सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खोल्दै महाकाली करिडोर, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने
कञ्चनपुर । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका-५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ । लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । 'महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।' उनले भने, 'सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्यून छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।' दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्त्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन । 'करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो ।' चन्दले भने, 'यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।' उनले महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । 'छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।' उनले भने, 'सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।' ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् । 'करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।' विष्टले भने, 'सजह आवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।' करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुराम धाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मिक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । 'महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।' यहाँका पर्यटन व्यवसायी जगदीश चन्द्र भट्टले भने, 'यसले धार्मिक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।' उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मिक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मिक पर्यटनको फष्टाउने बताए । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली डोरी सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ । योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । 'बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।' उनले भने, 'न्यून बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।' महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायहरूको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्त्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ । रासस
अण्डाको समर्थन मूल्य बढ्दा किसानले पाए राहत
चितवन । लामो समयदेखि लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दै आएका किसानले मूल्य बढेसँगै राहत महसुस गरेका छन् । उच्च गर्मीका कारण उत्पादन घट्दा माग बढेर मूल्य बढेको हो । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घले अण्डाको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । आजदेखि लागू हुनेगरी एक्सएल अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटा) को ४८० फार्म मूल्य तोकेको छ । यस्तै ठूलो अण्डा ४६५ र मझौला ४३५ तोकिएको छ । यसअघिको भन्दा प्रतिक्रेटमा १५ बढेको हो । यो हिसाबले किसानले प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य १५ रुपैँया ५ पैसा प्राप्त गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार किसानको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैँया ५६ पैसा पर्न आउँछ । उनले भने, ‘बढ्दा समेत किसानले लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् । तर पनि मूल्य वृद्धि हुँदा राहत महसुस गरिरहेका छन् ।’ पोखरेलले चर्को गर्मीका कारण अण्डा उत्पादनमा २५ प्रतिशतसम्म घटेको बताए। गर्मी मौसममा कुखुराले कम दाना खाने र उत्पादन घटाउने उनी बताउँछन् । यससँगै विभिन्न खालका रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् । पाँच महिनाअघि दैनिक ४० हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले २५ हजार हाराहारीमा झरेको छ । गर्मीसँगै दानाको मूल्य बढेको र अण्डाको मूल्य कम हुँदा धेरै किसानले कुखुरा बेचे र नयाँ चल्ला राख्न नसकेको उनी बताउँछन् । अण्डा दिने कुखुरा घट्दा र माग बढ्दा मूल्य क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा अण्डा उत्पादन गर्दै आएका ७५ प्रतिशत हाराहारी किसान विस्थापित भइसकेका छन् । ठूला फार्महरू खुलेकाले मागलाई धान्न सकेको पोखरेलले बताए ।
बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने विश्वास
खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, 'दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।' खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरु गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । 'जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ', उनले भने, 'प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुन:स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।' दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस
सहरी विकास बजेटमा २८ प्रतिशतले वृद्धि, आधुनिक सहर र बस्ती पुनःनिर्माणमा सरकारको फोकस
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ । जनता आवास र छानो विस्थापन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ । शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ । भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय डबल क्याब पिकअपमा अलग कर दर, सिंगल क्याबको कर यथावत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विद्युतीय सवारीमा करको दर यथावत राखे पनि विद्युतीय डबल क्याब पिकअप सवारीका लागि भने नयाँ कर संरचना लागू गरेको छ । अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सिंगल र डबल क्याब पिकअपमा एउटै कर लागू हुँदै आएको थियो । यी गाडीहरूलाई अन्य शीर्षक अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कका दरमा भन्सार जाँचपास हुँदै आएको थियो । तर, नयाँ आर्थिक ऐनले अब सिंगल र डबल क्याब पिकअपका लागि अलग–अलग उपशीर्षक तोकेको छ । सिंगल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३१ अन्तर्गत राखी १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । डबल क्याब पिकअपः नयाँ उपशीर्षक ८७०४.६०.३२ अन्तर्गत राखी २० प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसअघि पेट्रोलियमबाट सञ्चालन हुने पिकअपहरूमा सिंगल र डबल क्याबका लागि छुट्टाछुट्टै उपशीर्षक र कर दर लागू हुँदै आएको थियो । अब यो नै प्रथा विद्युतीय पिकअपहरूमा पनि लागू गरिएको छ । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय विद्युतीय पिकअपको माग वृद्धि हुँदै गएको छ । सामान ढुवानीको प्रयोजनका लागि सिंगल क्याब पिकअप बढी प्रयोग गरिन्छ भने डबल क्याब पिकअप निजी तथा लाइफस्टाइल सवारीको रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता दिएको भन्दै क्यान फेडेरेसनले गर्यो बजेटको प्रशंसा, अझ धेरै माग अधुरा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्रशंसा पाएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको बताउँदै यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका केही उल्लेखनीय बुँदाहरू यस प्रकार छन् सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन डिजिटल केवाईसी एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना अझै पनि सम्बोधन भएनन् प्रमुख माग क्यान फेडेरेसनका अनुसार धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् । १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट (आरएन्डडी ट्याक्स क्रेडिट) सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड (आईटी बोर्ड) स्थापना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति १.५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन स्टार्टअप रिकभरी कोषको स्थापना आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि वेब ३.०, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्सको आवश्यकता साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता अधिकारी भन्छन्, 'नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।' सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा छन् । क्यान फेडेरेसनले सरकारसँग सार्थक संवाद, स्थायी सुधार र कार्यान्वयनमैत्री नीतिको माग गरेको छ ।
कुमारी बैंकको एटीएम तथा पीओएसमा मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आफ्नो एटीएम तथा पीओएस (पोइन्ट अफ सेल) टर्मिनलहरूमा मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ग्राहकहरूलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङको अनुभव उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सुविधा नेपाल भर कुमारी बैंकका सम्पूर्ण एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलहरूमा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधाबाट मास्टर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कुमारी बैंकको एटीएममार्फत रकम झिक्न र पीओएस टर्मिनल मार्फत खरिद भुक्तानी गर्न सहज हुने साथै यसले व्यापारीहरुलाई पनि लाभ हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले आफ्नो सेवाको दायरालाई बिस्तार गर्दै डिजिटल नेपालको अभियानमा विद्युतीय कारोबारमार्फत थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विगत २४ वर्षदेखि कुमारी बैंकले देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१८ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखारहित बैंकिङ ईकाईहरुमार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सहज, सुरक्षित, अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुँदै
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजना काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरको आयोजनामा आगामी जेठ २५ गते एकदिने नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन झापा होटल मेची क्राउन बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दुबै देशका युवा उद्यमीहरूबीच अनुभव र सीप आदानप्रदान, व्यवसायिक नेटवर्किङ र दीर्घकालीन सहयोगको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनु हो । सम्मेलनमा नेटवर्किङ कार्यक्रम, विभिन्न कार्यशाला (वर्कसप) तथा सीमापार उद्यमशीलता, नीति निर्माणमा युवाको आवाज, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन विषयमा गहन छलफलहरु हुनेछन् । उक्त सम्मेलनमा नेपाल र भारतका युवा उद्यमीहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहनेछ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरका अध्यक्ष शुभम भट्टराईका अनुसार, यो सम्मेलनले सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा स्रोतको सदुपयोग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल र भारतका युवा उद्यमी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने र भविष्यका लागि सहकार्यका ढोका खोल्ने सेतुको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
