२ अर्ब लागतमा मधेसमा ३२० किलोमिटर सडक निर्माण सुरु
जनकपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी तथा ठूलो लगानीका ६४ वटा पक्की सडक योजनाको शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वार आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित विशेष समाहरोमा डिजिटल प्रविधिमार्फत एकैपटक ६४ आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् । यसरी ६४ वटा महत्वपूर्ण तथा ठूला सडक आयोजना विस्तार तथा स्तरोन्नतिका क्रममा शिलान्यास भएको क्षणलाई मधेस प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक एवं गौरवका रुपमा स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अब मधेस प्रदेशअन्तर्गत आठ जिल्लाका ६४ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटरका दरले ३२० किलोमिटर लम्बाइको पक्की सडक निर्माण हुनेछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कालोपत्रसहितको सो पक्की सडक निर्माणका लागि कूल १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने, 'स्रोत सुनिश्चित भई पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ, आजको शिलान्यासपछि सडक निर्माणको कामले तीव्र गति लिन्छ ।' उनका अनुसार यसअघि पहिलो चरणमा अगाडि बढाइएका ३२० किलोमिटर सडक योजनामध्ये २०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, बाँकी भागको सडक निर्माण तीव्र रूपमा बढाइने छ । निर्माण हुने सडकको चौडाइ साढे पाँचदेखि सात मिटर हुनेछ । सडकसँगै प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक वटा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री प्रविधि र उपायको प्रयोग गरिने भएको छ । यो योजनाले मधेस प्रदेशमा सडक पहुँच अभावमा रहेका गाउँलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान सहयोग पुर्याउन मन्त्री यादवले बताए ।
सुनचाँदी व्यवसायीको माग : विलासिता कर खारेज गर, परम्परालाई करको भारमा नथिच
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको २०८२/८३ को बजेटमा सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनाको व्यवसायसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 'सुनचाँदीका गहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइन, जीवनशैली, संस्कृति र परम्परासँग गाँसिएको विषय हो। सरकारको नयाँ कर संरचनाले आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,'विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । विदेशबाट फर्कने नागरिकले झिटीगुन्टावापत ल्याउने सुन र गहनाको परिमाणमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । यस्तै, निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा दिने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुन-चाँदी उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई समेत व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर व्यवसायीहरूले विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता नयाँ कर संरचनालाई लिएर भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बजेट अनुसार यस वर्षदेखि २ प्रतिशत विलासिता कर सबै प्रकारका गहनामा लागू गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनामा मात्र सीमित थियो । साथै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार यो कर संरचनाले उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थप्ने, बजार मूल्य असन्तुलित बनाउने, चोरीपैठारी र अवैध कारोबार बढाउने र सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै देखिएको मन्दी अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ। फिर्ता बिक्री प्रणाली कायम राख्न खरिद र बिक्री मूल्यबीच न्यूनतम फरक आवश्यक हुने भए पनि नयाँ कर प्रणालीले सो प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्याउने उनीहरूको चिन्ता छ । साथै व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष निम्न छ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् हाल लागू गरिएको विलासिता कर र भ्याट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने दीर्घकालीन दृष्ट्रिकोणले नयाँ ऐन, नियम र नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने कर संरचना परिवर्तनअघि बजार, व्यवसाय र रोजगारीमा पार्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर परीक्षण ल्याब को तत्काल व्यवस्था गर्ने साना परिमाणको सुन (१०० र २०० ग्राम) बैंकमार्फत नपाइने समस्या समाधान गर्ने निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडीएस व्यवस्था खारेज गर्ने
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाऔँ, विद्युतको प्रयोग बढाऔँ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत प्रयोग गर्नु अबको आवश्यकता भएको बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विद्युतको प्रयोगले व्यापार घाटा मात्रै नघटाउने भन्दै अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने जिकिर गरे । उनले पेट्रोल पदार्थको सट्टा विद्युतबाट नै धेरै कामहरु गर्न सकिने बताए । सभापति देउवाले विद्युतीय सवारीहरुको प्रयोग बढाउनुपर्ने र विद्युतीय सभाग्रीहरु पनि बढी उपयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । यसले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । सभापति देउवाले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत प्रयोग गर्नु अबको आवश्यकता पनि हो । तसर्थ व्यापार घाटामा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले पेट्रोल पदार्थको सट्टा विद्युतबाट नै हामीले धेरै कामहरु गर्नसक्छौँ । अरु धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ ।’ सभापति देउवाले विद्यालय, विश्वविद्यालयमा जलवायु शिक्षा, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, सुख्खा तराई क्षेत्रमा सिंचाई र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, पहिरो प्रभावित पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय रोकथाम कार्यान्वनय, हिमतालहरुको संरक्षणका साथै हिमालको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय जनस्तरसम्म पुग्ने अनुकुलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
राजावादी प्रदर्शनमा कमल थापासहित राप्रपा कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नारायणचौरबाट सुरु भएको राप्रपा निकट राजावादी प्रदर्शन बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपील राज बोहराका अनुसार आन्दोलनका क्रममा थापा सहित अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यसअघि जेठ १५ देखि राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शनको घोषणा गरिएको थियो । आन्दोलनको सिलसिलामा हिजोको जुलुस बालुवाटार नजिकै पुग्दा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो । आज पुनः त्यही दिशातर्फ प्रदर्शन अघि बढेपछि प्रहरीले कडाइ गरेको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखिएको र के आधारमा पक्राउ गरिएको भन्नेबारे विस्तृत जानकारी प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छैन । राप्रपाले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
खाद्यले भाडाबाट उठाउँछ १४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । कम्पनीको नाममा देशभर ४ हजार १६९.२७ रोपनी र ८४ बिघा १४ कट्ठा जग्गा जमिन रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं उपत्यकामा २१२.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा १८७ रोपनी १४ आना र साबिक नेशनल ट्रेडिङको नाममा २५ रोपनी १३ आना जग्गा रहेको छ । साबिक नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा पहाड र हिमालमा २ हजार ७३२ रोपनी जग्गा रहेको छ भने तराईमा ६५ बिघा जग्गा जमिन रहेको उनले बताए । यस्तै, साबिक नेशनल ट्रेडिङबाट पहाड र हिमालमा २५ रोपनी र तराईमा १९ बिघा १४ कट्ठा जग्गाजमिन कम्पनीको नाममा आएको उनको भनाइ छ । ‘ढुवानीबाट धेरै जग्गा आएको छ । ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले धरौटी राखेको र सम्बन्धित ठाउँमा खाद्य सामाग्री नपुर्याएर बीचैमा हिनामिना गरेपछि त्यो जग्गा अदालतले फैसला गरेर खाद्यको नाममा राख्न आदेश दिएको छ । यस्तो जग्गा १२ सय रोपनी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीको नाममा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा लगायत ठाउँमा जग्गा जमिन छ । खाद्यको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिने गरेको उनले बताए । साथै केही जग्गा भाडामा जाने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ भाडाबापत् संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, समयमा सबै रकम नउठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थामा टप फाइभ भित्र पर्छ खाद्य व्यापार कम्पनी । समयमा भाडा उठ्दैन । कसैले गोदाम लिएका छन्, जग्गा लिएर अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा दिइएको छ । जग्गा जमिनमा कार्यालय धनी भएपनि संस्था गरिब छ,’ उनले भने । सरकारको कोर काम गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भएकाले सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको ८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको ७ प्रतिशत र अन्य दुई मन्त्रालय गरी कम्पनीमा चार वटा मन्त्रालयको लगानी छ । ‘सरकारको दायित्व पूरा गर्ने काम खाद्यले गर्दै आएको छ । सुर्खेतमा पाउने चामलको मूल्यमा मुगु, जुम्ला हुम्लामा खाद्य पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई भोकमरीबाट बचाउन र भोकै नराख्न खाद्यले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ,’ उनले भने । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । तर, ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको छ ।
सहकारी अपचलनसँग सम्बन्धित चलचित्र ‘महाभोज’ प्रदर्शन हुँदै
काठमाडौं । सहकारी अपचलनसम्बन्धी कथामा आधारित चलचित्र ‘महाभोज’ यही जेठ ३० गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुनेभएको छ । निर्देशक दिनेस राउतका अनुसार यसअघि यही जेठ १५ गते प्रदर्शन गर्ने निर्णयसहित प्रचारप्रसार भए पनि सहकारीसम्बद्ध सङ्घ/संस्था र पीडितको नाममा सहर कन्द्रित विरोध कार्यक्रम हुन थालेपछि रोकिएको सो चलचित्र जेठ ३० गते प्रदर्शन हुने भएको हो । सहकारी पीडितको आन्दोलनका कारण मुलुकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सोही विषयमा निर्माण गरिएको चलचित्र प्रदर्शन गर्दा थप समस्या आउन सक्ने विश्लेषणसहित निर्माण समूह, वितरक र प्रदर्शकसँगको छलफलपछि नयाँ मिति तय गरिएको चलचित्रका निर्देशक राउतले स्पष्ट गरे । 'देशको बदलिदो अवस्थाका कारण केही दिनलाई प्रदर्शन रोक्दै नयाँ मिति घोषणा गरेका हौँ । चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको सुरक्षालाई ख्याल गरी उक्त कदम उठाउन बाध्य भएका थियौँ । यद्यपि पछिल्लो केही दिनको अवस्था हेरेपछि हामी चलचित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, महाभोज चलचित्र यही जेठ ३० गतेदेखि प्रदर्शन हन्छ', उनले भने । सो चलचित्रमा अभिनेता दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, खगेन्द्र लामिछाने, अञ्जना बराइली, मलिका महत, गौमाया गुरुङ, वसुन्धरा भुसाल, मोहन निरौलालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । सहकारीको नाममा ठगिएका सर्वसाधारणको पीडा, राजनीतिक पहुँचको आडमा गरिएको दुरुपयोग र सामाजिक असमानताका विषयवस्तुलाई सशक्त रूपमा उठाइएको चलचित्रको कथा विकास सुवेदीले लेखेका हुन् । उक्त चलचित्रलाई ‘क्लकवर्क क्रियसन’ र ‘पिक्चर फ्रेम’ ले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको हो । रासस
यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो । ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन् । यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए । यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे । यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् । सावर्जनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।
बङ्गलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध मुद्दा चलाइने
काठमाडौं । बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख वाजेद हसिनाविरूद्ध उनको कार्यकालमा उनको निर्देशनमा प्रहरीद्वारा भएको लापर्बाहीपूर्ण कारबाही र प्रदर्शनकारीको हत्यामा संलग्नताको आरोपमा मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा आइतबारबाट सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको उत्कर्षमा ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरमार्फत् भारत गएकी थिइन् । 'अभियोजन टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध आइतबार अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ,' अभियोजनकर्तामध्येका एक गाजी एमएच तमिमले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगष्टसम्म हसिनाको सरकारले प्रदर्शनकारीलाई दबाउने निर्मम अभियान चलाउँदा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले हसिनाको अपदस्थ सरकार र उनको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीसँग सम्बन्धित पूर्व वरिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ। तत्कालिन हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु अहिले सत्ताका लागि होडबाजी गरिरहेका थुप्रै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो। अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ को जुनअगावै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको बङ्गलादेश टेलिभिजनबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अभियोजकहरूले गत महिना हसिनाविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए र अदालतले आइतबार औपचारिक आरोपहरू जारी गरेर कार्यवाही सुरु गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आईसीटीका मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले मे १२ मा हसिनामाथि ‘दुरुत्साहन, उक्साहट, संलग्नता, सूत्रधार, र जुलाई विद्रोहको क्रममा सामूहिक हत्या रोक्न असफल भएको’ गरी कम्तीमा पाँच वटा आरोप लगाइएको बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले भिडियो फुटेज, अडियो क्लिप, हसिनाको फोन वार्तालाप, हेलिकप्टर र ड्रोन गतिविधिको रेकर्ड, साथै उनीहरूको अनुसन्धानको भागको रूपमा दमनका पीडितहरूको बयान सङ्कलन गरेका छन् । प्रर्व प्रधानमन्त्री हसिना भारतमा स्वनिर्वासित जीवन बिताइरहेकी छ र ढाकाबाट पक्राउ पुर्जी र सुपुर्दगी आदेशको अवहेलना गर्दै व्यक्तिगत रूपमा मुद्दाको सामना गरिरहेकी छन् । उनले उक्त आरोपलाई राजनीतिबाट प्रेरित भन्दै खण्डन गरेकी छन् । पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन् । उनीहरूमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको छ । आईसीटी कोर्टले मे २५ मा अघिल्लो सरकारसँग जोडिएको पहिलो सुनुवाई सुरु गरेको थियो । त्यस घटनामा अगस्ट ५ मा छ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको आरोपमा आठ जना प्रहरी अधिकारीहरूमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको छ। तीमध्ये चार जना हिरासतमा छन् भने चार जनाको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलिरहेको छ । सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा पाकिस्तानी सेनाले गरेका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न हसिनाले सन् २००९ मा आईसीटीको स्थापना गरेका थिए । यसले धेरै प्रमुख राजनीतिक विरोधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो र यसलाई प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई समाप्त गर्ने हसिनाका लागि एक माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । रासस
