राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै सबै रोगको परीक्षण हुने वातावरण बनाउँदै छौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सबै रोगको परीक्षण गर्नेगरी क्षमता वृद्धिमा लागिरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आफू मन्त्री हुनु अगाडी २० प्रतिशत मात्रै परीक्षण हुने गरेको बताउँदै आफू मन्त्री बनेपछि ५० प्रतिशत रोगको परीक्षण हुने परिस्थिति बनेको दाबी गरे । निजी अस्पतालहरूले पनि उक्त प्रयोगशालामै परीक्षण गर्ने वातावरण निर्माण भइरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अब मुलुक बाहिर पठाउन नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामै सबै परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे । बिग्रिएर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मर्मतपछि सञ्चालनमा आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बिग्रेका उपकरणहरू बनाउन लगायौँ । बिग्रियो भनेर फालिएका ५५ प्रतिशत उपकरणहरू बनेर काममा आइरहेको स्थिति छ । अब बाहिरै जानै नपर्ने गरी केन्द्रिय प्रयोगशालामा सबै परीक्षण हुने व्यवस्था यो पटक बजेट ल्याएर हामीले गर्दै छौँ ।' पारदर्शी समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्नको निम्ति पत्रकारिता जगतको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै यस जगतमा काम गर्नेहरूलाई उत्साहित बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढ्यो, सैनिक सुरक्षामा ६० अर्ब १२ करोड एकै वर्षमा सक्ने
काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदतर्फ नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य सामग्रीहरूको खरिद तथा मर्मतसम्भार यसैबाट गरिन्छ । त्यतिमात्र नभई सैन्य तालिम तथा अभ्यासअन्तर्गत सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि यसै बजेटबाट गरिन्छ । रक्षा पूर्वाधार निर्माणतर्फ सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस र अन्य रक्षासम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि यसै बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास गर्न पनि रक्षाका अधिकारीहरूले बजेट खर्चने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक खर्चतर्फ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने समेत यस्तो बजेट उपयोग गर्ने गरिएको छ भने आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्च समेत यही बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । बजेटको आकार हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढेको छ । २०७८/७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड बजेट त्यस्तो खर्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले रक्षाको बजेट बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ३ अर्ब बढीले बजेट बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आउँदा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटमध्ये सैनिक सुरक्षामै ६० अर्ब १२ करोड बजेट एकै वर्षमा सक्ने योजना सरकारको छ । आगामी वर्ष के-के गर्ने योजना छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
४.५ अर्ब वर्ष पुरानो खजाना : सुन पृथ्वीमा कसरी आइपुग्यो ? यस्तो छ कथा
काठमाडौं । सुन ती चीजहरूमा पर्दछ जसको संसारमा सबैभन्दा धेरै माग हुन्छ । सबैभन्दा धेरै सुन अमेरिकासँग ८ हजार १०० टनभन्दा बढी छ । जब संसारमा अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ तब देशहरूले सुन किन्न सुरु गर्छन् । त्यसैले सुनको मूल्य बढ्छ । तर पनि किनमेल रोकिँदैन । यसको कारण हो- सुनलाई सुरक्षित लगानी मानिन्छ । अधिकांश मानिसहरू पनि सुनलाई लगानीको रूपमा किन्छन्, किनकि पछिल्लो केही समयदेखि यसको मूल्य तीव्र गतिमा बढेको छ । झण्डै तीन वर्षमै सुनको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ । यसैले सुनको माग पनि बढिरहेको हो । केही देशहरू छन् जहाँको जमिनमा ठूलो मात्रामा सुन पाइन्छ । ती देशहरूले सुनको उत्खनन गर्छन् र त्यसलाई प्रशोधन गरी प्रयोगयोग्य बनाउँछन् । खानीबाट सुन निकालेर हामीले देख्ने सुनको स्वरूपमा ल्याउन धेरै चरणहरूबाट गुज्रिनुपर्छ । पृथ्वीको भित्री चट्टानहरूमा मात्र होइन, सुन महासागरभित्र पनि पाइन्छ । कहाँबाट आयो सुन ? पृथ्वीमा सुनको इतिहास पृथ्वी निर्माणसँग जोडिएको छ । सुपरनोभा वा ताराहरूको विनाशकारी विस्फोट र टक्कर ब्रह्माण्डमा भएको थियो । यसले अपार ऊर्जा उत्पन्न गर्यो । ती ताराभित्रको दबाव यति उच्च थियो कि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनहरू केन्द्रतर्फ धकेलिन बाध्य भए । यसले न्यूट्रोनको निर्माण गर्यो । त्यसपछि फलामले तीव्र गतिमा न्यूट्रोन समात्दा यूरेनियम, लेड, चाँदी र सुनजस्ता भारी तत्वहरू बनेका हुन् । यो प्रक्रिया धेरै छिटो भयो । त्यसपछि ती तत्वहरू अन्तरिक्षमा फैलिए । यसरी सुन र प्लेटिनमजस्ता धातुहरू पृथ्वी निर्माणको क्रममा यहाँ आइपुगे । झण्डै ४.५ अर्ब वर्षअघिको कुरा हो । त्यो बेला पृथ्वी एउटा मंगल ग्रहजत्रो चट्टानसँग ठोक्किएको थियो । यस टक्करबाट निस्केका टुक्राहरूबाट चन्द्रमाको निर्माण भयो । सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका धेरै चट्टानहरूमध्ये केही पृथ्वीमा खसे । यस घटनालाई ‘लेट एक्रीशन’ भनिन्छ । यो ग्रहहरूको विकासको झण्डै १ प्रतिशत हो । यस अवधिमा पृथ्वीमा खसेका केही चट्टानहरूमा सुनजस्ता धातुका अंश थिए । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ- पृथ्वीको सुन मृत ताराहरूको अवशेष हो । धेरै गहिरा सुन खानी पृथ्वीमा धेरै गहिरा सुन खानीहरू छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सुन सतहमा होइन, जमिनको गहिराइमा पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको मपोनेङ्ग संसारको सबैभन्दा गहिरो सुन खानी हो । यो झण्डै ४ किलोमिटर गहिरो छ । अब प्रश्न उठ्छ- सुन आखिर यति गहिराइमा कसरी पुग्यो ? पृथ्वीलाई चार भागमा बाँडिएको छस् इनर कोर, आउटर कोर, म्यान्टल र क्रस्ट । क्रस्ट मानेको सतह हो र यसको मुनि म्यान्टल हुन्छ । त्यसको मुनि आउटर कोर र अन्त्यमा इनर कोर पर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार जब पृथ्वीमा क्षुद्रग्रहहरूको टक्कर भयो, तब ती शक्तिशाली टक्करहरूले पृथ्वीको सतह हल्लाए । यसले गर्दा सतहमै रहेको सुनजस्ता भारी धातुहरू तल डुब्न थाले । जब ती अर्धपग्लेको म्यान्टलमा पुगे, त्यो धातु झन् तल डुब्न थाल्यो । त्यसपछि पग्लिएको म्यान्टल जम्दै जाँदा धातुहरू त्यहीँ फसे । यही कारणले सुन जमिनको गहिराइमा पाइन्छ । धेरै स्वरूपमा पाइन्छ सुन पृथ्वीभित्र सुन कुनै ढिक्का वा बिस्कुटको रूपमा पाइँदैन । यो अनेकौं स्वरूपमा पाइन्छ । केही सुन चट्टानको अयस्क ९अयस्क भनेको पृथ्वीको भित्री भाग वा सतहमा पाइने त्यस्तो ढुंगा वा खनिज हो, जसमा धातु मिसिएको हुन्छ० । यो कहिलेकाहीं गुच्छामा, कहिले शुद्ध तत्त्वका रूपमा र कहिले प्राकृतिक मिश्र धातु ‘इलेक्ट्रम’मा चाँदीसँग भेटिन्छ । समयक्रममा भएको पानी, हावा र हिमनदीको कटावले सुनलाई अन्य खनिजबाट अलग गर्छ । सुन भारी भएकाले यो तलतिर डुब्छ । कहिलेकाहीं पानीको बहावसँग बग्दै यो महासागरसम्म पुगेर त्यहाँ जम्मा हुन्छ । कहाँ-कहाँ पाइन्छ सुन? पृथ्वीबाहेक सुन चन्द्रमामा पनि पाइन्छ । यद्यपि त्यहाँ यसको मात्रा पृथ्वीको तुलनामा निकै कम छ । सुन मंगल ग्रहमा पनि पाइन्छ । हाम्रोसँग मंगल ग्रहको सिधा नमुना छैन, तर हामीसँग यस्ता उल्कापिण्ड छन् जुन मंगलबाट आएको भनिन्छ । तिनका आइसोटोप गुणहरूले प्रमाणित गर्छन् कि ती मंगलसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता उल्कापिण्डहरूमा पनि सुन र प्लाटिनमको मात्रा पृथ्वीको तुलनामा कमै छ ।
मधेसमा बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त हुँदैन : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरिय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री सुडीले भने, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको छ । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरु सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताए । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालियो, ५ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने
खोटाङ । दिक्तेल बजारलाई पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने छोटो खण्डका रूपमा रहेको दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विराटनगरको लगानीमा दिक्तेल-खानीडाँडा-रेग्मीटार खण्डमा पर्ने दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-४ खाल्ले र वडा नं १५ विजयखर्कको सिमाना पर्ने दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा वर्षाको करिब छ महिना यातायात ठप्प हुने गरेको छ । सडक सञ्चालनमा आएको लामो समयपछि प्रदेशको सडक पुल सहयोग एकाइ इटहरी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय गाईघाटको साझेदारीमा दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो । दिखुवाखोलामा निर्माण हुने मोटरेबल पुल शनिबार कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले शिलान्यास गरे । पुल निर्माणका लागि करिब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने पूर्वाधार मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । ट्रस ब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पुल सहयोग एकाइले उपलब्ध गराउने एकाइ प्रमुख सूर्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलका लागि करिब दुई करोड बढीको स्टिल ट्रस तयार पारिसकिएको छ । केही महिनाभित्र आशयपत्र आह्वान गरेर बाँकी काम सुरु गरिने मन्त्रालका सचिव अशोककुमार साहले जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राईले गत फागुनदेखि पहल गरेका थिए । दिक्तेल–महुरेअन्तर्गत २० किलोमिटर र महुरे-राजापानी-रेग्मीटार सडकअन्तर्गत २९ किमी खण्डमा कालोपत्रको काम भइसकेको छ । निर्माणाधीन दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले-रेग्मीटार खण्ड दिक्तेल-महुरे-राजापानी-रेग्मीटार भन्दा १७ दशमलव पाँच किमी छोटो छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी-४ खाल्लेको आहालेबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-११ राजापानीको घर्तीभिरसम्म र सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गको दिक्तेल-गाईघाट खण्डको रेग्मीटारबाट घर्तीभिरसम्म ट्रयाक खोलिएको छ । घर्तीभिरमा ठूलो चट्टान भएकाले हाल सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । निर्माणाधीन सडकलाई विकल्पका रूपमा हलेसी तुवाचुङ-११ राजापानीस्थित पुरानो गाउँ हुँदै रेग्मीटारसम्म यातायाता सञ्चालन गरिएको छ । दिक्तेल-रेग्मीटार सिँधा सडक यही वर्ष जोडिने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । दिखुवाखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा यात्री तथा व्यवसायीका लागि दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । दिक्तेल-खानीडाँडा-रेग्मीटार सडकमा नियमित यातायात सञ्चालन भएमा जिल्लामा खाद्यान्न, हार्डवेयर, इन्धनलगायत ढुवानीमा सहज हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब कर्जा प्रवाह, वचतकर्ताको अझै अर्बौ रकम उठेन
काठमाडौं । मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि सर्बसाधारणको अर्बौं वचत रकम उठ्न बाँकी रहेको देखाउछ । समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ को हरहिसाव राफसाफ मात्रै भएको छ भने सम्पती व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ रहेका छन् । हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० कुल दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १५५ सदस्यको सम्पूर्ण वचत फिर्ता भएको छ भने करिव १ हजार सदस्यको आंशिक वचत फिर्ता भएको देखिन्छ । बाँकी सदस्यको वचत फिर्ता हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पीडित बचतकर्ताले गरेको मागदावी ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रहेको छ जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रकमसहित २०८१ फागुनसम्म १ अर्व ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित वचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् । २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म शेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ । तर त्यो प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी पाएको छैन । जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानविन समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । सो प्रतिवेदनले कै कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका नाममा कारागारमा छन् । जीवि राईसहित अन्य ठूला सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेहरुलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ।
चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
काठमाडौं । विश्वभरका कार उद्योगका उच्च कार्यकारीहरू चीनबाट आउने दुर्लभ चुम्बकीय खनिजको सम्भावित अभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यी चुम्बकहरू विन्डशील्ड वाइपर मोटरदेखि लिएर एन्टीलक ब्रेकिङ सेन्सरसम्म धेरै भागहरूमा प्रयोग हुन्छन् । कार्यकारीहरूले उत्पादन बन्द हुने स्थितिसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। मे ९ मा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई पठाएको पत्रमा जनरल मोटर्स (जीएम), टोयोटा, फक्सवागन, ह्युन्डाई लगायतका ठूला कार कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक संगठनका प्रमुखले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । 'यी महत्त्वपूर्ण तत्व र चुम्बकहरूमा भरपर्दो पहुँच बिना अटोमोटिभ आपूर्तिकर्ताहरूले अटोमेटिक ट्रान्समिसन, थ्रोटल बडी, अल्टेर्नेटर, विभिन्न मोटरहरू, सेन्सरहरू, सिट बेल्ट, स्पिकरहरू, बत्तीहरू, पावर स्टेयरिङ र क्यामेराहरूजस्ता अनिवार्य अटो पार्टहरू निर्माण गर्न सक्ने छैनन्,' अटोमोटिभ इनोभेशन एलायन्सले ट्रम्प प्रशासनलाई लेखेको छ । यो पत्रमा एमईएमए (भेइकल सप्लायर्स एसोसिएसन) ले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, 'यी अत्यावश्यक अटो पार्टहरू नभए अमेरिकी गाडी कारखानाहरू प्रभावित हुने निश्चित छ ।' 'गम्भीर अवस्थामा उत्पादन मात्रा घटाउनुपर्ने वा सिधै उत्पादन लाइन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ,' ती समूहहरूले भनेका छन् । एलायन्सका सीईओ जोन बोजेला र एमईएमएका सीईओ बिल लङ्गले शुक्रबार रोयटर्सलाई भनेका छन्, 'यो समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन र चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।' उनीहरूले अमेरिकी प्रशासनले उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला अबरुद्ध नहोस् भन्नका लागि चासो देखाएकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । बोजेलाले भने, 'यो मुद्दा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्ट र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरको जिनेभामा चिनियाँ समकक्षीहरूसँगको छलफलको एजेन्डामा पनि रहेको थियो ।' ग्रियरले सीएनबीसीसँग शुक्रबार भनेका छन्, 'चीनले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वहरू अमेरिकालाई आपूर्ति गर्न प्रतिबन्ध हटाउने सहमति त गरेको थियो, तर त्यसलाई लागू गर्न पर्याप्त छिटो गतिको कार्य भएको छैन । केही खनिजहरूको आपूर्ति अझै पनि रोकिएको देखिन्छ ।' चीनले अप्रिलको सुरुमै नयाँ नियम लागू गर्दै यी चुम्बकहरूको निर्यात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य बनाएको थियो । जसले विश्वभर प्रयोग हुने दुर्लभ चुम्बकहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधन क्षमता नियन्त्रण गर्छ । अप्रिलमा चीनबाट भएका यस्ता चुम्बकहरूको निर्यात आधा घटेको देखिएको छ । किनभने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्सका लागि सयौं पृष्ठका कागजात बुझाउनुपर्ने जटिल प्रक्रियाले हैरान बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै चीनले यो महिनाको व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 'चीनले हामीसँगको सम्झौता पूरै उल्लंघन गरेको छ,' ट्रम्पले लेखेका छन् । चीनको वाशिङ्टनस्थित दूतावासले जवाफ दिँदै भनेको छ कि अमेरिकाले अर्धचालक क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रणको दुरुपयोग गरिरहेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्सलाई जानकारी दिँदै भने, 'जेनेभाको वार्तामा भर्खरका ट्यारिफ र चीनका गैर-ट्यारिफ उपाय मात्र समेटिएका थिए, अमेरिकी निर्यात नियन्त्रण त्यसमा समावेश थिएनन् ।' ती अधिकारीले बेइजिङले दुर्लभ चुम्बक निर्यात अनुमति दिन ढिलाइ गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'यदि गाडी निर्माताहरू यी खनिजको अभावका कारण उत्पादन रोक्न बाध्य भए भने अमेरिका प्रतिउत्तरस्वरूप निर्यात नियन्त्रण लागू गर्न सक्छ ।' केही थोरै लाइसेन्स जारी गरिए पनि फक्सवागनलगायत केही आपूर्तिकर्ताहरूलाई मात्रै प्राप्त भएको छ । भारतीय कार कम्पनीहरूले भने अझै पनि लाइसेन्स नपाएको र जुनको सुरुमै उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आउने बताइरहेका छन् । जर्मन अटो पार्ट कम्पनी बशले यसै साता भनेको छ, 'हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरू चीनको कडाइका कारण लाइसेन्स प्रक्रियामा अल्झिएका छन् ।' चीनको अटो बजार : मूल्य प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको डर उत्पन्न
