यातायात व्यवसायीलाई मन्त्री दाहालको आग्रह- संघीय कानुन नआउँदासम्म प्रक्रिया रोक्नूस्, सेवा बन्द नगर्नूस्
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरूद्वारा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु गलत निर्णय भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि यातायात सञ्चालन नगर्नु उचित होइन । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्र यातायात सञ्चालन हुने भन्ने तर्क गलत हो’, मन्त्री दाहालले भने । उनले प्रदेश सरकारको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगरिएको दाबी गरे । ‘हामीले प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन हुने किसिमको सम्झौता गरेका छैनौं,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘सवारी तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको विधेयक अन्तिम चरणमा छ, त्यसमा आवश्यक विषयहरू समेटिएका छन् ।’ मन्त्री दाहालले संघीय कानुन पहिला बनेपछि प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सजिलो हुने धारणा राखे । ‘संघको कानुन आएपछि प्रदेशले कानुन बनाउँदा एकरूपता रहन्छ भन्ने सोचका साथ हाललाई प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेका हौँ,’ उनले स्पष्ट पारे । राइड सेयरिङसम्बन्धी विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘जनताले राइड सेयरिङबाट सुविधा लिएका छन्, तर त्यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। त्यसलाई राज्यको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्छ,’ मन्त्री दाहालले भने । उनका अनुसार संघीय कानुनमार्फत नै राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्री दाहालले नेपालमा सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्यवसायीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले जनतालाई सास्ती हुने गरी सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो,’ उनले भने ।
कान्तिलोकपथ चार दिन बन्द हुने
बागमती । कान्तिलोकपथ सडक चार दिन बन्द हुने भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका र ललितपुरको सीमा बगुवास्थित बागमती खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यही जेठ २१ देखि २४ गतेसम्म उक्त सडक बन्द हुने जनाइएको छ । मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी भोलिदेखि चार दिनसम्म उक्त सडक बन्द हुने भएकाले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
मस्कले घोषणा गरेको टेस्लाको सस्तो ईभी परियोजना रद्द, कार्यकारी र लगानीकर्ता आक्रोशित
काठमाडौं । टेस्लाले बहुप्रतीक्षित २५ हजार डलरको नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी परियोजना रद्द गरिसकेको रिपोर्ट रोयटर्सले गत वर्ष सार्वजनिक गरेपछि टेस्लाका केही वरिष्ठ कार्यकारीहरू चकित भए । मस्कले उक्त विषयको खण्डन गरेका थिए । ‘रोयटर्सले झुट बोलिरहेको छ’ मस्कले २०२४ अप्रिल ५ मा खबर सार्वजनिक भएपछि केही मिनेटमै एक्समा लेखेका थिए । यस बयानले टेस्लाको सेयर मूल्यमा आएको ६ प्रतिशत गिरावटलाई रोकिदियो । यद्यपि सेयरमा केही सुधार आयो, दिनको अन्त्यमा टेस्लाको स्टक ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो । लगानीकर्ताहरूले उक्त गाडी कम्पनीको तीव्र बिक्री वृद्धिको प्रमुख कारण बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर कार्यकारीहरूले भने त्यो गाडी (धेरै लगानीकर्ताहरूले मोडेल २ भनेर चिन्ने) वास्तवमै रद्द गरिएको थाहा पाइसकेका थिए । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई हप्तौंअघि नै परियोजना रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । मस्कको पोस्टपछि केही वरिष्ठ प्रबन्धकहरूले उनलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए । तर, केही अन्य कार्यकारीहरू भने मस्कको उक्त पोस्टप्रति चिन्तित थिएनन् । एक व्यक्तिले भनेअनुसार टेस्लाले आफ्नो उत्पादन योजना सधैं लचिलो राख्छ ताकि बजारको अवस्था अनुसार परिवर्तन गर्न सकियोस् । तर अहिले पुराना मोडेलहरूसँग जुधिरहेको र विश्वभर बिक्री घटिरहेको अवस्थामा पनि टेस्लाले अझै त्यो २५ हजार डलरको नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी सार्वजनिक गरेको छैन । जसलाई लिएर मस्कले टेस्लाको भविष्यको लागि निर्णायक हुने बताएका थिए । उक्त मोडेल ३ ९४२ हजार ५००० भन्दा सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । बुधबार मस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष सल्लाहकारको भूमिकाबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे र अब पुनस् टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्सएआई, न्युरालिङ्क, र सामाजिक सञ्जाल एक्समा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । मस्कको पोस्टको केही हप्तापछि टेस्लाले लगानीकर्तालाई अपडेट दिँदै अझै ‘नयाँ सस्तो गाडीहरू’ हालको उत्पादन लाइनमा नै बनाइने योजना जारी रहेको बताएको थियो । पहिले मस्कले योजनाअनुसारको २५ हजार डलरको गाडीलाई पूर्ण रूपमा नयाँ मोडेलको रूपमा घोषणा गरेका थिए जुन नयाँ प्लेटफर्ममा डिजाइन र निर्माण हुने जनाइएको थियो । यस परियोजनामार्फत मस्कले सस्तो इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादनमा क्रान्तिकारी प्रविधि प्रयोग हुने बताएका थिए । तर अब टेस्ला ‘मोडेल ३’ र ‘मोडेल वाई’ का सस्ता संस्करणहरू बनाउने तयारीमा छ । ती मोडेलहरूको मूल्य हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन र सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा आउने भनिए पनि ढिला भइसकेको छ । टेस्लाको अप्रिलको आम्दानी सम्मेलनमा इन्जिनियरिङ प्रमुख लार्स मोरावीले भनेका थिए, ‘यी सस्ता मोडेलहरू अहिलेको गाडीहरू जस्तै देखिनेछन् । मुख्य कुरा तिनीहरू सस्तो हुनेछन्- र तपाईंले किन्न सक्नुहुनेछ ।’ मस्कले रोयटर्सको रिपोर्ट अस्वीकार गरेपछि कार्यकारीहरूले उनलाई सोधेका थिए - ‘अब हामी यसबारे आपूर्तिकर्ता र लगानीकर्तालाई के भनौं?’ उनीहरू अन्योलमा परेका थिए । एक स्रोतका अनुसार टेस्लाले सस्तो ईभी बनाउनको लागि वर्षौं विभिन्न रणनीतिहरू विचार गर्दै आएको छ । टेस्लाका लगानीकर्ता ग्यारी ब्ल्याकले मस्कको बयानलाई पूर्ण अस्वीकारको रूपमा नलिएको बताए । मस्कका धेरै बयान छोटो, अस्पष्ट र भावनात्मक हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर हालै ब्ल्याकले आफ्नो फन्डको टेस्लामा लगानी ९१।२ मिलियन डलर बराबर० फिर्ता लिएको बताएका छन् । मस्कको अस्वीकारले उनलाई नै समस्या केही कार्यकारीहरूले भनेका छन् कि मस्कको अस्वीकारले उनलाई समस्यामा पार्न सक्छ, किनभने लगानीकर्तालाई भविष्यको उत्पादन लाइनबारे झुटो आश्वासन दिएको मानिन सक्थ्यो । सन् २०१८ मा मस्कले कम्पनी निजीकरण गर्ने भनाइमा निवेशकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ४० मिलियन डलर जरिवाना तिरेका थिए । धेरै लगानीकर्ताहरूले अब सस्तो २५ हजार डलरको टेस्लाको आशा त्यागिसकेका छन् । २०२४ मा टेस्लाले पहिलोपटक वार्षिक बिक्री गिरावट भोग्यो र २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा बिक्री १३ प्रतिशतले घट्यो । ट्रम्प प्रशासनमा मस्कको संलग्नताविरुद्धको प्रदर्शनले समेत टेस्लाको छवि बिगारेको छ । अप्रिलमा चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीले पहिलोपटक युरोपमा टेस्लाको बिक्री पार गर्यो र सस्तो ईभी बजारमा नेतृत्व लिइरहेको छ । बीवाईडीको सीगल ह्याचब्याक गाडी चीनमा १० हजार डलरभन्दा सस्तोमा उपलब्ध छ र अन्य देशहरूमा पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
चलेनन् सार्वजनिक गाडी, सास्तीमा यात्री
काठमाडौं। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति भए पनि मंगलबार सडकमा सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रु आज पनि सास्तीमा परेका छन् । कोही गन्तव्यतर्फ पैदलै लागेका छन् भने कोही 'पठाओ', 'इनड्राइभ' जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा निर्भर छन् । गएराति भएको छलफलमा निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेपछि मात्र खुल्ने भएकाले हालसम्म सार्वजनिक गाडी सडकमा देखिएका छैनन् । ७ वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर हालको अवस्थाले व्यवसायीहरू फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । २०७५ साल वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल सडकमा थोरै मात्र गाडी सञ्चालनमा छन् ।
८ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न हिमालयन लाइफले डाक्यो १८ औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १८ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १९ गते बसेको बैठकले असार १० गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा आह्वान गरेको हो । सभाले कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँको ८ प्रतिशतको दरले हुन आउने ७३ करोड १४ लाख ५८ हजार ९८४ रुपैयाँ नगद लाभांश पारित गर्नेछ । सभाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा गरिएको थप तथा संशोधन र सो को अभिलेख गराउने सम्बन्धमा नियामकबाट कुनै फेरबदलको लागि निर्देशन प्राप्त भए सोही बमोजिम गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने र कम्पनी ऐनको दफा १०५ को (१) (ग) बमोजिम गत वर्ष भएको खर्च अनुमोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक एससि लाल एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ २८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ट्रेड टावरको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आज जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८।६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई १ लाख ९८ हजार ५८४ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ७९ हजार ४३३ कित्ता सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको स्रोत पुष्टि हुन सकेन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोडारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको विसं २०७४ माघ ७ गतेदेखि विसं २०७९ फागुन १० गतेसम्म अवधिको अनुसन्धान गर्दा वैधानिक आय ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । सो अवधिमा सोडारीले १ करोड ९३ लाख ८९ हार ६३६ रुपैयाँको रकम खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार वैध आय र खर्चको बीचमा तालमेल नमिलेको, १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो । आयोगले सोडारीले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकाले सो कार्य भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गैता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातमा राखेको पाइएको छ । आयोगले १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिजुली र सिँचाइ सेवामा सुधार गर्न विश्व बैंकले ३५ अर्ब सहयोग गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंकले विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिँचाइ सेवा विस्तारका लागि २५७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले नेपालका दुई परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो । यस सहयोगमार्फत नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रम अनुसार, कोसी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण सञ्जाललाई थप समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा कार्यान्वयन गरिने यस परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेसन निर्माण, विद्यमान प्रसारण एवं वितरण प्रणालीको सुधार गरिनेछ । विद्युत् आपूर्तिलाई थप विश्वसनीय बनाउन सो परियोजना सहायक सिद्ध हुने बताइएको छ । यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन गरी कैलाली जिल्लामा वर्ष भरि नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट १ लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
