता विस्तार गर्दै यस्ता विद्यालयहरू अन्य प्रदेश स्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने ।
यूरोपको ईभी बादशाह बन्यो बीवाईडी, टेस्ला दोस्रो स्थानमा
काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता बीवाईडीले यूरोपमा पहिलोपटक टेस्लाभन्दा बढी विद्युत गाडीहरू बिक्री गरेको छ । जाटो डायनामिक्स नामक बजार अनुसन्धान कम्पनीको रिपोर्टले यस्तो बताएको हो । टेस्लाको पुरानो मोडेलहरू र सीईओ एलन मस्कको राजनीतिक धारणाका कारण माग घटेको जनाइएको छ । कम्पनीले अप्रिल महिनामा यूरोपमा ७ हजार २३१ ब्याट्री(चालित विद्युत गाडीहरू (बीईभी) दर्ता गर्यो भने टेस्लाले ७ हजार १६५ मात्र दर्ता गरेको जाटो डायनामिक्सले जनाएको छ । 'यो यूरोपको गाडी बजारका लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड हो । टेस्ला वर्षौंदेखि युरोपको बीईभी बजारको अगुवा रहँदै आएको थियो, जबकि बीवाईडीले नर्वे र नेदरल्याण्ड्सबाहेक युरोपमा सन् २०२२ को अन्त्यतिर मात्रै औपचारिक रूपमा काम सुरू गरेको हो,' जाटो डायनामिक्सका विश्लेषक फेलिपे मुनोजले भने । यूरोपमा विद्युत गाडीको माग स्थिर रहँदै आएको छ । अप्रिल महिनामा बीईभी दर्ता गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढेको थियो, जसमा प्रमुख योगदान चिनियाँ ब्रान्डहरूबाट आएको हो । यद्यपि यूरोपेली आयोगले चिनियाँ विद्युत गाडीहरूमा भन्सार शुल्क लगाएको छ, त्यस्ता गाडीहरूको दर्ता अप्रिलमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढेको थियो । जबकि यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिका जस्ता देशका गाडी निर्माताहरूले २६ प्रतिशतको वृद्धि मात्र देखेका थिए । टेस्लाको माग कमजोर कम्पनीले गत वर्ष पहिलो पटक वार्षिक रूपमा गाडी डेलिभरीमा गिरावट देखाएको थियो र विश्लेषकहरूका अनुसार यस वर्ष पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ, किनकि पहिलो त्रैमासिकमा १३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । मस्कले यसै हप्ता भनेका छन् कि टेस्लाले बिक्रीमा पुन: सुधार गरिसकेको छ र युरोपबाहेक अन्य क्षेत्रमा माग बलियो छ । तर उनका राजनीतिक धारणा कारण अमेरिका र यूरोपमा टेस्लाविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन्, जसले बिक्रीमा गिरावट ल्याएको हो । त्यस्तै, नयाँ मोडेल वाईको उत्पादनका लागि कारखानाहरूमा पुनः संरचना गर्न उत्पादन रोकिनु र बिक्री घट्नु पनि पहिलो त्रैमासिकमा गिरावटको कारण बनेको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार ग्राहकहरूले टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोडेल वाईको सस्तो संस्करणको पर्खाइ गरिरहेका छन् ।
सान्भि इनर्जीको आईपीओ बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । सान्भि इनर्जी लिमिटेडले आज जेठ ९ गतेदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँट पश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ८८ करोड रुपैयाँको ४३ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३७ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ जारी गरेको छ । जसमध्ये १० अर्थात् ८ लाख ८० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र बासिन्द र १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको २४ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २४ लाख १५ हजार ३०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतममा २० हजार कित्ता सेयरका आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १३ गतेभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ २३ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा चार उद्योग थपिए
काठमाडौं । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ । हालै त्यहाँ चारवटा नयाँ उद्योग थपिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशराज नेपालका अनुसार गत वैशाखदेखि लक्की पोलि इन्डस्ट्रिजले प्लाष्टिकका सामान र टोटल प्याकेजिङले प्लाष्टिकको बोरा उत्पादन थालेका छन् । गत माघदेखि थ्रिस्टार ग्रुपले रङ्गीन तथा सादा कर्कटपाता र बाबा मेनिफ्याक्चरले टिनका बाकस बनाउन थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १० वटा उद्योगका संरचना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांशको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेका छवटा उद्योगमध्ये सुप्रिम मेटल उद्योगले पनि फलामको काटी उत्पादन सुरु गरेको सूचना अधिकारी नेपालले बताए । विभिन्न कारणले बन्द रहेका अन्य पाँचवटा उद्योग सञ्चालनका लागि सञ्चालकसँग सम्पर्क समन्वय भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बन्द रहेकामध्ये डाइनेष्टी डिष्टलरी, ग्रिन गोल्ड इन्टरनेशनल प्रालि, साउथ एसियन पोलिपाइप प्रालि र बानियाँ मल्टि प्रोडक्ट प्रालि पुनः सञ्चालनको तयारी भइरहेको सञ्चालकहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । अमेरिका सरकारको सहयोगमा २०२० साल मङ्सिर २० गते स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा हाल एक सय ४६ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुल तीन हजार २२८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्रमा खाद्य उद्योग, युनाइटेड ब्रुअरी , गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी, एसियन पेन्ट्स, पशु आहारा दाना उद्योग, कार्टुन उद्योग प्रमुख उद्योगका रूपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश बीउबिजन कम्पनी, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा छन् । कुल जग्गा क्षेत्रफलमध्ये हाल भाडामा दिएको दुई हजार १७८ रोपनी, खाली जमिन २६ दशमलव ५२ रोपनी र युटिलिटी सेवाले ओगटेको सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, ढल निकासलगायत संरचना निर्माण क्षेत्रफल पाँच सय ९७ रोपनी रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र कार्यालयबाट निर्मित औद्योगिक भवन १०, गोदाम ११ र अन्य भवन ३४ वटा छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रहाताभित्रका उद्योग– प्रतिष्ठानका भवन, गोदाम, क्वार्टर र जग्गाबाट पनि बहाल सङ्कलन गर्दैै आएको छ ।
केदारनाथ शर्मासहित हिमालयन बैंकले बिक्रीमा राख्यो १५ वटा गाडी
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले १५ वटा सवारी साधन बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले ऋण कर्जा समयमा चुक्ता नगरेपछि नटराज एग्रो प्रालि, छाब्दी बाराही अर्गानिक बहुउद्देश्य प्रालि र नासा सप्लायर्स प्रालिको धितोमा रहेका सवारी साधन लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको कम्पनी नटराज एग्रो प्रालिको नाममा रहेका १३ वटा सवारी साधन बिक्रीमा राखिएका छन् । बैंकको कोटेश्वर शाखा (साविक बानेश्वर शाखा)बाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि ५ वटा निजी पिकअप र ८ वटा डेलिभरी भ्यान बिक्रीमा राखिएको हो । यस्तै, पार्वती शिवाकोटी सञ्चालक र ऋषीराम चपाई जमानीकर्ता रहेको छाब्दी बाराही अर्गानिक बहुउद्देश्य प्रालिको निजी जिप टाटा एचफाइभ एक्सजेठ लिलाम बिक्रीमा राखेको छ । यस्तै, सरोज आचार्य र लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ सञ्चालक र गणेश कुमार श्रेष्ठ जमानीकर्ता रहेको नासा सप्लायर्स प्रालिको टाटा कम्पनीको टिपर बिक्रीमा राखेको बैंकले जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले साढे ६ हजार रुपैयाँ भाडा तोक्दा शिखर इन्स्योरेन्सले १० हजार रुपैयाँ तिर्ने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगनखेलस्थित अफिस कम सपिङ कम्लेक्स भवनको पसल एकाईहरू भाडामा लागेका छन् । कोषको लगनखेलस्थित अफिस कम सपिङ कम्लेक्स भवनमा रहेका तीन वटा पसल इकाइ भाडामा लागेका हुन् । कोषले वैशाख २ गते पसल नम्बर १२३, ३०९ र २११ का लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र अनुसार शिखर इन्स्योरेन्सल, निर्भाना म्युजिक प्रालि र वि सिलवाल एण्ड एसोसिएट्सले भाडामा लिएका हुन् । कोषले ५.४ वर्गफिट रहेको १२३ नम्बर पसलको न्यूनतम मासिक भाडा ६ हजार ७५० रुपैयाँ तोकेको थियो । शिखर इन्स्योरेन्सले मासिक १० हजार २६० रुपैयाँमा बोलपत्र पेस गरेपछि कोषले स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यस्तै, २५२ वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको ३०९ नम्बर पसलको न्यूनतम मासिक भाडा ३७ हजार ८ सय रुपैयाँ ताकेकोमा निर्भाना म्युजिकले ४५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लिएको कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार मासिक ८ हजार १ सय रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेर २११ नम्बर पसल बिक्रीमा राखेकोमा सिलवाल एण्ड एसोसिएट्सले ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडामा लिएको छ ।
पौने ११ करोड रुपैयाँको भन्सार छलीका सामान बरामद
काठमाडौं । झापाका विभिन्न स्थानबाट सशस्त्र प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ ७ गतेसम्ममा १० करोड ८० लाख ६४ हजार ६६४ रुपैयाँको भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ गण हेड क्वार्टर झापाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर भण्डारीका अनुसार उक्त मूल्य बराबरको लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मोटरपाट्र्स लगायत सामान बरामद गरिएको हो । बरामद सामग्री सम्बन्धित निकायमा दाखिला गरिएको उनले बताए । ‘सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रम’ अन्तर्गत चार स्थानमा खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा सरसफाइजन्य सामग्री वितरण, २० युवालाई इलेक्ट्रिसियन तालिम, बुवाआमा गुमाएकी १० वर्षीया बालिका रानी ऋषि देवलाई नेपाल एपिएफ स्कूल सप्तरीमा कक्षा-१२ सम्म अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको गणपति भण्डारीले जानकारी दिए । यसैबिच सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाले आज १८औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह वाहिनी मुख्यालय सुनसरीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा गण परिसरमा आज स्थापना दिवस मनाएको हो । कार्यक्रममा कर्तव्य पालनको सिलसिलामा दिवङ्गत हुनुभएका स्व सोमबहादुर तामाङको परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो । उहाँको परिवारलाई ५१ हजार रुपैयाँ नगदसमेत प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा वैशाख महिनामा उत्कृष्ट हुने मासिक जवानलगायत अन्य क्रियाकलाप तथा खेल विधामा प्रथम हुने कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि वाहिनीपति न्यौपानेले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जुनसुकै अवस्थामा आइपरेका कठिनाइ र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । सीमा सुरक्षा र अवैध गतिविधि रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विशेष योगदान रहेको उनको भनाइ छ ।
निफ्राले जेठ १८ गतेदेखि ५ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, ७ वर्षसम्म ६ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले जेठ १८ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले ७ वर्ष अवधिको वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘निफ्रा हरित उर्जा ऋणपत्र ६ प्रतिशत २०८८÷८९’ बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५ अर्ब रुपैयाँको ५० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँको २० लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको ऋणपत्रमध्ये १ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोष र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई १९ लाख कित्ता बिक्री गरिनेछ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतममा १० लाख कित्तासम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । साथै बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरूरूे जेठ २१ गते भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा असार १ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले सिआस्बा सेवामा सहभागी बंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ट्रिपल बी प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।
