विकासन्युज

राप्ती गाउँपालिकामा फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरु, स्वच्छता र रोजगारीमा जोड

घोराही । देशभर फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढिरहेको बेला दाङको राप्ती गाउँपालिकाले फोहोरबाट टायल उत्पादन सुरू गरेको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुसार स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा टायल उत्पादन सुरू भएको हो । राप्ती गाउँपालिका–२ पुन्यपुरमा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन सुरू गरिएको छ । फोहोरलाई मोहर बनाउने गाउँपालिकाको नीतिअनुरूप स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोरबाट टायल, इन्टरलक, इँटालगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको हो । राप्ती गाउँपालिका र इको फ्यामिली प्राइभेट लिमिटेड हेटौँडाको सहकार्यमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर नगल्ने फोहोरबाट टायल, इन्टरलकलगायत सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको इको फ्यामिली प्रालिका सुपरभाइजर लालबहादुर चौधरीले बताए । सुपरभाइजर चौधरीका अनुसार फोहोरका रूपमा फालिने चाउचाउ, बिस्कुट, भोला, गुट्कालगायत प्लास्टिकबाट टायल, इन्टरलक, टाँक उत्पादन गर्ने योजना भए पनि पहिलो चरणमा टायल उत्पादन गरिएको छ । उत्पादित टायलको मूल्य ३५ तोकिएको छ । यद्यपि गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई २० प्रतिशत छुटमा दिने व्यवस्था गरिएको गाउँपाकिलाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको राप्ती गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको भनाइ छ । विक्रम संवत् २०७९ भदौमा भएको सम्झौताबमोजिम गाउँपालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर स्रोत केन्द्रसम्म पुर्‍याइदिने र बाँकी फोहोर वर्गीकरणदेखि प्लास्टिक सामग्री र जैविक मल उत्पादनको काम उक्त कम्पनीले गरिरहेको छ । स्वच्छ र हरित पालिका निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत फोहोरबाट प्लास्टिक सामग्री उत्पादनका लागि गाउँपालिकाले रु दुई करोड २० लाख बढी लगानी गरिसकेको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए । उक्त रकमबाट जग्गा तारबार तथा स्रोत केन्द्रका लागि दुईवटा घर निर्माण गरिएको छ । कम्पनीले यहाँ प्रयोग नहुने फोहोरलाई कबाडमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट गाउँपालिकाले निकासी कर लिनेगरी सहमति भएको छ । नौवटा वडा रहेको राप्ती गाउँपालिकाबाट दैनिक आठ ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुँदै आएको छ । फोहोर सङ्कलनदेखि वर्गीकरणसम्मको काम गर्न १८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जसमा आठजना कम्पनीका तर्फबाट राखिएको छभने १० जना गाउँपालिकाका तर्फबाट राखिएको छ । रासस

बाजुराको काँडाकोटमा जिप दुर्घटना, टावर मर्मतमा जाँदै गरेका टेलिकमका कर्मचारीको निधन

काठमाडौं । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ काँडाकोटमा जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको निधन भएको छ । नेपाल टेलिकम बजुरा कार्यालयको बा.५ च २२०९ नम्बरको जिप दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा टेलिकम बाजुराका प्रमुख लोकबहादुर खड्का, चालक नन्दराम महता र सवारीमा रहेका रवीन्द्र धामीको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । जिप सडकबाट करिब ८० मिटर तल खसेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका डीएसपी टेक जोराका अनुसार दुर्घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा नन्दराम तिरुवा र लोकेन्द्र तिरुवा छन्, उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । बाजुरा प्रहरी प्रमुख डीएसपी इकवाल हवारीका अनुसार जिप सदरमुकामबाट टेलिकमको टावर मर्मतका लागि जगन्नाथ गाउँपालिकातर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

चिकित्सकको प्रोत्साहन र जोखिम भत्ता बढाउनुपर्ने माग, परिवारको पनि निःशुल्क उपचार गरिनुपर्ने

काठमाडौं । चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्यून रहेको भन्दै बढाउनुपर्ने मागसहित सुझाव दिएको छ । जेठ १५ गते सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत चिकित्सकले २४ घण्टा खटिनुपर्ने भएकाले चालक, सवारीसाधन, आवास लगायतका सुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै परिवारको पनि निःशुल्क उपचार गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।  यस्तै चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कको अनुपातमा सुविधा न्यून रहेको भन्दै यसको अनुपातमा तलब सुविधा पाउने सुनिश्चितता बजेट मार्फत व्यवस्था हुनु पर्ने भनेको छ । यस्तै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू आवश्यक र निरन्तर हुने भएकाले र बजेट घटाउँदा वा सिलिंग तोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने भएकोले बजेटको सिलिंग नघटाई कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनु पर्ने र त्यसको कम्तीमा एक तिहाइ बजेट जनशक्तिमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सार्क मुलुकहरूमा नेपाली चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले न्यून सेवा सुविधामा काम गरेको र चिकित्सक अध्ययनको समय अरु स्नातकभन्दा करिब दोब्बर समय लाग्ने भएकोले अन्य मुलुकमा जस्तै प्रथम श्रेणीमा नियुक्त हुने व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिनु पर्ने भनेको छ ।   नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेकोले स्थानीय सरकारमार्फत 'हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ नसर्ने रोगहरू जस्तै मृगौला, मुटु र क्यान्सरको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने । साथै आधारभूत अस्पताल भन्दा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्न उचित हुने, स्वास्थ्यमा थप दरबन्दी थप्नुपर्ने,  चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै अस्पतालको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी  प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारीको पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई अद्यावधिक गरी तालिम दिनुपर्ने , अत्यावश्यक उपकरण, स्रोत साधनको पर्याप्तताको सुनिश्चिता गर्दै उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न सेन्टरको स्थापना गरिनु पर्ने, देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्केल ल्याबको स्थापना गर्न, खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधीहरूको उत्पादन नेपाल औषधी लिमिटेडले नै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्ने र औषधी खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने, चिकित्सकले अतिरिक्त समयमा गरेका पटके आम्दानी मा हाल विद्यमान १५ प्रतिशत अन्तिम कर हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने भनेको छ ।  यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उपयोगमा आउने उपकरण एवं सामग्रीहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा छुट्टै निकायको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर रोग निदानका लागि प्रयोग गरिने पेट स्क्यान एवं साइक्लोट्रोन खरिद गरिनु पर्ने, साथै हाल क्यान्सर रोगको उपचारका लागि राज्यकोषबाट उपलब्ध हुँदै आएको रकममा वृद्धि गरिनु पर्ने, मृगौला रोगीहरुका लागि डायलासिस भन्दा मृगौला प्रत्यारोपण उपयुक्त हुने र मुत्र थैलीको रोबोटिक सर्जरीको देशमा आवश्यकता भएकोले यसका लागि बजेट मार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।  

भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न रास्वपाको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मानव तस्करी र भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीसहितका कर्मचारीमाथि संगठित अपराध र सम्पती शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।  उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म र कर्मचारीदेखि गृहमन्त्रीको सचिवालय समेत जोडिएको उल्लेख गरे । उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर छानबिन शुरु नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘यो कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको बेला नागरिकसँग घुस मागेको विषय होइन । यो त म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्युसम्मको सचिवालय जोडिएको छ । प्रश्न मन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ । अनुसन्धान हुनुपर्छ । राजीनामा आउनुपर्छ । तर हामी राजीनामा मात्रै माग्दै छैनौँ । संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । संगठित अपराध र सम्पती शुद्धीकरणसँग जोडिएर छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न सक्दैन ।’ गृहमन्त्रीले राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले नारावाजी गरेपछि मंगलवारको भसाको बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको छ । 

धादिङको थाक्रेमा पुल भासिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, यात्रु बीच बाटोमै रोकिए

काठमाडौं । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ स्थित सोताङ खोलाको पुलमा भ्वाङ परेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । पुलमा क्षति पुगेपछि अहिले सवारी आवागमन रोकिएको बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख तथा एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । पुलमार्फत हुने सवारी आवागमन रोकिएपछि काठमाडौं आउने तथा बाहिरिने गाडीहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन् । यात्रुहरू पनि मार्ग खुल्ने प्रतीक्षामा बाटोमै अड्किएका छन् । सोताङ खोलामा अहिले नयाँ पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सोही क्रममा पुरानो पुल नजिकै निर्माण भइरहेको पुलका कारण भएको भाइब्रेसनले पुरानो पुलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । पुरानो पुल चर्किएको र साइडमा भ्वाङ परेको पुष्टि भएपछि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको र वैकल्पिक डाइभर्सन निर्माणको काम सुरु गरिएको सुवेदीले बताए । यातायात सञ्चालन कहिलेदेखि सम्भव हुन्छ भन्नेबारे थप जानकारी आउन बाँकी छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानमा सघाउन राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले संसद अवरुद्ध पारेका हुन् ।  बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । उनले गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको कर्मचारी अध्यागमनको कार्यालय प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।  उनले भने, ‘स्वयं गृहमन्त्रीज्युले नै सरुवा गर्नुभएको व्यक्ति कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । उहाँको सचिवालय यसमा जोडिएको छ । अख्तियारले अपरेशन सुरु गरेको छ । उसलाई सानो माछा भनेर दुई दिनमै छोडिरहेको छ । ठुलो माछा को हो ? अहिले नै हामी कसैलाई आरोपित गर्न चाहादैनौँ । यसका लागि गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिनुस् भनेर हाम्रो विनम्र अनुरोध छ ।’ अख्तियारले भिजिट भिसामा सेटिङको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृतसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो र उनीहरूका डिभाइसहरू अनुसन्धानका लागि पठाएको छ । 

राप्रपाद्वारा गृहमन्त्रीको राजनीमा र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । मंगलबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकका निर्णय सुनाउँदै राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै जेठ १५ गते हुने राप्रपा लगायत दलहरू मिलेर हुने प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्तिको जवाफ माग्ने ।’ बैठकले जेठ १५ गते राप्रपा लगायत दलहरू मिलेर हुने प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पायो लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ

काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । आइसीआरए नेपालले बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अत्यन्त सुरक्षित ठहर गर्दै यस वर्ष पनि ‘ट्रिपल ए’  रेटिङ प्रदान गरेको हो । ‘ट्रिपल ए’  रेटिङ प्राप्त गर्नुलाई सबैभन्दा कम क्रेडिट जोखिम भएका अत्यधिक विश्वसनीय वित्तीय संस्थाको सूचक मानिन्छ । आइसीआरए नेपालले दिएको मूल्याङ्कन विवरणमा बैंकको पूँजी सुदृढता, परिसम्पत्ति गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास र बजार प्रतिस्पर्धात्मकतालाई उच्च प्रशंसा गरिएको छ ।  २०८२ सालको मध्य अप्रिलसम्म बैंकको पूँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १७.४४ प्रतिशत र टियर-१ पूँजी १५.१५ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको ११ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमाभन्दा धेरै उच्च हो । बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात १.४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बैंकको कडाइका साथ पालना गरिने कर्जा प्रवाह मापदण्ड, सशक्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र प्रतिस्पर्धी कर्जा दर प्रस्ताव गर्ने क्षमताले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर सुदृढ राख्न मद्दत पुर्यारएको आइसीआरएले जनाएको छ । बैंकको १९८७ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको लामो अनुभव, करिब ७० प्रतिशत स्वामित्व रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समूहको मातृसहयोग, र उच्च अनुपातमा कम लागतको निक्षेप संकलन गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि बैंकले उद्योगमै सबैभन्दा कम कोष लागत कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ। बैंकको सीईओ तथा हेड अफ कभरेज गोरख राणाले भने, 'हामीले छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’   रेटिङ प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो स्थायित्व, उत्कृष्ट सेवा र सरोकारवालाप्रति समर्पणको स्पष्ट प्रमाण हो ।'