कुमारी बैंकको एटीएम तथा पीओएसमा मास्टर कार्ड प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आफ्नो एटीएम तथा पीओएस (पोइन्ट अफ सेल) टर्मिनलहरूमा मास्टर कार्ड स्वीकार गर्ने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ग्राहकहरूलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङको अनुभव उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सुविधा नेपाल भर कुमारी बैंकका सम्पूर्ण एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलहरूमा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यो सुविधाबाट मास्टर कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कुमारी बैंकको एटीएममार्फत रकम झिक्न र पीओएस टर्मिनल मार्फत खरिद भुक्तानी गर्न सहज हुने साथै यसले व्यापारीहरुलाई पनि लाभ हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले आफ्नो सेवाको दायरालाई बिस्तार गर्दै डिजिटल नेपालको अभियानमा विद्युतीय कारोबारमार्फत थप योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विगत २४ वर्षदेखि कुमारी बैंकले देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१८ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ५४ शाखारहित बैंकिङ ईकाईहरुमार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सहज, सुरक्षित, अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुँदै
नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजना काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरको आयोजनामा आगामी जेठ २५ गते एकदिने नेपाल-भारत युवा उद्यमी सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलन झापा होटल मेची क्राउन बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य दुबै देशका युवा उद्यमीहरूबीच अनुभव र सीप आदानप्रदान, व्यवसायिक नेटवर्किङ र दीर्घकालीन सहयोगको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनु हो । सम्मेलनमा नेटवर्किङ कार्यक्रम, विभिन्न कार्यशाला (वर्कसप) तथा सीमापार उद्यमशीलता, नीति निर्माणमा युवाको आवाज, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन विषयमा गहन छलफलहरु हुनेछन् । उक्त सम्मेलनमा नेपाल र भारतका युवा उद्यमीहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहनेछ। नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, विराटनगर च्याप्टरका अध्यक्ष शुभम भट्टराईका अनुसार, यो सम्मेलनले सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा स्रोतको सदुपयोग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल र भारतका युवा उद्यमी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने र भविष्यका लागि सहकार्यका ढोका खोल्ने सेतुको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक गर्यो हिरक जयन्तीको लोगो
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंस्थित कार्यालयमा एक समारोहका बीच हिरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरिएको हो । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं हिरक जयन्ती मुल समारोह समितिका संयोजक राजेशकाजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा लोगो सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक श्रेष्ठले हिरक जयन्तीको अवसरमा वाकथन गर्ने, सगरमाथामा लोगो लैजाने, विभिन्न मेलाहरू आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुने उनले जानकारी दिए । चेम्बरअन्तर्गत रहेका २२ वटा समितिले नै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनले बताए । २००७ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको विकासमा धेरै ठूलो योगदान दिँदै आएको बताए । ७५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतु कायम गरेको बताए । मुलुकको समग्र चेम्बर अभियानको ७५ औं ऐतिहासिक वर्षगाँठको अवसरमा चेम्बरले वार्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो वर्ष हिरक जयन्ती मनाउँदैछ । हिरक जयन्तीलाई भव्य बनाउन सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा हिरक जयन्ती मुल समारोह समिति गठन गरिसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा ७.७४ प्रतिशत बजेट: फास्ट ट्र्याक, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर र विद्युतीय रेल प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे । द्रुतमार्ग, ओभरपास, अन्डरपास, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर तथा विद्युतीय यातायातजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले जोड दिएको छ । सरकारले बजेटमा समेटिएका मुख्य आयोजनाहरू सरकारले सडक स्तरोन्नति र निर्माण अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४२२ किमी सडक (काकडभिट्टा-लौकही, कमला-कञ्चनपुर आदि) चार लेनमा स्तरोन्नति, २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै, गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नति सुरू गर्ने छ भने यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा रूपान्तरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरुङ र भायाडक्टसहित डेडिकेटेड डबल लेन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । जसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं तराई फास्टट्र्याकमा ३७ किमी सबवेस ४ किमी सुरुङ, ६० पुल निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी राजमार्ग र कोरिडोर विकास अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मुग्लिङ) र आँबुखैरेनी-पोखराखण्ड विस्तारका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त बजेट छुट्याइएको छ जसमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गल्छी-रसुवागढी, सुर्खेत-जुम्ला, ताल्चा-रारालगायत रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका रूपमा समेटेको छ । सराकरले रेल र पोडवे पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, मेट्रो, मोनोरेल अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ, बर्दिबास-निजगढ खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइनेछ भने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिने सरकारले जनाएको छ । यसैबीच दक्षिण सीमा नाकाबाट भारत जोड्ने रेलमार्ग (जस्तै काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज) मा यसको तयारी थालिनेछ । सुरुङमार्ग तथा वैकल्पिक मार्गपूर्वाधार अन्तर्गत नागढुङ्गा, सिद्धबाबा, फास्ट ट्रयाकमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । ७ वटा नयाँ सुरुङमार्ग बर्दघाट, शक्तिखोर, हेम्जालगायत निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । टोखा-छहरे, रानीघाट-भुरिगाउँ लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने सरकारले बताएको छ । जल यातायाततर्फ नेपालका नदीमार्फत कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसैगरी साझा यातायातलाई १०० विद्युतीय बस थप गरिने तथा प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा, हेलिकप्टर र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर, फिटनेस चेक अनिवार्य तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्मार्ट ट्राफिक सञ्जाल, लेनअनुसार वर्गीकरण गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ । सवारी साधनको मापदण्ड निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग,चार्जिङ स्टेसन र वर्कसप निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको सरकारले बताएको छ । काठमाडौं चक्रपथ स्तरोन्नति (कलंकी-बसुन्धरा) का लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ३ वटा सुरुङमार्ग सम्पन्न, ८५० किमी सडक कालोपत्रे, १७१ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक मार्गहरू पनि सम्पन्न गरिने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अस्थायी रूपमा भित्रिने सवारी तथा उपकरणमा प्रदेश वा स्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने समेत सरकारले बताएको छ।
'ईभीसम्बन्धी बजेटमा जे व्यवस्था छ, म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु '
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा आफूले गरेको निर्णयमा गर्व लागेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीसम्बन्धी गरिएको निर्णयमा गर्व लागेको बताए । ‘नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन समयमा कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के-के गर्यो भन्ने विषयमा फ्ल्यास ब्याक गर्नु भयो भने त्यसको साँचो विषय आउँछ । त्यसकारण अहिले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यसमा मैले ठिक गरे भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु,’ उनले भने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए । आफूले विगतदेखि नै ३ करोडको सीमामा रहेर बजेट निर्धारण गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा ४ हजार ६५४ योजनाहरू काटिएको उनको भनाइ छ । ५ सय डलरको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका विदेशी मुद्राको परिवत्र्यसँग जोड्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । डलर मात्रै भन्दा पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्रचलनमा रहेको र ५ अर्बभन्दा बढी ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने सीमा विगतमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने हिसाबले जोड दिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पाैडेलले राज्यको क्षमताका आधारमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पूर्वतयारी र योजना अनुसार नै १ लाख घर निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए । ‘निर्यात अनुदानको विषयमा हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था छौं । त्यसकारण निर्यात अनुदानलाई विशिष्टिकृत बनाउन खोजिएको छ । स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलाई गर्छाैं । तर, राज्यसँग त्यो स्रोत छैन त्यसैले सबै निर्यातमा सबै प्रकारको अनुदान दिन सकिँदैन ।’
ईभीमा कर स्थिर राखेकोमा नाइमा खुशी, आईसीई गाडी व्यापारीलाई तनाव
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको जनाएको छ । विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ । चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको भनाइ छ । त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आईसीई गाडी, हाइब्रिड प्रवर्द्धनमा चासो नदिएको आरोप यद्यपि नाइमाले बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । नाइमाका अनुसार आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको छ । ‘वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त छन्,’ नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवर्द्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएको भन्दै नाइमाले आलोचना गरेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले समेटेन नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । एशोसिएसनले सरकारको नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन रणनीति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अटो उद्योगमैत्री नीतिहरू बन्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।
बजेटमा ईभी : राहत पनि, चुनौती पनि
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो । त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् । हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ । अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ । यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ । आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ । यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।
कान पवित्र बनाउन सुनाइएको होइन, बजेट आजैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया आजैदेखि अघि बढेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १६ गते अर्थात आजैदेखि बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले आफूले ठिकै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरेको र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए । तर, बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि मात्रै नल्याएको र आजैदेखि कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको कान पवित्र बनाउन बजेट सुनाइएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रस्तुत गरिएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बजेट कार्यान्वयनमा व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ, कार्यतालिका निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय आजैदेखि काममा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि विगतमा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाको तयारी कार्य पूरा भएको छ भने जेठ १६ गते वा आजदेखि नै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार विगतमा बजेटको आकारका विषयमा गुनासो वा टिकाटिप्पणी हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो टिप्पणी आएको छैन । वाञ्छित सीमामै बजेटको आकार कायम राखेको र आम्दानी र खर्चको यथार्थपरकमा आधारित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, चालु खर्चलाई सीमा भित्र राखिएको छ र अन्तरसरकारी वित्तको हस्तान्तरणको आकारलाई वृद्धि गरिएको छ । ‘विनियोजन कौशलतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी विनियोजन गरिएको छ । ३ करोडको मापदण्डमा उभिएका छौं । खर्च कटाैती र मितव्ययिता व्यवस्था गर्न चालु खर्च सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय ड्यास बोर्डको प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘अनुदानको लागतको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने गरी बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि अनुदानमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जान सकिनेछ । यो सबै आयोजनाको लागि होइन । आवश्यक परेको आयोजनामा अनुदानमा जान सकिनेछ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने । वन क्षेत्रको उपयोगतामा भएका जटिलातालाई हटाइएइकाले अब वन जंगल क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो नआउने उनले दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विलासीताको शुल्कमा रहेका थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा मूल्यअभिवृद्धि करलाई हटाएको छ । अन्तशुल्कतर्फ पनि सुधार गरिएको छ । ‘आयकरतर्फ भन्सारविन्दुमा अग्रिम आयकरको प्रबन्ध थियो । त्यो आयकर सिद्धान्ततः गलत हो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुझाव थिए । यो कर हट्दा र रहँदा यसले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्दा राजस्वमा केही चाप परेपनि कर प्रणालीलाई सिद्धान्तः लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको अग्रिम करलाई हटाइएको छ,’ उनले भने । कारोबार नगरेका र शून्य कारोबार गरेका कर्जामा न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आइटी उद्योगको आम्दानीमा विशेष उद्योगको सुविधा दिइनेछ ।
