राष्ट्र बैंकले नीतिगत र बैंकदर सम्बन्धि गर्यो यस्तो व्यवस्था
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दरलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकदर र नीतिगत दर सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । ‘नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
अब बैंकले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वपर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ७० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
आधा दर्जन बुँदामा आयो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, के-के भयो परिवर्तन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वपर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ६ वटा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । १. आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएकोछ । २. नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ३. विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । ४. विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने छ । ५. लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गरिनेछ । ६. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्याे (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशत घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत रहेको थियो । २५ प्रतिशत घटाएरसँगै विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम रहेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कर्जामा कम जोखिम भार राख्दा पुँजी बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्ने देखिन्छ । साथै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि विगतदेखि जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यस्तै, विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगता पूर्वक सन्तुलित राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक, पहिलो टिकट किन्दा शतप्रतिशत क्यास ब्याक
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले यती एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा ग्राहकहरूलाई हवाई यात्रा गर्दा विभिन्न सेवा सुविधा सहित ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ शुभारम्भ गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी र यती एयरलाइन्सका सीईओ सुवास सापकोटाले संयुक्त रुपमा उक्त कार्डको अनावरण गरे । ग्लोबल स्काई क्लब कार्डवाहकले यती एयरलाइन्सको हरेक हवाई टिकट खरिदमा १० प्रतिशत वा अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउने छन् भने यो कार्डबाट पहिलो टिकट खरिदमा क्यास ब्याक स्वरूप निःशुल्क टिकट पाइनेछ । साथै, ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड लिँदा १०० प्वाइन्ट बोनस प्राप्त हुनेछ । बोनस प्वाइन्ट विभिन्न छुट तथा सुविधाहरुको लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ग्लोबल स्काई क्लब कार्डमार्फत पोस वा ई–कम बाट हुने कारोबारमा पनि प्रत्येक १०० रुपैयाँ बराबर १ माइलेज प्वाइन्ट प्राप्त हुनेछ । कार्ड बाहक ग्राहकहरूले चेक-इन र बोर्डिङमा प्राथमिकताका साथै यात्रामा सामानको निर्धारित तौल भन्दा थप ५ केजी तौल लैजाने सुविधा पनि पाउने छन् । बैंकका सीईओ रेग्मीले यती एयरलाइन्ससँगकाे सहकार्यले डिजिटल कारोबार र ग्राहक मैत्री सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। यती एयरलाइन्सका सीईओ सापकोटाले बैंकसँगको यस सहकार्यबाट बैंक र एयरलाइन्स दुवैका ग्राहक तथा सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने बताए । कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सुमन पोखरेल, यती एअरलाइन्सका अकाउन्टेबल म्यानेजर/चिफ बिजनेस अफिसर युवराज विष्टले एक आपसमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै, भविष्यमा दुई संस्थाबीच ग्राहक तथा सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्ने गरी थप सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । ग्राहकको सुविधालाई मध्येनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
कर विवरण नबुझाउने १ लाख करदाता निलम्बनमा, आयात निर्यात रोक्न भन्सार विभागलाई पत्राचार
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण नबुझाउने १ लाख करदाताको सूची सार्वजनिक गरेको छ । विभागले लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने ९५ हजार ३४९ करदाताको सूची सार्वजनिक गरेको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा (८) मा लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेश नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरी त्यस्तो करदाताको करकट्टी गर्नुपर्ने रकम बाँकी भए रोक्का राख्न र निजको दर्ता समेत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विभागले करदाताको सूची सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । विभागले १५ दिनभित्र कर विवरण पेश गरी आफ्नो कारोबार नियमित गर्न जानकारी गराएको भएपनि विवरण नबुझाएपछि करदाताहरूको करकट्टी रोक्का राखी मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको जनाएको छ । निलम्बित रहेका करदातासँग खरिद वा बिक्री कारोबार नगर्न विभागले सबैसँग अनुरोध गरेको छ । साथै, निलम्बन भएका करदाताको निलम्बन अवधिसम्म निकासी र पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गर्न विभागले भन्सार विभागलाई समेत पत्राचार गरेको छ । यस्तै, दर्ता निलम्बन भएका करदाताहरूले कर विवरण पेश गरी कारोबार नियमित गरी दर्ता कायम राख्न चाहेमा बाँकी सबै अवधिको कर विवरण पेश गरेपछि लिनम्बनबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै कुनै करदाताको दर्ता निलम्बन हुनु नपर्ने कुनै कारण, दाबी विरोध वा असुविधा परेमा व्यवसाय दर्ता रहेको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय (ठूला करदाता कार्यालय र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय समेत) तथा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
गुणकर भट्टको राजीनामा अस्वीकृत, गभर्नर कार्यालयमा सरुवा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरी सरुवा गरेका हुन् । गभर्नर बन्न डा.भट्टले गत वैशाख पहिलो साता कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा अस्वीकृत हुँदा डा. भट्ट गभर्नर बन्नबाट बञ्चित भएका थिए भने राजीनामा पत्र पेण्डिङमा रहेको थियो । गभर्नर पौडेलले उनको राजीनामा अस्वीकृत गर्दै सरुवा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो । गभर्नर पौडेलले आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेललाई दिएका छन् । डा. खरेल यसअघि मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग प्रमुख थिए । साथै, बैंकिङ विभाग प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक विश्रुत थापालाई मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रोजगारी सृजनामा योगदान पुर्याएको भन्दै होटल संघ नेपाल श्रम मन्त्रालयबाट सम्मानित
काठमाडौं । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ का सह-आयोजकका रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै होटल संघ नेपाललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्मानित गरेको छ । सम्मेलनका अवसरमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले होटल संघ नेपाललाई कदरपत्र र सम्मेलनको प्रतीक चिन्ह प्रदान गर्दै सम्मान गरेका हुन् । संघका अध्यक्ष विनायक शाहले होटल संघले स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम, साथै 'सिक्दै कमाउँदै' अवधारणामा आधारित २४ महिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । यी कार्यक्रमले सम्मेलन र समग्र श्रम क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाइ थियो । शाहका अनुसार संघले हालै श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सगको सहकार्यमा होटल क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक तालिमहरू निर्धारण गर्दै पाठ्यक्रम विकास र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । उनले देशभरका होटलहरूबाट आन्तरिक रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय योगदान दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
