प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासको मुख्य कार्यभार लिएर वर्तमान सरकारले बनेकाले ती काममा केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारीरुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतमा रहेकाले नियमित रिपोर्टिङ गर्ने र निर्देशन लिने सवालमा केन्द्र अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार विकास र सुशासनको शत्रु भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चाधिकारीहरु सहभागी थिए । प्रतिवेदनमा १६ औँ योजनाको लक्ष्य अनुसार भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमका लागि केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन र अनुगमन, छड्के जाँच आदि कार्य गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै अनियमितता भेटिएमा केन्द्रले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने गर्दछ । सुशासन कायमका लागि २०५९ साउन २७ गते प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सो केन्द्र स्थापना भएको थियो ।
मनसुनअघि महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका ६ निर्णय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणका लागि मनसुनजन्य विपद् शुरु हुनु अघि नै आवश्यक पूर्व तयारी तथा रोकथामका लागि तयारी थालेको छ । वर्षायाम शुरु हुने बेला विभिन्न संक्रमण, रोग तथा महामारी देखिने सम्भावना भएकाले समयमै पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तयारी बैठक राखेर समयमै प्रतिकार्य तथा रोकथामका लागि विभिन्न छ निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य अधिकारीहरुसमक्ष विपद् आइ सके पछि मात्र तात्ने परम्परा रोक्न समयमै सम्भावित समस्या पहिचान गरेर तयारीका साथ महामारीको स्थिती नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिनका लागि आवश्यक सबै सहयोगका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए । सोहीअनुसार विपद् प्रतिकार्य तथा महमामारी नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग मन्त्री पौडेलले डाकेको बैठकले पूर्व तयारीको काम थालिहाल्ने निर्णय गरेको हो । अब महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अनुसार सम्भावित महामारी हुने स्थानको पहिचान गरी सरसफाई र शुद्ध पानीको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछ । साथै, शुद्ध पानीको प्रयोगका लागि स्थानीय तहसम्मै प्रभावकारी सूचना सामग्री सम्प्रेषणका लागि समेत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले काम थाल्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबै स्थानीय तहका द्रुत प्रतिकार्य समूहसँग भर्चुअल बैठक गरेर आवश्यक जानकारी संकलन तथा तयारी अघि बढाउनेछ । महाशाखाले सातै प्रदेशमा स्वास्थ्यजन्य विपद् नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरेर आवश्यकताअनुसार खटाउने व्यवस्था गर्नेछ । यसैगरी, राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा राष्ट्रिय/प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरी आवश्यक तयारी तथा प्रतिक्रियाका कामहरु समेत अघि बढाइने भएको छ । मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धताअनुसार संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई बदलिंदो परिस्थिती तथा आवश्यकताअनुसार संसोधन गर्नका लागि समेत स्वास्थ्य सेवा विभागले एक साताभित्र आवश्यक तयारी गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बढ्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.८५ अंकले बढेर २६७५ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १६१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनिभर्सल पावर कम्पनीको ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । साथै, राधी विद्युतको ४७ करोड, न्यादी गुप्रको ४२ करोड, सानिमा माइको २६ करोड र बुटवल पावरको २५ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
ब्रह्माण्डको रहस्य पत्ता लगाउन चीनको ‘तियानवेन–२’ अन्तरिक्ष यान मे २९ मा प्रक्षेपण हुने
काठमाडौं । चीनले ‘तियानवेन–२’ नामक अन्तरिक्ष यान यही मे २९ गते प्रक्षेपण गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त यानले पृथ्वीको नजिक रहेको एउटा क्षुद्रग्रह तथा ग्रहहरू बीच रहेको एउटा अनौठो पुच्छ्रेताराको अध्ययन तथा नमुना सङ्कलन गर्नेछ । ‘तियानवेन–२’ चीनको दोस्रो अन्तरिक्ष अन्वेषण मिसन हो, जसले पृथ्वी नजिकको क्षुद्रग्रहु बाट नमुना सङ्कलन गर्ने र ग्रहपथको पुच्छ्रेताराको अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ‘क्षुद्रग्रहुबाट भन्नाले आकाशमा घुमिरहने पिण्डबाट वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि नमुना लिने कार्यलाई जनाइन्छ । तिनीहरूमा पुगेर त्यहाँको माटो, धुलो, ढुङ्गा वा अन्य तत्व सङ्कलन गर्ने कार्यलाई जनाइन्छ । यस्तो नमुना सङ्कलन विशेष वैज्ञानिक यान अन्तरिक्ष यान मार्फत गरिन्छ, जसले ती नमुनाहरूलाई पृथ्वीमा फर्काएर ल्याउँछ । क्षुद्रग्रहहरूमा अत्यन्त पुराना र जस्ताको तस्तै रहेका तत्वहरू हुने भएकाले ती सौर्यमण्डलको सुरुवाती अवस्था बुझ्नका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैज्ञानिकहरूले यस्ता नमुनाहरूको प्रयोग गरेर पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह र अन्य आकाशीय पिण्डहरूको उत्पत्ति, विकास र रासायनिक संरचना बुझ्न प्रयास गर्छ । यस्ता अध्ययनले भविष्यमा पृथ्वीमा ठोक्किन सक्ने सम्भावित खतराहरूको पहिचान तथा अन्तरिक्षमा खनिज खोज्ने सम्भावनालाई समेत टेवा र्पुयाउँछ । चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनका अनुसार, तियानवेन दुई यानले ‘२०१६ एच ओ ३’ नामक क्षुद्रग्रहबाट नमुना सङ्कलन गर्नेछ । यो चीनको पहिलोपटक हुने क्षुद्रग्रहबाट नमुना सङ्कलन अभियान हुनेछ । यानले त्यस्तै ‘३११पी’ नामक ग्रहपथको पुच्छ्रेताराको पनि अध्ययन गर्नेछ । प्रक्षेपणको सम्पूर्ण तयारी चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित सिचाङ उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रमा सुचारु रूपमा अघि बढिरहेको छ । प्रक्षेपणका लागि प्रयोग हुने लामो पद यात्राको सयौं दस नामक अग्निबाणमा चाँडै इन्धन भरिनेछ । तियानवेन दुई यानले यसअघि सबै पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया जडान, परीक्षण, इन्धन भर्ने कार्य, स्थान परिवर्तन, कार्यसामथ्र्य जाँच र संयुक्त परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । अग्निबाणलाई मे १४ गते प्राविधिक क्षेत्रबाट प्रक्षेपण क्षेत्रमा सारिएको थियो । त्यसपछि यसमा यान जडान, छोप्ने संरचना तयार गर्ने, सम्पूर्ण जाँच तथा परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। साथै, विभिन्न नियन्त्रण केन्द्र तथा निगरानी स्थलबीच समन्वयात्मक अभ्यास पनि गरिएको छ । ‘२०१६ एच ओ ३’ नामक क्षुद्रग्रह, जुन सन् २०१३ मा हवाई टापुमा रहेको एउटा तारादर्शक यन्त्रले पत्ता लगाएको थियो । रासस
ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धिको लक्ष्य : सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको इप्पान डेप्लपर्स मिट २०२५ सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकायका अधिकारीहर तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुलाई एकै थलोमा भेला गरेर अवसर र समाधानबारे प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले एमए डब्लू समूहको सहयोगमा आयोजित मिट सोमबार साँझ सम्पन्न भएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थितीमा भएको मिटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले खुलेर प्रश्न समेत राखेका थिए । निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले विशेष गरी सरकारले अघि सारेको २८५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन, विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरेका थिए । साथै उनीहरुले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) विना सर्त खुला गर्न, प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरूमा सहजीकरण गर्न, विद्युत प्राधिकरणको कन्टीजेन्सीको कारण समस्या परेका आयोजनाहरूलाई यसबाट हटाएर राहत दिन, विविध कारणले आयोजनाको अन्तिम व्यापार मिति (आरसीओडी) र अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न, विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न, बाह्य कारणले निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्री लगायतका अधिकारीहरूले भने सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी १० वर्ष थप २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले निजी क्षेत्रले अघि सारेका समस्याहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै समस्याहरूको समाधान गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले अधिकांश निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विद्येयक आएपछि अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुने बताए । 'निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विद्येयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,' उनले भने, ‘ऊर्जा मार्गचित्र पनि कार्यान्वयनमा गएको छ, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा हुन्छन् ।' ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा डेभलपर्सको मात्र समस्या नभई मुलुककै समस्या भएकोले समाधानका लागि अग्रसर हुने बताए । ‘पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेमा ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन्छ र लक्ष्य हासिल पनि हुन्छ, यसलाई सबै सक्रिय भएर लाग्नु जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूको संस्थाको समेत विरोध नगरेकोले सरकारले कार्ययोजनामा समेटेको बताउँदै यसले ऊर्जा विकासमा असर पर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने बताए । उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल र अन्य विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण गरिएको भन्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गैईसकेकोले विभिन्न समस्या समाधान हुने बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जको लागि मस्यौदा तयार भैसकेको र छिट्टै तय गरिसक्ने जानकारी दिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाईन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुरु गरिसकिएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सबै किसिमको गरिएकाले सरकारले राखेको उर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइनका लागि बजेट अभाव भएकोले समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा जानुपर्ने तथा थप पीपीए खुला गर्न बर्षाको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने गरी प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्षका साथ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय भएपनि पछिल्लो समयमा पीपीए, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, आरसीओडी म्याद थप र ऊर्जा मार्गचित्रको सुस्त कार्यान्वयन जस्ता समस्या रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अघि बढाउनुपर्ने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार ऊर्जा भएकोले सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्नेदेखि नियुक्ति खारेज गर्नसम्मको माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेजीका लागि हालेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी उनीहरुको छ । पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको दावी गर्दै दर्ता भएको रिटमा उनी यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकेको छ । निवेदकले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ भने यसमा म्याच फिक्सिङ भएको पनि आरोप लगाएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रूपमा सिफारिस गरी आफै सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई स्वार्थपूर्ण तवरले ऐन, नियम, सुशासनलाई समेत तिलाञ्जलि दिई सिफारिस समितिको कर्मकाण्डी कार्य समेत विपक्षी नेताहरूले गैर कानुनी सहमति गरी सोहीका आधारमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सुशासनकै धज्जी उडाइ नियुक्ति गरिएको छ ।’ यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि पौडेल कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार रहेको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकले पौडेलको गभर्नर पदमा भएको गैरकानूनी सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ समेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउनु प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । गभर्नर पौडेले २०७९ मा भएको संघीय चुनावमा चितवन क्षेत्र न. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी नेपाली काँग्रेसको नेता हुन् । यद्यपि उनले आफू नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेद्वार हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । सरकारले जेठ ६ गते उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरिसकेका छन् ।
'कर र महँगीको असर कम गर्न जापान सरकारको विशेष पहल'
काठमाडौं । जापान सरकारले साना तथा मध्यम व्यवसायहरूलाई अमेरिकाबाट लगाइएको आयात करको असरबाट जोगाउन १५ अर्ब ५० करोड डलरभन्दा बढी बराबरको राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकाले जापानसहित धेरै देशका सामानहरूमा १० प्रतिशतको आधारभूत आयात कर तथा सवारीसाधन, फलाम र एल्युमिनियममा अझै बढी दरको कर लगाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जापानी व्यवसायहरूमा परेको छ । सरकारले साना व्यवसायहरूलाई सहज ऋण, ऋण सर्तहरूमा सहुलियत तथा सरकारी ऋण संस्थामार्फत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव योशिमासा हायाशीले भने,'अमेरिकी करबाट प्रभावित साना तथा मध्यम व्यवसायहरूलाई पूर्ण समर्थन दिइनेछ ।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चालु वर्षको मार्च महिनामा जापानका सामानहरूमा २४ प्रतिशत बराबरको ‘प्रतिशोधात्मक’ कर घोषणा गर्नुभएका थिए, तर त्यो निर्णय जुलाईको सुरुसम्मका लागि रोकिएको छ । जापानले ती करहरू पूर्णरूपमा हटाउन आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि सरकारी प्रतिनिधि चाँडै चौथो चरणको वार्ताका लागि अमेरिका जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले आगामी महिना क्यानडामा हुने सात राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेर सहमति जुटाउने सङ्केत दिए । अर्कोतर्फ, सरकारले बढ्दो बिजुली तथा ग्यासको मूल्यका कारण जनतामा परेको असर कम गर्न आगामी तीन महिनाका लागि दुई खर्ब ८८ अर्ब बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसले प्रत्येक परिवारको मासिक उपभोग खर्चमा तीन हजार डलरको राहत दिने बताइएको छ । साथै, सरकारले अस्पताल, विद्यालय तथा साना उद्योगहरूलाई थप विशेष सहायता प्रदान गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । रासस
नागढुंगाबाट १२ किलो चाँदीसहित बस सहचालक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं प्रवेश मार्ग नागढुंगा चेकप्वाइन्टबाट १२ किलो १७६ ग्राम चाँदीसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । सोमबार राति चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ स्थित चेकप्वाइन्टमा प्रहरीले पर्सा वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा.प्र.०१–००३ ख ३७०१ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा चाँदी लुकाएर ल्याउँदै गरेका सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्ने व्यक्ति ३२ वर्षीय अनिशकुमार सिंह हुन् । जो बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका–४ का स्थानीय हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार सिंहले बसमा सिक्री, चन्द्रमा, पाउजुलगायत चाँदीका गहना लुकाएर ल्याएका थिए । चाँदीका कुनै पनि बिल-पर्ची नदेखिएकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
