नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को अध्यक्षमा गजेन्द्र थपलिया निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को अध्यक्षमा इञ्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलिया निर्वाचित भएका छन् । ११ औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा थपलिया अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष पदमा थपलियाले १४४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी डा. दीपेन्द्र भण्डारीले १०४ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा गोविन्द शाही १५३ मतसहित विजयी भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी विपीनकुमार चित्रकारले १०२ मत पाए । सचिव पदमा डा. अर्जुनकुमार सिंहले ९६ मत ल्याउँदा प्रा.डा. ईश्वरी कडरियाले १६१ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भए । थपलियाको नेतृत्वमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भएको छ । ९६ पदमा सर्वसम्मत चयन भए पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव पदमा निर्वाचन भएको थियो । थपलियाले निर्वाचनपछिको मन्तव्यमा आफू बुद्धिजीवी वर्गको विवेकपूर्ण निर्णयबाट नेतृत्वमा पुगेको बताए । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् नेकपा एमालेनिकट संस्था हो ।
नयाँ तारामण्डल शोले वैज्ञानिकहरूलाई ब्रह्माण्डीय रहस्य खोल्न सहयोग
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले एउटा अप्रत्याशित स्रोतबाट सौर्यमण्डलका धेरै रहस्यमध्ये एक खोलेका छन् : तारामण्डल शो सोमबार जनताका लागि खुला गरिएको छ । अमेरिकन म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीमा गत शरद ऋतुमा विशेषज्ञहरू ‘एन्काउन्टर्स इन द मिल्की वे’ तयार गर्न कडा मेहनत गरिरहेका थिए । यो ताराहरू र अन्य आकाशीय वस्तुहरूको चालद्वारा आकार पाएको हाम्रो घर आकाशगङ्गाको गहिरो अध्ययन थियो । उनीहरूले ओर्ट क्लाउड भनिने क्षेत्रलाई चित्रित गर्ने दृश्यलाई ठीक गरिरहेका थिए । यो प्लुटोभन्दा धेरै टाढाको क्षेत्र हो र यो सौर्यमण्डलको गठनबाट हिउँले भरिएको अवशेषले भरिएको क्षेत्र हो । धूमकेतुहरू यस बादलबाट पृथ्वीतर्फ दौडन सक्छन्, तर वैज्ञानिकहरूले यसको वास्तविक आकार कहिल्यै देखेका छैनन् । 'एक साँझ ओर्ट क्लाउडको दृश्य हेर्दा वैज्ञानिकहरूले तारामण्डलको गुम्बजमा प्रक्षेपित केही अनौठो कुरा देखे ।त्यहाँ किन कुण्डली छ ?', सङ्ग्रहालयका ज्याकी फाहर्टीले भने । अर्बौं धूमकेतुहरू मिलेर बनेको ओर्ट क्लाउडको भित्री भाग हाम्रो मिल्की वे आकाशगङ्गाको आकार जस्तै दुई लहरदार हातहरू भएको बार जस्तो देखिन्छ । वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि ओर्ट क्लाउडलाई गोलाकार वा च्याप्टो खोलाको आकारको भएको, अन्य ग्रहहरू र आकाशगङ्गाको धक्का र तानाबाट विकृत भएको ठानेका थिए । तारामण्डल प्रदर्शनीले भित्र अझ जटिल आकार हुन सक्ने सङ्केत गर्यो । सङ्ग्रहालयले सोका लागि ओर्ट क्लाउड डेटा प्रदान गर्ने शोधकर्तालाई सम्पर्क गर्यो । उनीहरू पनि कुण्डली देखेर पनि चकित भए । 'यो वास्तवमा भएको एक प्रकारको संयोगजन्य दुर्घटना हो', साउथवेस्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटका डेभिड नेस्भोर्नीले भने । अनुसन्धानकर्ताहरूले केही नयाँ कुरामा ठक्कर खाएको महसुस गरेपछि उनीहरूले यस वर्षको सुरुमा द एस्ट्रोफिजिकल जर्नलमा आफ्ना निष्कर्षहरू प्रकाशित गरे । 'यो कुण्डली ‘बाहिरी सौर्यमण्डलको हाम्रो बुझाइमा एक उल्लेखनीय परिवर्तन’ हो', अध्ययनमा संलग्न नभएका राइस विश्वविद्यालयका ग्रह वैज्ञानिक आन्द्रे इजिडोरोले इमेलमा भने । इजिडोरोका अनुसार आकाशीय वस्तुहरूको चालका डेटा र सिमुलेशनको प्रयोग गरेर गरिएको यो खोज अवलोकनद्वारा पुष्टि गर्न गाह्रो हुनेछ । तर टाढाका धूमकेतुहरूको कक्षाको बारेमा थप जान्नाले वैज्ञानिकहरूलाई केही सुराग दिन सक्छ । तारामण्डल शो तयार गर्दा सङ्ग्रहालयका विशेषज्ञहरूले ब्रह्माण्डको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा झ्यालको अपेक्षा गरेका थिएनन् । सङ्ग्रहालयका जोन पार्करका अनुसार अभिनेता पेड्रो पास्कलले वर्णन गरेको यो शोमा धेरै जीवन्त दृश्यहरू छन् जसले ओर्ट क्लाउडभन्दा दर्शकहरूलाई बढी आकर्षित गर्न सक्छ, जसमा मिल्की वेसँग धनु मिनी आकाशगङ्गाको चलिरहेको मिश्रण समावेश छ । शोका दृश्यहरू जतिसुकै आकर्षक र सुन्दर भएता पनि ङ्ंग्रहालय यसलाई वैज्ञानिक रूपमा सटीक बनाउन प्रतिबद्ध थियो । यसैले केही नयाँ कुरामा ठक्कर खाने उत्तम अवस्था सिर्जना भएको सङ्ग्रहालयका कार्टर एमार्टले बताए । 'तपाईँले के फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई कहिल्यै थाहा हुँदैन', एमार्टले भने । रासस
लक्जरियस ‘जीकर एक्स’ ७५ लाखमै उपलब्ध, २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा किन्न पाइने
काठमाडौं । पायोनियर मोटोकर्पले कम्प्याक्ट लक्जरी एसयुभी ‘जीकर एक्स’को नयाँ र परिमार्जित मूल्य ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ८४ लाख ९९ हजार बजारमूल्य रहेको जीकर एक्स हाल १० लाख कम मूल्यमा उपलब्ध गराइएको हो । ‘अनचेन्ड ड्युटी, अनबिटेबल प्राइस’ नाम रहेको यस योजनाअनुसार ग्राहकहरूले मात्र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् भने एक्सचेन्ज बोनस, अटो प्लस बीमा, सडक करमा १ आर्थिक वर्षको छुट र निःशुल्क ७ किलोवाट वाल चार्जर जस्ता थप विशेष सुविधाहरूको समेत लाभ लिन सक्नेछन् । जिकर एक्समा प्रभावशाली २०० किलोवाट मोटर छ जसले उत्कृष्ट पर्फमेन्स र सहज, रेस्पोन्सिभ ड्राइभ अनुभव प्रदान गर्छ । यसको डब्लुएलटीपी रेन्ज ४४० किलोमिटर रहेको छ र पर्फमेन्स पनि अग्रणी युरोपियन प्रतिस्पर्धीहरूसँग बराबर रहेको छ । जीकर एक्स, जीकर ००१ र जीकर सेभेन(एक्स जस्तै उन्नत ‘एसइए’ प्लेटफर्ममा आधारित छ। यसको संरचना ७३ प्रतिशत हाइ-स्ट्रेन्थ स्टिल प्रयोग गरेर बनाइएको छ, जसले गाडीलाई मजबुत सँगै सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरी तौल पनि कम गर्छ । जीकर एक्स २०२४ युरो एनक्यापमा दुई विधामा विजेता बन्ने एकमात्र गाडी हो जसले प्रतिष्ठित ५- स्टार सेफ्टी रेटिङ प्राप्त गरेको छ । नेपालका लागि जीकरको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्प हो । साथै यो निसान मोटर कम्पनीको नेपालमा आधिकारिक वितरक पनि हो ।
मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि १७ हजार ७ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्युनिकरणको नेपाली सेना बाहेक १७ हजार ७ सय जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसबारेमा जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव रामबहादुर केसीले मनसुनजन्य विपद् न्युनिकरण, विपद्पछि हुने राहत,उद्धारका लागि नेपाल प्रहरीबाट १० हजार ८५ र सशस्त्र प्रहरी बलबाट ७ हजार ६ सय १५ जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको बताए । नेपाली सेनाले पनि सोहीअनुसार जनशक्ति तयार पारेको स्पष्ट पारे । सोही अनुसारको उपकरणहरु पनि तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । चाहेर पनि विपद् जोखिम न्युनिकरणमा होमिने अवस्था नहुन सक्ने बताए । सिमित श्रोत साधनका कारण यो अवस्था आउनसक्ने उनको भनाइ छ । सिमित श्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र विगतका वर्षहरुबाट पाठ सिक्दा सिमित श्रोत साधनका कारण सुरक्षा निकायले चाहेर उद्धार, खोज गर्न नसक्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरे । सुरक्षा निकायसँग रहेको प्रविधि, खोज सामग्रीहरु, जनशिक्तको अभाव रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको कार्य जिम्मेवारी विगतमा स्पष्ट नरहेकाले यस वर्ष कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको उल्लेख गरे । मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्ट केन्द्रमा मात्र नभइ प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा रहने बताए । प्राधिकरणका अनुसार विगत १० वर्षमा नेपालमा ८ हजार ४ सय १८ वटा विपद्जन्य घटना भएका छन् । जसबाट २ हजार ३ सय १७ जनाको निधन भएको छ । त्यस्तै ४ सय १९ जना बेपत्ता भएका छन् भने २ हजार ६ सय ४९ जना घाइते भएका छन् । गत वर्षको मनसुनमा ७७ वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा भएको थियो । असोज १० देखि १३ गतेसम्मको अवधिमा २ सय ५० जनाको मृत्यु भएको छ । ४५ अर्ब बराबरको सोही अवधिमा क्षति भएको थियो । गत वर्षमात्रै २ हजार १ सय ३८ वटा विपद्जन्य घटनाबाट ४ सय ९५ जनाको ज्यान गएको थियो । ६६ जना बेपत्ता भएका छन् ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल : अनुमतिभन्दा बढी शय्या सञ्चालनले समस्या
तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले ५० शय्याको अनुमति भए पनि १४४ शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ । विक्रम संवत् २०६५ मा अस्पतालले ५० शय्याको अनुमति पाएको हो । तत्कालीन अवस्थामा बिरामीको चाप पनि न्यून हुने, सेवा पनि सीमित हुँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा सहजता नै थियो । तर, बिरामीको चाप पनि बढेको र सेवा पनि थपिँदै जाँदा शय्या थप्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पदमराज अधिकारीले बताए । 'हाम्रो दरबन्दी ५० शय्याकै छ', उनले भने, 'तर, हामीले १४४ शय्याको सञ्चालन गरेका छौँ, यसले हामीलाई निकै भार थपेको छ ।' अहिले अस्पतालमा कन्सलटेन्ट डाक्टरको दरबन्दी १४ जनाको हो तर, शय्या थपसँगै १८ जना चिकित्सकले काम गरिरहेको उनले बताए । स्थायी कन्सल्टेन्ट चिकित्सक ११ जना रहेको र बाँकी सातजना करारमा नियुक्त गरिएको डा अधिकारीले बताए । त्यस्तै मेडिकल अफिसर सात जनाको दरबन्दी हो । तर, अहिले स्थायी छ र १८ जना करारमा नियुक्त गरी २४ जना बनाइएको छ । जम्मा ७२ जना चिकित्सक, स्टाफ नर्स तथा कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल अस्पताल विकास समितिको निर्णयअनुसार २३५ जना राखिएको उनले बताए । यसरी अस्पताल विकास समितिलाई पनि भार पर्ने अवस्थासमेत आएको र ५० शय्याको मात्रै संरचना तथा दरबन्दी हुँदा निकै आलोचना खेप्नु परेको डा अधिकारीको भनाइ छ । दुई सय शय्या बनाउनका लागि धेरै पहल भए पनि त्यसको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्ने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेन्द्रराज लामिछानेले बताए । 'अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको छ, धेरैले रेफर अस्पताल भनेर गुनासो पनि गर्नुहुन्छ', उनले भने, 'यसलाई सुधार गर्न तर्फ म लागिरहेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षमा २०० शय्याको स्वीकृति हुने गरि बजेट पनि आउने कुरामा आफू ढुक्क रहेको अध्यक्ष लामिछानेले बताए । अस्पताललाई २०० शय्या बनाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । रासस
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागले संसद ठप्प, बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक चलाउन सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो एक बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने माग यथावत राखेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकसँग बैठक गरे पनि सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आज संसद् भवन सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
सहायता र ऋणमै भर पर्यो बजेट, सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्ने आँकलन
काठमाडौं । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदान समेत रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले बताएको छ । सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिँदैछन्। ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरूको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ । बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिर्दैछ भने २ खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ । बहुपक्षीय दाताहरूमा एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढि एडीबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सो सहायता मध्ये यो दातृ निकायबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृ निकाय एस इ एसपी, आइएमएफबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी बर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्ब भन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ । आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन । सबै ऋण नै हुनेछ । एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ । द्विपक्षीय दाताहरूसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ । जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशहरूबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरु ऋण हो । युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ । सरकारले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ । अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने आश समेत गरेको छ । सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आ.व.मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् ।
डेनिस लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ : राजदूत क्रिस्टेन
काठमाडौं । नेपालका लागि डेनमार्कका गैरआवासिय राजदूत रासमस अविल्डगार्ड क्रिस्टेनले नेपालसँगको पुरानो मैत्री सम्बन्ध रहँदै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ जनस्तरमा विस्तार गरी लैजान आफू क्रियाशील रहने बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका राजदूत क्रिस्टेनले रासससँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनमा लगानी बढाउन डेनमार्क सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा पर्यटकीय पर्यटनको विशिष्ट सम्भावना रहेको बताउँदै नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र यहाँको जीवनशैली निकै आकर्षक रहेकाले पर्यटनबाटै नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ भने । उनले पर्वतारोहण र पदयात्रामा ठूलो सङ्ख्यामा डेनमार्क नागरिक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेको र आगामी दिनमा बढीभन्दा बढी डेनिस नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गराउन आफ्नो प्रयास रहने बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र तथा हिमतालमा परेको असरलाई डेनमार्क सरकारले निकै गम्भीर रुपमा लिएको र यस समस्याको समाधानमा नेपालसँग सहकार्य गर्न सकिनेछ भने । दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजान सकिने अवसर रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत क्रिस्टेनले खासगरी सूचना प्रविधि, विधि हस्तान्तरण र नवीकरणीय ऊर्जामा नेपालमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा डेनिस लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गराउन सकिनेछ भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा राजदूत क्रिस्टेनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउन कूटनीतिक पहलका बारेमा छलफल गरेका थिए। साथै, उनले हिमालयन उद्धार सङ्घका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरी हिमाल आरोहरणमा जाने पर्यटक तथा पथप्रदर्शकको सुरक्षामा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । काठमाडौंस्थित डेनिस वाणिज्यदूतको कार्यालयको पनि निरीक्षण गरी आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा धारणा राखेका थिए । नेपालका लागि डेनमार्कका वाणिज्यदूत हरि धरेलले दुई देशबीचको मित्रता, समझदारी र सहयोगमा आधारित सम्बन्धलाई पर्यटनको माध्यमबाट अझ प्रगाढ बनाउनु र दुई देशका नागरिकस्तरको सम्बन्धलाई फराकिलो गराउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । नेपालले सन् २००७ मा कोपनहेगनमा आफ्नो आवासीय दूतावास खोलेको थियो भने नेपालमा रहँदै आएको डेनमार्कको राजदूतावास सन् २०१७ देखि बन्द भई नयाँदिल्लीबाट हेरिँदै आएको छ । रासस
