९ महिनामा ११ प्रतिशतले बढ्यो पोलिसी सरेण्डर, यस्तो छ पाँच वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता बीमा पोलिसी सरेण्डर (समर्पण) को संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा ८० हजार १८७ बीमितले ११ अर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर अर्थात बीमालेख समर्पण गरेका छन् । चालु आवको ९ महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको भन्दा ११.५९ प्रतिशतले बढेको छ भने पोलिसी सरेण्डर संख्या १.८७ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ८१ हजार १३६ बीमितले ९ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । बीमा सरेण्डरको साथसाथै बीमितले तोकिएको समयमा पोलिसी नवीकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ९ महिनामा १२ लाख ४६ हजार ३०१ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । बीमा पोलिसी सरेण्डरको पाँच वर्षे तथ्यांक पछिल्लो पाँच आवको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा ६ लाख ३३ हजार ३१ बीमितले ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बीमा पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा २२३.२६ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त आवमा ८१ हजार ८६० बीमितले १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख रुपैयाँको पोलिसी त्यागेका छन् । आव २०७९/८० मा पोलिसी त्याग्ने बीमितको संख्या ९६ हजार ९३८ रहेको भने १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सरेण्डर रकम रहेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ मा १ लाख १३ हजार ९७६ बीमितले १४ अर्ब ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ बीमालेख परित्याग भएका छन् । किन हुन्छ पोलिसी सरेण्डर ? बीमा पोलिसी खरिद गर्ने बीमितले तोकिएको समयअगाडि नै बीमालेख त्याग्नुलाई पोलिसी सरेण्डर भनिन्छ । बीमितलाई ऐनलाई बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार बीमितले बीमा प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म निरन्तर बीमा शुल्क तिरिसकेपछि मात्रै बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ । जीवन बीमा बजारमा पोलिसी सरेण्डर बढ्दै जानुमा दुई/तीन कारण औल्याउँछन् जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल । देशको आर्थिक अवस्थाले पनि पोलिसी सरेण्डरको दर बढ्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘ विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गतिविधि एकपछि अर्को भयो । नाकाबन्दी, कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्यायो । त्यो बेला कयौंको आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिन पुगे । त्यसपछि पनि हामी आर्थिक हिसाबले दौडिन सकेनौं । जसको कारणले गर्दा पोलिसी त्याग्ने बीमित बढेको हो ।’ अध्यक्ष पौडेल आर्थिक अवस्था संकुचित हुँदै गएपछि डिपोजिट राखेको पैसा झिक्न थालेको र पोलिसी पनि डिपोजिट जस्तै भएको हुँदा बीमितले यही पैसा आफ्नो आवश्यकता चलाउन प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘देशको अर्थतन्त्र विभिन्न हिसाबले सुस्त छ । जसले गर्दा कयौंको रोजगारीमा असर पुगेको छ । त्यस्तै निरन्तरता दिन नसकने अवस्थामा पनि मान्छेले पोलिसी सरेण्डर गर्छन्,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । अध्यक्ष पौडेलले पोलिसी सरेण्डर नियमित चल्ने प्रक्रिया भएको र पछिल्लो तथ्यांकअनसार आतिहाल्नुनपर्ने बताए । बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको अर्थ नबुझी बीमा गर्नु गराउनुले पनि सरेण्डर बढेको बताउँछन् । बीमा गराउने अभिकर्ताले बीमितलाई राम्रोसँग नबुझाई बीमा गराउँदा बीचमा निरन्तरता दिन नसक्दा पोलिसी त्याग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । नबुझिकनै बढी प्रिमियमको पोलिसी किन्ने पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा यस्तो हुने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी पोलिसी सरेण्डर नियमित प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि बीमितलाई नत्याग भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले पछिल्लो समय सरेण्डरको दर कम गर्नका लागि प्राधिकरणले पहल भइरहेको छ । प्राधिकरणले पोलिसी सरेण्डर दरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि समर्पणको अवधि २ बाट तीन वर्ष पु¥याएको बताए ।
गुणस्तरमा ‘नो कम्प्रोमाइज’ : शिवम् सिमेन्टको जनचेतनामूलक अभियानको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको ‘नो कम्प्रोमाइज’ ब्राण्ड अभियानको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । ‘नो कम्प्रोमाइज’ को बाचा गर्न सजिलो हुँदैन, तर जसले गर्छ उसको शिर सधैँ ठाडो हुन्छ भन्ने सन्देशसहित सुरु गरिएको यो अभियानले शिवम् सिमेन्टको गुणस्तरप्रतिको अडानलाई अझ बलियो बनाउँदै सामाजिक सन्देशसमेत पस्केको छ । शिवम् सिमेन्ट स्थापना कालदेखि नै ओपीसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन र वितरण गर्दै आएको छ । ‘गुणस्तरको पहिचान हो शिवम्’, ‘भरोसा अटुट सम्बन्धको’ जस्ता नाराहरूले ब्राण्डको विशिष्ट पहिचान बनाएका छन् । सिमेन्ट क्षेत्रमा लाइफटाइम ब्रान्ड एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो ब्रान्ड बनेको शिवम् सिमेन्टले, पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको टिजर भिडियोले चलचित्रको ट्रेलरजस्तै सिनेम्याटिक प्रभाव दिएका कारण दर्शकमाझ उत्सुकता बढाएको थियो । पहिलो विज्ञापन भिडियोमा ट्राफिक प्रहरीको कर्तव्यमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबिम्बमार्फत शिवम् सिमेन्टले पनि गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । शिवम् सिमेन्टका अनुसार यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक सन्देश बोकेका अरू भिडियो सामग्रीहरू पनि तयार भइसकेका छन्, जुन क्रमशः सार्वजनिक गरिँदै जानेछन् । यसअघि सञ्चालन गरिएको ‘नो कम्प्रोमाइज’ अभियान अत्यन्त लोकप्रिय बनेको थियो । शिवम् सिमेन्टले केवल आफ्नो उत्पादनको प्रचार मात्र नगरी, सामाजिक मूल्य र जिम्मेवारीमा केन्द्रित सामग्री प्रस्तुत गर्दै जनचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । शिवम् सिमेन्टको यो अभियानले गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्व दुवैलाई सँगै बोकेको उदाहरणीय प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
भारतलाई राति भारु ४ मा विद्युत् विक्री गरिरहेका छौँ : हितेन्द्रदेव शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतलाई रातिको समयमा भारु ४ मा नेपालले विद्युत् विक्री गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । आइतबार साँझ कुलेश्वरस्थित नो लाइट शाखाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या, उपभोक्ताको गुनासो तथा सम्भावित प्राविधिक कठिनाइबारे जानकारी लिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भारतमा अहिले केही समय यता दिउँसोको समयमा विद्युत् सस्तो भएको बताए । बिजुली खपत गरेबापत भारतमा अहिले एक मेगावाट आवरको करिब ५० पैसा पाउने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘अहिले केही दिनदेखि भारतमा बिजुली दिउँसोको समयमा सस्तो भएको छ । यो विभिन्न भारतीय मिडियामा पनि आएको छ । युरोपमा कुनै बेला नेगेटिभ प्राइज हुन्छ भन्थ्यौँ । बिजुली खपत गरेबापत उल्टै पैसा पाउने भन्ने थियो । भारतमा अहिले त्यो करिब करिब सुरु भएको अवस्था छ । एक मेगावाट आवरको करिब ५० पैसा भनेपछि एक युनिटको त एक पैसा भन्दा कममा अहिले दिउँसोको एउटा समय त्यतिसम्म झरेको छ । त्यो बेलामा हामीले भारतबाट बिजुली जतिसक्दो ल्याएर कुलेखानी, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र तामाकोशीमा पानी जम्मा गरेर राख्यौँ । खर्च गरेनौँ । बेलुका अहिले पिक लोड समयमा ती आयोजनाहरू चलायौँ । दिउँसोको समयमा नेपालले पनि त्यही बिजुली आयात गर्ने गरेको शाक्यले बताए । राती ९ बजेपछि सञ्चित पानीबाट बिजुली बेचिरहेको दाबी गरे । शनिवार मात्रै २५ सय मेगावाट आवर खरिद गरिएको र १३ सय मेगावाट आवर विक्री गरेको बताए । उनले भने, ‘पिक लोडको समयमा पनि अहिले हामीलाई भारतबाट बिजुली लिनु परेन । हाम्रो खोलामा पानी प्रशस्त बढेको छ । राती ९ बजेपछि सञ्चित पानीबाट बिजुली बेच्दैछौँ । ९ बजेपछि भारु ४ मा बिजुली पाउने अवस्था छ । त्यसको मतलब हामीले सस्तोमा एक डेढ पैसा, पर युनिटमा किनेर भारु ४ मा बेच्न पाउने अवस्था छ । राति पनि दुई, अढाई रुपैयाँ तलमाथि भइरहन्छ । हामीले शनिवार मात्रै २५ सय मेगावाट आवर खरिद गरेछौँ । राति हामीले १३ सय मेगावाट आवर विक्री गरेका छौँ । विक्री र खरिद युनिट हेर्दा विक्री युनिट कम छ । तर पैसाको हिसाबले फाइदा छ । यही क्रम अझै केही दिनसम्म रहन्छ । जबसम्म आफ्नो खोलाको पानी दिउँसोसम्म बढी हुने, सञ्चित गर्न नसकिने गरी हुन्छ, त्यसपछि हामी भारतबाट किन्दैनौँ । तर राति हामी बेच्नसक्छौँ । राउण्ड द क्लक जुन १५ देखि सुरु हुन्छ । मल्टी इयर ५ वर्षे जुन छ । त्यसमा एउटा फिक्स दरमा बेच्ने सम्झौताअनुसार बेच्छौँ । बजारको दरमा भर पर्दैन ।’ प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले गत बुधवार र बिहीबार बाहेकका दिन बाहेक अरू दिन विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नरहेको जिकिर गरे । वास्तविकता भन्दा पनि फरक रहेर सत्यता लुकाएर अफवाह फैल्याइएको उनको भनाई थियो ।
बत्ती नजाँदै गयो भनेर आतंक फैल्याउनेको नम्बर नोट गरेर प्रहरीलाई दिनुस्, दण्डित गरिन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपालले आवश्यकताअनुसारको विद्युत आपूर्ति गरिरहेको बताएका छन् । आइतवार साँझ कुलेश्वरस्थित नो लाइट शाखाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या, उपभोक्ताको गुनासो तथा सम्भावित प्राविधिक कठिनाइबारे जानकारी लिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री खड्काले विद्युत जानु नेपालमा विद्युत कम भएर नभइ विपद्जन्य घटनाले पारेको अवरोध रहेको बताए । उनले सरकार उपभोक्ताले सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत पाओस् भन्ने चाहनाअनुसार काम गरिरहेको बताए। उनले कृत्रिम कुराहरू प्रचारप्रसार गरेर बत्ती छैन भन्ने भ्रम फैल्याइएको बताए । मन्त्री खड्काले नेपालले अहिले विद्युत आयात गर्न नपरेको भन्दै नेपालकै विद्युत बढी भइरहेको बताए । उनले विगतको भन्दा राम्रोसँग विद्युत आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । मन्त्री खड्काले भने, ‘बत्ती गइरहेको कुरा हामीसँग विद्युत कम भएर होइन । हामी के चाहन्छौँ भने सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने चाहन्छौँ । बाहिर बजारमा हल्ला गरिएको जस्तो विषय होइन । हावाहुरी, चट्याङका कारण कतै अवरुद्ध हुन पुग्ने र त्यसका कारण बत्ती रोकिने विषय हो । त्यसो भएको कारणले यो गत वर्ष पनि थियो, अघिल्लो वर्ष पनि थियो । भोलि पनि हवाहुरी आएको बेलामा जुन मान्छेको काबु बाहिर हुँदा यस्ता घटना हुने गर्दछन् । त्यसलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । कृत्रिम कुराहरु प्रचार प्रसार गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो अवस्था होइन । हामीले अहिले आयात गरेका छैनौँ । हाम्रो विद्युत बढी भइरहेको छ । आवश्यकताअनुसारको विद्युत सप्लाइ गर्न सकिरहेका छौँ । उपभोक्ता, देशवासीलाई आग्रह गर्दछु हिजो भन्दा आज राम्रोसँग विद्युत सप्लाई भइरहेको छ । हल्लाका पछि नलाग्नु होला ।’ मन्त्री खड्काले विद्युत नगएको समयमा पनि बत्ती गयो भनेर आतंक फैल्याउनेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए । नो लाइट शाखामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको भए पनि नभएको भन्दै फोन आउने गरेको र क्रस चेक गर्दा बत्ती रहेको पाइएको बताए। आतंक फैल्याउने र दुःख दिने हिसावले टेलिफोन गर्नेहरूको नम्बर नोट गरेर प्रहरीलाई दिन आग्रह गरे। मन्त्री खड्काले आवश्यकताका आधारमा बजारको मूल्य निर्धारित हुने जानकारी दिए ।
चितवनमा डेरीको बक्यौता ८० करोड, ‘किसानले भुक्तानी माग्दा दूध उठाउनै घटाउँछन्’
चितवन । जिल्लाका केही दुग्ध उत्पादक डेरीहरुले दूध नउठाउने चेतावनी दिएका छन् । भुक्तानीका लागि दबाब दिन यहाँका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले सो चेतावनी दिएका हुन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले भने, 'अहिले भुक्तानी माग गरेका सहकारीहरुबाट दूध उठ्न कठिन भएको छ ।' यहाँ उत्पादित दूध सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) र निजी कम्पनीले लैजाने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले विभिन्न डेरीहरुबाट रु ८० करोड बढीको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । सो रकममध्ये डिडिसीको रु ३५ करोड बढी रहेको छ भने अन्य रकम निजी डेरीहरुको हो । अध्यक्ष बगालेका अनुसार जिल्लाबाट ४० भन्दा बढी डेरीले दूध लैजाने गरेका छन् । ती डेरीहरुले भुक्तानी माग्दा दूध लैजान कम गर्ने गरेका हुन । उनले भने. 'किसानले भुक्तानी माग्दा दूध उठाउन कम गर्छन् ।' कतिपय डेरीहरुले नियमित लैजाने दूधबाट कटौती गरेर थोरै लैजान थालेको उनले जानकारी दिए । गत पुस १ गतेदेखिको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यस्तै अवस्था आए दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने उनले बताए । जिल्लाबाट दैनिक एक लाख ५१ हजार लिटर दूध बाहिर जाने गरेको सङ्घले जनाएको छ । जसमध्ये ३५ हजार लिटर दूध डिडिसिले लाने गरेको छ । अहिले जिल्लामा दैनिक ३ लाख लिटर वढी दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । किसानको भुक्तानी दिन ढिला गरे पछि सङ्घले स्थानीय प्रशासनलाई भुक्तानीका लागि सहजीकरण गन आग्रह गरेका छन् । किसानको समस्या समाधानका स्थानीय प्रशासन समन्वय गर्न तयार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले बताए । भुक्तानी दिन ढिला गर्ने उद्योगलाई सम्पर्क गरेर, बोलाएर छलफल गरिने उनले बताए। यस विषयमा गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयसँग आफूले समन्वय गर्ने उनका भनाइ छ । रासस
कामना सेवा विकास बैंक एनपीएस नेशनल कार्ड स्वीच तथा नेपाल पेमा आवद्ध
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र एनसीएचएल बीच एनपीएस एनसीएस तथा नेपाल पे कार्डको प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत बिकाश ढुंगाना तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएलले हालै एनपीएस एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपाल पे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु एनपीएस एनसीएस तथा नेपाल पे कार्डका मा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपाल पे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरु बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढि गैर–बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट : क्यान महासंघ, सीएसआरआई र एनपीसर्टले दिए डिजिटल सेवा सुधारमा सुझाव
काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (सीएसआरआई नेपाल) र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) को प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज बुझाएका हुन् । यी संस्थाहरूले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपाल निर्माणको दिशामा ठोस पहलको रूपमा औँल्याउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८० वैशाख १७ गते बसेको ई-गभर्नेन्स आयोगको पहिलो बैठकपछि सुरु भएको परामर्श र विश्लेषणपछि तयार पारिएको यस मस्यौदामा मन्त्रालय, स्वायत्त निकाय, विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल बाइ डिफल्ट’ नीति, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र ‘एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड’ अवधारणाले समावेशी डिजिटल भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन र एआई तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग समन्वयमा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता र सहभागिता बढाउन ब्लुप्रिन्टले सहयोग गर्ने बताए । उनले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म मजबुत पार्दै अवधारणागत नक्कल न्यूनीकरण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बलियो साइबर सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति र सुरक्षित क्रस-बोर्डर डेटा स्थानान्तरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इन्साइट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी सुमन शर्माले ब्लुप्रिन्टलाई डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्दै डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । क्यान महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सचिव पौडेलले ब्लुप्रिन्टलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरिने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ मा ७ रणनीतिक स्तम्भ, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, नागरिक केन्द्रित सेवा, मानव स्रोत विकास, नवप्रवर्तन, कानुनी अद्यावधिक, समन्वय र मूल्याङ्कनलगायतका पक्ष समेटिएका छन् । ब्लुप्रिन्टले साझा राष्ट्रिय क्लाउड, ग्रामिण इन्टरनेट विस्तार, डिजिटल ड्यासबोर्ड, नागरिक एप, रियल-टाइम प्रतिक्रिया संयन्त्र, हरित सूचना प्रविधि र स्थानीय भाषामा सेवाको प्रयोगसमेत समेटेको छ ।
जाइकाको आर्थिक सहयोगमा धुलिखेलमा ‘ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी’ सेन्टर निर्माण हुने
काभ्रेपलाञ्चोक। धुलिखेल नगरपालिका–६ स्थित धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारको पहलमा धुलिखेल अस्पताल र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)बीचको समझदारीअनुसार जापान सरकारको सहयोगमा सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त अस्पतालमा ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर (आन्तरिक अनुदान)को सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारले थप ५७ करोड ३० लाख येन अनुदान दिने भएको हो । यही जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका संसदीय उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिकोबीच उक्त अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट तीन अर्ब २९६ करोड येनसम्मको अनुदान सहयोगमा सन् २०२३ मा हस्ताक्षर भइसके पनि मूल्यवृद्धि र अन्य कारणले आर्थिक अभाव भएपछि अहिले थप अनुदान उपलब्ध गराइएको नेपालस्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले आर्थिक एवं भौतिक विकास, सडक सञ्जाल विस्तार, यातायातका साधनको बढ्दो प्रयोगलगायतका कारण ट्रमाका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै स्ट्रोक, मुटुजस्ता नसर्ने रोगका बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गई बिरामीको चाप बढेकाले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा श्यया र चिकित्सा उपकरणको अभाव देखिएकाले उक्त सहायता दिइएको जनाएको छ । यस्तै सहायताले धुलिखेलमा ट्रमा र आपत्कालीन केन्द्र र सम्बन्धित उपकरण निर्माण गरी नेपालको चिकित्सा सेवालाई थप सुदृढ पार्ने, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । धुलिखेलमा एक सय श्ययाको ट्रमा सेन्टर बनाउन सरकार र जापान सरकारबीच पाँचौँ चरणमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको हो । धुलिखेलमा ट्रमा सेन्टरको स्थापनाले अरनिको राजमार्ग र विपी राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई काठमाडौँ लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । धुलिखेललाई अरनिकोले चीनको तिब्बतसँग जोडेको छ भने विपीले पूर्वी नेपाल हुँदै भारतसँग जोडेको छ । निर्माण सम्झौतामा जापान सरकारले ६० प्रतिशत भवनमा र सबै प्रकारका मेडिकल उपकरणका लागि ४० प्रतिशत सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सेन्टरमा पार्किङ, आइसियु, तीन वटा अप्रेसन थिएटर, एचडियु, ल्याब, फार्मेसी, फोहर व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सबै सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यस्तै सेन्टर सञ्चालनका लागि तीन तला बेसमेन्टसहित पाँच तलाको भवन निर्माण हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक रहनुका साथै आपत्कालीन संरचना जडित हुनेछ । चिकित्सकीय भाषामा ट्रमामा छ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यो अवधिभित्र उपचार गर्याे भने बाँच्ने र कम क्षति हुने सम्भावना हुन्छ । यो छ घण्टाको समय गुमाउँदा दुर्घटनामा धेरैको ज्यान जाने र अङ्गभङ्ग हुने हुन्छ । रासस
