सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, बजेट सम्बन्धी छलफल हुने
काठमाडौं । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको आजको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । साथै ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
वीरगञ्ज नाकाः ५ खर्ब ६ अर्ब आयात हुँदा ७९ अर्बको निर्यात, सबैभन्दा धेरै भटमासको तेल
काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मूल्यका वस्तु तथा सामान भित्रिएका छन् । आव २०८०/८१ को १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा नाका हुँदै भित्रिने सामानको हिस्सा १२.७५ अर्थात् ५७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढी मूल्यका वस्तु तथा सामान भित्रिएका हुन् । चालु आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमात्र १ खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको भित्रिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै दोस्रो धेरै आयात हुने वस्तुमा भने भटमासको कच्चा तेल रहेको छ । जसको हिस्सा ४५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने चालु आवमा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको बताउँछन् । चालु आवको १० महिनामा २९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मूल्यका मेसिनरी तथा तिनका पार्ट पुर्जा आयात भएका छन् । त्यस्तै २८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मूल्यका फलाम तथा फलामबाट बनेका सामान आयात भएका छन् । सोही अवधिमा २३ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ मूल्यका सबै प्रकारका एलोपेथिक औषधि भित्रिएका छन् । चालु आवको १० महिनामा आयात मात्र नभएर निर्यातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आवको १० महिनामा ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान यो नाका हुँदै विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको देखिन्छ । जब कि गत आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा पुगेको थियो । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने २१०.१६ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको हो । चालु आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल प्रशोधित रहेको छ । चालु आवको १० महिनामा ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्यका २१ करोड ९२ लाख ४६ हजार ६५१ लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको छ । जब कि गत आवको सोही अवधिमा ९ करोड रुपैयाँका ४ लाख ६४ हजार ९३ लिटरमात्र निर्यात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको ३ करोड ५२ लाख २३ हजार ८२४ लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । जब कि गत आवको १० महिनामा १० करोडको ५ लाख २७ हजार २९१ लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको थियो ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातीसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सहमति भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्ने जनाइएको छ । यसअघि आज बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट ८ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो । सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति ६ बुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो । यस्ता छन् सहमतिका बुँदा १. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। २. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूका मुद्दा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । ४. माल वाहक सवारी साधनको भार वहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरू (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्य रुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिकतासाथ सो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथा शीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा आवश्यक न्यूनतम् आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
मञ्जुश्री फाइनान्स एनपीएस-एनसीएस तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस-एनसीएस तथा डोमेस्टिक कार्ड स्किम (नेपालपे कार्ड)को प्रिन्सिपल मेम्बरसिपका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा फाइनान्सका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदम ठकुल्ला तथा एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । एनसीएचएलले हालै एनपीएस– एनसीएसको पूर्वाधारको तयारी पूरा भएको घोषणा गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपालको आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेपालपे कार्ड इस्यूइङ्ग र अक्वायरिङ्गका लागि आफ्नो स्विच इन्टिग्रेट गर्न आग्रह गरेसँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरु एनपीएस–एनसीएस र नेपालपे कार्डमा आवद्ध भइरहेका छन् । नेपालपे पूर्वाधारको कमर्सियल रोलआउट पश्चात मञ्जुश्री फाइनान्सले ग्राहकहरुका लागि उक्त कार्ड इस्यू तथा अक्वायर गर्न सक्नेछन् । एनपीएस–एनसीएसलाई विभिन्न कार्ड स्विचहरु बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरुको राउटिङ्ग र सेटलमेन्टको लागि एक सेन्ट्रल कार्ड स्विचको रुपमा स्थापना गरिँदैछ । उक्त प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन पश्चात डोमेस्टिक कार्ड कारोबारहरूको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेशन सुनिश्चित गर्ने र डिजिटल इकोसिस्टममा नवीनतम उपकरणहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५४ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अधिकांश पीएसओ र पीएसपी, र १०० भन्दा बढी गैर–बैंकिङ्ग सदस्यहरूलाई विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा ज्योति विकास बैंकले बाँड्यो बेबी वार्मर
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले रोल्पा जिल्लास्थित घर्तीगाउँ हेल्थ पोस्टमा नवजात शिशुको शारीरिक तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न र हाइपोथर्मिया ९अल्पताप० को जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक बेबी वार्मर (न्यानो नानी) मेसिन प्रदान गरेको छ । बैंकले रोल्पा जिल्लाको घर्तीगाउँ लगायत, स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारी र गुल्मी जिल्लाको पुर्तीघाटस्थित हेल्थ पोस्टमा सो उपकरण प्रदान गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित प्रसुति सेवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले आफ्ना शाखा नभएका स्थानमा पनि बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो। ज्योति विकास बैंकको पहलमा रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नं। ०२ स्थित घर्तिगाउँ हेल्थ पोस्टमा बेबी वार्मर जडान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बैंकले गुल्मी जिल्लाको पुर्तिघाट हेल्थ पोस्टमा र स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका वडा नं २ स्थित अर्जुनचौपारी हेल्थ पोस्टमा पनि बेबी वार्मर जडान गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ुहाम्रो विकास प्रवद्र्धन कोषु मार्फत यी ३ वटा बेबी वार्मरसहित हालसम्म देशभर ६२ वटा बेबी वार्मर मेसिनहरू प्रदान गरिसकेको छ। यी उपकरणहरु मार्फत हरेक वर्ष करिब २२९४ भन्दा बढी नेपाली शिशुहरुलाई यो सुविधा उपलब्ध गराई अमूल्य जीवन रक्षा गर्न सफल भएको छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा हाइपोथर्मियाको दर उच्च रहेको र यसका कारण नवजात शिशुहरूको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको दृष्टान्तलाई हृदयङ्गम गर्दै बैंकले उक्त मेसिन प्रदान गर्दै आएको हो । साथै हालसम्मको योगदानले करिब ११ हजार ४७० भन्दा बढी शिशुहरु प्रत्यक्ष रुपमा यस सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । यस विकास बैंकले राष्ट्र प्रति आफ्नो दायित्व पूर्ति गर्दै गएको आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोडले राजस्वमा योगदान पुर्याएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म करिब १५ करोड राजस्व स्वरूप बुझाइसकेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा एटीएममार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले गर्यो टोखा र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वृक्षरोपण
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वृक्षरोपण गरेको छ । बैंकले टोखा नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयहरूमा हजारवटा फलफुलको बिरुवा लगाएको हो । कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी, विद्यालयका प्रध्यानापक, विद्यालयका प्रतिनिधिहरू र विद्यार्थी सहित स्थानीयहरूको उपस्थिति रहेको थियो । साथै बैंकले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा १५०० वटा बाँसका बिरुवाहरू रोपण गरेको छ । कार्यक्रममा खोटाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख, नेपाली आर्मी र नेपाल प्रहरीका जिल्ला नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरू र स्थानीयहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आफ्नो १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस आर्थिक वर्षमा मुलुकभर १८ हजार बिरुवा रोपण गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न स्थानमा वृक्षरोपण गरिरहेको छ । बैंकले विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर ७ वटै प्रदेशहरूको विभिन्न स्थानहरुमा वृक्षरोपण गरीरहेको छ । साथै, उक्त बृक्षारोपणले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा स्थानीयहरुको आयआर्जनमा सहयोग हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८५ एटिएम, २०२ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी एक हजार एक सयभन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईँको घोषणा : राष्ट्रिय नीति र ऐन संशोधन गरी विज्ञापन बजार पुरानै लयमा फर्काइने
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले घट्दो विज्ञापन बजारलाई पुरानो लयमा फर्काउने र विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । दोस्रो कार्यकालको पदवहालीपछि सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले जति सक्दो छिटो राष्ट्रिय विज्ञापन नीति जारी गर्ने र विज्ञापन नियमन ऐन संशोधन गरिने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष हुमागाईँले भने, ‘अहिले मुख्य चुनौती भनेको सबैको सहयोग जुटाउँदै विज्ञापनदातालाई विश्वासमा ल्याएर आम सञ्चारमाध्यमको भरथेगमा सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने हो, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विज्ञापनको प्रवाह विस्तारै मूलधारका सञ्चारमाध्यममा ल्याउने काम गर्नुपर्नेछ ।’ नयाँ नीति जारी गरी ऐन संशोधनपछि मात्रै आमसञ्चार, बाह्य ९होर्डिङ बोर्ड०, सामाजिक सञ्जाल र ‘इभेन्ट’ मा हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । सुरु गरेको र निर्णयमा पुग्न नसकेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति दुई वर्ष अघि मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा अहिले विज्ञापन नियमन ऐन संशोधन गर्न नसकिएको बताए । यसअघि चार वर्षे एक कार्यकाल विज्ञापन बोर्डमा बिताउनु भएका उहाँले पहिलो कार्यकालमा नीतिनियम र विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्यमा खर्चिनु परेको बताए । त्यस अवधिमा आचारसंहिता र विज्ञापन नियमावली संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ । विज्ञापनको नियमनका लागि तीन तहको सरकारको संलग्नता आवश्यक पर्ने जनाउँदै उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटले मौद्रिक नीतिलाई आक्रमण गरेको अर्थविदको टिप्पणी, को हुन् माफियाको भूमरीमा परेका गभर्नर ?
काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले बजेटमार्फत मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गरेको धारणा राखेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको बजेटले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् । ‘बजेटले मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गर्दा रास्ट्र बैंकमा माफिया हाबी हुन्छ । विगतमा एकजना गभर्नर माफियाको भुमरीमा परेका थिए,‘उनले भने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नु पर्छ । तर बजेटले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई समावेश गर्दा हस्तेक्षेप भैरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’ उनले माफियाको भूमरीमा पर्ने गभर्नरको नाम भने खुलाएनन् । यस्तै, उनले नेपालको बजेटलाई सृजनात्मक गर्न मध्यावधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । मध्यावधिक समीक्षाले दुई पटक बजेट ल्याएको जस्तो हुने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजेट कार्यान्वयनको लागि एउटा स्कोर कार्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको सुनाइन् । जसले कसले कति बजेट कार्यान्वयन गर्यो भनेर सबैले जानकारी पाउन सजिलो हुने उनको धारणा छ । ‘यसपटकको बजेटले केही डिपार्चर लिन खोजिएको छ । विगतमा कनिका छरे जस्तै आयोजना वितरण गरिएकोमा यसपटक ३ करोडमुनिका आयोजना हटाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको धारणा राखे । ‘अहिलेको बजेट प्रणाली नै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट खर्बौ रकम घटाउँदा बजेट संसदबाट पारित गरेको औचित्य नहुने तर्क उनको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्थविद केशब आचार्यले धेरै बर्षपछि आकर्षक नारा हटाइएको प्रति खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनको धारणा छ । अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजारमा आर्थिक शिथिलता, जनतामा निराशा रहेका बेला त्यो निराशालाई चिर्ने बजेट नआएको सुनाए । उनले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने प्रवृति हटाउनु पर्ने धारणा राखे । ‘सानो आकारको बजेट ल्यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आउँदा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।
